लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …- डाॅ. अमोल अन्नदाते

DR amol annadate

दै. दिव्य मराठी रसिक

लोकशाही, निवडणूका अन् राजकारण समजून घेताना …

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या इतिहासातील अनेक राजांनी राजकारण आणि कल्याणकारी राज्य चालवण्याची आदर्श तत्वे मांडली. स्वातंत्र्यापुर्वीचे राजकारण स्वाभाविकपणे स्वातंत्र्यलढया भोवती फिरत होते त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्याला या राजकारणाचा स्पर्श होता व त्यात त्याचा सहभाग होता. पुढे स्वतंत्र्यानंतर जस जशा गरजा पूर्ण होत गेल्या तस तशी राजकारणाची व लोकशाही प्रक्रियेत सामील होण्याची व्याख्या बदलत गेली. आता तर ती ३६० अंशात इतकी बदलली कि बहुतांश राजकारणाचा अर्थ केवळ काही तरी उद्दिष्ट ठरवणे , त्या भोवती व्यूहरचना करणे व सत्तेचे एखादे पद मिळवणे एवढ्यावरच येऊन ठेपली आहे. थोडक्यात निवडणुका लढवणे एवढे आणि एवढेच राजकाराण.कोणी एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला कि राजकारणात प्रवेश असा एक शब्द वापरला जातो. रूढार्थाने तो खरा असला तरी जर तुम्ही या देशाचे नागरिक असाल तर तुम्ही प्रत्येक जण राजकारणाच्या परिघात आहात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेचे ही आहे. लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान करणे एवढे मर्यादित कर्तव्य नाही. सत्ताकारण हा राजकारणाचा व मतदान हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग असला तरी ते आणि तेच सर्व काही असे नाही. ती साधने असू शकतात पण साध्य मात्र निश्चितच नाहीत.


आपण दैनंदिन जीवनात जसे वागण्या बोलण्याचे काही शिष्टाचार, सामाजिक संकेत पाळतो व त्यातून आपण कुठल्या स्वभावाचे , कशा प्रकारे वागणारे व्यक्ती आहोत हे कळते. त्याच धर्तीवर आपण लोकशाही संदर्भात व आपल्याला कोण सत्तास्थानी हवे आहे हे ठरवणारे मतदानाचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी एक वागणूक आहे. याला इलेक्टोरल बेहीवीयर व डेमोक्रॅटिक बेहीवियर असे म्हणता येईल . जशा बर्याच गोष्टी अनुवांशिक व वारशाने आपल्याला मिळतात तसे हे विचार आपल्याला आपल्या जनुकांमधून मिळत नाही. आपण कुठल्या घरात जन्माला येतो याचा त्यावर प्रभाव असला तरी व्यक्ती म्हणून आपल्या वाट्याला येणारा संघर्ष ,रोज येणारे अनुभव व मिळणारे शैक्षणिक, सांस्कृतिक , समाजिक, वैचारिक उत्तेजना यावरून आपली लोकशाहीला पोषक वागणूक तयार होते. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा सत्ता उलथवण्यासाठी परकीय शक्ती आल्या तेव्हा त्यांनी आधी राजाला नाही तर त्या देशातील विद्यापीठे , संस्कृती व वैचारिक नेतृत्व संपवले.

आज भारतीय लोकशाही मध्ये सर्व सामान्य नागरिकांमध्ये या गोष्टींचे अप्रूप वाटणे कमी झाले आहे. राजकीय सभां मधील रॉक शो सदृश शक्ती प्रदर्शन म्हणजेच सर्व काही व आपले भवितव्य घडवणाऱ्या विचारांचा एकमेव स्त्रोत असा गैरसमाज झाल्याने ‘लाखांच्या सभा’ हे ग्लॅमर काही संपता संपेना. त्यामुळे एके काळी गावो गावी व त्यातच ग्रामीण भागात व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल व गर्दी आटणे ही नागरिकांची वैचारिक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची उदासीनता दर्शवणारी आहे. काळाच्या ओघात गरज नसलेल्या गोष्टी आपोआप नामशेष होतात व त्या नामशेष झाल्या बद्दल रडगाणे गात नॉस्टेलजियात जगण्यात अर्थ नसतो. पण काळजी तेव्हा असते जेव्हा वैचारिक जडणघडण करणाऱ्या गोष्टी या इतर इव्हेंट्स व कल्पनांनी ठरवून त्यांची आदला बदल केली जाते.म्हणजे विचार प्रवर्तक , शैक्षणिक, विकासाभिमुख विचारां ऐवजी केवळ कुठल्या ही स्वरूपाची अस्मिता जागी करणारे इव्हेंट्स हे मोठ्या प्रमाणावर आज समाजात सगळ्यांकडूनच रुजवले जात आहेत. मग ती अस्मिता कशाची ही असो पण ती अशा प्रकारे बनवली जाते आहे जेणेकरून वेगवेगळे समूह हे कुठल्या प्रगती व आधुनिक विचाराच्या नव्हे तर त्या अस्मितेच्या अमला खाली राहतील . व त्यांचे लोकशाहीतील वागणूक ही पूर्णपणे त्या अस्मितेभोवती फिरत राहील. अस्मिता असाव्या पण त्या एवढ्या टोकदार ही नको कि लोकशाही साठी योग्य अयोग्येतेचा सारासार विचार करण्याची शक्तीच खुंटेल. हे भान देणारे वैचारिक स्त्रोत जगवणे व ते आपलेसे करणे हा निवडणुका , राजकारणा एवढेच महत्वाचे आहे.

             लोकशाही चालवण्यास जसे सत्ताकारणाचे महत्व आहे तसे चळवळींचे ही आहे. स्वातंत्र्यापासून शेतकरी, कामगार , दलित , समाजवादी अशा अनेक चळवळीतून देशाचे राजकारण व लोकशाही आकार घेत गेली.  पण जस जशी समृद्धी वाढत जाते तस तशा  चळवळी कमी होत जातात . एकदा का त्या आटायला लागल्या कि निरंकुश सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊन त्यातून चळवळी नष्ट व नामशेष करण्याची एक यंत्रणा निर्माण होते. त्यामुळे आज कुठल्या एका दुर्लक्षित वर्गाचे प्रश्न  प्रभावीपणे मांडणार्या  चळवळी निर्माण होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे बर्याच चळवळी या शिक्षित वर्गाने निर्माण केल्या व  त्याचे नेतृत्व केले. डॉ राम मनोहर लोहिया यांनी म्हंटले होते – रास्ते सुनसान हो गये तो संसद आवारा हो जायेगी. आधी सारखे आज प्रत्येक प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज राहिली नसली तरी लोकशाही साठी पोषक विचार करणे व त्याचा प्रसार करणे ही देखील एक वैचारिक चळवळच आहे. त्या विचाराने अनेक मेंदू जोडले जातील तेव्हाच विकासाचे भान ठेवत सगळे निकष बाजूला सारत स्वच्छ मन व तल्लख मेंदूचा मतदार तयार होईल. मी साधा नागरिक असलो तरी राजकारणचा भाग आहे आणि मला या लोकशाहीला समृद्ध करायचे आहे. अशा विचारातूनच या प्रक्रियेच्या सुधारणेला सुरुवात होऊ शकेल. 

डॉ. अमोल अन्नदाते
Dramolaannadate@gmail.com
9421516551

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा – डाॅ. अमोल अन्नदाते

प्रश्न मोकळ्या श्वासांचा

डाॅ. अमोल अन्नदाते

जगातील ५० सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या शहरांपैकी ३९ शहरे ही भारतातील असल्याची बातमी वाचली. स्विस फर्म या संस्थेने केलेल्या संशोधनातून हा निष्कर्ष २०२३ सालच्या मार्च महिन्यात समोर आला. देशातील १३१ शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. त्यातील सर्वात जास्त शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यापैकी १९ शहरे तर अधिकच धोकादायक पातळीच्या प्रदूषणाचा सामना करीत आहेत. या शहरांना नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राममध्ये निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. प्रदूषित शहरापैकी बहुतांशी शहरांची लोकसंख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. अकोला, अमरावती, संभाजीनगर (औरंगाबाद) , बदलापुर, चंद्रपुर, जळगाव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापूर, ठाणे, वसई विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत.आरोग्यावर दुष्परिणाम होणारे इतर बरेच घटक हे दृश्य स्वरूपात आढळतात व त्यावर बरेच संशोधन व चर्चा होते. पण वायू प्रदुषणा हा अनेक आजारांचा धोका निर्माण करणारा व असलेल्या समस्यां वाढवणारा अदृश्य शत्रू असल्याने त्याची थेट दाखल घेतली जात नाही. लसीकरणामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका कमी होत असला तरी प्रदुषणा फुफुसांची घसरत चाललेली क्षमता आणि कमी होत चाललेल्या प्रतिकारशक्ती मुळे आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीला धक्का देत सापशिडीच्या खेळा प्रमाणे थेट खाली घेऊन जाण्याचा दंश वायूप्रदूषण करते आहे.
वायू प्रदूषणातून निघणारे कण इतके बारीक असतात की आपल्या श्वसनमार्गातून सहज फुफ्फुसात जाऊ शकतात. ते रासायनिक किंवा केमिकल कणांच्या स्वरूपात असतात. हवेतील PM10 (10 मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे कण) हे कण घसा आणि नाकातून फुफ्फुसात जाण्यासाठी पुरेसे लहान असतात. एकदा श्वास घेतल्यावर, हे कण हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम करू शकतात. त्यातून रक्त भिसरणावर ही परिणाम करतात व आपल्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. वाहनांचे उत्सर्जन, नैसर्गिक वायू, उत्पादन आणि वीज निर्मितीचे उप-उत्पादने, विशेषत: कोळसा-इंधन ऊर्जा प्रकल्प , कचर्याची व प्लास्टिकची सदोष विल्हेवाट लावतात हवेत मिसळणारे वायू कण, रासायनिक उत्पादनातून येणारे धूर व बांधकामातून निर्माण होणारी धूळ हे मानवनिर्मित वायू प्रदूषणाचे प्राथमिक स्त्रोत आहेत. मानवाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर प्रमुख रोग हे श्वसन मार्गाला आणि फुफ्फुसाला होतात. प्रदूषित शहरात राहणार्यांवर हा परिणाम त्वरित न दिसता मुंगीच्या पावलाने होतो व काही वर्षात याची लक्षणे दिसू लागतात. फुफ्फुसाची क्षमता कमी होणे, रेंगाळणारा खोकला, कर्करोग हे प्रमुख आजार यामुळे होतात, तर, घसा खवखवणे, डोळयांतून पाणी येणे इ. विकार होतात. भारतात वायुप्रदूषण पसरवणाऱ्या सूक्ष्म कणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा खूप जास्त आहे.

 हवेतील प्रदूषण कण शरीराच्या पेशींशी साधर्म्य नसणारे असतात म्हणून शरीर त्यांना प्रतिसाद (फिजिओलॉजीक रिस्पॉन्स) देते. हा प्रतिसाद ॲलर्जीच्या स्वरूपात असतो. गेल्या काही वर्षात शहरी भागात सर्व प्रकारच्या  अलर्जीच्या रुग्णां मागे प्रदूषण हे एक कारण आहे. हे कण फुफ्फुसात जात असल्यामुळे सौम्य दम्याच्या रुग्णांना  तीव्र स्वरूपाचा दमा होतो. सौम्य दमा काळजी घेऊन आटोक्यात राहणारा असतो, तो वायू प्रदूषण कणांची भर पडल्याने साध्या औषधांना दाद देत नाही. शहरी भागात जिथे प्रदूषण जास्त आहे तिथे दम्याचे जीवघेणे  ॲटॅक येण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. त्यातच यात दिवाळी व इतर साजरीकरणाच्या सणांदरम्यान फटाक्यांमुळे भार पडते व कमी वेळेत प्रदुषणात विक्रमी वाढ होते.  आधीच्या काळी टीबीसाठी सॅनिटोरियम हा पर्याय होता, तसेच आता शहरी भागातल्या दमा व फुफुसाचे आजार असणार्यांनी  ग्रामीण किंवा कमी प्रदूषणाच्या भागात जाऊन राहणे, हा उपचाराचा अपरिहार्य भाग होतोय की काय, इतपत आता महाराष्ट्रातल्या मेट्रो शहरांतल्या हवेची पातळी आता धोक्याच्या पातळीबाहेर गेली आहे. हिवाळा आणि प्रदूषण हे आरोग्यासाठी  हवामानाचे  एक घातक  समीकरण ठरते.  हिवाळ्यात एअर करंट म्हणजेच हवेचा प्रवाह किंवा हवा पुढे सरकण्याची गती कमी असते. हवेचा थर पृथ्वीच्या जवळून वाहतो, प्रदूषण कण जास्त खाली उतरतात. त्यामुळे फुफुस , त्वचा व डोळे यांचा प्रदूषण कणांशी संपर्क जास्त येतो. खरेतर हिवाळा हा आधी आरोग्यदायी ऋतू समजला जायचा. पण प्रदुषणामुळे आता नेमक्या हिवाळ्यात बऱ्याच आरोग्य समस्या बळावताना दिसतात.

सध्यस्थितीत आहार, जीवनशैली, कमी व्यायाम, प्रथिनांचे प्रमाण कमी असेल तर प्रतिकारशक्ती घसरते आहे. त्यातही कोविडनंतर सौम्य कोविड झालेल्या लोकांचीही फुफ्फुस नाजूक झाली आहेत. काहींना मध्य ते तीव्र स्वरूपाचा कोविड होऊन गेला, त्यांच्या फुफुसांच्या क्षमतेतही काहीसा फरक पडलेला आहे. यात जेव्हा प्रदूषणाची भर पडते तेव्हा प्रतिकारशक्ती अजून खालावते. वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होण्याचे प्रमाण, घसा खवखवणे, टॉन्सिल्सचा त्रास, ॲलर्जीची सर्दी, टॉन्सिल्सचा त्रास, स्वरयंताचा संसर्ग, घशाच्या वरच्या भागातील संसर्ग, फुफ्फुसाचा संसर्ग हे सगळे आजार प्रदुषणामुळे वाढीस लागतात. या सगळ्यात शहरी भागात लहान मुलांमध्ये वारंवार सर्दीखोकला होण्याचे प्रमाण प्रदुषणामुळे वाढले आहे. जे संसर्ग प्रतिजैविकांशिवाय बरी व्हायची त्यांना प्रतिजैविके द्यावी लागतात. तसेच बरे होण्याचा काळ ही प्रदुषणामुळे लांबतो . लहान मुलांमध्ये दमा व त्वचेच्या अॅलर्जी मध्ये वाढ होते. डोळ्यांची ॲलर्जी, डोळे चुरचुरणे या सगळ्यात वाढ होते. नियमित श्वसनाद्वारे होणारी ऑक्सिजनची फुफ्फुसातील मात्रा कमी होऊन थकवा येतो. त्याला क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम म्हणजेच दीर्घकालीन थकव्याचा आजार म्हणतात. फुफुसांच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्याने शरीरातील ऑक्सिजनच्या पातळीवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यातून थकवा येणे, काम करावेसे न वाटणे, या सगळ्या गोष्टीतून कार्यक्षमता व उत्पादकतेवर थेट परिणाम होतो.
वायु प्रदुषणामुळे पृथ्वीभोवतीच्या वायुमंडलाची घनता वाढत जाते. सूर्य उगवल्यापासून दहा-अकरापर्यंतच्या कालावधीतली सूर्यप्रकाशाची किरणे व्हिटॅमीन डी, मनःस्थितीचा समतोल राखणे आणि झोपेचं नियमन- नियंत्रण करणे यासाठी आवश्यक असतात. सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या व्हिटॅमिन डी हाडे आणि स्नायूंची बळकटी व रक्तातील साखरेचे नियंत्रण करण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे संशोधनात अधोरेखित झाले आहे. वायुमंडलाची घनता वाढल्याने, शरीराला कमी प्रमाणात सूर्यकिरणे पोहोचत असल्याने सूर्यप्रकाशाची गुणसत्वे मिळत नाहीत. कमकुवत सूर्यप्रकाशा मुळे हाडांचा ठिसूळपणा, स्नायूंची कमजोरी, रक्तदाब, हृदयरोग यांची वाढ होते . रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणात सूर्यकिरणातून मिळणाऱ्या ड जीवन सत्वाचे महत्व सिद्ध झाले आहे. औषध स्वरूपात ड जीवनसत्व दिले जात असले तरी नैसर्गिक ड जीवन सत्वांची तूंत औषध पूर्ण भरून काढू शकत नाही. म्हणूनच वायू प्रदूषण हे मानवी आरोग्या वर दुरागामी दुष्परिणाम करणारे ठरणार आहे.

                          प्रदूषण ही व्यक्तिगत पातळीवरची तसेच सामाजिक पातळीवरचीही गोष्ट आहे. म्हणूनच प्रत्येकाने शक्य तितका ई गाड्यांचा वापर करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, प्लॅस्टिकचा कमीत कमी वापर करणे, वाहतुकीसाठी विजेवरील ई बसेस वा इतर वाहनांचा वापर करणे, कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. औद्योगिकीकरणातून निर्माण झालेले प्रदूषण ही पूर्णपणे शासनाच्या आखत्यारीतली बाब असल्याने संपूर्ण मानवी आरोग्याचा विचार करता सरकारने त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी कचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली वेगवेगळा कचरा द्या असे दाखवले तरी प्रत्यक्षात तो एकत्र होताना दिसतो. तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गंभीरपणे कृती आराखडा तयार करून तो अमलात आणला पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्यक्तिगत पातळीवर उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न व्हायला हवा.

वैयक्तिक पातळीवर मास्क वापरायला हवा. कोविडमध्ये मास्कची लागलेली सवय प्रदूषणासाठी चांगली आहे. तसेच जलद गतीने चालणे, धावणे, पोहणे, दीर्घ श्वसनाचे व्यायाम, सायकलिंग, खेळ अशा एरोबिक व्यायामुळे प्रदुषणा मुळे फुफुसांवर होणारा दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. प्रथिनेयुक्त सकस आहारातून प्रदुषणातून घसरलेली प्रतिकारशक्ती शाबूत राहण्यास मदत होईल. थंड हवेच्या गजबजलेल्या ठिकाणी, ट्रॅफिक जॅममध्ये सुट्ट्या घालवण्या पेक्षा ग्रामीण भागातील निसर्गरम्य, शांत, मोकळ्या हवेच्या ठिकाणांना पसंती द्यायला हवी. थंड हवेची ठिकाणे म्हणून प्रसिद्ध असलेली महाराष्ट्रातील काही ठिकाणे हे सुट्ट्यांमध्ये शहरां इतकीच किंबहुना अति गर्दी मुळे त्या पेक्षा जास्त प्रदूषित असतात हे भान हौशी पर्यटकांना राहिलेले नाही.

डॉ. अमोल अन्नादते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी… – डॉ . अमोल अन्नदाते

‘असर’कारी आरोग्यसेवेसाठी

डॉ . अमोल अन्नदाते
नांदेड व सांभाजीनगर येथे झालेल्या मृत्यूवर मलमपट्टी म्हणून राज्य शासनाने नुकतेच राज्यात 2034 पर्यन्त 34 सुपरस्पेशालीटी रुग्णालये स्थापन करण्याचा व आरोग्य विभागाचे अर्थ सहाय्य दुप्पट करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. नांदेड मृत्यूसत्रा नंतर तातडीच्या बैठका व निर्णय अहिर झाले पण अजून ही आरोग्य संचालकांची पदे भरली गेली नाहीत. सध्या राज्यात १०,६६८ उपकेंद्रे, १८२८ प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ३६३ सामूहिक आरोग्य केंद्र , ९५ उप जिल्हा रुग्णालये, २२ जिल्हा रुग्णालये अशी अवढाव्या व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यात ही नुकतेच ७०० बाळासाहेब ठाकरे आपला दावखाना साथी मोठी आर्थिक तरतूद ही करण्यात आली आहे. एवढी व्यवस्था अस्तित्वात असून जर रुग्णांना उपचार मिळत नसतील तर त्याची मूळ कारणे शोधणे आवश्यक आहे. नवी रुग्णालये उभारणे ही स्वागतहार्य असले तरी आहे त्या रुग्णालयांमध्ये पुरेसे डॉक्टर व परिचारीकाच नसतील तर नव्या रुग्णालये बांधून आरोग्याचा प्रश्न सुटणार आहे का यावर मंथन होणे गरजेचे आहे.

रिक्त जागांचे दुखणे

      आज वर जेव्हा  नांदेड सारख्या घटना घडून आरोग्याचा प्रश्न चव्हाट्या वर आला तेव्हा त्यावर खरेदी , बांधकामांची टेंडर अशा भराष्टचाराला पूरक गोष्टींचे निर्णय घेतले गेले. मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी मात्र कुठलीही तरतूद आज वर झाली नाही. आरोग्य विभागातील १९,६९५ रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत तो पर्यन्त खरेदी व बांधकामांचा उपयोग नाही हे एव्हाना एवढी सरकारे येऊन गेल्यावर एका तरी सरकारच्या लक्षात यायला हवे. रिक्त जागांचे दुखणे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या वरच्या पातळी पासून सुरू होतो. सध्या आरोग्य विभागात संचालक , उपसंचालकांची ४२ पदांपैकी ३२  पदे रिक्त आहेत.राज्याच्या आरोग्य संचालक पदासाठी ५०० डॉक्टरांचे अर्ज आले आहेत. पण याची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्यास कोणाला ही वेळ नाही. आरोग्य संचालका शिवाय आज आरोग्य खात्याचा कारभार सुरू आहे. रिक्त जागांची हीच दैना स्पेशालिस्ट सुपरसपेशालिस्ट पासून ते वैद्यकीय अधिकारी , परिचारिका पर्यन्त झिरपलेली आहे. राज्यात जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची ४५२ पदे रिक्त आहेत. एवढी वर्षे रिक्त जागांचा आकडा का कमी होत  नाही व शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास का इच्छुक नाही यावर शासनाने कधी तरी डॉक्टरांशी बोलून सर्वे करून कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे का ? 
        शासकीय सेवेत डॉक्टर येण्यास तयार नाहीत याची कारणे मिळणारा आर्थिक मेहनताना , कामाचे वातावरण ( वर्क इनवरेनमेंट ) , कामाच्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ( वर्क बेहिवीयर  ) व कामातून मिळणारे समाधान ( वर्क सॅटीसफॅक्शन ) या चार मुद्यांशी निगडीत आहे . आज शासकीय सेवेत डॉक्टरांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळणारा वर्ग हा शैक्षणिक दृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण वर्ग असतो. शासनात सर्व पातळ्यांवर सुरू असलेला भ्रष्टाचार हा वर्ग लहान वयापासून बघत अनुभवत असतो. अशा नैतिकता गमावलेल्या व्यवस्थेसाठी  राज्यातील डॉक्टर कमी पगारावर नोकरी करून स्वतःचे बलिदान देईल  ही अपेक्षा ठेवणे अव्यवहार्य आहे. शासकीय सेवेत आकर्षित करण्यासाठी डॉक्टरांना आकर्षक मोबदला दिल्या वाचून पर्याय नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यातच कंत्राटी भरती करून डॉक्टरांची पदे भरली जातील ही अपेक्षा ठेवून अनेक वेळा जाहिराती काढल्या जातात. 

रस्त्रेय बाळ स्वास्थ्य कार्यक्रमा अंतर्गत २१०० आयुर्वेद डॉक्टर ११ महिन्यांच्या करार पद्धतीने अवघ्या २२ ते २८ हजार पगारावर काम करत आहेत. आदिवासी दुर्गम भागात ही २८१ डॉक्टर ४० हजार पगारावर काम करत आहेत. परिचारिका, फार्मसिस्ट, तंत्रज्ञ अशी ३५ हजार पदवीधर आज कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. वारंवार बदलणारे कंत्राटी अस्थिर मनुष्यबळावर आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचा कारभार चालणार नाही.
महिला डॉक्टरांना आज शासकीय रुग्णालयात राहण्याची सुरक्षित जागा उपलब्ध नाही. डॉक्टरचे काम असते रुग्णांवर उपचार करणे. पण शासकीय सेवेत हे काम सर्वात शेवटी येते. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय जबाबदऱ्या, स्थानिक नेत्यांन ची मर्जी सांभाळणे, वरिष्ठांच्या बैठका यात वेळेचा इतका अपव्यय होतो की रुग्ण सेवेला पुरेसा वेळच मिळत नाही. शासकिय रुग्णालयाला रुग्णांचे उपचार व रुग्णालयांचे व्यवस्थापन यासाठी वेगेळे मनुष्यबळ नेमणे आवश्यक आहे. डॉक्टर हा व्यवस्थापनाचा विद्यार्थी नसतो. त्यातच शासकीय डॉक्टरांना कशी वागणूक मिळते हे नुकतेच नांदेड रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना शोचालय स्वछ करायला लावून लोकप्रतिनिधीनी दाखवून दिले. अशी उदाहरणे पुढच्या पिढी समोर ठेवून पुढील पिढी शासकीय सेवेत कशी येईल ?

डॉक्टरांवरील हल्ले

शासकीय सेवेत डॉक्टरांना मोठ्या राजकीय दहशतवदाला सामोरे जावे लागते. कित्येक ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे डॉक्टर पोस्टिंगच घेत नाहीत. डिग्री व ज्ञान असले तरी उपकरणे व औषधांच्या तुटवड्या मुळे असलेल्या ज्ञानाचा उपयोगच करता येत नाही. एखाद्या डॉक्टरने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याची रीतसर खचीकरण केले जाते.
इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलँड सारख्या अनेक देशांच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था आज भारतीय डॉक्टर व परिचारिकांनी तोलून धरली आहे. पण आपल्याच देशात व राज्यात ही डॉक्टर काम करण्यास का इछुक नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. डॉक्टर , परिचारिका हे मनुष्यबळ रुग्णालयाचा आत्मा असतो. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत आकृष्ट करण्याची व रिक्त जागा भरण्याची निश्चित दूरगामी योजना शासन आखत नाही तो पर्यन्त राज्याच्या आरोग्याचा प्रश्न फक्त रुग्णालये उभारून संपणार नाही.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
9421516551

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com