दृष्टीकोन बदलू… भविष्यही बदलेल!

दै. दिव्यमराठी

-डॉ. अमोल अन्नदाते

हैदराबाद मुक्तीसंग्रमाला ७४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रगती विषयी बऱ्याच चर्चा झडल्या. पण केंद्रातून संयुक्त महराष्ट्राचा सुवर्ण कलश आल्या पासून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख आणि भूभागातील लाभ व विकासाची विभागणी केली तर मुंबई, पुणे , नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण व पश्चिम महाराष्ट्र, काही प्रमाणात अहमदनगर जिल्हा सोडला तर मराठवाड्या सोबत कोकण , खानदेश , विदर्भाचा नागपूर सोडून इतर सर्व भाग अजून विकासापासून वंचित राहिला आहे. खरे तर आहे रे आणि नाही रे असे हे महाराष्ट्राचे दोन भाग तयार होतात. राज्याच्या नेतृत्वात खरे तर पुणे , मुंबई , नाशिक ला म्हणावी तशी संधी मिळालेली नाही. चार मुख्यमंत्री तर एकट्या मराठवाड्याने दिले , विकासाच्या मागच्या बाकावरच्या मराठवाडा, विदर्भ , कोकणाला हे  नेतृत्व करण्याची संधी वारंवार मिळाली. मुंबई ला तर मनोहर जोशीं नंतर थेट उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने आता कुठे संधी मिळाली आहे. यावरून एखाद्या भूभागाला राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळाली तरच तिथे विकास होतो हे  गृहीतक खोटे ठरते. चांगले स्थानिक नेतृत्व हे बारामती , आकलुज प्रमाणे एखाद्या विशिष्ट गावाच्या , भागाच्या प्रगती मध्ये उत्प्रेरकाचे काम जरूर करतात पण प्रगतीचा महामेरू त्या भागातील जनतेला व त्यांच्या मानसिकतेला पेलून धरावा लागतो. तसेच आपले अस्तित्व जिथे  उभे आहे , आपण राहात आहोत त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी व त्याचे उत्तरदायीत्व आपले आहे ही मानसिकता जेव्हा बहुतांश जनतेच्या मनात निर्माण होते तेव्हा तो भूभाग प्रगतीची कात टाकण्याच्या प्रक्रियेत अपोआप शिरतो आणि दशक भरात एक नवे गाव, नवा भाग फुललेला दिसतो. मराठवाडा विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रा नेमका याच मानसिकतेच्या रुळावरून काहीसा घसरलेली दिसतो .

                          जसा व्यक्तीला इंटेलिजन्स कोशंट ( बुध्यांक ) , इमोशनल कोशंट ( भावनिक बुध्यांक ) असतो  तसा त्या भागात राहणाऱ्या सर्व जनतेचा कलेकटीव विझडम अर्थात सामुहिक विचारबुद्धी व प्रोग्रेस कोशंट म्हणजे विकासाची व्यक्तिगत व सामुहिक भूक असते.  ही मोजण्याची पद्धत नसली तरी त्या भागात तुम्ही प्रवास करत असताना चहाच्या टपरी पासून , तिथल्या रूग्णालया पासून ते टोलनाका , पर्यटन स्थळे इथे तुम्हाला त्या भागातील ही विचारबुद्धी जाणवते , स्पर्श करते. या प्रक्रियेत विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकास नव्हे तर त्या भागातील लोकांचे जीवनमान , त्या भागातून लोकांना इतरत्र स्थलांतरीत होण्याची इच्छा न होणे , इतर भागातून लोकांना येऊन कुटुंबासह येऊन स्थिर व्हावे वाटणे व उद्योगांना आकर्षित करणारे चुंबक बनणे अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणून यात आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक , सांस्कृतिक, आरोग्य, पर्यटन अशा सर्वच  गोष्टींना स्पर्श करणारी साधने उभी करण्याची मानसिकता अंतर्भूत आहे.

                                     आता प्रश्न उरतो एखाद्या भागाचे दातृत्व स्वीकारून ही साधने उभी कोण करणार व त्या भागाचे पाल्यत्व स्वीकारून या उभारलेल्या साधनांचा उपभोग घेत ती अभंग ठेवणे , तीचे पालन पोषण कोण करणार व ही विभागणी त्या जनतेने कशी करायची व स्वीकारायची ? अर्थात याची पहिली पायरी आर्थिक विकास, त्या भागातील नागरिकांचे दर डोई उत्पन्ना व त्यांची वस्तू / सेवा विकत घेण्याची क्षमता वाढणे ही असते. ही क्षमता घरात बसून , पारावर बसून , नेत्यांमागे हिंडून किंवा समाज माध्यमांवर वाद घालून येत नाही. जगात एकूण लोकसंख्ये पैकी केवळ २० % लोकांना आपल्या आयुष्यात बदल व्हावा व आपण पुढे जावे असे वाटत असते. ७५ % लोकांना आहे तिथेच राहणे किंवा मागे गेलो तरी त्याचे फारसे शल्य किंवा भान नसते व ५ % लोक काही न करता इतरांच्या, कुटुंबाच्या जीवावर जगत असतात. एखादा भाग मागे आसतो तेव्हा हे प्रमाण अधिकच असंतुलित होते. बदल व्हावा असे वाटणारे २० % पैकी १५ % इतर विकास झालेल्या भागात पलायन करतात व या पैकी राहिलेले ५ % स्थानिकांची साथ मिळत नाही म्हणून हताश असतात व पलायन करण्याच्या मानसिकतेत असतात . म्हणून आशा भागात ९५ % लोक हे नॉन प्रोडक्टीव म्हणजे अनुत्पादक आयुष्य जगत असतात. यावरून आपल्याला मराठवाडा , विदर्भातील भूमिपुत्र पण  गावाकडे फक्त जुने घर व ह्लाखातील चुलत मालत नातेवाईक असलेले अनेक आंत्रप्रीनर जगभर विखुरलेले दिसतात. अशांनी कृतज्ञता म्हणून जन्म झाला व मुळे आहेत अशा  त्यांच्या भागात संस्था , उद्योग सुरु केले तरी तिथे नोकरीला व मोठ्या हुद्द्यावर बाहेरचीच मंडळी दिसतात. म्हणजे आपल्या भागाचा विकास हा मुळात प्रत्येक नागरीकाच्या प्रमाणिक मेहनत व कष्ट करण्याची क्षमता, उद्योजकता आणि आपल्या कामाशी प्रमाणिक राहून देत असलेल्या सेवेत दर्जा व सातत्यातून येते. स्वतः चे कर्तव्य बजावत असताना आपल्या सोबत इतर दर्जेदार सेवा ही आपल्या भागात टिकल्या पाहिजे व त्यास आपण मदतीचा हात दिला पाहिजे , आपल्या कृत्यातून उभ्या राहत असलेल्या प्रगती पूरक गोष्टींचे नुकसान होता कामा नये ही भावना निर्माण होणे ही पुढची पायरी . ही भावना जातीच्या अस्मितेवर दिसते व आपल्या जातीचा म्हणून तो आपल्याला आपलासा वाटतो पण आपण अशी अस्मिता भूभागाच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. ही भावना प्र राज्यात, प्रदेशात येते पण सोबत राहत असताना मात्र येत नाही.  आपला भूभाग व त्याची प्रगती हीच आपली जात हे मानणारा एक समूह निर्माण व्हायाल हवा.

                 प्रश्न उभा राहतो की या भावनेची शिकवण कोण देईल व ती कोण जोपासेल. आपल्या प्रगती साठी पलायन करणे हा आपला अधिकार आहे पण बदल घडवण्याची क्षमता असणार्या २० टक्क्यां पैकी काहींना पलायन न करता  हा विडा उचलावा लागेल. सतत मना वर बिंबवून या २० टक्क्यांचे प्रमाण आपल्या भागात कसे वाढेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. It is very difficult to be good when goodness is not in demand असा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काही करू न इच्छिणाऱ्या गावा गावातील समूहांनी काही करायचे नसेल तरी ठीक . पण किमान आपल्या भागातील ही चांगली  उर्जा जगू दिली तरी त्यांचे आयुष्य बदलू शकते हे समजून घ्यायला हवे. एखाद्या घरात कोणी गुणी मुलगा / मुलगी जन्माला येते तेव्हा त्या घराला फक्त त्या व्यक्ती मागे उभे राहण्याची गरज असते, मग त्या कुटुंबाची प्रगती अपोआप होते. भूभागाच्या विकासाचे ही तसेच असते. 

                        विकासाच्या या प्रक्रियेत अजून एक सवय मागास भागातील नागरिकांना लावून घ्यायला हवी. या प्रक्रियेत कुठेही स्थानिक राजकीय नेत्यांची मध्यस्थी एकमेकांना मध्ये नको व प्रगतीची वाट आपल्याला थेट इक्का दुक्का अशी सोबत हातात हात घेऊन गाठायची आहे हे मनाशी पक्के करायला हवे . याचे कारण सध्याचे राजकारण हे विकसनशील नसून सत्ताकेंद्रित व निवडणुकी पुरते मर्यादित आहे. म्हणून उलट रेंगाळत राहिलेला विकास व मागासलेपण हे बहुतांश नेत्यांच्या राजकारणाचे साधन असल्याने त्यांना हवेहवेसे आहे. म्हणून त्यांचे उदात्तीकरण थांबवणे हा ही विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा आहे. जितका भाग मागास तितके स्थानिक नेत्यांचे उदात्तीकरण जास्त हे निश्चित असते. एकदा ते थांबले कि या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व आपल्या भागासाठी विकासासाठी जनरेटा निर्माण करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत राजकीय नेतृत्वाची भूमिका काय ? विकासासाठी रस्ते , वीज , पाणी , आरोग्य या पूर्व अटी पूर्ण करणे एवढे त्यांनी केले तरी पुरे. पश्मिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला राज्य व केंद्राच्या राजकारणात समान संधी मिळाली आहे. किंबहुना केंद्रात मराठवाड्याला कांकणभर जास्त वाटा मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण पश्चिम महराष्ट्रात जनतेने नेत्यांकडून विकास प्रकल्प , धरणे , उद्योग , रस्ते हे सगळे काम करवून घेतले. लोकां मधून तसा दबाव असल्याने नेत्यांनी हे ओळखून विकास घडवला. मागासलेपण गेले तर आपल्या अस्तित्वाचे काय हे असुरक्षितता त्यांच्या मनात आली नाही हा या नेत्यांचा मोठेपणा.  जेव्हा जेव्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा मागास, शोषित , बहुजन आशा सर्व दुर्लक्षित घटकांना उसळी मारण्याची संधी असते.  स्थानिक नागरिकांची मानसिकता , त्या भागातील काही करण्याची क्षमता असलेल्यांनी आपल्या भूभागाचे दातृत्व हून स्वीकारणे व राजकीय सत्तेवर दबाव आणून त्यांना या प्रक्रियेचे उत्प्रेरक होण्यास भाग पडण्यासाठी संघटीत होण्याची मराठवाडा , विदर्भ, कोकण , उत्तर महराष्ट्राला या राजकीय अस्थैर्याच्या निमित्ताने उत्तम संधी चालून आली आहे. या भूभागाने  या संधीचे सोने करायला हवे.

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

दै. लोकमत

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

अनावश्यक खरेदी आणि भ्रष्टाचारात रुतलेले राज्याचे आरोग्य खाते स्वत:च आजारी आहे. नव्या सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या विधिमंडळातील पहिल्या भाषणात आरोग्य किंवा कोरोना या शब्दांचा साधा उल्लेखही नव्हता.
गेल्या दीडेक महिन्यात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या दोघांच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व मुख्यमंत्र्यांनी एकट्याने निपटारा केलेल्या ३५० फाईल्समध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक हिताचा एकही मोठा निर्णय नाही.. म्हणूनच कोरोनानंतर परत आरोग्य खाते अडगळीत पडून आरोग्यमंत्रिपद ही पनिशमेंट नेहमीप्रमाणे अडगळीत पोस्टिंग’ ठरू नये, यासाठी राज्य सरकारपुढे असलेली आरोग्यविषयक आव्हाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र श्रीमंत असताना राज्याचा आरोग्यावरील खर्च इतर गरीब राज्यांपेक्षा कमी आहे. सध्या राज्य सरकार सकल राज्य उत्पन्नाच्या केवळ ०.४५ % व एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४.५ % खर्च
आरोग्यावर करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाप्रमाणे सकल राज्य उत्पन्नाच्या २.५% व अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ८% खर्च अपेक्षित आहे. निदान १ % खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे नव्या सरकारचे धोरण असले पाहिजे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष सोबत असल्याने आरोग्यासाठीचा केंद्रीय वाटा वाढवून खेचून आणणेही या सरकारला राजकीयदृष्ट्या शक्य आहे.
फक्त निधी वाढवून काम संपणार नाही तर ते सुरुही होणार नाही, असे म्हणावे लागेल. कारण अनावश्यक खरेदी व भ्रष्टाचारातच आजवर मिळणाऱ्या निधीचा अपव्यय झाला आहे. सध्या आरोग्य खात्याला खरेदीची नव्हे तर चांगले मनुष्यबळ नेमण्याची गरज आहे.
किती सरकारे आली गेली, तरी राज्याच्या आरोग्य खात्यातील रिक्त जागांची समस्या कायम आहे. वारंवार जाहिराती देऊनही डॉक्टर शासकीय सेवेत येऊ इच्छित
नसतील तर त्याची कारणे शोधताना “फक्त ग्रामीण भागात डॉक्टर जायला तयार नाहीत” असे आजवरच्या अनेक आरोग्यमंत्र्यांच्या तोंडचे वर्षानुवर्षे पाठ केलेले वाक्य घोकून प्रश्न सुटणार नाही. डॉक्टरांना योग्य व वेळेवर आर्थिक परतावा, त्यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन स्थानिक लोकांच्या (नेत्यांच्या नव्हे) सहभागातून शासकी शासकीय आरोग्य व्यवस्थेच्या देखरेखीचे नियोजन व डॉक्टरांना हव्या असलेल्या औषधांचा साठा या गोष्टींचे सूक्ष्म नियोजन करून डॉक्टर व पॅरामेडिकल ल मनुष्यबळाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
औषधांचा तुटवडा, औषध खरेदीतील अनागोंदी व भ्रष्टाचार हा आरोग्य खात्याला अनेक वर्षे भेडसावणारा प्रश्न आहे. यासाठी औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप राबवा, ही मागणी अनेक वेळा शासन दरबारी करून झाली. पण, ती साधी समजूनही घेण्यासाठी आजवर कुठल्याही आरोग्य मंत्र्यांना वा मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही, हे राज्याचे मोठे दुर्दैव
आहे. औषध खरेदीसाठी सरकार व मंत्र्यांचा हस्तक्षेप नसलेले स्वायत्त अधिकार असलेली वेगळी शाखा, खरेदीची पूर्णपणे पारदर्शी ऑनलाइन पद्धत व काय खरेदी करायचे, हे ठरवण्याचे अधिकार तळागाळात काम करणाऱ्या डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफला करणान्या – हे आदर्श तामिळनाडू प्रारूप र ‘प्रारूप राबवण्याचे क्रांतिकारी पाऊल नव्या सरकारने उचलावे. अनेक वर्षे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य खाते हे एकत्रित काम करत होते. नव्वदच्या दशकात ही दोन खाती वेगळी झाली. त्यातून ‘आलेल्या असमन्वयामुळे आरोग्य क्षेत्राचे खूप नुकसान झाले. महिन्यातून या दोन खात्यातील मदतीच्या आदान प्रदानासाठी मंत्री व सचिवांची एकत्रित बैठक होणे आवश्यक आहे.

आरोग्य समस्यांना फारसे ‘राजकीय महत्त्व’ न देण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे. नव्या सरकारने हा प्रघात रद्दबातल ठरवावा.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

भारत व्हावा शतायुषींचा देश

येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यासमोरच्या आव्हानांशी लढण्यासाठी प्राधान्याने दोन गोष्टींवर लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, दुर्लक्षित राहिलेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना आणि दुसरी म्हणजे, शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. त्यासोबत आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचेही उद्दिष्ट गाठावे लागेल. तसे झाल्यास स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांना शतायुषी करणारी ठरेल.

दे श स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना नागरिकांचा मूलभूत हक्क असलेल्या आरोग्य क्षेत्राच्या प्रकृतीचा अंदाज आवर्जून घ्यावा लागेल. या क्षेत्राने आतापर्यंत किती अंतर कापले आहे, किती बाकी आहे आणि कोरोनासारखी अनपेक्षित संकटे देशाची आर्थिक, सामाजिक वीण कशी उसवून टाकू शकतात याचे वास्तववादी, तितकेच पारदर्शक विश्लेषण राज्यकर्ते, प्रशासन, माध्यमे आणि प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक बनले आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषण, अल्प आयुर्मान, अन्नाची कमतरता आणि संसर्गजन्य आजारांचा कहर या मुख्य समस्या होत्या. भारत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून संसर्गजन्य आजारांची जागतिक राजधानी होता. त्यामुळे कॉलरा, प्लेगसारख्या साथींचे नियंत्रण आणि लसीकरण यासाठी हाफकिन संस्थेच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प त्या काळातच उभे राहिले होते. मुंबईतील जेजे, जीटी, केईएम, कस्तुरबा, टाटा कॅन्सर ही स्वातंत्र्यापूर्वीच, इंग्रजांच्या काळात उभी राहिलेली रुग्णालये. आजही ती केवळ राज्यच नव्हे, तर देशभरातील रुग्णांचा आधार ठरली आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा एक हजार मुलांमागे १५० बालकांचा पहिल्या वर्षात मृत्यू होत असे. आज हा आकडा २७.६९ एवढा कमी झाला आहे. १९४७ मध्ये एक लाख जन्मदात्या मातांपैकी दोन हजार मातांचा मृत्यू होत असे. आज हा आकडा १०३ वर आला आहे. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाचे वायूभारमापक मानले जातात. म्हणून एक प्रगत आणि सुदृढ राष्ट्र म्हणून जगात ताठ मानेने वावरायचे असेल तर आपल्याला माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी अहोरात्र झटायला हवे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वाधिक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नागरिकांचे वाढलेले आयुर्मान. १९४७ मध्ये देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते, ते आज ७०.१९ एवढे म्हणजे दुपटीहून अधिक झाले आहे. पण, स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक प्रगतीमुळे सुस्थितीत असलेल्या आजच्या कुठल्याही तरुणाला, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात काबाडकष्ट करून आपल्याला मोठे केलेल्या आईवडिलांनाही किमान ७०-७५ वर्षे तरी जगावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान विकसित देशांप्रमाणे ९० वर्षे असावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात केला पाहिजे.

आज दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने, हाय स्पीड इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रसामग्री आणि ड्रोनचा वापर यामुळे सर्व क्षेत्रे ढवळून निघाली असताना आरोग्य क्षेत्रातही या साऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रवेश झाला आहे. मात्र, तो बहुसंख्य लोक, विशेषत: सर्वसामन्यांच्या आवाक्यात आलेला नाही. ३ टेस्ला एमआरआय, ६४ स्लाइस सिटी स्कॅन, अधिक रिझोल्युशनच्या सोनोग्राफी मशीन्स उपलब्ध झाल्या असल्या तरी त्यांच्या किमती मध्यमवर्गीय डॉक्टरांना परवडणाऱ्या नाहीत. यातील बऱ्याच मशीन जपान, चीन, तैवान, कोरिया या देशांतून आयात केल्या जात असल्याने त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य धोरणाकडे पुरेसे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. डायग्नोस्टिक म्हणजे निदानाच्या क्षेत्रात प्रगती जरूर झाली आहे, पण त्यासाठीचे तंत्र आणि यंत्रसामग्री शेजारी राष्ट्रांकडून उसनवारीवर मिळालेली आणि नागरिकांच्या खिशाला मोठा भुर्दंड देऊन वापरावी लागते आहे. आता भारतातील सिटी स्कॅन, एमआरआयचे रिपोर्ट डॉक्टर जगातील कुठल्याही कोपऱ्यात बसून वाचू शकतो. यात काही प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून डॉक्टरांचे काम अधिक सोपे करता येणे शक्य आहे.

लसीकरणाच्या बाबतीत देश ७५ वर्षांत स्वयंपूर्ण झाला असला आणि काही अपवाद वगळता सर्व लसी आज देशात बनत असल्या तरी त्या देशातील सर्व बालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’प्रमाणे भविष्यात ‘हर घर शत -प्रतिशत टीकाकरण’ हे अभियान व्यापकपणे राबवले जायला हवे. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कॅन्सर ही येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यापुढची प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. त्यांच्याशी लढण्यासाठी दोन गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, अलीकडे दुर्लक्ष झालेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ अर्थात शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. गेल्या ७५ वर्षांत आरोग्यासाठी सरकार करीत असलेल्या खर्चात वाढ झाली आहे. तथापि, सध्या होत असलेला खर्च दुप्पट करून दरडोई उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत गाठावे लागेल. तसे झाल्यास देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांचे आयुर्मान उंचावून त्यांना शतायुषी करणारी ठरेल यात शंका नाही.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते
    dramolaannadate@gmail.com
    www.amolannadate.com

अव्वल असल्याचा आनंद?

The joy of being at the top

-डॉ. अमोल अन्नदाते

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये भारत चीनला मागे टाकत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे. आज जगाचा भार वाढवणारे पहिले दहा देश अजूनही विकसनशील आहेत. मानवी जगण्याशी निगडीत समस्यांना जन्म देणाऱ्या ४६ राष्ट्रांपैकी भारत हा एक आहे. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा आदर्श प्रजनन दर २.२ मानला जातो. काही प्रमाणात बालमृत्यू गृहीत धरल्यास एका जोडप्याने सरासरी दोन अपत्यांना जन्म देऊन आपली उणीव भरून काढणारा हा २.२ चा आकडा. गेल्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणात अनेक दशकांनी हा प्रजनन दर (एक स्त्री किती मुलांना जन्म देते) हा प्रथमच घसरला व तो दोन झाला. यावरून आता आपली लोकसंख्या घसरते आहे व लोकसंख्या ही चिंतेची समस्या राहिलेली नाही असा निष्कर्ष काही जण काढत आहेत. पण या सांख्यिकी जाळ्यात न अडकता लोकसंख्येचे वास्तव समजून घेतल्यास घसरलेला प्रजनन दर केवळ एक आकडा असून समस्या संपल्याचा दाखला नाही, हे लक्षात येईल. भारताची लोकसंख्या स्थिरावणार असली तरी ती खाली जाण्यास २०६४ मध्ये आरंभ होईल व मागील काही दशकात वाढलेली लोकसंख्या कमी जागेत कमी स्तराचे आयुष्य जगेल. अपुऱ्या सोयी व संधीत कोंडलेल्या अतृप्त समूहांना ‘डेमोग्रॅफिक एनट्रॅपमेंट’ म्हणतात. तसेच प्रजनन दर कमी झाला, याचा अर्थ एका टोकाला उच्च शिक्षित व सधन वर्ग एकच मूल जन्माला घालणार व डिंक्स (डबल इन्कम, नो किड्स) जोडपी वाढणार तर दुसरीकडे तीनपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्या महिलाही असणार. म्हणून वास्तवात फक्त सरासरी दोनच्या आकड्याने धोरणसुस्तता येईल व लोकसंख्या नियंत्रणाची खरी गरज असलेले दुर्लक्षित राहून गरिबांना अधिक लेकरे होऊन ती अधिक गरीब होत जातील. सामाजिक असमतोल अजून वाढत जाईल. यातून हिंसाचार, गुन्हेगारी वाढून त्याचा फटका समाजातील उच्चभ्रूंनाही बसेल. म्हणून लोकसंख्येची समस्या संपली या भ्रमात कोणी राहू नये.

भारताने १९५० साली लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला. तो तेव्हापासून साचेबद्धपणे सुरू आहे. आता त्याचा झोत व दिशा बदलण्याची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारे गृहीत धरले तरी भारतातील दर चौथी व्यक्ती आज गरिबीच्या व्याख्येत मोडते. नेमक्या या व्यक्तीला गर्भ निरोधक साधनांची सगळ्यात जास्त गरज आहे. त्यांनाच पुरेशी माहिती तसेच सुरक्षित गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध नाही. म्हणून सरसकट सर्वांना एकच उपाय करून व प्रबोधन करून लोकसंख्या व त्यातून निर्माण होणारा असमतोल संपणार नाही. आजवर प्रत्येक राज्याचे कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेचे आकडे घेऊन सचिवांच्या बैठका होतात. उद्दिष्टे दिली जातात. आता मात्र जिल्हावार, तालुकावार विशिष्ट वंचित घटकांचे समूह ठरवून त्यांच्यावर लोकसंख्या नियंत्रण व गर्भ निरोधक साधनांचे केंद्रीकरण आवश्यक आहे. ‘नाही रे’ वर्गाला चीनप्रमाणे एक किंवा दोनच मुले हवीत, असे राष्ट्रीय धोरण ठरवणे निरर्थक आहे. आजही देशात बालमृत्यूदर इतका जास्त आहे की मुले वाचण्याची शाश्वती नसताना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवल्याशिवाय कुठल्या तोंडाने व नैतिक अधिकाराने कमी मुलांचे फायदे सांगणार? शिक्षण व आरोग्य सुविधा हेच सर्वांत मोठे गर्भ निरोधक साधन आहे. मुळात लोकसंख्या नियंत्रण शिक्षण, रोजगार, पोषण, गृहसुविधा, आरोग्य सेवा या पाचही विकासाच्या स्तंभांना स्पर्श करते. नेमक्या या सर्व गोष्टींना निवडणुकीत मोल नसल्याने लोकसंख्येवर थेट परिणाम करणाऱ्या या गोष्टींचे राजकीय पक्ष, नेते व धोरणकर्त्यांना वावडे आहे. उलट लोकसंख्येचा प्रश्न सोयीने धर्माशी जोडून राजकीय पक्ष प्रचार करत राहतात. ज्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य सेवा चांगले, तिथे हिंदू व मुस्लिम या दोहोंचा प्रजनन दर कमी झाला आहे तसेच कमी विकास झालेल्या राज्यांमध्ये तो दोन्ही धर्मात सारखा व जास्त आहे. धर्म व लोकसंख्येची चुकीची सांगड घातल्याने जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याची आवाहने दोन्ही बाजूंनी आजही केली जातात, हे दुर्दैवी आहे.

पहिल्या बाळाच्या आधी तसेच एक मूल झाल्यावर व दोन मुले झाल्यावर गर्भ निरोधासाठी आदर्श मार्ग काय, याची परीक्षा घेतली तर त्यात देशातील एक टक्काही नागरिक उत्तीर्ण होणार नाहीत. आणि म्हणून भारताची समस्या ही जास्त मुले जन्माला येणे, एवढीच मर्यादित नाही. सध्याच नको असलेले मूल, अपेक्षेपेक्षा लवकर जन्माला येणे हीदेखील आहे. भारतात जन्माला येणारे दर तिसरे मूल आणि दिवसाकाठी तीस हजार मुले अशी असतात, जी पालकांना हवी होती पण त्या वेळेला ती नको होती. याचाच अर्थ ही मुले जोडप्याची किंवा त्या जोडप्यातील एकाची इच्छा नसताना जन्म घेत असतात. आता हे टाळण्यासाठी काय करावे, हे ज्ञान, त्याकडे बघण्याची निकोप दृष्टी आणि त्याची चर्चा करण्याचा खुलेपणा आपण आजवर समाजात आणू शकलेलो नाही. म्हणूनच इयत्ता आठवी व नववी दरम्यान गर्भ निरोधक साधनांचा छोटा विषय व त्यावरची परीक्षा देशभरातील शाळांमध्ये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण वर्षानुवर्षे देशाचे गर्भनिरोधक साधनांचे ज्ञान कंडोमच्या पुढे कधी गेलेच नाही. प्रत्येक जोडप्याने पहिले मूल होऊ देणे, हा त्याचा अधिकार आहे; पण पाळणा लांबवणे हे त्या जोडप्याचे कर्तव्य आहे. भारतात मुलांच्या संख्येएवढीच समस्या दोन मुलांमध्ये पुरेसे अंतर नसणे, हीदेखील आहे. खरे तर, ही समस्या तीव्र म्हणावी अशी आहे. म्हणून येते वर्ष ‘नो सेकंड बेबी इयर’ म्हणजे दुसरे बाळ टाळण्याचे वर्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पाळले गेल्यास त्याविषयी सामाजिक भान येईल आणि कदाचित भारताचा जगातील लोकसंख्येचा दुसरा क्रमांक तसाच राहून तो पहिला होणार नाही. एक बाळ असणाऱ्यांनी एवढे वर्ष तरी थांबा, अशी राष्ट्रीय घोषणा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करताना आवश्यक आहे.

आम्ही पन्नास वर्षे सत्तेत राहू असे म्हणणाऱ्यांनी देशाची लोकसंख्या स्थिर होण्यास किमान पन्नास वर्षे अजून लागणार आहेत, हे समजावून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘आम्ही लोकसंख्येचा प्रश्नही सोडवला’ असा फसवा प्रचार कोणी करू नये. कारण तसे करणे हे सत्याला धरून होणार नाही. याउलट, भारतात लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची नव्याने आखणी करण्याची गरज आहे. अव्वल असण्याचा आनंद इतर क्षेत्रांमध्ये चालत असेल. लोकसंख्येत तो चालत नाही, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

पेट कैसे नापे?

आदर्श वेट के साथ पेट का नाप भी हमे मोटापा समज ने के लिए जरुरी है | तो इसकी आयडियल व्हॅल्यूज में आपको बताता हूँ | सुबह उठने के बाद शौचालय होकर आना है | उसके बाद रिलॅक्स खडे रहिए| मेजरिंग टेप से नाभी के नीचे एक से देढ़ इंच/दो उंगलीया नीचे से टेप लगाकर पेट का नाप लिजिए, तो इस तरह आप पेट का नाप ले सकते है |

Image Source – Free Press Journal

    इसमें आयडियल व्हॅल्यूज पुरुषों के लिए ७८ सेंटीमीटर और महिलाओंके लिए ७२ सेंटीमीटर होता है | एक हायर लिमिट है | जिसके आगे जादा जोखिमवाले झोन में जाते है | पुरुषोंके लिए ९० सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ८० सेंटीमीटर मे चले जाते है | पुरुष ७८ से ९० सेंटीमीटर ग्रे झोन है | महिलाओं में ७२ से ८० सेंटीमीटर ग्रे झोन है | अगर पुरुषोंका ९० सेंटीमीटर से आगे पेट का नाप जा रहा है | तो उच्च रक्तचाप, ह्रदयरोग, डायबिटीज आदी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है | ये सब सेम महिलाओं के लिए भी लागू होता है |

Image Source – Magazine, Healty And Sport News

    ८० और ९० सेंटीमीटर पुरुष-स्त्री के पेट का नाप आगे जा रहा है | तो युध्द स्तर पर वजन कम करने की कोशिश करनी चाहिए | पेट का नाप पुरुष ७८ और महिला ७२ सेंटीमीटर से आगे जा रहा है | तो आपको सतर्क होना चाहिए |  

 

क्या आप नींद ना लगने से परेशान है?

आपको रात में नींद नही लग रही है | आपकी नींद खराब हो चुकी है | क्या आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश नही लगता | मोबाइल फोन अपने जींदगी का अहम हिस्सा बन चुका है | इसलिए में कहता हूँ, चैन से सोना है | तो जाग जाओ | और मोबाइल छोडकर भाग जाओ |

Image Source – ScoopWhoop हिंदी

    मोबाइल कभी भी, कही भी, किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते है | जादा तर लोक सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते है | सोने से पहले १ मिनट मोबाइल का इस्तेमाल ६ घंटे की खराब करता है | जैसे सुरज डुबने लगता है | अंधेरे की वजह से हमारे शरीर में मेलाटॉनिन हार्मोन सक्रिय होने लगता है | इसकी वजह से नींद आना शुरू होती है |

Image Source – Polisonnografia

    लेकिन सोते वक्त हमारे सामने मोबाइल आता है | तभी मोबाइल की रोशनी हमारे चेहरे पर आती है | इसका असर हमारे बॉडी क्लॉक पर पडता है | और नींद टुट जाती है | नींद की कमी के कारण डिप्रेशन, कॉन्टिपेशन, अँसिडिटी ऐसे कई बिमारीयाँ होती है | और इसकी किंमत क्या है | बस सोने से पहले १ मिनट | इस एक मिनट की किंमत तुम क्या जानो रमेश बाबू | जाग जाओ |

कोरोनायुद्धात मुलांच्या लसीकरणाला क्षेपणास्त्रांइतके महत्त्व

डॉक्टर व पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी १६ जानेवारी २०२१ पासून सुरू झालेला कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम आता १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांच्या लसीकरणापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सद्यस्थिती अशी आहे की, देशातील पंधरा वर्षांपुढील ८०.१ टक्के तर राज्यातील ७०.०२ टक्के जनतेचे पूर्ण लसीकरण झाल्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आपण आहोत. त्यातच तिसरी लाट सारून कोरोनाची रुग्णसंख्या जाणवण्याइतपत कमी झालेली आहे. असे असताना १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांचे लसीकरण कशासाठी, हा प्रश्न पालकांच्या मनात आहे.

Image Source – Jai Hind

कोरोनाच्या बाबतीत शेवटचा नसला तरी महत्त्वाच्या कळसाध्यायास सुरुवात झाली आहे. महामारीच्या काळात जेव्हा रुग्णांचे आकडे मंदावतात आणि जनतेच्या मनात लसीविषयीचे गांभीर्य कमी झालेले असते, नेमकी तीच वेळ लसीकरणाचे प्रमाण वाढवून नवीन संक्रमणे व लाटा रोखण्याची असते. हे लक्षात घेऊन १२ ते १४ वर्षांच्या मुलांच्या लसीकरणाचा हा टप्पा किती महत्त्वाचा आहे, हे फक्त पालकच नव्हे; तर जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे. लहान मुलांमधील कोरोना हा सौम्य स्वरूपाचा असतो व मृत्यूदरही नगण्य आहे. पण असे असले तरी ही मुले कोरोनाची वाहक होऊ शकतात. म्हणूनच लहान मुलांमधील संसर्गाचे प्रमाण कमी झाल्यास त्याचा महामारी रोखण्यासाठी महत्त्वाचा वाटा असेल. पहिली गोष्ट, लहान मुलांमध्ये मृत्यूदर नगण्य असला तरीही तो काही प्रमाणात आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. देशातील १५ वर्षांपुढील ८० टक्के लोक लसीकृत झालेले असताना कोरोना विषाणूसाठी सर्वात सोपे सावज ही १५ वर्षांखालील मुले असतील. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, पंधरा वर्षांखालील सौम्य स्वरूपातील संसर्गित मुले ही घरातील ज्येष्ठांसाठी संसर्गाचा सर्वात मोठा स्रोत ठरू शकतात.

Image Source – ForeignPolicyWatchdog.com

या वयोगटाचे लसीकरण त्यांच्या वैयक्तिक आरोग्यासाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण आधीच आपल्या देशात कुमारवयीन मुलांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरण्यास इतर संसर्गजन्य आजारांची कारणे बरीच आहेत. त्यात अल्प सहभाग असलेल्या कोरोनाच्या कारणांचा नायनाट लसीकरणाने होईल. तसेच या वर्गासाठी अल्प प्रमाणात मृत्यूदरासाठी कारणीभूत असलेल्या कोरोनाच्या विषाणूचा नायनाट या लसीकरणाने होणार आहे. तसेच भावी पिढीमध्ये कोरोना विरोधात प्रतिकारशक्तीची इमारत बांधण्यासाठी हा महत्त्वाचा पाया आहे. आरोग्य विमा आयुष्यात जितक्या लवकर घ्याल, तितका लाभ जास्त मिळतो. तसेच लसीकरणही जितक्या कमी वयासाठी सुरू होईल, तितकीच पुढील वर्षात कोरोनाविरोधातील सामूहिक प्रतिकारशक्ती उभी राहण्यास उपयुक्त ठरेल. म्हणून कमी वयात व लवकरात लवकर लसीकरण घेणारे हे कोरोनाच्या बाबतीत सर्वात भाग्यशाली ठरतील. यापलीकडेही १२ ते १४ या वयोगटासाठीच्या कोरोना लसीकरणाचे आणखी एक महत्त्व आहे. कोरोना संसर्ग सौम्य असला तरी शरीरातील विविध अवयवांवर परिणाम करणारी एक गुंतागुंत म्हणजे या वयोगटातील मुलांमध्ये कोरोना ४ ते ६ आठवड्यानंतर दिसून येतो. ही गुंतागुंत जिवावर बेतणारी आहे. राज्यात दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर शाळा सुरळीत सुरू झाल्या आहेत. ओमायक्रॉनची लाट सरून गेली असली तरी, पुढील लाटा कधी व कशा येतील, याचे भाकीत आता वर्तवणे अवघड आहे, पण सौम्य किंवा तीव्र संसर्गाची लाट येऊ नये, असे वाटत असेल तर १२ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाणपत्रच शाळा सुरू ठेवण्यासाठी सर्वात मोठे आयुध ठरणार आहे. या लसीकरणासाठी कोव्हॅक्सिन नाही, तर नवीन कर्बोवॅक्स ही लस वापरण्यात येणार आहे. ही लस आधी वापरण्यात आली नसल्याने त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल पालकांच्या मनामध्ये शंका आहेत; पण ही लस अत्यंत सुरक्षित असल्याचे निश्चित दाखले वैज्ञानिकांनी दिले आहेत. तसेच कोव्हॅक्सिन व कोविशिल्ड या लसींचा ८० टक्के जनतेचा अनुभव गाठीशी असल्याने पालकांनी या लसीमध्ये कुठलेही किंतु मनात बाळगण्याचे कारण नाही.

Image Source – Sputnik

१२ ते १४ या वयोगटाचे लसीकरण करताना, हे आतापर्यंतच्या लसीकरणापेक्षा काहीसे वेगळे असल्याचे शासकीय यंत्रणेने समजून घेणे गरजेचे आहे. जसजसे लसीकरणाचे वय खाली येत जाईल, तसतसे या मोहिमेत बालरोगतज्ज्ञांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. १२ ते १४ वयोगटातील मुलांची राज्यात ६४ लाख ९५ हजार, तर देशात ७ कोटी ११ लाख एवढी संख्या असल्याने हे लसीकरण वेगाने व पुढची लाट येण्याआधी होणे गरजेचे आहे. पालकांनीही आपल्या पाल्यांना घेऊन लसीकरण केंद्रांवर रांगा लावणे गरजेचे आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी लसीवरचे सरकारी आरक्षण उठवून तिला खुल्या बाजारात येऊ देणे हितवाह ठरेल. लहान मुलांची लस ही कोरोनाच्या युद्धात साधी बंदूक किंवा रणगाडा नसून क्षेपणास्त्रच आहे हे सत्य पालक, शाळा तसेच शासनाच्या पचनी पडले तरच सर्व स्तरावर या मोहिमेला वेग येईल.

सदरील माहिती आपण दै. लोकमत वृत्तपत्रामध्ये देखील वाचू शकता.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते
  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com

रहना है हिट तो मत पहनो टाईट फिट

आजकल टाईट जिन्स पहने का फॅशन है | लेकिन आपको पता है | टाईट जिन्स पहने से क्या होता है | टाईट जीन्स पहने से शुक्राणू की संख्या कम होती है | कभी सोचा है, हमारे शरीर के टेस्टीस (जिसे आम भाषा में गोटीयाँ कहते है) यह शरीर के बाहर क्यू है | इसी टेस्टीस में शुक्राणू तयार होते है | यह शुक्राणू की फॅक्टरी होती है | शुक्राणू अच्छे से तयार होने के लिए इस फॅक्टरी का तापमान शरीर से कम होना जरुरी होता है | आप टाइट जीन्स पहनकर क्या कर रहे हो | तो इस फॅक्टरी में गर्मी बढ़ा रहे हो | इसलिए रहना है हिट तो मत पहनो टाइट फिट…!

Image Source – Pinterest

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com

लहान मुले व गरोदर स्त्रीयांना माती खाण्याची सवय

बऱ्याच लहान मुलांना माती आणि इतर गोष्टी खाण्याची सवय असते. तर आज आपण पाहूया. या सवयीची कारणं, त्याचे दुष्परिणाम, उपचार आणि याबद्दलच्या गैर समजुती.

    बऱ्याच लहान मुलांमध्ये आणि गरोदर मातांमध्ये ही माती, खडू, पाठीवरची पेन्सिल, क्ले, प्लास्टर, खेळणी इत्यादी गोष्टी चाटण्याची सवय असते. या सवयीला वैद्यकीय भाषेमध्ये ‘पायका’ असं म्हणलं जातं. सगळ्यात आधी पाहूया या सवयीची कारणं काय असू शकतात. सगळ्यात महत्त्वाचे कारण असू शकतं ते म्हणजे शरीरात लोह (आर्यन) ची कमतरता. याच्या बरोबर थोड्या फार प्रमाणात झिंक आणि कॅल्शियमची कमतरता असते. मुख्य कमतरता ही लोहाची असते. ज्यामुळे आपल्याला माती खाण्याची किंवा इतर गोष्टी खाण्याची इच्छा होते.

Image Source – Internet

    दुसरे कारणं असतं मानसिक तणाव. जेव्हा मानसिक तणाव असतो. तेव्हा शरीराला आनंदायक घटकांची म्हणजेच सिरोटोनिन या केमिकलची गरज असते. हे केमिकल माती, खडू, पेन्सिल यांच्यामध्ये असतं. म्हणून माती किंवा इतर गोष्टी खाणारी व्यक्ती मानसिक तणावाखाली असते.

          माती खाल्ल्यामुळे मातीमधले जे जंत असतात ते पोटात जातात. त्यामुळे पोटात जंतू संसर्ग होतात. डायरियाचा त्रास होऊ शकतो. बऱ्याचवेळा खडू किंवा खडे आतड्यामध्ये अडकल्यामुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतो. काही वेळा ऑपरेशनची गरज पडू शकते. या गोष्टीमुळे जेवण कमी होतं. जेवण कमी झाल्याने इतर व्हिटामिन्स आणि घटकांची कमतरता भासू लागते. मग अजून भूक कमी होते. या सगळ्या दुष्परिणामामुळे या सवयीची तातडीने उपचार करण्याची गरज असते.

Image Source – ABP Majha – ABP News

    उपचार हे अत्यंत सोपे आहेत. तीन ते सहा महिने लोहाचं औषध घेतले पाहिजे. जर गरोदर स्त्रीया असतील, त्यांनी लोहाच्या गोळ्या घेतल्या पाहिजे आणि लहान मुले असतील तर त्यांनी लोहाचे टॉनिक घेतले पाहिजे. प्रति किलो ६ मिलीग्रॅम दररोज याप्रमाणात ते दिले जाऊ शकते. अधिक माती खाल्ल्यामुळे पोटात जंत झालेले असतात. जंताचं औषध रोज रात्री तीन दिवस घ्यायचं असतं. यागोष्टीसाठी मुलांच आणि आई-वडिलांचं समुपदेशन ही गरजेचे असतं. माती, खडू व पेन्सिल खाताना मुलांना पकडलं. तर त्याला रागावायचं नाही. त्याला प्रेमाने समजून सांगायचं.

    माती खाणं हे नॉर्मल असतं, असा या सवयीबद्दलचा मोठा गैरसमज आहे. खाण्याची माती ही बाजारात मिळते, असे काही पेशंट सांगतात. पण खाण्याची माती अशी गोष्ट अस्तित्वात नसते. ही सवय आरोग्याला अपायकारक आहे. त्याचा तातडीने उपचार करणं गरजेचे आहे. डॉक्टरांकडून सांगितले जाते की, कॅल्शियमची गरज असतं. पण खरंतर लोहाची गरज असते. माती खाण्याची सवय ही आपल्या देशात कित्येक लोकांना आहे. त्यामुळे त्वरित उपचार करा.