वरची सभागृहे खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिलीत का? – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

वरची सभागृहे खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिलीत का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

भारतीय लोकशाहीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा ही थेट लोकांमधून निवडून जाऊन राज्यव्यवस्था चालवण्याची आणि बदलण्याची संधी असते. यासोबत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ हे विभागवार निर्माण करून शिक्षित मतदारांना त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी देण्यात आली आहे. लोकांमधून निवडून जाण्याव्यतिरिक्त लोकशाही प्रक्रियेच्या मजबुतीसाठी राज्यसभा आणि विधान परिषद अशी वेगळी व्यवस्थाही निर्माण करण्यात आली. सध्या ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. या सभागृहांना वरिष्ठ म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेपेक्षा वरची सभागृहे मानले गेले आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत या सभागृहांसाठी सदस्य निवडण्याचे निकष आणि नेमणुकीचे प्रमाण बघता ही खरेच ‘वरिष्ठ’ राहिली आहेत का, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

बौद्धिक, वैचारिक, सामाजिक क्षेत्रांबरोबरतच कला, क्रीडा, विज्ञान, वैद्यकीय, अर्थशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील पारंगत लोकांच्या सहभागामुळे संसदीय लोकशाही आणि शासन अधिक प्रभावी होईल, या विचारातून ही व्यवस्था निर्माण झाली. ज्या लोकांना निवडणूक लढवणे शक्य नाही, आपापल्या क्षेत्रातील कौशल्य आणि व्यस्ततेमुळे ज्यांना लोकांमधून निवडून जाण्यात राजकीय अडथळे येऊ शकतात, त्यांना लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा एक मार्ग म्हणून वरिष्ठ सभागृहांकडे बघितले जायचे. किंबहुना तेथील लोक अधिक ज्ञानी, विचारी म्हणून ते वरचे सभागृह मानले जाऊ लागले. या सोबतच राजकीय संघटनेत आणि पक्षबांधणीमध्ये अनेक वर्षे घालवलेल्यांनाही या सभागृहात काही प्रमाणात संधी मिळणे ही गोष्टही समजण्यासारखी आहे. पण, हे सभागृह पूर्ण राजकीय किंवा कुठल्या न कुठल्या राजकीय पक्षाशी निगडीत आणि त्याचे सदस्य असलेल्या, राजकारणात सक्रिय असलेल्यांनीच भरलेले असावे, असा कधीही त्यामागचा हेतू नव्हता.

गेल्या साधारण वीस वर्षांत मात्र या सभागृहांचे स्वरूप बदलत गेले. विधान परिषदेच्या काही जागांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आणि काही जागांसाठी विधानसभेचे प्रतिनिधी मतदान करतात. या निवडणुका प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळाप्रमाणे जेवढ्या जागा आहेत, तितकेच उमेदवार अशी बिनविरोध झाली नाही तर त्या विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक खर्चिक होतात. राजकीय संदर्भात ‘घोडेबाजार’ या शब्दप्रयोगाचा वापर सुरू झाला, तो याच निवडणुकांमुळे. मग अशी स्थिती असेल, तर या सभागृहात विचारी, अराजकीय व्यक्ती जाणार कशी? त्यातच राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या अशा जागा म्हणजे पक्षासाठी मागच्या व पुढच्या दाराने निधीचा स्त्रोत असू शकतो, हा शोध पक्षांना लागला. त्यामुळे अनेक पुंजीपतींची वर्णी या सभागृहांमध्ये लागू लागली. पुढे ही सभागृहे पक्षांसाठी राजकीय खरेदी-विक्रीचा बाजार ठरू लागला. काही अराजकीय किंवा राजकारणाच्या वर्तुळातील पण विचारवंत, अभ्यासू लोकांना या सभागृहांमध्ये संधी मिळालीही; मात्र अशी उदाहरणे विरळच होत गेली.

राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त आणि विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचाही समावेश असतो. ही नियुक्ती असल्याने ती राजकारणापासून अलिप्त असणे अपेक्षित असते. पण, यासाठीची नावे मंत्रिमंडळ बैठकीत सत्ताधारी पक्षच ठरवतात आणि या नावांची यादी केवळ स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाते. राज्य सरकार एका पक्षाचे आणि राज्यपाल दुसऱ्या राजकीय पार्श्वभूमीचे असल्यास अशा नियुक्त्यांचे काय होते, हेही महाराष्ट्राने अनुभवले आहे.
एकेकाळी या दोन्ही सभागृहांमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर अगदी मध्यरात्रीपर्यंत चर्चा चालत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी नेते त्यावेळी आवर्जून उपस्थित राहत. या सभागृहांमध्ये मांडलेल्या अनेक प्रश्नांनी देशाच्या आणि राज्याच्या धोरणांना दिशा दिली गेली. वि. स. पागे यांनी १९७२ च्या दुष्काळात सुचवलेली रोजगार हमी योजना, राज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी खासगी संस्था सुरू करण्याचा निर्णय असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय या वरिष्ठ सभागृहांतील चर्चेतून आले. आता मात्र ‘वरच्या’ समजल्या जाणाऱ्या या सभागृहांमध्ये अनेकदा अत्यंत ‘खालची’ भाषा वापरली जाते. दोन्हीकडील सदस्यांनी एकमेकांना शिवीगाळ केल्याने त्यांचे निलंबन झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत.

याच सभागृहांसाठी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून सदस्य निवडले जातात. पण, या निवडणुका कधी होतात हेही अनेकदा मतदारांना कळत नाही. या निवडणुकांसाठी दर सहा वर्षांनी नव्याने नोंदणी करण्याची सक्ती कशासाठी, हेही न उमगण्यासारखे आहे. एकदा एखाद्या विभागात पदवीधर म्हणून नोंदणी केली की प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करता यायला हवे. या निवडणुका त्यांच्या मतदारांपासून इतक्या लांब गेल्या आहेत की, आपला शिक्षक आणि पदवीधर आमदार कोण, हेही त्या मतदारांना माहीत नसते.

लोकशाहीमध्ये लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व आहेच. त्यातून अगदी अल्पशिक्षित व्यक्तीलाही राज्यकर्ता बनण्याची संधी मिळते, हे या व्यवस्थेचे वेगळेपण आहे. पण म्हणून सुशिक्षित वा उच्चशिक्षितांना संधी मिळू नये, असा याचा अर्थ नाही. अशी संधी राज्यसभा आणि विधान परिषदेसारख्या सभागृहांमुळे उपलब्ध होते. राज्यकर्ते आणि कल्याणकारी राज्याची व्यवस्था कशी असावी, हे सांगताना प्लेटो म्हणतो- ‘विचारी, बुद्धिमान आणि तत्त्ववेत्ते राज्यकर्ते बनत नाहीत, तोपर्यंत शहरांची त्रासापासून पूर्ण मुक्तता होणार नाही.’ म्हणून तत्त्ववेत्त्यांना सामावून घेणाऱ्या सभागृहांचे पावित्र्य जपले जाणे आवश्यक आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

MBBS जागा वाढल्या; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दैनिक लोकमत

MBBS जागा वाढल्या; पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे काय?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

देशात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत हे निर्विवाद! पण सुयोग्य नियोजन नसेल, तर आजारापेक्षा उपाय भयानक ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील नव्याने परवानगी मिळालेल्या मुंबई, अंबरनाथ, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा आणि हिंगोली अशा दहा नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बुधवारी ऑनलाइन उद्घाटन केले. यामुळे राज्यात एमबीबीएसच्या ९०० नव्या जागांची वाढ झाली आहे. पण यामागच्या प्रशासकीय बाबी तपासल्या तर जागा वाढल्याच्या आनंदापेक्षा या महाविद्यालयातील डॉक्टर कुठल्या गुणवत्तेचे असतील याची काळजीच वाटते. 

किमान पात्रता निकष पूर्ण झालेले नाहीत म्हणून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या सर्व महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. तरीही किमान पायाभूत सुविधा व शिकवण्यासाठी अध्यापकांचा अभाव असताना ‘हे निकष आम्ही पूर्ण करू’ अशा प्रतिज्ञापत्रावर या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातून रुग्ण व अध्यापकांशिवाय वैद्यकीय शिक्षण, असा वैद्यकीय शिक्षणाचा अजब व घातक ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ जन्माला येतो आहे.

राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रशासकीय कामकाजाची सूत्रे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे आहेत. संचालक हंगामी पदावर, तर पूर्ण वेळ संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, विभागीय उपसंचालक अशी सर्व पदे रिक्त आहेत; ही या संचालनालयाची सध्याची अवस्था. वाढत्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेऊन त्यासाठी पुरेशा प्रशासकीय यंत्रणेची व्यवस्था नाही. जुलै महिन्यात उपलब्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे आधी अस्तित्वात असलेल्या २५ पैकी १४ वैद्यकीय महाविद्यालयात पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नव्हते. नंतर काही नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी बऱ्याच अधिष्ठात्यांकडे दोन महाविद्यालयांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

केईम, जेजे, सायन, नायर, नागपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांची जागतिक कीर्ती ही तिथल्या डॉक्टर शिक्षकांमुळे आहे. आज दहा नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होत असताना सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३,९२७ एवढी असून यातील १,५८० पदे (तब्बल ४५ टक्के) रिक्त आहेत. याशिवाय परिचारिका व तंत्रज्ञांची ९,५५३ पदांपैकी ३,९७४ पदे रिक्त आहेत. पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा दुष्परिणाम केवळ वैद्यकीय शिक्षणच नव्हे तर या महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालयातील रुग्ण सेवेवरही होतो. कारण शिकवण्यासाठी व उपचारासाठी असलेले डॉक्टर एकच असतात. त्यातच जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आलेले निवासी डॉक्टर तरी रुग्णसेवेची धुरा सांभाळतात. पण नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणच सुरू झालेले नाही, म्हणून एवढ्या रिक्त जागा असताना इथे रुग्णांवर उपचार करणार कोण?

२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नांदेड येथील शासकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू, तर ठाणे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एका रात्रीत १८ मृत्यू झाल्याची घटना देशभर गाजली. एक वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनेनंतरही नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियोजनात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार दिसत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करताना बरीच जिल्हा रुग्णालये त्यांना संलग्न करण्यात आली आहेत. १९९९ साली आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वेगळा केला तेव्हा रुग्णसेवेची पर्यायी फळी राज्यात निर्माण व्हावी, हा एक हेतू होता. पण आरोग्य विभागाची आधीच गोंधळात असलेली रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालये वापरणार असतील तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाची नवी रुग्णालये उभी राहणार कशी?

एका महाविद्यालयासाठी ४०३ कोटी रुपये देण्यात येतील, असे सांगण्यात येते आहे. प्रत्यक्षात शिक्षकांचे पगार व इतर सर्व बाबींची पूर्तता एवढ्या कमी निधीत होणे शक्य नाही. तसेच महाविद्यालय चालवण्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १५० कोटी खर्चाची तरतूद नाही. वैद्यकीय शिक्षणाला गेल्या ५ वर्षात मिळालेला निधी पाहिल्यास एवढ्या खर्चाची तरतूद येणार कुठून, असा प्रश्न पडतो. एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत, हे निर्विवाद! पण हे करताना सुयोग्य नियोजन नसेल, तर आजारापेक्षा उपाय भयानक अशी अवस्था होईल.
……………………………………………………………………………………………………..
https://www.facebook.com/DrAmolAnand
https://www.instagram.com/dramolanand
https://x.com/DrAmolAnand
www.amolannadate.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

झटके आणि औषधोपचार

झटके आणि औषधोपचार

झटके आणि औषधोपचार झटक्यांचे निदान झाल्यावर त्यावर त्याचा प्रकार बघून योग्य औषध सुरू करावे लागते. गोळ्या सुरू झाल्यावर पालकाला एक डायरी करावी लागते. सुरुवातीला उपचार ठरलेल्या डोसपासून सुरू करूनही झटके येत असल्यास डोस वाढवावा लागतो किंवा एकापेक्षा जास्त झटक्यांचे औषध सुरू करावे लागते. बालरोगतज्ज्ञ किंवा लहान मुलांचे झटक्याचे तज्ज्ञाच्या (पिडीयाट्रीक न्यूरॉलोजीस्टच्या) सल्ल्याने उपचार पूर्ण केल्यास झटके पूर्ण बरे होतात.

उपचार किती काळ घ्यावे लागतात
सहसा उपचार २ वर्ष झटके बंद होईपर्यंत घ्यावे लागतात. काही झटक्यांच्या प्रकारामध्ये २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ औषधे देण्याची गरज पडू शकते. औषधे अचानक बंद करता येत नाही. हळूहळू बंद करावी लागतात. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

उपचार न घेण्याची मुख्य कारणे

  • अनेकदा उपचार सुरू केल्यावर झटके बंद होतात. ते बंद झाल्याने पुढे उपचारांची गरज नाही असे पालकांना वाटते व उपचार थांबविले जातात. काही काळानंतर परत झटके येतात. म्हणून आपल्या डॉक्टरांच्या परवानगी शिवाय झटक्यांची औषधे बंद करू नये. 
  • काही पालक औषधांचे दुष्परिणाम होतील या भीतीने औषधे बंद करतात. 

औषधांच्या दुष्परिणामांचे काय?
आता झटक्याची नवी औषधे आहेत त्यांचे दुष्परिणाम खूपच तुरळक आहेत. काही  दुष्परिणाम जाणवले, तर औषध बदलून देता येते. म्हणून साइट इफेक्टपेक्षा इफेक्ट महत्त्वाचा मानून दुष्परिणामांना घाबरू नये. दुष्परिणामांपेक्षा झटके आल्यास ते जास्त घातक ठरू शकतात. 

मुलांनी काय काळजी घ्यावी

  • झटके येत असलेल्या मुलांनी पाणी, उंची, आग यांपासून सावध राहावे. कारण अशा गोष्टींच्या जवळ असताना झटके आल्यास ते घातक ठरू शकते. 
  • अशा मुलांनी सहसा पोहणे टाळावे, नॉर्मल मैदानी खेळ ते खेळू शकतात. 
  • झटके येत असल्याची माहिती शाळेत द्यावी. शाळेत झटके आल्यास काय करायचे व कुठल्या क्रमांकावर फोन करायचा ही माहिती दिलेली असावी.
  • अशा मुलांनी रात्री उशिरा जास्त वेळ टीव्ही, फोन बघणे किंवा जास्त वेळ व्हिडिओ गेम खेळणे टाळावे. 

झटक्यांसाठी शस्त्रक्रिया
झटके आणि औषधोपचार झटक्यांसाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय असला तरी प्रत्येकाला शस्त्रक्रियाची गरज नसते. काही विशिष्ट प्रकारचे झटके आणि त्यातच मेंदूच्या विशिष्ट भागातून झटक्यांच्या लहरी येत असल्यासच करता येते. कुठल्याही झटक्यांना शस्त्रक्रिया करता येत नाही व यात विशेष प्रशिक्षण घेतलेले न्यूरोसर्जन अनेक गोष्टी बघून शस्त्रक्रियेला लायक रुग्ण निवडतात. बहुतांश झटके औषधोपचाराने बरे होतात.

गैरसमज – झटके आल्यावर कानात चांदी, लोखंडाची बाळी घालणे हे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दिसते. हा गैरसमज असून औषधोपचाराशिवाय कोणत्याही इतर उपायांनी झटके कमी होत नाहीत.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

कोरोनासाठी झिंक महत्वाचे

कोरोनासाठी झिंक महत्वाचे

कोरोनासाठी झिंक महत्वाचे झिंक आपल्या शरीरातील असा सूक्ष्म घटक आहे जो प्रतिकारशक्ती साठी महत्वाचा असतो. कोरोना वर अजून संशोधन सुरु असून झिंक व कोरोना उपचार व प्रतिबंधाचा थेट संबंध सिध्द होण्यास अजून वेळ लागेल. पण मात्र सर्दी, खोकला, न्युमोनिया व इतर सर्व श्वसनाचे जेवढे जंतुसंसर्ग आहेत, ते टाळण्यात झिंकचे महत्व सिध्द झाले आहे. लहान मुलांना मधील जुलाब झाल्यावर दररोज ५ मिलीग्राम असलेले झिंकचे टॉनिक आम्ही बालरोगतज्ञ देतोच. त्यामुळे कोरोना टाळण्यासाठी झिंकचे महत्व आहे. उपचारामध्ये ही झिंकचा वापर सध्या केला जातो आहे. पण कोरोना टाळण्यासाठी झिंकच्या गोळ्या घेण्याची गरज नाही. पुढील अन्ना मध्ये झिंक जास्त प्रमाणात असते. या अन्नाचा नियमित आपल्या जेवणात समावेश असावा.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

कोरोनासाठी झिंक महत्वाचे लसून , भोपळा, टरबुजातील बियांच्या मधला भाग ( मगजबी ), वाटणे , पॉलिश न केलेला भात , मशरूम , तीळ , कडधान्ये , पालक , बदाम, चीज, शेंगा व कडधान्यात फायटेट नावाचा घटक असतो ज्यामुळे त्यांच्यातील झिंक शरीरात शोषून घेतले जाऊ शकत नाही. त्यासाठी हे पाण्यात भिजवून, अंकुरित करून घेतल्यास झिंक आतड्यात शोषून घेतले जाते. मासे व अंड्यांमध्ये ही झिंक असते.

रोज ८ ते ११ मिलीग्राम झिंक मानवाच्या शरीराला लागते. पुढील व्यक्तीं मध्ये झिंक शरीरात कमी असण्याची शक्यता असते –

  • वय ६० पेक्षा जास्त असणे
  • गरोदर व स्तनदा माता
  • मद्यपान करणारे
  • कॅन्सर
  • मधुमेह
  • दीर्घकालीन किडनीचे आजार
  • सिकल सेल अॅनीमिया

झिंकचे सप्लीमेंट्स कोणी घ्यावे ?

  • वर दिलेले आजार असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने काही दिवस घेऊ शकता
  • कोरोनाशी संपर्क आला असल्यास किंवा लक्षण विरहीत कोरोना असल्यास शासकीय व्यवस्थेच्या निर्देशाप्रमाणे व तेथील डॉक्टरांच्या सल्ल्याने.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

सलून व नाभिकांकडे जाताना…

सलून व नाभिकांकडे जाताना...

सलून व नाभिकांकडे जाताना ग्रीन व ऑरेंज झोन मध्ये सलून व नाभिकांची दुकाने आता उघडू लागली आहेत. तसेच नंतर नाभिकांकडे जावे लागेलच. त्यामुळे या विषयी नाभिक व केस कापण्यास आलेल्या दोघांनी काळजी घ्याव –

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

  • सलून व नाभिकांकडे जाताना नाभिकांनी शक्यतो पूर्ण पीपीई म्हणजे वयक्तिक सुरक्षेचे कवच वापरावे. पण ग्लोव्हज प्रत्येक ग्राहकांसाठी नवे वापरता येतील असे डिस्पोजेबल प्लास्टीकचे वापरावे. या ग्लोव्हजची किंमत १- २ रु इतकी कमी असते.
  • शक्यतो प्रत्येक ग्लोव्हजसाठी डिस्पोजेबल टॉवेल वापरावा किंवा प्रत्येकाने घरून आपला धुतलेला टॉवेल सोबत घेऊन जावा.
  • सलून व नाभिकांकडे जाताना… जर तुम्ही तुमचे स्वतःचे टॉवेल, अंगावर टाकण्याचा ड्रेप, कात्री, कंगवा, वस्तरा, ब्लेड व स्प्रेयर हे सर्व साहित्य खरेदी केले तरी त्याची किंमत जास्तीत जास्त १००० रुपये असेल. व हे तुम्ही अनेक वर्ष वापरू शकता. म्हणून शक्यतो हे सर्व साहित्य स्वतः खरेदी करावे व वापरावे. याने सलून मधील सर्वांना वापरले जाणारे साहित्य वापरण्याची गरज पडणार नाही.
  • नाभिकांना सलून मध्ये आल्यावर खुर्चीवर बसण्या आधी हात धुऊन व मास्क घालूनच बसण्याची सक्ती करावी. हात धुतल्यावर हँड सॅनीटायजरचा वापर करावा.
  • जर ग्राहकांनी स्वतःचे सामान आणले नसेल तर प्रत्येक कटिंग नंतर साहित्य सॅनीटायजरने धुउन घ्यावे.
  • दर रोज सलून बंद करताना काच , खुर्ची आणि जमीन , काचे समोरचे टेबल १ % सोडियम हायपोक्लोराईटने धुवून घ्यावे.
  • शक्यतो आपला नंबर आल्यावर सलून मध्ये यावे. तो पर्यंत सलून मध्ये गर्दी करून बसू नये. सलून ने वेळ देऊन बोलावण्याची सवय लावावी.
  • कटिंग सुरु असताना आपल्याला काही तरी बोलण्याची , नाभिकाशी गप्पा मारण्याची सवय असते. ग्रामीण भागात तर नाभिकाची खुर्ची म्हणजे गावभरच्या गप्पा, गॉसीपसाठीचे ठिकाण असते. हा मोह टाळावा व शांत बसावे.
  • सलून मध्ये दाढी करणे टाळावे व दाढी शक्यतो घरीच करावी. सलून मध्ये दाढी करत असल्यास त्यासाठी  प्रत्येकाला नवा डिस्पोजेबल खोऱ्या वापरावा.
  • कटिंग किंवा दाढी करताना थोडी जखम झाल्यास त्यावर तुरटी लावू नये. स्वच्छ कापसाने स्पिरीट लावावे.
  • प्रत्येक कटिंग किंवा दाढी झाल्यावर ग्लोव्हज काढून नाभिकाने हात धुवावे.
  • केस कापून झाल्यावर सलून मधून बाहेर पडताना हँड सॅनीटायजर वापरावे व घरी गेल्यावर हात धुवून लगेचच अंघोळ करावी.
  • सर्दी, खोकला, ताप असल्यास सलून मध्ये जाऊ नये, नंतर केस कापावे. तसेच नाभिकाला ही लक्षणे असल्यास त्यांनी बरे वाटे पर्यंत कामावर येऊ नये.
  • ग्रामीण भागात व तालुका पातळीवर नाभिक थोडे अधिक पैसे आकारून घरी येऊन केस कापण्यास तयार असतात. अशी सेवा असल्यास ती घ्यावी व अशा वेळी बाहेर मोकळ्या वातावरणात वरील सर्व काळजी घेऊन केस कापावे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मालेगावमधील ‘कोरोना’ च्या प्रादुर्भावाबद्दल वैद्यकीय आणि  विज्ञाननिष्ठ चर्चा करायची झाली तर धार्मिक स्पर्श बाजूला ठेवून धीराने मालेगावचा ग्राउंड रिपोर्ट जाणून घेण आणि  त्यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. जसे मुंबई हे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाची कोरोना राजधानी ठरते आहे तशीच मालेगाव ही ग्रामीण व उर्वरित महाराष्ट्राची कोरोना राजधानी ठरण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी सुधारणा करायची  असेल तर या मुद्द्यांकडे जातीय दृष्टीकोनातून न पाहता तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.

     डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मालेगाव मध्ये कोरोना बाधितांचा अधिकृत आकडा ६९६ व कोरोना मृतांचा आकडा ४४  असला तरी खरा आकडा खूप मोठा आहे. मुस्लीम बहूल मालेगाव मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला ८ एप्रिलला म्हणजे रमजानच्या तोंडावर. क्वारनटाईन व आयसोलेशनची भीती, सणाच्या तोंडावर रुग्णालयात जाणे चांगले नाही अशा अनेक गैरसमजांमुळे इथला मुस्लीम समाज तपासणी साठी फारसा पुढे आला नाही. त्यातच जुन्या मालेगाव मध्ये दाटी वाटीने राहात असलेल्या मुस्लीम वस्त्यांमध्ये सोशल डीस्टन्सिंगचे नियम पाळणे अवघड आहे. यामुळे अधिकृत आकडे आणि  मृत्यू जरी कमी दिसत असले तरी मालेगाव मध्ये गेल्या दीड महिन्यात मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढले आहे. मालेगावच्या बडा कब्रस्तान मध्ये एप्रिल महिन्यात ४५७ मृतदेहांचे दहन करण्यात आले आहे व तुलनेत एप्रिल २०१९ मध्ये केवळ १४० मृतददेहांचे दहन जाहले आहे. प्रशासना कडून मात्र मृतांचा आकडा ४४ सांगितला जात असला आणि  इतर मृत्यू हे कोरोना मुळे नव्हे तर इतर कारणांमुळे होत असल्याचे सांगितले जाते आहे. मुळात मालेगाव मध्ये मृतांचा आकडा हा ४०० – ५०० पेक्षा खूप अधिक आहे आणि  शासनाने खरच खरा आकडा शोधून काढला तर मालेगाव मध्ये  प्रती दशलक्ष मृत्यू दर हा मुंबई व न्युयोर्क पेक्षा खूप जास्त निघेल असे मालेगाव मधील डॉक्टर व काही जाणकार नागरिक सांगतात. आज मालेगावच्या बडा कब्रस्थान मध्ये मृतदेह पुरायला जागाच शिल्लक नाही अशी स्थिती आहे. असे असेल तर मृतांचे स्वॅब घेऊन ते कोरोनाचे होते का  हे सिध्द करायला हवे आणि  खरच इतर कारण असतील तर त्या कारणांचा शोध घ्यायला नको का? इतर कारण आहेत हे प्रशासनाचे उत्तर ग्राह्य धरले तरी या इतर आजार असलेले रुग्णच कोरोनाच्या भक्षस्थळी पडतात.

     मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मृतांचा आकडा वाढण्याचे अजून एक कारण म्हणजे साथ सुरु झाल्यावर शासकीय रुग्णालयात रुग्ण हाताळण्यासाठी कुठलीही सक्षम व्यवस्था नव्हती. त्यातच सर्दी खोकल्याचे रुग्ण खाजगी रुग्णालयात पहायचे नाहीत असा नियम असल्याने रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात जावे लागायचे. पहिल्या काही दिवसात कोरोनाचे जे मृत्यू झाले ते बहुतांश सायलेंट हायपॉक्सिया मुळे झाले. म्हणजेच रुग्णांना विशेष लक्षणे नाही पण ऑक्सिजनची पातळी मात्र खालावलेली. काही जण खूप उशिरा रुग्णालयात पोहोचत. त्यामुळे साथ सुरु होताच झपाट्याने मृत्यूचा आकडा वाढला. या मुळे शासकीय रुग्णालयात कोरोना चा रुग्ण दाखल झाला म्हणजे मृत्यूच होणार अशी भीती पसरली आणि  या भीती पोटी मुस्लीम समाजात रुग्णालयात दाखल होणे किंवा त्रास होत असल्यास टेस्टिंग साठी पुढे येणे याचे प्रमाण खूप कमी झाले. त्यामुळे केसेस व मृत्यू वाढतच गेले. यासाठी स्थानिक प्रशासन सुस्त असून फारसे काही पाऊले उचलत नाहीत हे दिसल्याने इथल्या मुस्लीम डॉक्टर्सने जन जागृतीचे काम सुरु केले. टेस्टिंग आणि  उपचारासाठी पुढे आला नाहीत तर आपल्यालाच धोका आहे हे समाजाला समजावून सांगितले. आता स्थिती काहीशी नियंत्रणात असली तरी अजून सगळे आलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. मालेगाव मध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ८० टक्के असली तरी टेस्टिंग झालेल्यांपैकी केवळ १० % मुस्लीम आहेत. अजून हे प्रमाण वाढलेले नाही. हा प्रश्न धार्मिक पेक्षा अज्ञानाचा आणि  असुरक्षिततेचा आहे. तो दूर करण्यासाठी कुठला हा आराखडा आणि  मोहीम शासनाने आखलेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आणि  तेवढ्या पूर्ती चक्रे हलली पण परत सगळे जैसे थे झाले.

       मालेगाव हे दुसरे धारावी आहे असे मानून शासनाला वेगळे “मिशन मालेगाव“ आखावे लागणार आहे. राज्यात इतरत्र जसे एकसुरी कार्यक्रम राबवला जातो आहे तसे इथे करता येणार नाही. मालेगावचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि  त्यात मुस्लीम समाजाला मोठ्या प्रमाणावर विश्वासात घेऊन पाऊले उचलावी लागणार आहेत. मालेगाव मनपा घरोघरी जाऊन होम स्क्रीनिंग ही करते आहे. पण तरी खरे आकडे बाहेर येणे आणि  त्याप्रमाणे कठोर पाऊले अजून उचल गेली पाहिजे . ‘मिशन मालेगाव’ चे अनेक पदर असू शकतात –

  • खाजगी संस्था / स्वयंसेवी संस्थांकडून वेगळे सर्वेक्षण करून वास्तव पुढे आणणे व खरी माहिती जाणून घेणे.
  • मुस्लीम समाजातील धार्मिक गुरु, मौलवी, डॉक्टर, नेते  यांना विश्वासात घेऊन समाजात टेस्टिंग साठी पुढे येण्या बाबत व मृत्यूची करणे, आजार न लपवण्याबाबत समाजात जन जागृती साठी सहकार्य मिळवणे.
  • मालेगाव मध्ये कापड व हँडलूम व्यवसाया मुळे इथे टीबी व फुफुसाची क्षमता कमी करणारे न्युमोकोनीयासीस या आजाराचे प्रमाण खूप जास्त आहे, ज्या कडे आजवर कधी लक्षच दिले गेले नाही. हे सर्व रुग्ण शोधून  त्यांच्यासाठी उपचाराची  स्वतंत्र सोय करणे गरजेचे आहे  कारण या रुग्णां मध्येच कोरोना मुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे.
  • मालेगाव मध्ये एका किलोमीटर मध्ये १० ते २०,००० व एका घरात २० त २५ जन राहतात असा मुस्लीम वस्तीचा मोठा भाग आहे. जर ही लोकसंख्येची घनता अशीच दाट राहिली तर भविष्यात मालेगाव मध्ये कोरोनाचा मोठा स्फोट होईल व असंख्य मृत्यू होतील. मालेगावच्या भोवती जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे मालेगावच्या नगर विकासाचा व मुस्लीम वस्त्यांच्या गर्दी व दाटी वाटीने राहण्याचे प्रमाण  कमी होईल अशा रीतीने पुनर्विकास प्रकल्प आखावा लागणार आहे.
  • रोज ३० ते ४० दहनांमुळे मालेगावच्या बडा कब्रस्तान मध्ये आता मृतदेह पुरण्यास जागा उपलब्ध नाही. तसेच कोरोनाचे समोर न आलेले मृत्यू झालेल्यांच्या मृतदेहांचे दहन संसर्ग पसरू नये यासाठी कसे करायचे याचे नीटसे ज्ञान कोणालाही नाही. म्हणून याविषयी माहिती देऊन कब्रस्तानसाठी वेगळी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे आणि  मृतदेहांच्या विल्हेवाटी विषयी जागृती निर्माण करावी लागणार आहे.

          मालेगाव व बसवंत पिंपळगाव ही दोन शहरे नाशिकचा आर्थिक कणा आहेतच तसेच इथल्या संपन्न , सधन बाजारपेठा महराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थचक्राचा मोठा आधार आहेत. मालेगाव मध्ये कोरोना प्रतिबंध गांभीर्याने घेतला नाही तर इथला कापड व इतर उद्योग ढासळून , इथे असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची आवक थांबून त्याचा नाशिक व राज्याच्या अर्थकारणावर मोठा दुष्परिणाम होईल. म्हणून दडवून ठेवलेला मालेगावचा ग्राउंड रिपोर्ट स्वीकारून तातडीने पाऊले उचलली गेली पाहिजे

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

डोळे येणे हे कोरोनाचे पहिले लक्षण असू शकते!

डोळे येणे हे कोरोनाचे पहिले लक्षण असू शकते!

डोळे येणे हे कोरोनाचे पहिले लक्षण असू शकते! चीन मध्ये व जगात पहिल्यांदा कोरोना बद्दल जाहीरपणे नव्या व घातक विषाणू संसर्गाला सुरुवात झाली आहे असा सुतोवाच करणारे डॉ. ली वेनलीआंग हे नेत्रतज्ञच होते. पुढे त्यांचा ही कोरोनाने मृत्यू झाला. आज दुखाची गोष्ट म्हणजे डोळे येणे हे कोरोनाचे पहिले लक्षण असू शकते याबद्दल अजून अनेकांना पुरेशी माहिती नाही. भारतात कोरोनाचे काही रुग्ण असे आहेत ज्यांना वैद्यकीय इतिहास विचारल्यावर सांगितले कि त्यांच्या आजाराची सुरुवात डोळे येण्याने झाली होती. तसेच अनेक नेत्ररोग तज्ञांनी डोळे आलेल्या म्हणजे कंजक्टीवायटीस झालेल्या रुग्णांना कोरोनाची शंका व्यक्त केली व तपासणी केल्यावर कोरोनाचे निदान झाले.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

महाराष्ट्र ऑफथॅल्मिक सोसायटीचे राज्याचे सचिव नेत्ररोगतज्ञ डॉ. वर्धमान कांकरिया सांगतात की सध्या साथीच्या वातावरणात डोळे आलेला रुग्ण कोरोनाचा असू शकतो ही शक्यता आहे. त्यातच जर तुमचा कोरोना रुग्णाशी संपर्क आला असेल, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे कोरोना असल्याचे निदान झाले असेल व तुमचे डोळे आले असतील तर हेच लक्षण कोरोनाची सुरुवात असू शकते. अजून डोळे येणे या लक्षणाची कोरोनासाठी टेस्टिंग करण्याच्या निर्देशात समावेश नसला तरी राज्यातील व देशातील नेत्ररोग तज्ञांचा सल्ला घेऊन तो करण्याची गरज आहे.

पुढील लोकांचे डोळे आल्यास जास्त शक्यता आहे की डोळे येणे हे कोरोनाचे पहिले लक्षण आहे – -डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ – पोलीस -स्वच्छता कर्मचारी -फिल्ड वर कोरोना वार्तांकन करणारे पत्रकार -थेट लोकांमध्ये काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते – हॉटस्पॉट, कन्टेनमेंट झोन मधील सर्व नागरिक

तुमचे डोळे आले असतील तर काय करावे

  • आपल्या नेत्र रोगतज्ञांना फोन द्वारे फोटो पाठवून टेली कन्सलटेशन घ्यावे.
  • आपण कोरोनाची जोखीम जास्त असलेल्या वर दिलेल्या घटकात आहात का ? हे सांगावे.
  • नेत्ररोगतज्ञ वैद्यकीय इतिहास जाणून तुम्हाला कोविड रुग्णालयात जायचे का व कोरोनाची तपासणी करणे गरजेचे आहे का ? या विषयी पुढील सल्ला देतील.
  • डोळे येण्यासाठी औषध दुकानातून प्रीस्क्रीपशन व नेत्र रोगतज्ञांच्या सल्ल्या शिवाय ओव्हर द काऊनटर डोळ्याचे ड्रॉप घेणे हे सर्रास केले जाते. पण साथीच्या या काळात व इतर वेळी ही असे मुळीच करू नये. याने डोळ्यांना इजा होऊ शकते .

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

पाळीव प्राण्यांचा कोरोनापासून बचाव आणि संसर्गाची शक्यता

पाळीव प्राण्यांचा कोरोनापासून बचाव आणि संसर्गाची शक्यता

पाळीव प्राण्यांचा कोरोनापासून बचाव आणि संसर्गाची शक्यता कुत्रे मांजर या घरातील पाळीव प्राण्यांना ही मानवा कडून कोरोना संसर्गाचा धोका आहे. म्हणून   पाळीव प्राण्यांची काळजी कशी घ्यावी हे समजून घ्यायला हवे . त्यासाठी खालील टिप्स –

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

  • पाळीव प्राण्यांचा कोरोनापासून बचाव आणि संसर्गाची शक्यता पाळीव प्राण्यांना कोरोना बाधित व्यक्ती कडून संसर्ग होण्याचे काही पुरावे इतर देशांमध्ये सापडले आहेत म्हणून अशी व्यक्ती अलगीकरणात राहते तेव्हा प्राण्यांपासून ही लांब राहावे.
  • पाळीव प्राण्यांकडून मानवाला संसर्ग होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे व अजून यावर पुरेसे संशोधन झालेले नाही. म्हणून पाळीव प्राण्यांना आधी सांभाळ करताय तसेच करायला हरकत नाही. मात्र पाळीव प्राणी आजारी असल्यास त्याचे त्वरित उपचार करावे.
  • पाळीव प्राण्याची तब्येत बरी नसल्यास त्याच्या जवळ जाताना मास्कचा वापर करावा व प्राणी हाताळल्यावर हात धुवून घ्यावे.
  • बाहेर गेल्यावर मानवाने जे इतरांना पासून ६ फुट लांब राहण्याचा सोशल डीस्टन्सिंगचा नियम पाळावे.
  • पाळीव प्राण्यांना इतर घरातील पाळीव प्राण्यांशी संबंध येऊ देऊ नये
  • पाळीव प्राण्यांना नियमित अंघोळ घालने व त्यांची स्वच्छता ठेवणे
  • ५ वर्षा खालील मुले व ६० वर्षा वरील ज्येष्ठांनी शक्यतो पाळीव प्राण्यांपासून लांब राहावे .
  • लॉकडाऊन नंतर प्रवास करायचा झाल्यास पाळीव प्राण्यांना सोबत घेऊन प्रवास करणे टाळावे.
  • पाळीव प्राण्यांची व तुमची झोपण्याची जेवणाची जागा शक्यतो वेगळी ठेवा
  • वेटरनरी प्राण्यांच्या डॉक्टरांकडून घरातील पाळीव प्राण्यांचे नियमित लसीकरण पूर्ण करून घ्या .

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता

माती, खडू खाण्याचा आजार

माती, खडू खाण्याचा आजार

माती, खडू खाण्याचा आजार लहान मुलांना माती किंवा इतर गोष्टी खाण्याची सवय असते. यात खडू, पाटीची पेन्सिल, पेपर, साबण, प्लॅस्टर, भिंत चाटणे, क्ले, कोळसा, राख, पेंट, खेळणी चाटणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. थोड्याफार प्रमाणात कळत नसल्याने दुसऱ्या वर्षापर्यंत या गोष्टी नॉर्मल असतात, पण दुसऱ्या वर्षानंतर सतत एक महिना अशी माती व इतर वस्तू खाण्याची लक्षणे दिसत असल्यास त्याला ‘पायका’ असे म्हटले जाते व उपचाराची गरज असते. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

वय 
मुलांमुलींमध्ये २ वर्षांपासून ते १८ वर्षांपर्यंत हा आजार कधीही दिसू शकतो. अनेक जणांना मोठे झाल्यावरही त्यातच महिलांना गरोदर असतना माती, खडू खाण्याची इच्छा होते. लहान मुलांमध्ये मतिमंदत्व, स्वमग्नता (ऑटिझम) तसेच इतर मानसिक आजारात याचे प्रमाण जास्त आढळून येते. 

कारणे 
– माती, खडू खाण्याचा आजार सहसा शरीरात लोहाची कमतरता माती व इतर गोष्टी खाण्याची इच्छा होण्यामागचे मुख्य कारण असते. त्यासोबत झिंक व काही प्रमाणात कॅल्शियमची कमतरता असते, पण कॅल्शियमपेक्षाही लोह हाच यात महत्त्वाचा घटक आहे. 
– मानसिक तणावामुळे ही मुले माती खातात. पालकांचे मुलांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर मुले लक्ष वेधून घेण्यासाठी माती खातात. दुष्परिणाम माती खाल्ल्यामुळे जंताचा त्रास तर होतोच, शिवाय जेवण कमी जाते व शरीरात इतर जीवनसत्वांची कमतरता निर्माण होते. तसेच खडे किंवा खात असलेल्या इतर गोष्टी पोटात अडकून आतड्यांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो.   यासाठी ऑपरेशनही करण्याची गरज पडू शकते. 
– माती व इतर गोष्टी खाणाऱ्या मुलांमध्ये जुलाब व कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असते. 

उपचार 
– यासाठी तीन महिने सहा मिलीग्रॅम प्रती किलोग्रॅम याप्रमाणे रोज रात्री झोपताना लोहाचे औषध द्यावे लागते. तीन महिन्यांनंतर गरज असल्यास १ मिलीग्रॅम प्रती किलोग्रॅम या कमी डोसमध्ये ते सुरू ठेवावे लागते. 
– यासोबत तीन दिवस रात्री झोपतना जंताची गोळी – अल्बेनदेझोल किंवा डोसाप्रमाणे पातळ औषध स्वरुपात द्यावी लागते. लोह दिल्यावर काही दिवसांनी माती खाणे कमी झाले तर जंताची गोळी तीन महिन्यांनी एकदा परत द्यावी लागते. 
– माती खाणाऱ्या मुलांना अधिक मानसिक आधार द्यावा. त्यांना माती खाताना बघितले तर लगेच रागावू नये. याविषयी त्यांना भीती दाखवून, मारून ही सवय जात नाही. 
– उपचार सुरु केल्यावर मुलाला माती खाण्याची संधी मिळणार नाही, याबद्दल दक्षता घ्यावी. 
– माती , खडू, पेन्सिल खाताना दिसला तर त्याला याबद्दल प्रेमाने सांगून, या गोष्टी त्याच्याकडून घ्याव्यात व त्याच्या आवडत्या खेळणी, वस्तू द्याव्यात. 

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता