जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही

डॉ. अमोल अन्नदाते

आजच्या काळात आपले राजकारण , समाजकारण , निवडणुका , लोकशाही , चळवळी या सगळ्यांना स्पर्श करणारा मुख्य आणि समान सर्वात प्रभावशाली मुद्द्दा म्हंटला तर तो जात आणि धर्म ठरला आहे. देशाच्या भवितव्याला दिशा देणाऱ्या यापैकी अशी एक ही गोष्ट नाही ज्यात जात / धर्म निर्ण्यायक ठरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांना मध्ये शिरस्थ नेत्यांपासून ते सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकही जाहीर भाषण असे नव्हते त्यात जात / धर्माचा संबंध नव्हता. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचा स्तर वाढून ही सर्व सामान्य नागरिकापासून ते संघर्ष संपलेल्या व समृद्धीच्या टोकावर असलेला कोणीही जातीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहताना दिसत नाही.
लोकशाही मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देश जातीच्या मानसिकतेत गेला आणि त्याच्या मनाला, मेंदूला मी किती संख्य – बहुसंख्य कि अल्पसंख्यांक , माझा टक्का किती या वैचारिक सवयीत घट्ट बांधला गेला. याला कारण ही तसेच होते ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला धर्माच्या आधारावर फाळणीच्या निराशेची किनार होती. म्हणून निवडणुकांमध्ये आपल्या जातीची धर्माची मते याकडे लोक संपत्ती, भांडवल , ‘ बार्गेनिंग पावर’ म्हणून पाहू लागले. आधी हे राजकारण केवळ धर्मावर आधारित होत. पण केवळ धर्माचे भांडवल हे लोकांना मतांच्या गठ्ठ्यात बांधण्यास पुरेसे नाही हे लक्षात आले तेव्हा त्यांच्यात जातींची जाणीव पेरली गेली. त्यातून एका धर्माच्या वृक्षाला असलेल्या जातीच्या फांद्यांना अधिक मजबूत केले गेले. त्याच फांद्यांना लटकून आज अनेक घराणे व नेत्यांचे राजकारण पिढ्यांपिढ्या फळले. यात बहुसंख्य हे नेहमी फाजील अति आत्मविश्वासात तर अल्पसंख्यांक हे न्युनगंडात व असुरक्षिततेत ढकलले गेले. पण जातीच्या आधारावर राजकारणात एका निरीक्षणाची कोणीही नोंद घेतलेली नाही. बहुसंख्य जातींची मते ज्या ज्या जातींनी त्यांच्या मतांना जातीच्या निकषावर स्वजातीय नेत्यांच्या मागे वर्षेनुवर्षे उभी केली त्या सर्व जाती आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत, आमच्याच नेत्यांनी कसे आम्हाला फसवले याच्या कहाण्या सांगत आहेत व आपल्या पुढच्या पिढीच्या काळजीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील मराठा , गुजरात मधील पाटीदार, उत्तर प्रदेश मधील यादव , राजस्थान मधील गुर्जर , हरयाणा मधील जाट अशी राज्या राज्यातील किती तरी उदाहरणे देता येतील . महाराष्ट्रात आजवर १३ मराठा मुख्यमंत्री झाले पण तरी मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. राष्ट्रपतीपदा पासून पंतप्रधान पदापर्यंत कितीतरी जातींचे लोक विराजमान झाले पण म्हणून त्या जातींसाठी काही विकासाचा चमत्कार झाला का. ज्या लोकशाहीचा आणि घटनेचा आत्मा समता आहे आणि देशातील घटना प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देणारी आहे त्या देशात एका जातीच्या विकासासाठी त्या जातीची व्यक्ती सत्तास्थानी बसली पाहिजे हा विचारच किती नैतिक दिवाळखोरी दर्शवणारा आहे. देश खऱ्या अर्थाने श्रीमंत करायचा असेल तर जगभर विकासाचे युग सुरु झाले आहे या जाणीवेतून जातीची ही साखळदंड स्वतःच तोडावे लागतील. आपल्या जातीची अस्मिता जरुरू जपावी पण तो मतदानाचा निकष बनवल्यास शिक्षणातून विकासाकडे जाण्याचा जो मंत्र आज अनेक विकसित देशांनी अंगिकारला तो आपल्या देशात कधी आणि कसा निनादणार ?
गेल्या एक हजार वर्षांचा इतिहास आपण तपासून पहिला तर जात धर्माच्या आधारावर ज्या ज्या देशात , खंडात राजकारण चालले ते देश विकासापासून वंचित राहिले व लयाला गेले. पंधराव्या शतका मध्ये तुर्कांनी सतत दहा वेळा युरोप सोबत युध्द केले आणि तुर्कस्तान जिंकले आणि आताचे युरोप व तेव्हाचे रोम बुडाले. तेव्हा एक विचार पुढे आला कि रोम राज्यात वेटीकन सिटी येथे पोप हा देवाचा प्रतिनिधी राहत असून व त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे सगळे चालले असताना आपण का हरलो ? त्या नंतर रोमने असे ठरवले कि आता पर्यंतचे जात – धर्माचे युग सोडून आपण विज्ञानाकडे वळू या. तिथून युरोपचे नशीब पालटले व सर्व नवे शोध तिथे लागले. एडिसन , गॅलीलीओ हे सगळे त्या नंतरचे. जात धर्माच्या जोखडाला बाजूला टाकल्याने युरोप प्रगतीशील झाला . अनेक कट्टर पंथी देशांना धर्म एके धर्म हा मंत्र बाजूला ठेवून विश्वासाठी कवाडे उघडी केली तेव्हा ती कित्येक वर्षे पुढे गेली. आज एकविसाव्या शतकात आपण जात – धर्म एवढाच महत्वाचा निकष समजून बसत आहोत तर आपण स्वतःची व आपल्या लोकशाहीची मोठी फसवणूक करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एक विचार दिला – अहत तंजावर तहत पेशावर – अवघा मुलुख आपला. त्याच धर्तीवर आज जग बाउंड्रीलेस वर्ल्ड म्हणजे सीमाविरहित जग हा विचार पुढे येतो आहे. असे होत असताना आम्ही लोकशाही मध्ये पंचाहत्तर वर्षे उलटून जात – धर्मावर मतदान करत असू तर विकसाच्या मार्गावर कितीतरी पुढे असलेल्या जगाशी आपण कसे जुळवून घेणार ?

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ?

_ डॉ. अमोल अन्नदाते

एमसीक्यू म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्याच्या १९९९ सालापासून सुरु झालेला परीक्षा पद्धतीला आता दोन तप उलटून गेली आहेत. या वर्षी निकाल लागल्यापासून विद्यार्थी – पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे . वैद्यकीय क्षेत्रासाठी व प्रवेशा साठी आवश्यक असलेली कौशल्ये व नीट परीक्षेत ज्या गुणांची चाचणी होते याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा पद्धत म्हणून नीट परीक्षा वैद्यकीय प्रवेशा साठी संयुक्तिक आहे का ? हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जगभर वैद्यकीय प्रवेशाचे निकष काय आहेत व परीक्षा पद्धत व त्या देशातील डॉक्टरांचा गुणात्मक दर्जा यांचा अभ्यास ही या निमित्ताने होण्याची गरज आहे.


नीट परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते कि एक चांगला डॉक्टर बनण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आणि नीट मधील यश याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. नीट परीक्षेत २०० मिनिटात १८० प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान असते . म्हणजे एक प्रश्न १ मिनिट ९ सेकंदात सोडवायचा असतो. त्यातही प्रश्नाचे उत्तर मार्क करण्यास ९ सेकंदांचा वेळ सोडला तर एका प्रश्नाला १ मिनिट या प्रमाणे अत्यंत वेगाने सर्व विषयांचे प्रश्न सोडवायचे असतात. त्यातही यातील काही प्रश्न हे गणिती पद्धतीने ( कॅल्क्युलेशन करून ) उत्तरे शोधण्याची असतात व बहुतांश प्रश्न हे स्मरणशक्ती वर आधारित असतात. म्हणजे नीट मध्ये यश मिळवण्यासाठी पहिली गोष्ट आवश्यक असते तो म्हणजे वेग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्मरणशक्ती. या सर्व पद्धतीत विचार करणे , व्यक्त होणे व भावनिक स्तर तपासणे या गोष्टींचा कुठेही अंतर्भाव नाही. वैद्यकीय क्षेत्र मेहनत , संयमासह विचार करून व्यक्त होणायचे व एकच कौशल्य परत परत वापरण्याचे क्षेत्र आहे. नीट परीक्षा मात्र मेहनत हा निकष सोडला तर या सर्व गोष्टींपासून विद्यार्थ्यांना लांब नेणारी गोष्ट आहे. रुग्ण तपासणी करताना वेग हा खूप कमी वेळा व शांतपणे विचार करून , वेळ घेऊन विश्लेषण करण्याची बहुतांश वेळा गरज असते . म्हणून वैद्यकीय प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक निकष व तपासले जाणारे निकष यात नीट ही मोठी तफावत निर्माण करणारी परीक्षा आहे.


अशी नसावी तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी ची परीक्षा कशी असावी ? वैद्यकीय प्रवेशा ला परीक्षा घेताना सर्वात मोठे आव्हान आहे या परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या व कमी जागा. या वर्षी १ लाख जागांसाठी २३ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले व येणाऱ्या काळात ही संख्या वाढतच जाणार आहे. सर्व देशासाठी एक समान परीक्षा आवश्यक आहे हे मान्य असले तरी ही परीक्षा २०० मिनिटात व फक्त बहु पर्यायी प्रश्न या एकाच निकषावर आधारित असण्याचा हट्ट सोडायला हवा. सर्वात महत्वाचे या परीक्षेत बहु पर्यायी प्रश्नांसोबत काही भाग विचार करून उत्तरे लिहिण्याचा असायला हवा . तसेच काही भाग हा मुलांचा भावनिक बुध्यांक तपासण्या वर असायला हवा. नीट मुळे अकरावी, बारावीचे महाविद्यालयीन वर्ग पूर्ण निकालात निघाले आहेत. तसेच नीट मुळे अकरावी , बारावी ला प्रात्यक्षिक करताना एक ही विद्यार्थी आता दिसत नाही. मुळात वैद्यकीय क्षेत्र हे प्रात्यक्षिकांशी निगडीत असल्याने हा बदल घातक आहे. आता बर्याच कोचिंग क्लासेसने स्वतःचे कॉलेज उघडून तुम्ही फक्त नीट साठी तीन विषयांचा तेवढा अभ्यास करा , आम्ही अकरावी , बारावीचे काय ते बघून घेतो अशा योजना सुरु केल्या आहेत. बरेच विद्यार्थी नावासाठी एखाद्या महविद्यालयात प्रवेश घेतात व मोठ्या शहरातील क्लासेस मध्ये कोचिंग घेतात. यासाठी अकरावी व बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्व परत पुनुरुज्जीवीत करून त्याचे मार्क ही प्रवेशा साठी गृहीत धरले जाणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्ये साठी यात समानता कशी आणता येईल हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो . त्या साठी तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धीमत्ता व व्हिडीओ द्वारे चाचणी असे किती तरी पर्याय असू शकतात. दीर्घ उत्तरे तपासण्यास एकेकाळी प्रवास व मनुष्यबळाचा तुटवडा होता. आता मात्र एमबीबीएस परीक्षेचे पेपर ही परीक्षक संगणकावर सहज तपासतात व कुठला परीक्षक कोणाचे पेपर तपासतो आहे हे कोणाला ही माहिती नसते. त्यामुळे तंत्र ज्ञान एवढे विकसित झाले असताना परीक्षा पद्धत बदलली तरी कमी वेळेत जास्त विद्यार्थांचे मुल्यांकन शक्य आहे.
सध्या वापरात असलेल्या बहु पर्यायी प्रश्नांमध्ये ही त्यांचा दर्जा समाधानकारक नाही. म्हणजे किमान काही प्रश्न तरी तर्क व विचार शक्ती (लोजिकल रिझनिंग ) तपासणारे असायला हवे. प्रश्नांमध्ये दोन प्रकार असतात – काही प्रश्न हे पास व नापास होणार्या विद्यार्थ्यांना वेगळे काढणारे असले पाहिजे व काही प्रश्न हे चांगला, हुशार व अत्यंत हुशार विद्यार्थी यांच्या मध्ये चाळणी लावणारे असले पाहिजे. हे बहु पर्यायी प्रश्नांचे विज्ञान समजून , त्याचे अभ्यास करून प्रश्न पत्रिका बनवण्यावर तज्ञांचा समूह काही अभ्यास करतोय असे दिसत नाही. परदेशातील त्यातच अमेरिका व ब्रिटन मधील वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षांचे प्रश्न असे विचारपूर्वक विचारलेले असतात.


नीट परीक्षा अनेक वेळा देऊन प्रयत्न करणारे विद्यार्थी ही बरेच असतात. त्यातून ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाते. यातून विद्यार्थी व पालक हताश होतात व चांगले मार्क मिळवून एमबीबीएस मध्येच प्रवेश मिळाला तर सर्व आलबेल होईल हा आभास व सामाजिक दबाव असतो. जर ४०० – ४५० च्या पुढे मार्क असतील तरच मार्कांमध्ये दुसर्या वर्षी बदल होतो. त्या खाली मार्क असल्यास आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून पालक व विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे.
जग भरातील वैद्यकीय प्रवेशांची पद्धत बघितल्यास कुठेही कमी वेळेत बहु पर्यायी प्रश्न सोडवून प्रवेश देण्याची पद्धत नाही. मुळात फक्त एकाच परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश देण्याची पद्धत ही कुठल्या ही विकसित देशात नाही . अमेरिकेत वैद्यकीय प्रवेश देताना मुलाची सर्वांगीण व्यक्तिमत्व चाचणी केली जाते. यात शाळेतील ग्रेड्स , अभ्यास सोडून इतर उपक्रम , प्रवेश परीक्षा व वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विचारावर निबंध असे निकष असतात. ब्रिटन मध्ये दहावी नंतर विद्यार्थी २ वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी निगडीत नेमके अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण घेतात व त्यानंतर एका परीक्षेतून त्यांना विविध विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. या प्रवेश प्रक्रिया त्या त्या देशातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती प्रमाणे योजलेल्या आहेत. भारतातील परीक्षा इथल्या गरजा गृहीत धरून बनवल्या जाऊ शकतात.
नीटच्या आधी व नंतर ग्रामीण भागातील व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यां मध्ये काही फरक पडला आहे का ? यावर अजून कुठला ही शोध अभ्यास व विदा ( data ) उपलब्ध नाही. हे काम नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचेच आहे. कारण वैद्यकीय क्षेत्रा सारख्या उदात्त क्षेत्रात हा समतोल राखला जाणे देशाच्या शारीरकच नव्हे तर सामाजिक आरोग्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. याचे कारण नीटचे स्वरूप हे मोठ्या शहरात जाऊन महागडे क्लास लावण्यास भाग पाडणारे आहे.


जर स्पर्धा व काठीण्य पातळीचा विचार केल्यास भारतीय प्रशासकीय सेवा व वैद्यकीय प्रवेश या एकाच पातळीची क्षेत्रे आहेत. पण तुलनेने युपीएससी ची परीक्षा ही प्रिलीम्स ( पूर्व परीक्षा ) , मेन्स ( मुख्य परीक्षा ) व वयक्तिक मुलाखत अशा तीन टप्प्यात होणारी व दर टप्या गणिक चांगल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य चाळणी लावणारी परीक्षा आहे. अजून ही जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेला विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बघू शकतो. नीटचे मात्र तसे नाही.
वैद्यकीय क्षेत्र ही कला आहे कि विज्ञान हा युगानुयुगे चालत आलेला वाद आहे. पण या क्षेत्रात विज्ञान हे बाप असले तर कला ही आई आहे व तर्कसंगत विचार ( rationality ) , कौशल्य व उत्कृष्टता ही त्याची अपत्ये आहेत. विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा देतो तेव्हा पूर्ण देशच परीक्षा देत असतो कारण प्रत्येकाच्या जगण्या मरण्याशी ही परीक्षा निगडीत आहे. म्हणून मानवी अस्तित्व जितके गांभीर्याने घेतो तितकी ही परीक्षा पद्धत गांभीर्याने घेऊन तिची पुनर्रचना तातडीने आवश्यक आहे. तुम्हाला उत्तरे काय मिळतात त्या पेक्षा तुम्ही प्रश्न काय विचारता हे महत्वाचे असते.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी- विरोधक संतुलन

Incumbent-opposition balance is needed for a strong democracy

दै. दिव्य मराठी

रसिक स्पेशल

मजबूत लोकशाहीसाठी हवे सत्ताधारी- विरोधक संतुलन

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीच्या तराजूमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्ष हे दोन्ही पारडे सम समान असले तरच खर्या अर्थाने काटा एकीकडे न झुकता संतुलन टिकून राहते. देश सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगदी नजरेच्या टप्प्यात असताना व सर्व पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत असताना अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन हे देशातील दोन मुख्यमंत्री तुरुंगात आहेत. एका माजी मुख्यमंत्र्याची मुलगी काविथा ही देखील तुरुंगात आहेत व इतर बरेच विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत.याचा अर्थ सर्व विरोधी पक्ष हे धुतल्या तांदळाचे असा ही काढता येणार नाही पण विरोधी पक्ष जिवंतच नव्हे तर लढण्याइतपत सशक्त ठेवणे हे लोकशाही टिकवण्यासाठी पहिले सूत्र असते. कुस्तीच्या सामन्यात बर्याचदा प्रतिस्पर्ध्याची गुडघ्याची एक लीगामेंट कशी तोडायची हे शिकवले जाते. स्पर्धा ही दुसर्याला शारीरिक इजा करण्यासाठी नसते तर खेळाचे नियम पाळून दोन सशक्त खेळाडूंना जिंकण्याची समान संधी देण्यासाठी असते. समान संधी हे लोकशाहीच्या खेळाला तडा जाऊ न देणे हे प्रत्येकाचे पहिले कर्तव्य आहे.
लोकशाहीचे दोन भाग असतात . पहिला भाग असतो लिबरल डेमोक्रसी अर्थात इतरांचे विचार आपल्या पेक्षा वेगळे असतील तर ते स्वीकारून त्याचा आदर करून इतरांना त्याचे आचरण करण्याचा खुलेपणा ठेवणारी लोकशाही . यात दुसरा भाग येतो इलेक्टोरल डेमोक्रसी . अर्थात सर्वांना निवडणूक लढण्याची समान संधी व स्वातंत्र्यच नव्हे तर त्यासाठी पोषक वातावरण. या संदर्भात आठवणारी दोन उदाहरणे म्हणजे नितीन गडकरी हे पदवीधर निवडणूक लढवत असताना त्यांना संपादक प्रवीण बर्दापूरकर यांच्या कडून कळले कि प्रतिस्पर्धी सिद्धार्थ सोनटक्के हे प्रचारासाठी बसने प्रवास करत आहेत. त्यांनी चक्क स्वताच्या प्रतिस्पर्ध्याला प्रचारासाठी गाडी पाठवली. हे अगदी आदर्शवादी उदाहरण असले तरी किमान विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच पुसले जाईल हे दुसरे टोक तरी गाठता कामा नये. रोबर्ट डेहल हे लोकशाही व राज्यशास्त्राचे नामांकित अभ्यासक इलेक्टोरल डेमोक्रसी म्हणजे निवडणुका लोकशाही मध्ये परिणामकारक होण्यासाठी दोन गोष्टी निर्णायक ठरतात असे सांगतात. पहिले म्हणजे सहभाग व दुसरे म्हणजे लढणाऱ्यामध्ये समानता. असे होत नसेल तर निवडणुका या लोकशाहीत केवळ देखाव्यासाठीचा सोपस्कार ठरून आपली वाटचाल काहींच्या हातात एकवटलेली बेसुमार सत्ता असलेल्या नावा साठीच्या लोकशाहीत होऊ शकते. आज पाकिस्तान सारख्या देशांमध्ये अनागोंदी माजली आहे . याचे कारण नवा सत्ताधीश जुन्याला मृत्यू दंड तरी देतो किंवा तुरुंगात तरी पाठवतो. रेविंज पॉलीटिक्स अर्थात बदल्याच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे हीच देशाची जगण्याची पद्धत बनत जाते व कित्येक दशके व पिढ्या यातच वाहून जातात.

आता प्रश्न येतो , यात आपण मतदार म्हणून काय भूमिका घ्यावी. Absolute power corrupts absolutely अर्थात पूर्ण व बेसुमार सत्ता ही कदाचित पूर्णपणे नैतिक भ्रष्टते कडे नेऊ शकते. म्हणून राजकारणातील सर्व पक्ष जिवंत ठेवून सर्वच सत्ता कोणा एका कडे एकवटू न देण्याचे कतर्व्य लोकशाहीत मतदारांना सतत लक्षात ठेवायला हवे. याचा अर्थ अस्थिर व त्रिशंकू सरकारच निवडून द्यायचे असे नाही. पण ज्यांना कोणाला सत्ता द्यायची त्यांना सतत मतदारांना हे आवडेल कि नाही असा विचार करायला भाग पाडण्या इतपतच बहुमत व सत्ता त्यांच्या हाती द्यायला हवी. तसेच कुठल्या ही सरकार मध्ये विरोधी पक्ष जनतेचे विरोधी मत नोंदवण्या इतपत सबळ ठेवण्याचे काम ही मतदारांचे आहे.
आज लोकशाही मध्ये कामगार , शेतकरी , समाजवादी ,कम्युनिस्ट , दलित व मागास वर्ग अशा सगळ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणार्या पक्षांचे अस्तित्व सत्ते मध्ये नाही तरी किमान विरोधी पक्षात तरी होते. बर्याचदा त्यांना संख्या कमी असली तरी सत्तेत सहभागी करून घेतले गेले . सहभाग म्हणजे त्यांच्या एखाद्या नेत्याला मंत्रीपद देणे एवढे मर्यादित स्वरूप नव्हे तर या विचारांची प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आज मात्र या पैकी बरेच अस्तित्वहीन झाले आहे. शेतकरी , कामगार कष्टकर्यांचे नेते वर्गणी करून निवडणूक लढत . भारतीय लोकशाहीचे मोठेपण असे कि अशा सर्व विचारांना प्रतिनिधित्व करू दिले. विरोधी पक्षात या वर्गाचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्याचे काम मतदारांनी करायला हवे.
परदेशातील पक्षी संग्रहालयात हवेत मोठ्या उन्चीवार एक जाळे लावलेले असते . ते एवढे उंच असते कि उडणार्या पक्षांच्या नजरेस ते पडत नाही . पक्षांना एका नैसर्गिक पातळी पर्यंत उडता येते पण एक पातळी ओलांडली कि हे जाळे त्यांना थांबवते . सत्ताधार्यां साठीच असेच विचारपूर्वक जाळे लावण्याचे महत्वाचे काम मतदारांना लोकशाहीत करावे लागते.
यात विरोधी पक्षांची ही मोठी चूक आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस या मुख्य विरोधी पक्षाला २० % मतदान झाले आहे. म्हणजे दर पाचव्या मतदाराने कॉंग्रेस ला पसंती दिली आहे. पण सत्ताधारी पक्षाने केलेल्या तीन मुख्य मुद्द्यांना सक्षम नरेटीव – उत्तर देऊ शकेल असा एक ही पर्यायी मुद्दा मांडता आलेला नाही. नव – राष्ट्रवाद , हिंदुत्वाची विचार धारा योजनांमधून मतदारांना थेट लाभ व छोट्यातली छोटी निवडणूक गांभीर्याने घेयुन लढणे या तिन्ही मुद्द्यावर कॉंग्रेसच नव्हे इतर कुठली ही पक्ष सक्षम पणे कंबर कसून उभा राहताना व मेहनत करताना दिसत नाही. यात राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्या राज्यातील स्थानिक पक्ष ही आले. कधी तरी वेळेचे चक्र फिरेल व सत्ताधारी आपोआप संपतील व त्यांना वैतागून मतदार वैतागून आपल्याकडे येतील या दिवा स्वप्नात जर विरोधी पक्ष असतील तर या भ्रमातून त्यांना बाहेर येऊन स्वतःची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घ्यावी लागेल. अंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सर्व लोकशाही देशात निवडणुका किती निष्पक्ष होतात याचे वेळोवेळी मुल्यांकन केले जाते. या क्रमवारीत गेल्या दशकात भारत ५० पासून ६६ व्हा क्रमांकावर घसरला आहे. अशाच एका दुसर्या अहवालात निवडणुकीत लोकशाही टिकण्याची सरासरी ही ५९ % वर घसरली आहे. एक राष्ट्र – एक पक्ष या राक्षसी शक्यतेतून बाहेर पडण्यासाठी लोकशाहीतील अशा प्रत्येक घटकाने सत्ताधारी – विरोधक हे संतुलन शाबूत ठेवण्यास झटले पाहिजे .

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …- डाॅ. अमोल अन्नदाते

DR amol annadate

दै. दिव्य मराठी रसिक

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या इतिहासातील अनेक राजांनी राजकारण आणि कल्याणकारी राज्य चालवण्याची आदर्श तत्वे मांडली. स्वातंत्र्यापुर्वीचे राजकारण स्वाभाविकपणे स्वातंत्र्यलढया भोवती फिरत होते त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याला या राजकारणाचा स्पर्श होता व त्यात त्याचा सहभाग होता. पुढे स्वतंत्र्यानंतर जस जशा गरजा पूर्ण होत गेल्या तस तशी राजकारणाची व लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याची व्याख्या बदलत गेली. आता तर ती ३६० अंशात इतकी बदलली कि बहुतांश राजकारणाचा अर्थ केवळ काही तरी उद्दिष्ट ठरवणे , त्या भोवती व्यूहरचना करणे व सत्तेचे एखादे पद मिळवणे एवढ्यावरच येऊन ठेपली आहे. थोडक्यात निवडणुका लढवणे एवढे आणि एवढेच राजकाराण.कोणी एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला कि राजकारणात प्रवेश असा एक शब्द वापरला जातो. रूढार्थाने तो खरा असला तरी जर तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्ही प्रत्येक जण राजकारणाच्या परिघात आहात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेचे ही आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान करणे एवढे मर्यादित कर्तव्य नाही. सत्ताकारण हा राजकारणाचा व मतदान हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग असला तरी ते आणि तेच सर्व काही असे नाही. ती साधने असू शकतात पण साध्य मात्र निश्चितच नाहीत.


आपण दैनंदिन जीवनात जसे वागण्या बोलण्याचे काही शिष्टाचार, सामाजिक संकेत पाळतो व त्यातून आपण कुठल्या स्वभावाचे , कशा प्रकारे वागणारे व्यक्ती आहोत हे कळते. त्याच धर्तीवर आपण लोकशाही संदर्भात व आपल्याला कोण सत्तास्थानी हवे आहे हे ठरवणारे मतदानाचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी एक वागणूक आहे. याला इलेक्टोरल बेहीवीयर व डेमोक्रॅटिक बेहीवियर असे म्हणता येईल . जशा बर्याच गोष्टी अनुवांशिक व वारशाने आपल्याला मिळतात तसे हे विचार आपल्याला आपल्या जनुकांमधून मिळत नाही. आपण कुठल्या घरात जन्माला येतो याचा त्यावर प्रभाव असला तरी व्यक्ती म्हणून आपल्या वाट्याला येणारा संघर्ष ,रोज येणारे अनुभव व मिळणारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक , समाजिक, वैचारिक उत्तेजना यावरून आपली लोकशाहीला पोषक वागणूक तयार होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा सत्ता उलथवण्यासाठी परकीय शक्ती आल्या तेव्हा त्यांनी आधी राजाला नाही तर त्या देशातील विद्यापीठे , संस्कृती व वैचारिक नेतृत्व संपवले.

आज भारतीय लोकशाही मध्ये सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये या गोष्टींचे अप्रूप वाटणे कमी झाले आहे. राजकीय सभां मधील रॉक शो सदृश शक्ती प्रदर्शन म्हणजेच सर्व काही व आपले भवितव्य घडवणाऱ्या विचारांचा एकमेव स्त्रोत असा गैरसमाज झाल्याने ‘लाखांच्या सभा’ हे ग्लॅमर काही संपता संपेना. त्यामुळे एके काळी गावो गावी व त्यातच ग्रामीण भागात व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल व गर्दी आटणे ही नागरिकांची वैचारिक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची उदासीनता दर्शवणारी आहे. काळाच्या ओघात गरज नसलेल्या गोष्टी आपोआप नामशेष होतात व त्या नामशेष झाल्या बद्दल रडगाणे गात नॉस्टेलजियात जगण्यात अर्थ नसतो. पण काळजी तेव्हा असते जेव्हा वैचारिक जडणघडण करणाऱ्या गोष्टी या इतर इव्हेंट्स व कल्पनांनी ठरवून त्यांची आदला बदल केली जाते.म्हणजे विचार प्रवर्तक , शैक्षणिक, विकासाभिमुख विचारां ऐवजी केवळ कुठल्या ही स्वरूपाची अस्मिता जागी करणारे इव्हेंट्स हे मोठ्या प्रमाणावर आज समाजात सगळ्यांकडूनच रुजवले जात आहेत. मग ती अस्मिता कशाची ही असो पण ती अशा प्रकारे बनवली जाते आहे जेणेकरून वेगवेगळे समूह हे कुठल्या प्रगती व आधुनिक विचाराच्या नव्हे तर त्या अस्मितेच्या अमला खाली राहतील . व त्यांचे लोकशाहीतील वागणूक ही पूर्णपणे त्या अस्मितेभोवती फिरत राहील. अस्मिता असाव्या पण त्या एवढ्या टोकदार ही नको कि लोकशाही साठी योग्य अयोग्येतेचा सारासार विचार करण्याची शक्तीच खुंटेल. हे भान देणारे वैचारिक स्त्रोत जगवणे व ते आपलेसे करणे हा निवडणुका , राजकारणा एवढेच महत्वाचे आहे.

             लोकशाही चालवण्यास जसे सत्ताकारणाचे महत्व आहे तसे चळवळींचे ही आहे. स्वातंत्र्यापासून शेतकरी, कामगार , दलित , समाजवादी अशा अनेक चळवळीतून देशाचे राजकारण व लोकशाही आकार घेत गेली.  पण जस जशी समृद्धी वाढत जाते तस तशा  चळवळी कमी होत जातात . एकदा का त्या आटायला लागल्या कि निरंकुश सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन त्यातून चळवळी नष्ट व नामशेष करण्याची एक यंत्रणा निर्माण होते. त्यामुळे आज कुठल्या एका दुर्लक्षित वर्गाचे प्रश्न  प्रभावीपणे मांडणार्या  चळवळी निर्माण होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे बर्याच चळवळी या शिक्षित वर्गाने निर्माण केल्या व  त्याचे नेतृत्व केले. डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी म्हंटले होते – रास्ते सुनसान हो गये तो संसद आवारा हो जायेगी. आधी सारखे आज प्रत्येक प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज राहिली नसली तरी लोकशाही साठी पोषक विचार करणे व त्याचा प्रसार करणे ही देखील एक वैचारिक चळवळच आहे. त्या विचाराने अनेक मेंदू जोडले जातील तेव्हाच विकासाचे भान ठेवत सगळे निकष बाजूला सारत स्वच्छ मन व तल्लख मेंदूचा मतदार तयार होईल. मी साधा नागरिक असलो तरी राजकारणचा भाग आहे आणि मला या लोकशाहीला समृद्ध करायचे आहे. अशा विचारातूनच या प्रक्रियेच्या सुधारणेला सुरुवात होऊ शकेल. 

डॉ. अमोल अन्नदाते
Dramolaannadate@gmail.com
9421516551

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा – डाॅ. अमोल अन्नदाते

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा

डाॅ. अमोल अन्नदाते

जगातील ५० सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या शहरांपैकी ३९ शहरे ही भारतातील असल्याची बातमी वाचली. स्विस फर्म या संस्थेने केलेल्या संशोधनातून हा निष्कर्ष २०२३ सालच्या मार्च महिन्यात समोर आला. देशातील १३१ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. त्यातील सर्वात जास्त शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यापैकी १९ शहरे तर अधिकच धोकादायक पातळीच्या प्रदूषणाचा सामना करीत आहेत. या शहरांना नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममध्ये निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. प्रदूषित शहरापैकी बहुतांशी शहरांची लोकसंख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. अकोला, अमरावती, संभाजीनगर (औरंगाबाद) , बदलापुर, चंद्रपुर, जळगाव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, ठाणे, वसई विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत.आरोग्यावर दुष्परिणाम होणारे इतर बरेच घटक हे दृश्य स्वरूपात आढळतात व त्यावर बरेच संशोधन व चर्चा होते. पण वायू प्रदुषणा हा अनेक आजारांचा धोका निर्माण करणारा व असलेल्या समस्यां वाढवणारा अदृश्य शत्रू असल्याने त्याची थेट दाखल घेतली जात नाही. लसीकरणामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका कमी होत असला तरी प्रदुषणा फुफुसांची घसरत चाललेली क्षमता आणि कमी होत चाललेल्या प्रतिकारशक्ती मुळे आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीला धक्का देत सापशिडीच्या खेळा प्रमाणे थेट खाली घेऊन जाण्याचा दंश वायूप्रदूषण करते आहे.
वायू प्रदूषणातून निघणारे कण इतके बारीक असतात की आपल्या श्वसनमार्गातून सहज फुफ्फुसात जाऊ शकतात. ते रासायनिक किंवा केमिकल कणांच्या स्वरूपात असतात. हवेतील PM10 (10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कण) हे कण घसा आणि नाकातून फुफ्फुसात जाण्यासाठी पुरेसे लहान असतात. एकदा श्वास घेतल्यावर, हे कण हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतात. त्यातून रक्त भिसरणावर ही परिणाम करतात व आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. वाहनांचे उत्सर्जन, नैसर्गिक वायू, उत्पादन आणि वीज निर्मितीचे उप-उत्पादने, विशेषत: कोळसा-इंधन ऊर्जा प्रकल्प , कचर्याची व प्लास्टिकची सदोष विल्हेवाट लावतात हवेत मिसळणारे वायू कण, रासायनिक उत्पादनातून येणारे धूर व बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ हे मानवनिर्मित वायू प्रदूषणाचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत. मानवाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर प्रमुख रोग हे श्वसन मार्गाला आणि फुफ्फुसाला होतात. प्रदूषित शहरात राहणार्यांवर हा परिणाम त्वरित न दिसता मुंगीच्या पावलाने होतो व काही वर्षात याची लक्षणे दिसू लागतात. फुफ्फुसाची क्षमता कमी होणे, रेंगाळणारा खोकला, कर्करोग हे प्रमुख आजार यामुळे होतात, तर, घसा खवखवणे, डोळयांतून पाणी येणे इ. विकार होतात. भारतात वायुप्रदूषण पसरवणाऱ्या सूक्ष्म कणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा खूप जास्त आहे.

 हवेतील प्रदूषण कण शरीराच्या पेशींशी साधर्म्य नसणारे असतात म्हणून शरीर त्यांना प्रतिसाद (फिजिओलॉजीक रिस्पॉन्स) देते. हा प्रतिसाद ॲलर्जीच्या स्वरूपात असतो. गेल्या काही वर्षात शहरी भागात सर्व प्रकारच्या  अलर्जीच्या रुग्णां मागे प्रदूषण हे एक कारण आहे. हे कण फुफ्फुसात जात असल्यामुळे सौम्य दम्याच्या रुग्णांना  तीव्र स्वरूपाचा दमा होतो. सौम्य दमा काळजी घेऊन आटोक्यात राहणारा असतो, तो वायू प्रदूषण कणांची भर पडल्याने साध्या औषधांना दाद देत नाही. शहरी भागात जिथे प्रदूषण जास्त आहे तिथे दम्याचे जीवघेणे  ॲटॅक येण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. त्यातच यात दिवाळी व इतर साजरीकरणाच्या सणांदरम्यान फटाक्यांमुळे भार पडते व कमी वेळेत प्रदुषणात विक्रमी वाढ होते.  आधीच्या काळी टीबीसाठी सॅनिटोरियम हा पर्याय होता, तसेच आता शहरी भागातल्या दमा व फुफुसाचे आजार असणार्यांनी  ग्रामीण किंवा कमी प्रदूषणाच्या भागात जाऊन राहणे, हा उपचाराचा अपरिहार्य भाग होतोय की काय, इतपत आता महाराष्ट्रातल्या मेट्रो शहरांतल्या हवेची पातळी आता धोक्याच्या पातळीबाहेर गेली आहे. हिवाळा आणि प्रदूषण हे आरोग्यासाठी  हवामानाचे  एक घातक  समीकरण ठरते.  हिवाळ्यात एअर करंट म्हणजेच हवेचा प्रवाह किंवा हवा पुढे सरकण्याची गती कमी असते. हवेचा थर पृथ्वीच्या जवळून वाहतो, प्रदूषण कण जास्त खाली उतरतात. त्यामुळे फुफुस , त्वचा व डोळे यांचा प्रदूषण कणांशी संपर्क जास्त येतो. खरेतर हिवाळा हा आधी आरोग्यदायी ऋतू समजला जायचा. पण प्रदुषणामुळे आता नेमक्या हिवाळ्यात बऱ्याच आरोग्य समस्या बळावताना दिसतात.

सध्यस्थितीत आहार, जीवनशैली, कमी व्यायाम, प्रथिनांचे प्रमाण कमी असेल तर प्रतिकारशक्ती घसरते आहे. त्यातही कोविडनंतर सौम्य कोविड झालेल्या लोकांचीही फुफ्फुस नाजूक झाली आहेत. काहींना मध्य ते तीव्र स्वरूपाचा कोविड होऊन गेला, त्यांच्या फुफुसांच्या क्षमतेतही काहीसा फरक पडलेला आहे. यात जेव्हा प्रदूषणाची भर पडते तेव्हा प्रतिकारशक्ती अजून खालावते. वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होण्याचे प्रमाण, घसा खवखवणे, टॉन्सिल्सचा त्रास, ॲलर्जीची सर्दी, टॉन्सिल्सचा त्रास, स्वरयंताचा संसर्ग, घशाच्या वरच्या भागातील संसर्ग, फुफ्फुसाचा संसर्ग हे सगळे आजार प्रदुषणामुळे वाढीस लागतात. या सगळ्यात शहरी भागात लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दीखोकला होण्याचे प्रमाण प्रदुषणामुळे वाढले आहे. जे संसर्ग प्रतिजैविकांशिवाय बरी व्हायची त्यांना प्रतिजैविके द्यावी लागतात. तसेच बरे होण्याचा काळ ही प्रदुषणामुळे लांबतो . लहान मुलांमध्ये दमा व त्वचेच्या अॅलर्जी मध्ये वाढ होते. डोळ्यांची ॲलर्जी, डोळे चुरचुरणे या सगळ्यात वाढ होते. नियमित श्वसनाद्वारे होणारी ऑक्सिजनची फुफ्फुसातील मात्रा कमी होऊन थकवा येतो. त्याला क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम म्हणजेच दीर्घकालीन थकव्याचा आजार म्हणतात. फुफुसांच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याने शरीरातील ऑक्सिजनच्या पातळीवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यातून थकवा येणे, काम करावेसे न वाटणे, या सगळ्या गोष्टीतून कार्यक्षमता व उत्पादकतेवर थेट परिणाम होतो.
वायु प्रदुषणामुळे पृथ्वीभोवतीच्या वायुमंडलाची घनता वाढत जाते. सूर्य उगवल्यापासून दहा-अकरापर्यंतच्या कालावधीतली सूर्यप्रकाशाची किरणे व्हिटॅमीन डी, मनःस्थितीचा समतोल राखणे आणि झोपेचं नियमन- नियंत्रण करणे यासाठी आवश्यक असतात. सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या व्हिटॅमिन डी हाडे आणि स्नायूंची बळकटी व रक्तातील साखरेचे नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे संशोधनात अधोरेखित झाले आहे. वायुमंडलाची घनता वाढल्याने, शरीराला कमी प्रमाणात सूर्यकिरणे पोहोचत असल्याने सूर्यप्रकाशाची गुणसत्वे मिळत नाहीत. कमकुवत सूर्यप्रकाशा मुळे हाडांचा ठिसूळपणा, स्नायूंची कमजोरी, रक्तदाब, हृदयरोग यांची वाढ होते . रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणात सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या ड जीवन सत्वाचे महत्व सिद्ध झाले आहे. औषध स्वरूपात ड जीवनसत्व दिले जात असले तरी नैसर्गिक ड जीवन सत्वांची तूंत औषध पूर्ण भरून काढू शकत नाही. म्हणूनच वायू प्रदूषण हे मानवी आरोग्या वर दुरागामी दुष्परिणाम करणारे ठरणार आहे.

                          प्रदूषण ही व्यक्तिगत पातळीवरची तसेच सामाजिक पातळीवरचीही गोष्ट आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने शक्य तितका ई गाड्यांचा वापर करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, प्लॅस्टिकचा कमीत कमी वापर करणे, वाहतुकीसाठी विजेवरील ई बसेस वा इतर वाहनांचा वापर करणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेले प्रदूषण ही पूर्णपणे शासनाच्या आखत्यारीतली बाब असल्याने संपूर्ण मानवी आरोग्याचा विचार करता सरकारने त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली वेगवेगळा कचरा द्या असे दाखवले तरी प्रत्यक्षात तो एकत्र होताना दिसतो. तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गंभीरपणे कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणला पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्यक्तिगत पातळीवर उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न व्हायला हवा.

वैयक्तिक पातळीवर मास्क वापरायला हवा. कोविडमध्ये मास्कची लागलेली सवय प्रदूषणासाठी चांगली आहे. तसेच जलद गतीने चालणे, धावणे, पोहणे, दीर्घ श्वसनाचे व्यायाम, सायकलिंग, खेळ अशा एरोबिक व्यायामुळे प्रदुषणा मुळे फुफुसांवर होणारा दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. प्रथिनेयुक्त सकस आहारातून प्रदुषणातून घसरलेली प्रतिकारशक्ती शाबूत राहण्यास मदत होईल. थंड हवेच्या गजबजलेल्या ठिकाणी, ट्रॅफिक जॅममध्ये सुट्ट्या घालवण्या पेक्षा ग्रामीण भागातील निसर्गरम्य, शांत, मोकळ्या हवेच्या ठिकाणांना पसंती द्यायला हवी. थंड हवेची ठिकाणे म्हणून प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्रातील काही ठिकाणे हे सुट्ट्यांमध्ये शहरां इतकीच किंबहुना अति गर्दी मुळे त्या पेक्षा जास्त प्रदूषित असतात हे भान हौशी पर्यटकांना राहिलेले नाही.

डॉ. अमोल अन्नादते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी… – डॉ . अमोल अन्नदाते

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी

डॉ . अमोल अन्नदाते
नांदेड व सांभाजीनगर येथे झालेल्या मृत्यूवर मलमपट्टी म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच राज्यात 2034 पर्यन्त 34 सुपरस्पेशालीटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा व आरोग्य विभागाचे अर्थ सहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. नांदेड मृत्यूसत्रा नंतर तातडीच्या बैठका व निर्णय अहिर झाले पण अजून ही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. सध्या राज्यात १०,६६८ उपकेंद्रे, १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्र , ९५ उप जिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवढाव्या व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात ही नुकतेच ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दावखाना साथी मोठी आर्थिक तरतूद ही करण्यात आली आहे. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असून जर रुग्णांना उपचार मिळत नसतील तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवी रुग्णालये उभारणे ही स्वागतहार्य असले तरी आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर व परिचारीकाच नसतील तर नव्या रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

रिक्त जागांचे दुखणे

      आज वर जेव्हा  नांदेड सारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्या वर आला तेव्हा त्यावर खरेदी , बांधकामांची टेंडर अशा भराष्टचाराला पूरक गोष्टींचे निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आज वर झाली नाही. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत तो पर्यन्त खरेदी व बांधकामांचा उपयोग नाही हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळी पासून सुरू होतो. सध्या आरोग्य विभागात संचालक , उपसंचालकांची ४२ पदांपैकी ३२  पदे रिक्त आहेत.राज्याच्या आरोग्य संचालक पदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण याची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणाला ही वेळ नाही. आरोग्य संचालका शिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे. रिक्त जागांची हीच दैना स्पेशालिस्ट सुपरसपेशालिस्ट पासून ते वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका पर्यन्त झिरपलेली आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत  नाही व शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास का इच्छुक नाही यावर शासनाने कधी तरी डॉक्टरांशी बोलून सर्वे करून कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का ? 
        शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना , कामाचे वातावरण ( वर्क इनवरेनमेंट ) , कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ( वर्क बेहिवीयर  ) व कामातून मिळणारे समाधान ( वर्क सॅटीसफॅक्शन ) या चार मुद्यांशी निगडीत आहे . आज शासकीय सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिक दृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण वर्ग असतो. शासनात सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत अनुभवत असतो. अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी  राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल  ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. शासकीय सेवेत आकर्षित करण्यासाठी डॉक्टरांना आकर्षक मोबदला दिल्या वाचून पर्याय नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती काढल्या जातात. 

रस्त्रेय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमा अंतर्गत २१०० आयुर्वेद डॉक्टर ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात ही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत. परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ अशी ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही.
महिला डॉक्टरांना आज शासकीय रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण शासकीय सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदऱ्या, स्थानिक नेत्यांन ची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की रुग्ण सेवेला पुरेसा वेळच मिळत नाही. शासकिय रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगेळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो. त्यातच शासकीय डॉक्टरांना कशी वागणूक मिळते हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शोचालय स्वछ करायला लावून लोकप्रतिनिधीनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढी समोर ठेवून पुढील पिढी शासकीय सेवेत कशी येईल ?

डॉक्टरांवरील हल्ले

शासकीय सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवदाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. डिग्री व ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्या मुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची रीतसर खचीकरण केले जाते.
इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड सारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात व राज्यात ही डॉक्टर काम करण्यास का इछुक नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर , परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत आकृष्ट करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना शासन आखत नाही तो पर्यन्त राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारून संपणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com