येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यासमोरच्या आव्हानांशी लढण्यासाठी प्राधान्याने दोन गोष्टींवर लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, दुर्लक्षित राहिलेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना आणि दुसरी म्हणजे, शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. त्यासोबत आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचेही उद्दिष्ट गाठावे लागेल. तसे झाल्यास स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांना शतायुषी करणारी ठरेल.
दे श स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना नागरिकांचा मूलभूत हक्क असलेल्या आरोग्य क्षेत्राच्या प्रकृतीचा अंदाज आवर्जून घ्यावा लागेल. या क्षेत्राने आतापर्यंत किती अंतर कापले आहे, किती बाकी आहे आणि कोरोनासारखी अनपेक्षित संकटे देशाची आर्थिक, सामाजिक वीण कशी उसवून टाकू शकतात याचे वास्तववादी, तितकेच पारदर्शक विश्लेषण राज्यकर्ते, प्रशासन, माध्यमे आणि प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक बनले आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषण, अल्प आयुर्मान, अन्नाची कमतरता आणि संसर्गजन्य आजारांचा कहर या मुख्य समस्या होत्या. भारत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून संसर्गजन्य आजारांची जागतिक राजधानी होता. त्यामुळे कॉलरा, प्लेगसारख्या साथींचे नियंत्रण आणि लसीकरण यासाठी हाफकिन संस्थेच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प त्या काळातच उभे राहिले होते. मुंबईतील जेजे, जीटी, केईएम, कस्तुरबा, टाटा कॅन्सर ही स्वातंत्र्यापूर्वीच, इंग्रजांच्या काळात उभी राहिलेली रुग्णालये. आजही ती केवळ राज्यच नव्हे, तर देशभरातील रुग्णांचा आधार ठरली आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा एक हजार मुलांमागे १५० बालकांचा पहिल्या वर्षात मृत्यू होत असे. आज हा आकडा २७.६९ एवढा कमी झाला आहे. १९४७ मध्ये एक लाख जन्मदात्या मातांपैकी दोन हजार मातांचा मृत्यू होत असे. आज हा आकडा १०३ वर आला आहे. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाचे वायूभारमापक मानले जातात. म्हणून एक प्रगत आणि सुदृढ राष्ट्र म्हणून जगात ताठ मानेने वावरायचे असेल तर आपल्याला माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी अहोरात्र झटायला हवे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वाधिक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नागरिकांचे वाढलेले आयुर्मान. १९४७ मध्ये देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते, ते आज ७०.१९ एवढे म्हणजे दुपटीहून अधिक झाले आहे. पण, स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक प्रगतीमुळे सुस्थितीत असलेल्या आजच्या कुठल्याही तरुणाला, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात काबाडकष्ट करून आपल्याला मोठे केलेल्या आईवडिलांनाही किमान ७०-७५ वर्षे तरी जगावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान विकसित देशांप्रमाणे ९० वर्षे असावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात केला पाहिजे.
आज दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने, हाय स्पीड इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रसामग्री आणि ड्रोनचा वापर यामुळे सर्व क्षेत्रे ढवळून निघाली असताना आरोग्य क्षेत्रातही या साऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रवेश झाला आहे. मात्र, तो बहुसंख्य लोक, विशेषत: सर्वसामन्यांच्या आवाक्यात आलेला नाही. ३ टेस्ला एमआरआय, ६४ स्लाइस सिटी स्कॅन, अधिक रिझोल्युशनच्या सोनोग्राफी मशीन्स उपलब्ध झाल्या असल्या तरी त्यांच्या किमती मध्यमवर्गीय डॉक्टरांना परवडणाऱ्या नाहीत. यातील बऱ्याच मशीन जपान, चीन, तैवान, कोरिया या देशांतून आयात केल्या जात असल्याने त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य धोरणाकडे पुरेसे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. डायग्नोस्टिक म्हणजे निदानाच्या क्षेत्रात प्रगती जरूर झाली आहे, पण त्यासाठीचे तंत्र आणि यंत्रसामग्री शेजारी राष्ट्रांकडून उसनवारीवर मिळालेली आणि नागरिकांच्या खिशाला मोठा भुर्दंड देऊन वापरावी लागते आहे. आता भारतातील सिटी स्कॅन, एमआरआयचे रिपोर्ट डॉक्टर जगातील कुठल्याही कोपऱ्यात बसून वाचू शकतो. यात काही प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून डॉक्टरांचे काम अधिक सोपे करता येणे शक्य आहे.
लसीकरणाच्या बाबतीत देश ७५ वर्षांत स्वयंपूर्ण झाला असला आणि काही अपवाद वगळता सर्व लसी आज देशात बनत असल्या तरी त्या देशातील सर्व बालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’प्रमाणे भविष्यात ‘हर घर शत -प्रतिशत टीकाकरण’ हे अभियान व्यापकपणे राबवले जायला हवे. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कॅन्सर ही येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यापुढची प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. त्यांच्याशी लढण्यासाठी दोन गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, अलीकडे दुर्लक्ष झालेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ अर्थात शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. गेल्या ७५ वर्षांत आरोग्यासाठी सरकार करीत असलेल्या खर्चात वाढ झाली आहे. तथापि, सध्या होत असलेला खर्च दुप्पट करून दरडोई उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत गाठावे लागेल. तसे झाल्यास देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांचे आयुर्मान उंचावून त्यांना शतायुषी करणारी ठरेल यात शंका नाही.
- डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
