Posted on

सरकार खरंच बहुमताचं असतं? – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

सरकार खरंच बहुमताचं असतं?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारतीय लोकशाही मध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बहुमताच्या सरकार कडून राज्यशकट हाकले जावे असे म्हटले जाते. पण ग्राम पंचायती पासून ते अगदी केंद्रापर्यंत हे सरकार दर वेळी बहुमताचेच असते का ? असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर स्वतंत्र्यानंतर ७६ वर्षे उलटूनही नाही असेच द्यावे लागेल . यात प्रश्न फक्त मतदानाची टक्केवारी किंवा निकाला नंतर होणार्या अनैतिक आघाड्या एवढा नाही तर देशातील प्रत्येकाच्या मनातील भावना बहुमताच्या रूपाने प्रकट होते का व तसे होत नसेल तर ती व्हावी यासाठी काय करता येईल ? हा लोकशाहीतील संशोधनाचा मोठा विषय आहे. अर्थात बहुमत व्यक्त होताना सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे देशातील किती लोक मतदान करतात . 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत स्वतन्त्र भारताच्या इतिहासातील आज वरचे सर्वाधिक ६७ % मतदान झाले . बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला ४५ % मतदानाचा वाटा होता ज्याला बराच काळ राक्षसी बहुमत म्हंटले गेले. मतदान केलेल्यांपैकी मतदानाची ही टक्केवारी आहे. त्यापैकी २२ % मतदारांनी या सरकारच्या विरोधातले मत नोंदवले पण मतदान न केलेल्या ३३ % लोकांना नेमके काय वाटत होते हे गुलदस्त्यातच राहिले. बर्याचदा निवडणुकीत असे होते कि राज्यातील एखाद्या सरकारच्या किंवा त्या मतदारसंघात एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात अनेक जण बोलताना मत व्यक्त करत असतात. पण निवडून मात्र तोच उमेदवार येतो. तुरुंगात असताना निवडून आलेले तर असे कित्येक अट्टल गुन्हेगार आहेत. तेव्हा नेमके लोकशाहीचे हे बहुमताचे तत्व उलटे पडताना दिसते. याचे कारण विचारपूर्वक मतदान करण्याची बौद्धिक , वैचारिक शक्ती व मतदानाच्या दिवशी आवर्जुन मतदान करण्याची शक्यता याचा परस्पर विरोधी संबंध आहे. मतदान न करणऱ्या ३३ % मध्ये बहुसंख्य विचारी मतदार असतो जो मतदान फार गांभीर्याने घेत नाही किंवा निवडणुकीच्या फिवर पासून काहीसा लांब असतो. पण आपले वैचारिक मते हिरीरीने मांडण्यात मात्र हा वर्ग पुढे असतो. आम आदमी पार्टीला पहिल्या निवडणुकीत जे अभूतपूर्व यश मिळाले ते याच ठाम मत असलेल्या पण मतदानासाठी बाहेर न पडणार्या वर्गाला मतदानासाठी घराबाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवण्यास यश आल्या मुळेच.

मतदान न करण्या मध्ये काही प्रमाणात शेवटच्या घटकातील निरक्षर , मागास व वायो वृद्ध यांची संख्याही असते. साधे रेशन कार्ड नसलेले किंवा आधार कार्ड म्हणजे काय ? हे नीट माहित नसलेला आज ही एक वर्ग या देशात आहे. भारतीय निवडणुकांचे निकाल या मूळ व ठोस मुद्दे नव्हे तर भावनेवरच होत असल्याने सहसा ग्रामीण व अशिक्षित वर्ग जो लवकर भावनिक होऊ शकतो अशांच मतदानासाठी बाहेर काढून मतदान केंद्रावर पोहोचवून निवडणूका जिंकल्या जातात. जितका शिक्षित व विचारी मतदार तितके त्याच्या कडे येऊन मला मतदान करा असे उमेदवार किंवा पक्षा कडून म्हटले जाण्याची व मतदान केंद्रावर त्याला घेऊन जाण्याची उत्सुकता कमी. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जाहिराती देण्यापलीकडे फारसे संशोधन करून प्रयोग झाले नाहीत. मतदाना इतक्या महत्वाच्या गोष्टीला आजवर जबाबदारी किवा उत्तरदायीत्व अशा कुठल्याही भावनेने देशातील लोक जोडले गेलेले नाही.मतदानासाठी इंसेन्टीव म्हणजे प्रोत्साहनपर काही सवलती मिळाव्या असा एक विचार नेहमी पुढे येतो. पण घटनेने तुम्हाला दिलेला मुलभूत अधिकार वापरण्यासाठीही तुम्हाला काही तरी प्रलोभन हवे असेल तर हे घरातील लहान मुलांनी शाळेत जाण्यासाठी पालकांकडून पैसे मागण्यासारखे आहे.

मतदान करताना आपण आपला उमेदवार नाही तर राज्यातील सरकारे पर्यायाने मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान निवडत आहोत ही भावना मतदारांमध्ये संपुष्टात येत चालली आहे. मतदान पश्चात कोणीही कधीही कोणाही सोबत अनैतिक आघाड्या करत असल्याने ही काही प्रमणात मतदानात उदासीनता आली आहे. पण त्यावर आपल्याला काय वाटले हे बहुमताने सांगण्यासाठी परत प्रत्येकाने मतदान केंद्रावरच गेले पाहिजे हे समजून घ्यायला हवे. निकाला नंतरच्या आघाड्यांना अजून एका गोष्टीची जोड मिळाली आहे. आधी मतदान हे पक्ष किंवा एखाद्या पक्षाच्या विचाराला केले जायचे . उमेदवार हे केवळ त्या विचाराचे वाहक समजले जायचे . आता मात्र निवडणुका पक्ष नव्हे तर उमेदवार लढतात. निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या उमेदवाराला सत्तेत येण्याची सर्वधिक क्षमता असलेला पक्ष hand pick अर्थात वेचून निवडते व त्यांची युती होऊन निवडणूक लढली जाते. यात पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा विचार काय आहे , तो कुठल्या तात्विक बाजूचा आहे हे मुद्दे अगदीच हास्यस्पद समजले जाण्या इतपत परिस्थिती खालावली आहे. अशा वेळी आपले मत कोणाला ही दिले तरी अमुक एक पक्ष व अमुक एक उमेदवारच निवडून येणार या परसेप्शन पायी विरोधी मत असलेले मतदानच करत नाहीत. पण बर्याचदा हे परसेप्शन तयार केलेले ही असते हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. शंकरराव कोल्हे यांच्या सुरुवातीच्या काळात ते नवखे उमेदवार होते. त्यांनी काही ज्योतिषी मतदारसंघात पेरले . इतर काही प्रश्नांची उत्तरे देऊन ते निवडणुकीच्या निकाला कडे येत व शंकरराव निवडून येणार असल्याचे सांगत. प्रस्थापित सोडून इतर कोणी तरी निवडून येऊ शकते हा विचार रुजवण्यासाठी त्यांनी ही शक्कल लढवली.

भारतात शिक्षित तसेच मोठा कामगार वर्ग हा स्थलांतर करणारा आहे. स्थलांतर झाल्यावर बहुतांश वेळा आपली मतदानाची जागा बदलून घेतली जात नाही. यात जवळपास ५ % मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ग्रामीण व शहरी मतदाना मध्येही अजून १० -१५ टक्क्यांची दरी आहे. एक्झिट पोलच्या माध्यमातून मतदान केलेल्यांची पाहणी होते. पण मतदान न करणाऱ्यांची व त्यांच्या या वागणुकीची पाहणी आजवर झालेली नाही. खर्या अर्थाने बहुमताचे सरकार स्थापित होणे ही लोकशाहीची पहली अट पूर्ण करायची असेल तर या कडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

Posted on

विखार नको, विवेक वाढवू… – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol Annadate Artical

दै. दिव्य मराठी रसिक

विखार नको, विवेक वाढवू…

डॉ. अमोल अन्नदाते

                 काळ हे मोठे भ्रम निर्माण करणारे व त्याच्या पोटात काय दडलेय याचा थांग लागू न देणारे एक मिथक असते. ब्रम्हांडातील  सार्वकालिक आभास हा स्वतः काळच असतो. माणसाचे जसे वय वाढते तसे त्याचे शहाणपणा वाढीस लागणे अपेक्षित असते. अगदी त्याप्रमाणे काळ पुढे सरकतो तसे  तो निर्माण करणारा हा भ्रम ओळखून तो डि-कोड करून त्यातून पुढे येणारी वेळ कशी काल सुसंगत व जगण्यास सुसह्य व्हावी यासाठी एक सार्वत्रिक शहाणपण निर्माण होणे अपेक्षित असते. ही जाणीव ठेवूनच एखादे वर्ष संपत असताना मागे गेलेल्या रस्त्यावर एक नजर टाकून पुढच्या वाटचालीसाठी आपल्या गती आणि मती ला योग्य दिशा देण्याचा दिवस म्हणजे 31 डिसेंबर . 
        सरते वर्ष भारत व जगाच्या दृष्टीने अनेक अर्थांनी पारखण्या जोगे वर्ष होते. २०२४ चा जप तर गेली काही वर्षे सुरूच आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे येत्या वर्षात भारत व अमेरिका या दोन्ही सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात असा एक गेमचेंजर  टप्पा येतो जो त्याचे पुढील काही दशकांचे भवितव्य ठरते. २०२४ ची पहाट फटफटत असताना एवढी जाणीव प्रत्येकाला होणे हीच पहाट सोनेर असण्याची शाश्वती देईल. 
        २०२३ साली चांद्रयान – ३ च्या माध्यमातून भारत चंद्राच्या दक्षिण धृवार पोहोचणारा पहिला देश ठरला. ही प्रत्येक भारतीयासाठी गौरवस्पद गोष्ट असली तरी पियुष मिश्रांच्या या नज्मची आठवण करून देणारी आहे. एक बगल मे चांद होगा,  एक बगल मे रोटीयाँ, एक बगल मे नींद होगी, एक बगल मे लोरियाँ,हम चाँद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएँगे. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे - भारताचा भूक निर्देशांक २९.१ व जगातिक क्रमवारी १११ आहे जी गंभीर स्वरूपाची समजली जाते . देशात २२५ दश लक्ष लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही व ४० कोटी लोक रात्री उपाशी झोपतात. कोरोनाच्या जागतिक संकटानंतर जागतिक अर्थनीतीला रशिया – युक्रेन व ईजराईल - हमास युद्धाचे जोरदार तडाखे बसले. जगाला युद्धाच्या झळा जाणवत असताना ही भारताचे सकल रष्ट्रीय उत्पन्नात २०२३ साली ७.६ % वाढ होऊन ती आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थ व्यवस्था झाली आहे. पण हे आकडे साजरीकरणासाठी पुरेसे नाहीत. भांडवलशाही नव्या युगाच्या हातात हात घालून येते तेव्हा तिला वाढ ही कुठलीही आणि कशाची ही किंमत मोजून हवी असते. ही भांडवलशाही फक्त नव भांडवलशाहीच नव्हे तर त्याचे अजून क्रूर स्वरूप घेऊन २०२४ मध्ये पुढे येऊ पाहते आहे.  कॉर्पोरेट क्षेत्रात मुल होऊ न देण्यासाठी विशेष भत्ता व महामार्ग बनवताना १७ दिवस अडकलेल्या ४१ कामगारांच्या करुण हतबल आयुष्य ही या समृद्ध  अर्थ व्यवस्थेची काळी बाजू २०२४ चे नियोजन करताना विसरता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवताना तो प्रगतीच्या वाहनात बसू न शकणार्यांना चिरडणारा असेल व मानवी मूल्यांच्या चिंधड्या उडवणारा असेल तर समृद्धीचे भकास कुरूप चेहरा समोर येऊ नये याचे भान २०२४ साठी तत्पर होताना ठेवावे लागेल.

२०२३ मध्ये जगात व देशात एक सार्वत्रिक भावना वाहताना दिसते ती म्हणजे नव राष्ट्रवादाची . हा नव या साठी कारण यात फक्त राष्ट्राच्या अस्मिते सोबत फक्त मी आणि मीच आणि माझेच काय ते खरे हा अट्टहास अधिक आहे. पण मात्र मी राष्ट्रासाठी नेमके काय करू शकतो याचा लावलेश दिसत नाही. काझी साब दुबले क्यो तो बोले शहर का अंदेशा अशी एक उर्दू म्हण आहे. आपल्या शहराचे काय होणार म्हणून एका जागी बसून असलेले काझी साहेब अस्थिपंजर होत आहेत अशी अनेक देश वासियांची स्थिती दिसते आहे. तुम्ही स्वतः प्रगत झालात तर देश आपोआप प्रगती करेल . म्हणून फुकाच्या अस्मिता सोडून आधी स्व वर केंद्रित होण्याची गरज २०२४ सुरू होताना जाणवते. २०२३ मध्ये आपण व आपले कुटुंब सर्व आघाड्यांवर किती पुढे आलो याची गोळा बेरीज व २०२४ मध्ये किती मजल मारायची आहे याचे नियोजन जरूर करा . हम चले ना चले देश चल पडा है असे पंतप्रधान म्हणतात . याचा अर्थ आता काही केल्या देशाची प्रगती थांबणार नाही, असा आहे. आपण नागरिक म्हणुन देशासाठी काही करायचे नाही. असा तो अर्थातच नाही.

कला , क्रीडा , सांस्कृतिक आघाडी वर २०२३ हे वर्ष फारसे आशादायी ठरले नाही. ऑलम्पिक पदे घेणाऱ्या महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळासाठी कित्येक दिवस रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसून होत्या. जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देशातून बोटा वर मोजण्या इतकी ऑलम्पिक पदके मिळत नाहीत यात कशी सुधारणा होईल हे २०२४ चे उद्दिष्ट असायला हवे . लेखक , कवी व माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आलेली टाच हे २०२३ मधील त्रुटी २०२४ मध्ये दूर व्हाव्या .
२०२३ मध्ये अजून तीन लक्षवेधी वास्तू पूर्ण होताना आपण पहिल्या. वाराणसीचे जगातील सर्वाधिक क्षमतेचे ध्यान मंदिर स्वरवेद मंदिर, सुरत येथील जगातील सर्वात मोठे उद्योग कार्यालय डायमंड ब्रोज व नवे संसद भवन . २०२४ ची सुरुवात अयोध्येच्या राम मंदिर खुले होऊन होणार आहे. याचा अर्थ आपण अध्यात्मिक, धार्मिक, उद्योग व लोकशाही या चार आघाड्यांवर जगातील सर्वात मोठ्या वास्तू बांधून नेतृत्व करू पहात आहोत हे कौतुकास्पद आहे. पण याला जोडून येणारी आव्हाने समजून २०२४ साठी आपल्याला सज्ज व्हायला हवे. नव्या संसद भवनात चार बेरोजगार तरुणांनी सुरक्षा कवच भेदून देशाच्या सर्वात महत्वाच्या वास्तू व लोकशाहीच्या सर्व भौमत्वावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले ते ही हेच २०२३ चे वर्ष. एकीकडे समृद्धी साठी कंबर कसत असताना बेरोजगार तरुण हताश होऊन माथेफिरू व विकृती कडे झुकत चालला आहे हा धडा २०२४ साठी खूप महत्वाचा आहे. म्हणून सर्वात मोठे मंदिर जसे धर्म रक्षण करील तसे जगातील सर्वात दर्जेदार व फक्त शिक्षणच नव्हे तर कौशल्य देणारे शिक्षण देणारे सर्वात मोठे विद्यापीठ ही देशात व्हायला हवे तरच विवेक रक्षण होईल ही भीष्मप्रतिज्ञा २०२४ साठी करणे आवश्यक आहे. उद्योगाच्या प्रगतीचे मानक हे फक्त सकल राष्ट्रीय उत्पन्न नसते तर सकल राष्ट्रीय आनंद निर्देशांकही आर्थिक प्रगतीचे मानक असतो. आरोग्य व त्यातच मानसिक आरोग्याच्या आघाडीवर बरेचसे करायचे राहून गेले असताना २०२४ हे वर्ष याला प्राधान्य देणारे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदेवले जायला हवे.
जशी प्रत्येक दिवसात आपल्या प्रत्येकासाठी एक भावना व्यापून राहते. तशीच एक भावना देशात ही एखाद्या वर्षात दाटून आलेली असते. अनेक हर्षवायू निर्माण करण्याजोग्या गोष्टी घडल्या असल्या तरी मणिपूर मध्ये एका स्त्रीची नग्न धिंड ही हिंसा , द्वेष व हतबलते चे गालबोट २०२३ च्या आनंदाला लावणारे ठरले. प्रत्येक व्यक्तीचे म्हणून जसे एक टेम्परामेंट असते तसे ते एका विशिष्ट काळात देशाचे ही असतें. काळाचे ही असते. त्यामुळे हिंसा , द्वेष , उपद्रव , उन्मत्तपणा अशा अनर्थकारी गोष्टीने वर्चस्व गाजवू नये यासाठी पुढच्या काळात प्रत्येकाला सजगपणे प्रयत्न करावे लागतील.
चिदानंद रुपम शिवो हम, शिवो हम असा उपदेश करताना शंकराचार्य आपल्याला तुझ्यातच विशुद्ध चेतनाचा, शिवाचा अंश आहे. असं सांगतात. व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवनातील आपली स्वयंपूर्णता , स्व प्रेरणा आणि स्व नियमातून या अंशाचे अस्तित्व दिसत असतें. त्यामुळे महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशातील प्रत्येकाने या मूल्यांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. ते समजून घेत पावले टाकली तर व्यक्तिगत, कौटुंबिक सामाजिक नि राष्ट्रीय पातळीवर निश्चितपणे यश मिळेल. उंबरठ्याशी आलेले नवे वर्ष साऱ्यांना अशा प्रगतीचे दान, आनंदाचे वाण अन विवेकाचे भान देणारे ठरो, याच शुभेच्छा…!

डॉ. अमोल अन्नदाते
9421516551

Posted on

आता लोकांनीच हाती घ्याव्या निवडणुका ! – डॉ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक

आता लोकांनीच हाती घ्याव्या निवडणुका !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

     एकीशी प्रेम, दुसरीशी लग्न, तिसरीपासून मूल आणि संसार चौथीसोबत... महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा काहीसा अजब पॅटर्न सध्या पाहायला मिळतो आहे. समाजमाध्यमांवरील अशा विनोदांतून आपल्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न सर्वसामान्य माणूस करतो. आहे. पण, हा पॅटन मतदारांच्या असमंजस मतदान वर्तणुकीचे फळ आहे की नेते आपल्याला मिळालेल्या मताला आणि स्वतःची पक्षाची, विचारसरणीची ओझी वाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांला गृहीत धरून सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेचे सोपान चढत जात आहेत या दोन्हीचे फलित आहे, हे नेमके कळणे अवघड झाले आहे. आज राज्य चालवणाऱ्या प्रमुख पक्षांचे नेते आपल्यावर अन्याय झाला, आपल्याला इतर कुणी तरी फसवले, अशा कहाण्या सांगत सत्तेची फळ चाखत आहेत. पण, मतदारांवर अन्याय झाला असे मात्र कुणालाही वाटत नाही. यातील दुर्दैव हे की, अशा प्रत्येक नेत्याच्या अन्यायाची कहाणी ऐकून कुणाला किती सहानुभूती आहे, याची मोजदाद करून त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत मतदार जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार आणि कार्यकर्ते इथून पुढे काय भूमिका घेतात, यावर पुढच्या निवडणुका आणि एकूणच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण मतदार आणि कार्यकर्ता हे लोकशाहीतील दोन्ही महत्त्वाचे घटक आजच्या घडीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून जितके गृहीत धरले गेले आहेत, तितकेच ते दुर्लक्षित आणि उपेक्षितही राहिले आहेत.

मतदार आणि कार्यकर्ते ज्यावर विश्वास ठेवून साथ देतात, ती तत्त्वे, विचारसरणी आणि बांधिलकी यापेक्षा सताप्राप्ती हेच राजकीय पक्षाचे ध्येय ठरले असल्याने हे दोन्ही घटक गोंधळले नि भांबावले आहेत. येत्या निवडणुकीत मतदान करायचे कुणाला या संभ्रमात मतदार आहेत. एकीकडे, ‘नोटा’ (कुणालाही मत नाही) हा पर्याय निवडून आपला असंतोष जाहीर करावा, असा मतप्रवाह मोठा होताना दिसतो आहे. दुसरीकडे, नोटा (पैसे) घेऊन मतदान करणारा एक समूह कुणाला निवडून द्यायचे, यामध्ये अजूनही निर्णायक भूमिकेत आहे. म्हणून बहिष्काराचा ‘नोटा’ आणि सहकाराच्या ‘नोटा’ वापलीकडे जाऊन मतदारांना शहाणपण दाखवावे लागणार आहे. काय पाहून मतदान करावे, याचे वस्तुनिष्ठ शिक्षण देणारी प्रशिक्षण संस्थाच सुरू व्हावी, असे वाटण्याइतपत आजची परिस्थिती निराशाजनक आहे. यातील पहिली पायरी आहे मतदानाची टक्केवारी. या वेळी मतदान करून उपयोग काय ? ही भावना इतकी बळावली आहे की, मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राचे सरासरी मतदान ६० टक्क्यांच्या आसपास होते. त्यातही साधारणपणे २० टक्के मतदान हे त्या त्या पक्षांना मानणारे मतदार, कार्यकर्ते यांचे आणि ४० टक्के मतदान कुठल्याही पक्षाचे लाभार्थी किंवा त्याच्याशी संबंध नसलेल्या मतदारांचे असते. म्हणजे एक गोष्ट सिद्ध होते की, सत्तेत येणारे सरकार हे खऱ्या अर्थाने बहुमताचे नसते. त्यातच निवडणुकीनंतर कुणाही सोबत जाण्याचा जो प्रघात गेल्या ५ वर्षांत पडला आहे, त्यात तर हे असे बहुमत आणखीच कुचकामी ठरते.

आज सर्वच सरकारे सत्तेची शक्ती हाती असूनही तीव्र असुरक्षिततेने ग्रासलेली आहेत. त्याला हे कुचकामी, तकलादू बहुमत जन्माला घालणारे निवडणूक विषयक वर्तन (Electoral Behaviour) जबाबदार आहे. मतदानाचे जनुकच सदोष असेल, तर जन्माला येणाऱ्या बहुमताकडून काय अपेक्षा ठेवणार? मतदान करणाऱ्या ४० टक्के अराजकीय जनतेमध्येही केवळ २ टक्के मतदार सुजाण असतात किंवा त्यांच्या मतदान करण्यामागे काही एक विचार असतो. बाकी ३८ टक्के मतदार मतदानापूर्वीचा आठवडा आधीचा दिवस आणि रात्र किंवा प्रचार काळातील तात्कालिक प्रभावी, भावनिक, सहानुभूतीच्या मुद्दयाच्या आधारे किंवा अगदीच विचारशून्यतेतून बटन दाबून आलेले असतात. लोकांनी निर्णायकपणे ठरवून सरकार बदलवण्याची घटना तशी दोन वेळा म्हणजे पहिल्यांदा आणीबाणीनंतर आणि पुढे २०१४ मध्ये घडली. त्यातही कुणी हवे यापेक्षा कुणीतरी नको म्हणून मतदान करण्याची भावना अधिक होती. पण, एक सातत्यपूर्ण आणि मूलभूत मतदान शहाणपण’ दाखवण्याची धमक देश अजूनही दाखवू शकलेला नाही. १८ ते २५ आणि ३० ते ५० वयोगटातील बरेचसे शिक्षित मतदार अजूनही मतदानापासून खूप लांब आहेत. कुठलेही सरकार असले, तरी आयुष्यात फारसा फरक पडणार नाही, अशी भावना असलेला हा मतदार झोपलेला राहणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी सर्वाधिक धोकादायक आहे. अमेरिकेत जसे वंशवाद नाकारून ओबामांना सत्तास्थानी बसवण्यासाठी आणि पुढे ट्रम्प

यांची हकालपट्टी करण्यासाठी तिथला सुजाण मतदार उभा राहिला, तसा अजूनही भारतातील मोठा निर्णायक मतदारवर्ग सक्रियपणे या प्रक्रियेत सहभागी होणे दूरच पण साधे बटण दाबण्यासाठी उत्साहाने मतदान केंद्रावर येण्यासही उद्युक्त झालेला नाही. तळागाळातील मतदाराला मुद्दयांचे भान देणे जसे आव्हानात्मक आहे, तसे मुद्दे नीट समजू शकण्याची क्षमता असणाऱ्या या दुसऱ्या वर्गाला मतदानास प्रेरित करण्याचेही आव्हान आपल्यापुढे आहे.

राजकीय पक्षांची विचारसरणी, भूमिका, नेतृत्व नेतेमंडळी आदी निकष फोल ठरल्यामुळे येत्या निवडणुकीत बऱ्याच वर्षांनी उमेदवाराची व्यक्तिगत गुणवत्ता पाहून मतदान करण्याची वेळ मतदारांवर येणार आहे. त्यासाठी पक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येक उमेदवाराची बलस्थाने, कमकुवत बाजू, फायदे आणि धोके यांचा लेखाजोखा मांडून निर्णय घ्यायला हवा. या मंधनातून जे काही पुढे येईल, ती बदलाची प्रक्रिया आहे, हे समजून पुढे जावे लागेल. ‘आम्हाला पुन्हा गृहीत धराल तर खबरदार!’ असा इशारा सर्वच पक्ष आणि नेत्यांना खणखणीत जनमतातून द्यावा लागणार आहे. किंबहुना तशी स्थिती या राजकारणी लोकांनी निर्माण केली आहे.

एकूणच सत्तेसाठी चाललेल्या खेळात सर्वात जास्त विश्वासघात मतदार आणि सामान्य कार्यकत्यांचा झाला आहे. त्यामुळे आता या दोन घटकांना जागे व्हावे लागेल, त्यातही सर्वाधिक फरपट होतेय, ती कुठलीही महत्त्वाकांक्षा नसणारे पण तरीही आपला नेता, पक्ष, विचारसरणी यासाठी झिजणाऱ्या कार्यकत्यांची. खरे तर पक्षाचा पाया रचणारा कार्यकर्ता ज्याला कैडर असे मानाने संबोधले जायचे असा आता वर्ग फारसा उरलाही नाही. पण त्यातही जो काही टिकून होता त्याची स्थिती गुन्हेगार मुलाच्या कृत्याचे समर्थन करता येईना आणि त्याचे नातेही नाकारता येईना अशा बापासारखी झाली आहे. अशा कार्यकत्यांनी गळ्यातले उपरणे भिरकावून, ‘तुमच्या कृत्यांची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही, हे नेत्यांना ठणकावून सांगत विचारी मतदाराच्या भूमिकेत यायला हवे. प्रत्येक नाट्याचा शेवट स्वतःच ठरवून तो तुम्ही हवा तसा लिहिणार असाल, तर ते आम्हाला मान्य नाही. तो शेवट काय असेल, हे आता आम्ही ठरवू, अशी धमक त्यांना दाखवावी लागेल. ही ‘लोकशाही वाचवायची असेल, तर आता निवडणुकाही लोकांना आपल्या हातात घ्याव्या लागतील.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

Posted on

Where do we want to lead Maharashtra? – Dr Amol Annadate

Divya Marathi Rasik

Where do we want to lead Maharashtra?

Dr Amol Annadate

No conscientious citizen has been untouched by the social and political events in Maharashtra in the last few weeks, the actions and reactions triggered by these events and the comments and responses that have followed in their wake. Where is the social political discourse in Maharashtra headed and what lies in store for the state, are the questions facing us.

Riots broke out between two groups in Kolhapur, the city of Chhatrapati Shahu Maharaj, which has hitherto been known for its social camaraderie and has been untouched by communal tensions. At the same time, the brutal killing in Mira-Bhayandar, the rape and murder of a resident in a government hostel in Mumbai, the recent incident of a girl being abused in a running Mumbai local train, extortions at gun point and incidents of ATMs being robbed….such crimes are occurring with impunity and show no signs of abating. However, political leaders in power and in the Opposition are adopting a stance of political convenience rather than taking steps to ensure citizens’ welfare. One is tempted to question the constitutional responsibility of the positions occupied by these leaders when the state’s home minister and deputy chief minister, known for being sensible leaders, start mouthing platitudes while reacting to the events occurring in Kolhapur. Citizens belonging to all communities and classes are supposed to be equal in the eyes of those who govern us. It is surprising that these leaders should forget that, particularly in times of social and religious tensions, they aren’t just leaders of any party but ministers responsible for maintaining law and order in the state. It is equally unfortunate that leaders of the Opposition too have not taken a firm stand, but have been making statements that are merely convenient or plain wishy washy.

The real reason behind the grave discrepancies between the statements and actions of those in power and those in Opposition is the race to set the narrative for the political climate in the state. This race might help some people to come to power, but as a state, we don’t even seem to have realised that we have lost the credibility we enjoyed as being one of the most progressive states in the country. There’s stiff competition among parties to usurp the Hindutva card touted by Uddhav Thackeray’s Shiv Sena thus far, ever since the Maha Vikas Aghadi government collapsed and a new government came to power. There’s also some covert competition to own the ‘real Hindutva’ label, between the BJP and the Shiv Sena, who were once as thick friends as the legendary Jai-Veeru. The war rooms of these parties are buzzing with plans like the Jan Aakrosh Morcha and the Savarkar Gaurav Yatra to lure the Hindu vote. To top it, IIM educated election strategists are nowadays brainstorming to come up with novel strategies. The only goal of these corporate battle strategists is to get their ‘client’ parties into power. They are busy checking if the existing religious polarisation model can be exploited to their advantage and strategies are chalked up accordingly.

Those who indulge in such activities for political gain should note that the social fabric of Maharashtra has been strengthened over the years by communal harmony and progressive thought. This is the DNA of the state. It is thanks to the inclusive nature of the state that a city like Mumbai could become the financial capital of the country and make its mark on the global landscape. Right since Independence, people belonging to all communities as well as migrants have called Maharashtra home, and have contributed to the progress of the state. A girl from the Baramulla district in Kashmir is currently studying her Masters programme in gynaecology at the taluka hospital where I work. During her admission to the course, her father told me, “I don’t need to worry, my daughter will be studying in Maharashtra…” Maharashtra should ideally be recognised as the country’s premier centre of academic excellence thanks to the quality of education and the excellent facilities offered here. In light of the recent events however, we need to assess whether we would like to strengthen the state’s good image or have it maligned as one of the ‘crime states’ in north India. For years, Maharashtra has maintained its image as an industry-friendly and tolerant state. But now, thanks to the violent events and provocative statements being made by political leaders, we need to evaluate the ‘brand image’ of Maharashtra that is being propagated among industry circles as well as in the world. We should be worried that hate speech and communal tension might win votes, but this could irreparably damage the tag of ‘progressive state’ that Maharashtra has won through hard work over the years.

On this background, it is also important to understand the responsibility that lies with the voters. There are 3 kinds of voters in this country. A large chunk of these is engrossed in a struggle for daily survival, and is not concerned about the state of the nation, but is worried about their own fate. The second group no longer struggles for survival, but is content with the identity they have forged on the basis of their state, language, religion and terrain. Issues related to these topics are more important to them than human development and the global image of their country. Importantly, only these 2 classes of voters are interested in casting their votes. The third class of voters is the educated, intellectual, thinking class, which believes that the country’s politics should be development oriented rather than religion oriented. However, this remains as a belief and this class has no wish to act on this. The indifference of this class is evident from the apathy shown towards the voting process as well. This class of voters doesn’t know who their graduate MLC is, and how they are elected. The first category of voters casts its vote by checking for immediate gratification or on the promise of freebies, while the second category casts its vote driven by emotion and identity. As a result, the country’s politics is governed by emotional tides and manipulated strategies. For an inclusive, citizen-oriented state to flourish, the educated youth need to look beyond commenting on and making reels for social media and become conscious voting citizens. While there’s a new dawn of progress on the global horizon, we need to now take stock and decide whether we want Maharashtra to become a magnet of progress for the country and the world, or lock our doors with communal hate, crime and unrest.

-Dr. Amol Annadate

  • Reachme@amolannadate.com
  • www.amolannadate.com
    Contact No. :- 9421516551
Posted on

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551

Posted on

दृष्टीकोन बदलू… भविष्यही बदलेल!

दै. दिव्यमराठी

-डॉ. अमोल अन्नदाते

हैदराबाद मुक्तीसंग्रमाला ७४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रगती विषयी बऱ्याच चर्चा झडल्या. पण केंद्रातून संयुक्त महराष्ट्राचा सुवर्ण कलश आल्या पासून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख आणि भूभागातील लाभ व विकासाची विभागणी केली तर मुंबई, पुणे , नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण व पश्चिम महाराष्ट्र, काही प्रमाणात अहमदनगर जिल्हा सोडला तर मराठवाड्या सोबत कोकण , खानदेश , विदर्भाचा नागपूर सोडून इतर सर्व भाग अजून विकासापासून वंचित राहिला आहे. खरे तर आहे रे आणि नाही रे असे हे महाराष्ट्राचे दोन भाग तयार होतात. राज्याच्या नेतृत्वात खरे तर पुणे , मुंबई , नाशिक ला म्हणावी तशी संधी मिळालेली नाही. चार मुख्यमंत्री तर एकट्या मराठवाड्याने दिले , विकासाच्या मागच्या बाकावरच्या मराठवाडा, विदर्भ , कोकणाला हे  नेतृत्व करण्याची संधी वारंवार मिळाली. मुंबई ला तर मनोहर जोशीं नंतर थेट उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने आता कुठे संधी मिळाली आहे. यावरून एखाद्या भूभागाला राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळाली तरच तिथे विकास होतो हे  गृहीतक खोटे ठरते. चांगले स्थानिक नेतृत्व हे बारामती , आकलुज प्रमाणे एखाद्या विशिष्ट गावाच्या , भागाच्या प्रगती मध्ये उत्प्रेरकाचे काम जरूर करतात पण प्रगतीचा महामेरू त्या भागातील जनतेला व त्यांच्या मानसिकतेला पेलून धरावा लागतो. तसेच आपले अस्तित्व जिथे  उभे आहे , आपण राहात आहोत त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी व त्याचे उत्तरदायीत्व आपले आहे ही मानसिकता जेव्हा बहुतांश जनतेच्या मनात निर्माण होते तेव्हा तो भूभाग प्रगतीची कात टाकण्याच्या प्रक्रियेत अपोआप शिरतो आणि दशक भरात एक नवे गाव, नवा भाग फुललेला दिसतो. मराठवाडा विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रा नेमका याच मानसिकतेच्या रुळावरून काहीसा घसरलेली दिसतो .

                          जसा व्यक्तीला इंटेलिजन्स कोशंट ( बुध्यांक ) , इमोशनल कोशंट ( भावनिक बुध्यांक ) असतो  तसा त्या भागात राहणाऱ्या सर्व जनतेचा कलेकटीव विझडम अर्थात सामुहिक विचारबुद्धी व प्रोग्रेस कोशंट म्हणजे विकासाची व्यक्तिगत व सामुहिक भूक असते.  ही मोजण्याची पद्धत नसली तरी त्या भागात तुम्ही प्रवास करत असताना चहाच्या टपरी पासून , तिथल्या रूग्णालया पासून ते टोलनाका , पर्यटन स्थळे इथे तुम्हाला त्या भागातील ही विचारबुद्धी जाणवते , स्पर्श करते. या प्रक्रियेत विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकास नव्हे तर त्या भागातील लोकांचे जीवनमान , त्या भागातून लोकांना इतरत्र स्थलांतरीत होण्याची इच्छा न होणे , इतर भागातून लोकांना येऊन कुटुंबासह येऊन स्थिर व्हावे वाटणे व उद्योगांना आकर्षित करणारे चुंबक बनणे अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणून यात आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक , सांस्कृतिक, आरोग्य, पर्यटन अशा सर्वच  गोष्टींना स्पर्श करणारी साधने उभी करण्याची मानसिकता अंतर्भूत आहे.

                                     आता प्रश्न उरतो एखाद्या भागाचे दातृत्व स्वीकारून ही साधने उभी कोण करणार व त्या भागाचे पाल्यत्व स्वीकारून या उभारलेल्या साधनांचा उपभोग घेत ती अभंग ठेवणे , तीचे पालन पोषण कोण करणार व ही विभागणी त्या जनतेने कशी करायची व स्वीकारायची ? अर्थात याची पहिली पायरी आर्थिक विकास, त्या भागातील नागरिकांचे दर डोई उत्पन्ना व त्यांची वस्तू / सेवा विकत घेण्याची क्षमता वाढणे ही असते. ही क्षमता घरात बसून , पारावर बसून , नेत्यांमागे हिंडून किंवा समाज माध्यमांवर वाद घालून येत नाही. जगात एकूण लोकसंख्ये पैकी केवळ २० % लोकांना आपल्या आयुष्यात बदल व्हावा व आपण पुढे जावे असे वाटत असते. ७५ % लोकांना आहे तिथेच राहणे किंवा मागे गेलो तरी त्याचे फारसे शल्य किंवा भान नसते व ५ % लोक काही न करता इतरांच्या, कुटुंबाच्या जीवावर जगत असतात. एखादा भाग मागे आसतो तेव्हा हे प्रमाण अधिकच असंतुलित होते. बदल व्हावा असे वाटणारे २० % पैकी १५ % इतर विकास झालेल्या भागात पलायन करतात व या पैकी राहिलेले ५ % स्थानिकांची साथ मिळत नाही म्हणून हताश असतात व पलायन करण्याच्या मानसिकतेत असतात . म्हणून आशा भागात ९५ % लोक हे नॉन प्रोडक्टीव म्हणजे अनुत्पादक आयुष्य जगत असतात. यावरून आपल्याला मराठवाडा , विदर्भातील भूमिपुत्र पण  गावाकडे फक्त जुने घर व ह्लाखातील चुलत मालत नातेवाईक असलेले अनेक आंत्रप्रीनर जगभर विखुरलेले दिसतात. अशांनी कृतज्ञता म्हणून जन्म झाला व मुळे आहेत अशा  त्यांच्या भागात संस्था , उद्योग सुरु केले तरी तिथे नोकरीला व मोठ्या हुद्द्यावर बाहेरचीच मंडळी दिसतात. म्हणजे आपल्या भागाचा विकास हा मुळात प्रत्येक नागरीकाच्या प्रमाणिक मेहनत व कष्ट करण्याची क्षमता, उद्योजकता आणि आपल्या कामाशी प्रमाणिक राहून देत असलेल्या सेवेत दर्जा व सातत्यातून येते. स्वतः चे कर्तव्य बजावत असताना आपल्या सोबत इतर दर्जेदार सेवा ही आपल्या भागात टिकल्या पाहिजे व त्यास आपण मदतीचा हात दिला पाहिजे , आपल्या कृत्यातून उभ्या राहत असलेल्या प्रगती पूरक गोष्टींचे नुकसान होता कामा नये ही भावना निर्माण होणे ही पुढची पायरी . ही भावना जातीच्या अस्मितेवर दिसते व आपल्या जातीचा म्हणून तो आपल्याला आपलासा वाटतो पण आपण अशी अस्मिता भूभागाच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. ही भावना प्र राज्यात, प्रदेशात येते पण सोबत राहत असताना मात्र येत नाही.  आपला भूभाग व त्याची प्रगती हीच आपली जात हे मानणारा एक समूह निर्माण व्हायाल हवा.

                 प्रश्न उभा राहतो की या भावनेची शिकवण कोण देईल व ती कोण जोपासेल. आपल्या प्रगती साठी पलायन करणे हा आपला अधिकार आहे पण बदल घडवण्याची क्षमता असणार्या २० टक्क्यां पैकी काहींना पलायन न करता  हा विडा उचलावा लागेल. सतत मना वर बिंबवून या २० टक्क्यांचे प्रमाण आपल्या भागात कसे वाढेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. It is very difficult to be good when goodness is not in demand असा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काही करू न इच्छिणाऱ्या गावा गावातील समूहांनी काही करायचे नसेल तरी ठीक . पण किमान आपल्या भागातील ही चांगली  उर्जा जगू दिली तरी त्यांचे आयुष्य बदलू शकते हे समजून घ्यायला हवे. एखाद्या घरात कोणी गुणी मुलगा / मुलगी जन्माला येते तेव्हा त्या घराला फक्त त्या व्यक्ती मागे उभे राहण्याची गरज असते, मग त्या कुटुंबाची प्रगती अपोआप होते. भूभागाच्या विकासाचे ही तसेच असते. 

                        विकासाच्या या प्रक्रियेत अजून एक सवय मागास भागातील नागरिकांना लावून घ्यायला हवी. या प्रक्रियेत कुठेही स्थानिक राजकीय नेत्यांची मध्यस्थी एकमेकांना मध्ये नको व प्रगतीची वाट आपल्याला थेट इक्का दुक्का अशी सोबत हातात हात घेऊन गाठायची आहे हे मनाशी पक्के करायला हवे . याचे कारण सध्याचे राजकारण हे विकसनशील नसून सत्ताकेंद्रित व निवडणुकी पुरते मर्यादित आहे. म्हणून उलट रेंगाळत राहिलेला विकास व मागासलेपण हे बहुतांश नेत्यांच्या राजकारणाचे साधन असल्याने त्यांना हवेहवेसे आहे. म्हणून त्यांचे उदात्तीकरण थांबवणे हा ही विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा आहे. जितका भाग मागास तितके स्थानिक नेत्यांचे उदात्तीकरण जास्त हे निश्चित असते. एकदा ते थांबले कि या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व आपल्या भागासाठी विकासासाठी जनरेटा निर्माण करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत राजकीय नेतृत्वाची भूमिका काय ? विकासासाठी रस्ते , वीज , पाणी , आरोग्य या पूर्व अटी पूर्ण करणे एवढे त्यांनी केले तरी पुरे. पश्मिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला राज्य व केंद्राच्या राजकारणात समान संधी मिळाली आहे. किंबहुना केंद्रात मराठवाड्याला कांकणभर जास्त वाटा मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण पश्चिम महराष्ट्रात जनतेने नेत्यांकडून विकास प्रकल्प , धरणे , उद्योग , रस्ते हे सगळे काम करवून घेतले. लोकां मधून तसा दबाव असल्याने नेत्यांनी हे ओळखून विकास घडवला. मागासलेपण गेले तर आपल्या अस्तित्वाचे काय हे असुरक्षितता त्यांच्या मनात आली नाही हा या नेत्यांचा मोठेपणा.  जेव्हा जेव्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा मागास, शोषित , बहुजन आशा सर्व दुर्लक्षित घटकांना उसळी मारण्याची संधी असते.  स्थानिक नागरिकांची मानसिकता , त्या भागातील काही करण्याची क्षमता असलेल्यांनी आपल्या भूभागाचे दातृत्व हून स्वीकारणे व राजकीय सत्तेवर दबाव आणून त्यांना या प्रक्रियेचे उत्प्रेरक होण्यास भाग पडण्यासाठी संघटीत होण्याची मराठवाडा , विदर्भ, कोकण , उत्तर महराष्ट्राला या राजकीय अस्थैर्याच्या निमित्ताने उत्तम संधी चालून आली आहे. या भूभागाने  या संधीचे सोने करायला हवे.

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com