एक डॉक्टर की मौत – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate artical

दैनिक सकाळ

एक डॉक्टर की मौत

डॉ. अमोल अन्नदाते

    कोलकाता येथे घडलेल्या डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खुनाच्या घटनेने (९ ऑगस्ट) देशभर संताप व्यक्त होतो आहे. वैद्यकीय क्षेत्राला या घटनेने अधिक असुरक्षित वाटू लागले आहे व  जगभर वैद्यकीय क्षेत्रातून डॉक्टर या घटने विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. राक्षसी अत्याचार झालेली मुलगी डॉक्टर असल्याने या घटनेला जोडून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येणे सहाजिक आहे. पण ही घटना केवळ डॉक्टरां वर हल्ला इतकी मर्यादित नाही. स्वातंत्र्याच्या ७८ वया वर्षात आपण लोकशाही म्हणून स्वतः ची पाठ थोपटून घेत असताना स्त्रियांवर होणार लैंगिक व इतर अत्याचार, कायद्याची संपलेली भीती , संथ न्यायदान, अशा घटनां बद्दल राजकीय कोडगेपणा , डॉक्टर व इतर बौद्धिक वर्गाला सतत दडपणाखाली व असुरक्षित वाटून वारंवार संपावर जावे लागणे या प्रश्नांना मृत्यू झालेल्या डॉक्टरच्या कुटुंबा इतकाच प्रत्येक नागरिक अस्वस्थ वाटायला हवे. 

                          २०२२ च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी आयोगाच्या आकडेवारीनूसार देशात दिवसाला ८० बलात्कारांची नोंद होते. एका नोंदी मागे न नोंदवलेले किमान १० बलात्कार असतात. म्हणजे जवळपास प्रत्येक क्षणाला देशात कुठेतरी बलत्कार तरी घडतो आहे किंवा त्याचे नियोजन तरी सुरु असते. कोपर्डी , दिल्लीतील निर्भया किंवा कोलकाताची अभया अशा टोकाचे अत्याचार झालेल्या घटना प्रकाशझोतात येतात व त्यावर काही काळ समाजात तीव्र असंतोष उफाळून येतो व काळ पुढे सरकतो तसा शांत होतो. पण गुजरातच्या बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपी सुटल्यावर त्यांचे जाहीर हारतुरे पेढे देऊन सत्कार झाले तेव्हा या गुन्ह्यांविषयी शासन , कायदा व्यवस्था फारशी गंभीर नाही हा संदेश समाजात खोलवर झिरपतो. कोलकाता घटने विरोधात डॉक्टरांनी निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा या डॉक्टरांवर ही मोठा समूह चाल करून गेला व त्यातील महिला डॉक्टरांना ही बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या . न्याय व्यवस्था आपले काहीही बिघडवू शकत नाही या टोकाच्या राक्षसी आत्मविश्वासातून आज गुन्हेगारांमध्ये जबरदस्त हिम्मत आली आली आहे. दिल्लीचे निर्भया प्रकरण होऊन एक तप उलटले व बलात्कारा संदर्भातील कायद्यात सुधारणा होईल अशा वल्गना झाल्या. पण सामाजिक परिणाम होऊन बलात्काराच्या घटना कमी करणारे कुठले ही बदल झाले नाहीत. स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी  दर वर्षीच्या १०० कोटींच्या निर्भया निधीतून देशात स्त्रियांविरोधातील वर्षाला किमान १०० गुन्हे तरी कमी झाले का या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच आहे. 

                          एका डॉक्टरच्या मृत्यूतून अजून एक भयान वास्तव पुढे आले आहे. इतके राक्षसी कृत्य होऊनही रुग्णालयाच्या प्रमुखांनी महिला डॉक्टरने एकट्याने खोलीत जाणे हीच चूक असल्याचे निलाजरे विधान केले. या घटने नंतर गुन्हा दडपण्याचे , गुन्हेगारांना वाचवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न झाले. स्त्रियांविरोधात किती ही अमानुष लैंगिक अत्याचार झाले तरी यात विशेष काही नाही हा संदेश प्रमुख पदावर असणार्या व्यक्तींकडून सातत्याने दिला जातो. कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिकतेशी संबंधित छोटीशी कृती असली व ती खपवून घेतली जाते तेव्हा संदेश तोच असतो. यातूनच पुढे कोणाला तरी कोपर्डी, निर्भया, अभया असे स्त्रियांच्या आत्मसन्माना चा घोट घेण्याचे बळ मिळते. 

वैद्यकीय क्षेत्राची हताशा

            या घटनेमुळे डॉक्टरांची सुरक्षा मग ते पुरुष असो कि स्त्री हे शासनाच्या प्राधान्य क्रमावर का नाही ? या प्रश्नाने वैद्यकीय क्षेत्र हताश व निराश झाले आहे. सुरक्षेसह डॉक्टरांच्या अनेक प्रश्नांकडे कोविड सारखे संकट येऊन ही दुर्लक्ष कमी झाले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आज डॉक्टर येण्यास इच्छुक नाहीत व मनुष्यबळाच्या तुटवड्या मुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व सर्वसामान्यांचे आरोग्य मृत्यू शय्येवर असून शेवटच्या घटका मोजते आहे.महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आरोग्य विभागात उपकरणे खरेदी , नवी रुग्णालये उभारण्यावर कोट्यवधींचा खर्च सुरु आहे पण डॉक्टरांची २० हजार पदे रिक्त आहेत.  रुग्णालय हे अनेक वृत्तींच्या लोकांना एका गरजेच्या सक्तीतून एकत्र आणणारे सार्वजनिक ठिकाण असते. या वेगळेपणा मुळे त्याची तुलना इतर सार्वजनिक ठिकाणांशी होऊ शकत नाही . रुग्णालय हे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार व इतर हल्ल्यांसाठी जास्त हिंसा प्रवण व सोपे ठिकाण असते. पण त्या तुलनेत सुरक्षा ही औषधाला ही नसते. दोन वर्षांपूर्वी आसाम मध्ये जोरहाट येथे शासकीय सेवेत सेवा बजावताना एका ज्येष्ठ डॉक्टरची सामुहिक हत्या ( मॉब लीन्चींग ) झाले. पण यावर कुठे ब्र ही निघाला नाही .  १४५ कोटी जनतेसाठी दर वर्षी फक्त १ लाख डॉक्टर शिक्षण घेऊन समाजात येतात. त्यातही काही जणच उपचारांसाठी उतरतात. सूक्ष्म – अल्पसख्यांक ( मायक्रो मायनॉरीटी ) असलेला बोद्धिक वर्ग आपण  असा भयभीत करणार असू तर डॉक्टरांकडून दर्जेदार सोडाच किमान सेवेची अपेक्षा ही पूर्ण होऊ शकणार नाही हा स्वार्थ तरी लक्षात घ्यायला हवा. 

नैतिक खच्चीकरण

सत्तास्थानी असलेल्या एका वर्गा साठी गरजे पेक्षा जास्त सुरक्षेचे कडे व देशाचे अस्तित्व टिकवण्याची जबाबदारी असलेले पायदळी हे लोकशाहीच्या अंता कडे प्रवास सुरु करण्याचे पाउल आहे हे समजून घ्यायला हवे. लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचे पोशिंदे वाचले पाहिजे हा काळ आता संपला . या लाखात श्रमजीवी व बुद्धीजीवी दोघांच्या जीवाची किंमत महत्वाची आहे. सध्याच्या घटना नेमक्या या दोघांच्या बळी घेण्यार्या आहेत . १९९० साली पंकज कपूर अभिनित ‘एक डॉक्टर कि मौत’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. सत्तास्थानी असलेले , प्रशासन , समाज सगळेच आपल्या कुटुंबां कडे व स्वतः कडे दुर्लक्ष करून झटणाऱ्या डॉक्टरची शक्य तितकी अवहेलना करून त्याचा करुण शेवट घडवतात. कोलकता येथे ३६ तास सेवा देऊन दोन घटका आराम करण्यासाठी आलेल्या डॉक्टरवर न जाणे किती जणांनी केलेले लैंगिक अत्याचार देशातील प्रत्येक स्त्री व डॉक्टरच्या अवहेलनेच्या हिम नागाचे दिसणारे टोक आहे. स्त्री शिक्षित असो कि अशिक्षित, कुठल्या ही स्त्रीवर अत्याचार हे निंदनीयच आहेत. पण मुलगी शिकली म्हणून ती वाचणार नाही हा शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलीचे नैतिक खच्चीकरण करणारा संदेश कोलकाता घटनेतून गेला आहे. स्त्री व बुद्धीवंत या दोघांना ही सन्मानाची वागणूक मिळणार आहे कि नाही हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही डॉक्टर की मौत, ‘एक डॉक्टर कि मौत’ हा चित्रपट विस्मृतीत गेला तसे काही बोध न घेता ही घटना विस्मृतीत जाता कामा नये.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

9421516551

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे – डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाही देशांना बांगलादेशने दिलेले धडे

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

डॉ. अमोल अन्नदाते

बांगलादेशात शेख हसीनांची राजवट उलथवून त्यांना तेथील विद्यार्थ्यांनी देश सोडून जाण्यास भाग पाडले. लोकशाही टिकवण्यासाठी तिचे यशस्वी प्रारूप जेवढे महत्त्वाचे असते, तेवढेच महत्त्व त्या लोकशाहीत होणाऱ्या चुकांमधून शिकण्यालाही असते. वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणादरम्यान वॉर्डमध्ये एखादा मृत्यू होतो, तेव्हा संबंधित सर्व डॉक्टर एक मॉर्टेलिटी मीटिंग घेतात आणि त्या रुग्णावरील उपचाराबाबत काय चुकले, याचा शोध घेतात. बांगलादेशसारख्या विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर झालेल्या देशात अराजक माजते, तेव्हा तो विषय त्या देशासाठी तर अधिक गंभीर असतोच; शिवाय भारतासारख्या शेजारच्या लोकशाही देशातील नागरिकांनाही सजग करणारा ठरतो.

बांगलादेशात आर्थिक विकास की लोकशाही महत्त्वाची? या स्वरूपाचा वाद पुढे आला, तेव्हा लोकांनी स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याला आणि हुकूमशाही राजवट धुडकावण्याला प्राधान्य दिले. शेख हसीनांच्या काळात या देशाने आर्थिक विकास दर आणि आरोग्य या दोन्ही आघाड्यांवर चांगली कामगिरी केली. जगभर प्रसिद्ध असलेले तयार कपड्यांचे मोठे उद्योग उभारण्याला चालना दिली. त्या जोरावर सन २००० पासून विकास दर ६.५ % एवढा राहिला. फारशी संसाधने उपलब्ध नसूनही बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न हे जवळपास भारताएवढे म्हणजे २६०० रूपये इतके आहे. पण, विकास लोकशाहीशी खेळून, ती खिळखिळी करण्याची सूट देऊ शकत नाही. एकवेळ विकासासाठी आम्ही थोडी वाट पाहू, पण लोकशाही हातातून गेली तर ती परत आणण्यासाठी कित्येक पिढ्यांना नव्याने अनिश्चित काळापर्यंत लढा देण्याची वेळ येऊ शकते, ही धारणाही समजून घ्यायला हवी.

एकूणच कोणत्याही लोकशाही देशातील जनतेने तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना, ‘आधी लोकशाही मग बाकी सगळे, हा आमचा प्राधान्यक्रम आहे,’ याची आठवण करून देत राहिले पाहिजे. आपल्याला बऱ्याचदा असे ऐकायला येते की, आपला देश आणि जनता लोकशाहीला पात्र नाही, झटपट विकासासाठी एखादा हुकूमशहाच असला पाहिजे. हिटलरच्या राजवटीतही जर्मनीने बऱ्याच आघाड्यांवर विकास केला. फोक्सवॅगन हे हिटलरच्याच काळातील, एक्स्प्रेस वे म्हणजे मोठे महामार्ग या संकल्पनेचा जनकही हिटलरच. पण, त्याचे कौतुक करून चालणार नाही, कारण हिटलरच्या हुकूमशाही वृत्तीनेच त्या देशाचा घास घेतला. नंतरच्या काळातील सद्दाम हुसेन, गदाफी अशा अनेक हुकूमशहांची उदाहरणे देता येतील.

बांगलादेशातील असंतोषातून भारतीय लोकशाहीच्या पोटात दडलेल्या एका मोठ्या समस्येच्या हाका ऐकाव्या लागतील. बांगलादेशात १९७१ च्या लढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना आरक्षण देण्याविरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि शेवटी त्यांनी थेट हसीनांच्या शासकीय निवासस्थानाचा ताबा घेतला. याचे कारण, सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि तयार कपड्यांच्या उद्योगात या वर्गाला रोजगार मान्य नव्हते. म्हणून नगण्य प्रमाणात असलेल्या शासकीय नोकऱ्यांवरून आणि त्यातील आरक्षणावरून देशात अराजक माजले. भारतातील विद्यार्थ्यांचीही बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. देशाच्या अर्थकारणाचा आधार असलेल्या कृषी क्षेत्रापासून हा वर्ग लांब गेला आहे आणि तो शासकीय नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत बसून आहे. शासनाला प्रत्येकाला नोकरी देणे शक्य नाही. खासगी क्षेत्रात आपापल्या गुणवत्तेनुसार कामाला लागा, हा संदेश तरुणांमध्ये जाणे आणि त्यासाठी खासगी व्यवसायांना आपलेच समजून उचलून धरणे, या गोष्टी भविष्यातील असंतोष टाळण्याच्या व लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत.

शेख हसीनांच्या काळात विकास होत असला, तरी निवडणुका पारदर्शकपणे झाल्या नाहीत. अलीकडच्या निवडणुकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. निवडणुकीचे पावित्र्य जपण्याला, त्यात जराही कुचराई सहन न करण्याला देशातील नागरिकांचे सर्वोच्च प्राधान्याचे असले पाहिजे. ‘झीरो टॉलरन्स’ म्हणजे मुळीच सहन केले जाणार नाही, अशा विषयांच्या यादीत स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेला नागरिकांना नेहमी वरचे स्थान द्यायला हवे.

बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनी केवळ शेख हसीनाच नव्हे, तर मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांच्यासोबत इतर अनेक न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. म्हणजेच, न्यायप्रक्रिया हे लोकशाही वाचवण्याचे मोठे आयुध आहे आणि ते सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात जाताना दिसले, तर ती धोक्याची घंटा आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. शेख हसीनांच्या मुख्य विरोधक आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना नजरकैदेत ठेवले होते. विरोधकांचा आवाज न दडपणे, हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. ते कधीही पायदळी तुडवता कामा नये, हेही बांगलादेशातील असंतोषातून शिकण्यासारखे आहे.

आज जगातील केवळ २० टक्के जनता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र मानली जाते. भारत हा त्यापैकी एक देश आहे. बहुमताला एक खासदार कमी असल्याने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार पडले, तेव्हा त्यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात खूप महत्त्वाचे विधान केले होते. ते म्हणाले होते… सरकारें आएंगी, जाएंगी.. पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी.. मगर ये देश रहना चाहिए। बांगलादेशातील असंतोषातून भारतासारख्या सगळ्याच लोकशाही देशांना हाच धडा नव्याने मिळाला आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

देशाला अर्थ-गती देणारा मध्यमवर्ग अगतिक का? – -डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate artical

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

देशाला अर्थ-गती देणारा मध्यमवर्ग अगतिक का?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

       भारतामध्ये टक्केवारीत कमी असला, तरी अर्थव्यवस्था तोलून धरणारा वर्ग म्हणजे मध्यमवर्ग. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात हा वर्ग हळूहळू विस्तारत गेला आणि १९९१ च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर त्याचा अचानक विस्तार झाला. आज जवळपास ३० ते ३५ टक्के लोक मध्यमवर्गामध्ये मोडतात. दर दिवसाला साधारण १५०० ते ८३०० रुपये कमावणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या मध्यमवर्गात मोडतात. ढोबळमानाने विचार केल्यास, ज्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मिटला आहे, ज्यांना राहायला स्वतःचे किंवा भाड्याचे घर आहे, असा हा वर्ग आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सुधारित करप्रणालीमुळे हा वर्ग हताश दिसत असला, तरी अनेक वर्षे भारतातील मध्यमवर्ग...‘मी मोर्चा नेला नाही, मी संपही केला नाही.. मी निषेधसुद्धा साधा, कधी नोंदवलेला नाही..’ या ओळींप्रमाणे जगत आला आहे.

               देश आणि लोकशाही सशक्त होण्याच्या दृष्टीने मध्यमवर्गाचे दुर्लक्षित राहणे आणि निद्रिस्त, कृतिशून्य असणे दोन्ही घातक आहे. भरमसाट कर भरणाऱ्या या वर्गाला मोफत नव्हे, तरी किमान किफायतशीर दरात शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयी, रस्ते, जगणे सुकर होईल अशा चांगल्या नागरी सोयी-सुविधांचा परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. पण, यापैकी कुठली गोष्ट मध्यमवर्गाच्या पदरात पडत नाहीच, उलट या वर्गावर वरच्या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आणि खालच्या आर्थिकदृष्ट्या विपन्न अशा वर्गांसाठी सक्तीचे दातृत्व लादले जाते. मध्यमवर्गाचा पैसा पगार किंवा इतर मार्गाने बँकेत जमा होतो. या ठेवींवर अर्थव्यवस्था उभी राहते आणि त्या आधारे हजारो कोटींची कर्जे मोठ्या उद्योजक, व्यावसायिकांना दिली जातात. अर्थात, ही कर्जे कशी बुडवली जातात, याचीही अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच.

                      सत्तेवरचा प्रत्येक पक्ष आपले सरकार कसे कल्याणकारी आहे, हे दाखवण्यासाठी अनेक गोष्टी मोफत पुरवते. आता तर त्या पुढे जात विशिष्ट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे टाकण्याच्या घातक पद्धती रुजत आहेत. अशा गोष्टींची सर्वांत मोठा फटका मध्यमवर्गालाच बसतो. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात, दूरगामी वित्तीय लाभावरील कर १० वरून १२.५ टक्के आणि अल्पकालीन लाभावरील कर १५ वरुन २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर जो लाभ मिळेल, त्यावरही अधिक कर लादण्यात आला आहे. मध्यमवर्गाकडून कररुपात मोठा निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करायचा आणि त्यातून मतपेढीवर डोळा ठेवून ‘मोफत’च्या रेवड्या वाटायच्या, हे रॉबिनहूड प्रारूप भारतीय लोकशाहीसाठी फारसे लाभदायक नाही.

               खरे तर, बरीच वर्षे मध्यमवर्ग कुठली निवडणूक आहे? आमदार किंवा खासदार कोण होणार? मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान कोण असणार? याच विचारांच्या मानसिकतेत वावरत होता. २०१० नंतर काही अंशी मध्यमवर्ग राजकीयदृष्ट्या जागा झाला. शेतकरी किंवा कामगार वर्ग आपल्या प्रश्नावर आंदोलन असले की काही प्रमाणात एकवटतो. पण, मतदानाची वेळ येते तेव्हा जात, पक्ष, प्रांतवाद या गोष्टी सोडून आपल्या आर्थिक स्तराच्या मुद्द्यावर तो एक होत नाही. मतदानाच्या क्षणी ते स्वतःचे प्रश्न विसरून आणि आपापल्या वैयक्तिक अस्मितेच्या आहारी जाऊन निर्णय घेतात. अगदी तसेच मध्यमवर्गाचेही आहे. तसे नसते तर मोठ्या प्रमाणात शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्य असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भागात राजकारण बदलले असते . कर भरूनही आरोग्य आणि शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा मिळाल्या नाहीत म्हणून एखाद्या शहराने आपले लोकप्रतिनिधी विचारपूर्वक निवडल्याची उदाहरणे दिसत नाहीत.

             महागाईची सर्वाधिक झळ मध्यमवर्गाला बसते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर स्वतःचे जीवनमान टिकवण्याचा फारसा दबाव नसतो. पण, मध्यमवर्गावर या प्रकारचा मोठा सामाजिक दबाव असतो. तरीही हा वर्ग महागाईच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाल्याचे, त्याने मतदानाच्या वेळी ठरवून काही भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. उलट मध्यमवर्ग शिक्षित असूनही अशिक्षित आणि निम्न आर्थिक स्तरातील मतदारांएवढाच मूळ मुद्दे सोडून पोकळ अस्मितेच्या आणि विकासाचा लवलेश नसलेल्या मुद्द्यांच्या आहारी जाताना दिसतो.

            अनेक वर्षे गरिबीत घालवलेल्या देशामध्ये गरिबांच्या प्रश्नांना महत्त्व असणे साहजिक आहे. २०४७ पर्यंत देशातील ६० टक्के लोक मध्यमवर्गात असतील. मोठे उद्योग ही अर्थव्यवस्थेची चाके असतील, तर मध्यमवर्ग आणि त्यांची क्रयशक्ती हे त्याचे इंधन असते. ते इंधन जितके दमदार, कसदार तितका देश अधिक वेगात धावतो. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती जोखूनच परदेशातून वित्तीय गुंतवणूक आकर्षित होते. म्हणून मध्यमवर्गाला आणि त्यांच्या प्रश्नांना कमी लेखून चालणार नाही. एरवी ऑफिस आणि सोसायटीच्या राजकारणात हिरीरीने पुढे असणारा मध्यमवर्ग आपल्या जगण्याशी निगडीत प्रश्न आले की, राजकीयदृष्ट्या एक पाऊल मागे जातो. मध्यमवर्ग हा देशातील सर्वांत सक्रिय घटक असल्याने लोकशाहीतील गैरव्यवस्थापनाचा पहिला बळीही तोच ठरतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाने राजकीयदृष्ट्या निद्रिस्त असणे धोकादायक आहे. ‘कल्याणकारी राज्य’ असे म्हटले जाते, तेव्हा त्यातून सर्व वर्गांचे कल्याण अपेक्षित असते. मध्यमवर्गाची होणारी उपेक्षा पाहता सत्ताधाऱ्यांना या तत्त्वाची आठवण करुन देणे आवश्यक आहे.

-डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी वारंवार का येते ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दैनिक लोकमत

सार्वजनिक आरोग्याची आणीबाणी वारंवार का येते ?

डॉ. अमोल अन्नदाते

         गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वाईन फ्लू पासून कोरोना पर्यंत व आता आताच्या झिका , चंदीपुरा अशा अनेक विषाणूंच्या साथी सुरूच आहेत. अनेक संसर्गजन्य आजार हे अधून मधून थोड्या फार फारकत प्रत्येकाला होत असतात. पण साथ पसरते तेव्हा तसे नसते. मानव जातीने आजवर प्लेग, फ्लू , कोलेरा , कोरोना अशा जगातील प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम केलेल्या महा साथी अनुभवल्या. मानवी जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता या साथींची तुलना महायुद्धशीच होऊ शकते. पण हे युद्ध फक्त रुग्णालयातच लढले जात असल्याने त्याची तीव्रता कोणच्याही लक्षात येत नाही. युद्धात जसा देश बेचीरख होऊ शकतो तसा साथीत ही होऊ शकतो. आज ही कोरोनाच्या दुसर्या लाटेची आठवण निघाली तर अंगावर काटा येतो. कोरोना साथीत प्रत्येक व्यक्तीची जवळची तीन तरी व्यक्ती दगावल्याचे एका क्षणात सहज आठवेल. पण तरीही कोरोनाच्या साथीत आपण जे शिकलो ते सगळे स्मशान वैराग्यच ठरले. वेगाने मानवतेवर आदळणार्या साथी पाहता साथींचे शास्त्र हे फक्त डॉक्टरच नव्हे तर सर्व सामन्य लोक व धोरण आखणाऱ्या , राबवणाऱ्या प्रत्येकानेच समजून घेणे आवश्यक आहे. 

                         साथ कुठलीही असो त्याची काही वैशिष्ट्ये असतात. साथ ही न सांगता कधी येत नाही. ती धोक्याची घंटा आधी वाजवते. भारतात कोरोना येण्याच्या सहा महिने आधीच चीन व इतर अनेक देशात ती हाहाकार माजवत असल्याचे अक्खे विश्व पहात होते. साथीत सगळ्यात आव्हानात्मक गोष्ट असते कमी वेळेत खूप मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम होऊन अपुर्या आरोग्य यंत्रणेवर खूप ताण येणे. भारतात साथीं मध्ये आधीच मोडकळीला आलेल्या सार्वजनिक व्यवस्थे अजून अधिक ताणली जाणे ही  सर्वात मोठी समस्या असते. साथी टाळण्याचे उपाय हे अत्यंत साधे व आरोग्याच्या साध्या नियमांशी निगडीत असतात. साथी कमी होतात , पण पूर्णतः कधीही संपत नाहीत.  पण गरज सरो वैद्य मरो या वृत्ती प्रमाणे साथीची दाहकता कमी झाली कि सर्व यंत्रणा परत उपाय योजनांच्या बाबतीत सुस्त होते. १९६८ साली साधा सर्दी खोकला म्हणजे फ्लू ची साथ येऊन प्रत्येकाला तो होऊन गेला . पण आज ही जगभरात 7 लाख लोक साध्या फ्लू मुळे मृत्यू मुखी पडतात व यात भारतात ही ५ वर्षां खाली व ६५ वर्षां पुढे अनेक जणांचा फ्लू मुळे मृत्यू होतो. फ्लू टाळणारी उतम लस उपलब्ध असून ही कोणी पैसे खर्च करून ही लस घेत नाही व सार्वजनिक आरोग्य सेवेत ही लस मोफत मिळणे दिवा स्वप्नच आहे.कोरनाची साथ वेगळी होती कारण विषाणू बद्दल व उपाययोजना , उपचारांबद्दल फारशी माहिती नव्हती. पण डेंग्यू , चिकनगुनिया , झिका, फ्लू, न्युमोनिया अशा अनेक साथी आहेत ज्यांच्या उपाययोजना वर्षनुवर्षे माहित आहेत व सिध्द झाल्या आहेत.

               साथींचे प्रमाण वाढते आहे व अनेक नवे विषाणू किंवा आधी फारशे घातक नसलेले विषाणू हे डोके वर काढत आहेत . विषाणू हा सतत स्वतः मध्ये बदल घडवत असतो. ‘सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट’ हा डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत जसा मानवाला लागू आहे तसाच साथ पसरवणाऱ्या विषाणू , जीवाणूंना ही लागू आहे. म्हणून संक्रमित होऊन मानवावर मात करण्यासाठी विषाणू , जीवाणू ही झटत असतात.हवामानात होणारे टोकाचे बदल हे विषाणूंच्या संक्रमणासाठी एक महत्वाचे कारण आहे. २०२४ मधील उन्हाळा हा गेल्या कित्येक वर्षातील तापमानाचा उच्चांक गाठणारा ठरला. पावसाळा आधी सारखा राहिलेला नसून कमी वेळेत ढगफुटी सदृश पाउस पडतो. त्यामुळे साचलेल्या पाण्याचे प्रमाण वाढते. हवामानातील हे सगळे बदल विषाणूंना त्यांच्यात संक्रमण घडवून नव्या साथीच्या रुपात येण्यास पोषक आहेत.  
                   जीवनशैलीतील बदल, कमी झालेली प्रतिकारशक्ती व आहारातील बदल हे साथी आल्यावर जीवितहानी वाढवतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने नुकतेच भारता विषयी एक निरीक्षण नोंदवले कि भारतातील ५० % लोक दिवसाच्या किमान हालचालींची गरज पूर्ण करत नाहीत. व्यायाम , हालचालींचा अभाव तुमची प्रतिकारशक्ती कमी करण्यास कारणीभूत असतात  व त्यातून साथीं मधले सोपे सावज निर्माण होतात  . भारतीय आहारत कर्बोदकांचे प्रमाण जास्त व प्रथिनांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच भाज्या , फळे यांचा दर्जा घसरल्याने मायक्रोन्युट्रीयंटचे प्रमाण कमी असते.  अधिक साखर व मीठ असलेल्या साठवलेल्या आहाराचे ( अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ) प्रमाण हे वाढत चालले आहे. प्रत्येक चौकात असलेली परदेशी फास्ट फूड आउटलेट्स हे लठ्ठपणा , मधुमेह , उच्च रक्तदाबाची ब्रंड अॅम्बॅसीडर आहेत. हे सगळे आजार प्रतिकारशक्तीचा बळी घेणारे आहेत. वाघ जेव्हा हरणाच्या कळपाची शिकार करतो तेव्हा त्यातील कमकुवत मागे राहून शिकार होतात. साथी मध्ये शिकार होणारे असे कमकुवत प्रतिकारशक्ती व सह आजार असलेले असतात. नियमित येणाऱ्या साथी ही मानवाच्या आरोग्याची वार्षिक परीक्षा असते. त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी आरोग्याची मुलभूत तत्वे हाच मुख्य अभ्यासक्रम आहे. 

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

लोकशाहीचे वाहक कोण ? – चेहरे, पक्ष की विचार..? -डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

लोकशाहीचे वाहक कोण ? – चेहरे, पक्ष की विचार..?

डाॅ. अमोल अन्नदाते

रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा ही दुनिया, इस बेहकती हुई दुनिया को संभालो यारो… कवी दुष्यंतकुमार यांच्या या ओळींची प्रचीती भारतीय लोकशाही अनेक वर्षे घेत आहे. तारणहारांच्या आणि मसिहांच्या दिखाऊ गुण आणि लकबी वर जग भुलत चालले आहे, या भ्रमित जगाला सावरण्याची गरज आहे. एस दुष्यंतकुमारांना सुचवायचे आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्तविकेची सुरुवातच मुळात ‘वी द पिपल आँफ इंडिया’ अर्थात ‘ आम्ही भारताचे लोक’ अशी होते. पण गेल्या दोन दशकात लोक हे केंद्रस्थानी नसून नेत्यांचे मोठे कल्ट ब्रँन्ड्स यांच्या भोवती भारतीय लोकशाही फिरते आहे. मुळात कल्ट ब्रँन्ड् ही कॉर्पोरेट संकल्पना पण राजकारणात ती जाणीवपूर्वक अंगिकारली गेली.

कल्ट ब्रँन्ड् म्हणजे जाणीवपूर्वक एखादा चेहरा व त्या भोवतीचे समज तयार करणे व त्यासाठी प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत व तर्कशक्ती , विचारशक्ती आव्हान देणार नाही अशी निष्ठा निर्माण करायची. रजनीकांत , अमिताभ बच्चन , सलमान खान हे चित्रपट सृष्टीतील कल्ट ब्रँन्ड्स. त्यांचे चित्रपट कसे ही असले तरी त्यांचा म्हणून एक प्रेक्षक वर्ग तयार असतो जो काहीही झाले तरी त्यांचा चित्रपट पाहतोच. राजकारण ही आता धडाकेबाज हिंदी किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटा प्रमाणेच सुरु असते ज्यात एक मसीहा तुमचा तारणहार म्हणून प्रोजेक्ट केला जातो. तुम्हाला रीतसर त्याच्या चेहऱ्याच्या , लकबीच्या प्रेमात पाडले जाते . त्याच्या नावाचा जयघोष तुमच्या कडून करून घेतला जातो व त्याच्या प्रेमाची जाहीर कबुली ही वदवून घेतली जाते. व मग तो कितीही चुकला तरी तुमचे हात दगडा खाली असतात. तुम्ही त्याच्या प्रेमाची जाहीर कबुली दिल्यामुळे त्याची चूक कशी बरोबर हे तुम्ही आधी स्वतःला व मग इतरांना समजावून सांगत राहता.

या मुळे भारतीय लोकशाही समोर एक मोठे आव्हान गेल्या दशकात उभे राहिले आहे. ते म्हणजे लोकसभा निवडणुकीचे स्वरूप अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसारखे झाले आहे. आता दोन पक्ष किंवा विचार किंवा एका विचाराचे समूह निवडणूक लढत नाहीत तर दोन चेहरे निवडणूक लढतात. चेहरे लढत असताना तीन चार – पाच चेहरे ही नसतात. नेता व त्याच्या क्षमता गरजेच्या असतातच . तो किती सक्षम हे ही वेळोवेळी बघितले जायला हवे पण नेत्याची छबी ही ‘लार्जर दॅन लाईफ’ असायला हवी व त्याच्या व्यक्तीमत्वात करिश्मा असायला हवा हा विचार प्रवाह लोकशाही मध्ये रुजणे घातक आहे. आज वर भारतात अत्यंत साध्या भासणार्या व्यक्तीमत्वांनी , कुठला ही करिश्मा नसणाऱ्या चेहऱ्यांना सत्तास्थानी आल्यावर असामान्य कार्य केल्याची उदाहरणे आहेत.

प्रदेशातील अनेक लोकशाही राष्ट्रांकडे पहिले तर लक्षात येते कि तिथे सत्तास्थानी असणार्यांकडे देशातील इतर लोक जसे काम करतात तसेच एक काम करणारे असे बघितले जाते. त्यामुळे राजकीय व्यक्ती, सत्तास्थानी असलेल्यां भोवती भारतात आहे तसे ग्लॅमर उभे राहत नाही. म्हणून तिथे चेहर्या पेक्षा काम महत्वाचे ठरते. राजकारण व सत्तास्थानी असलेले व्यक्ती कोणी तरी वेगळे व विशेष आहेत व सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळे आहेत ही भावना जनतेतून जो पर्यंत जात नाही तो पर्यंत आपला चेहरा व पदा भोवतीचे ग्लॅमर याचे महत्व राजशकट चालवणाऱ्यांच्या मनातून जाणार नाही. भारतीय जनतेने हजारो वर्षे राजसत्ता अनुभवली आहे. त्यामुळे लोकशाही व लोकांचे राज्य येऊन कित्येक दशके उलटून गेली तरी लोकांच्या मनातून ‘राजा’ ही संकल्पना काही केल्या जात नाही. स्वतंत्र भारतात अनेक राजांनी त्यांची गादी सोडून भारतीय लोकशाहीत विलीन झाले. ज्या काश्मीरच्या राजा हरी सिंग यांच्या वरून आज ही वादंग होते त्यांचे चिरंजीव माजी मंत्री करण सिंग यांनी तर त्यांच्या कडे वारसा हक्काने आलेल्या स्थावर जंगम मालमत्ते पासून ही स्वतःला लांब ठेवले. पण भारतीय जनतेच्या मनातून काही सत्तास्थानी बसलेले आपण बसवले आहेत व ‘राजे’ ते नसून आपण आहोत ही भावना काही पुसली गेली नाही. राज घराण्याच्या कित्येक पिढ्या आज ही फारसे कर्तुत्व नसताना निवडणून येत आहेत. या मागची चेहरे , नाव यांना अवास्तव महत्व देण्याची भारतीय मानसिकता. मानवी चेहरा मर्त्य असतो पण देश व लोकशाही आमर असते. ज्या विचारावर देश व लोकशाही पुढे जाते तो विचार अमर असतो. म्हणून चेहरा नव्हे तर विचार व त्यावर चालणारे पक्ष हेच भारतीय जनते साठी सदा सर्वकाळ महत्वाचे ठरायला हवे.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

जाती – धर्माच्या साखळदंडात बंदिस्त झाली लोकशाही

डॉ. अमोल अन्नदाते

आजच्या काळात आपले राजकारण , समाजकारण , निवडणुका , लोकशाही , चळवळी या सगळ्यांना स्पर्श करणारा मुख्य आणि समान सर्वात प्रभावशाली मुद्द्दा म्हंटला तर तो जात आणि धर्म ठरला आहे. देशाच्या भवितव्याला दिशा देणाऱ्या यापैकी अशी एक ही गोष्ट नाही ज्यात जात / धर्म निर्ण्यायक ठरतात. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांना मध्ये शिरस्थ नेत्यांपासून ते सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत एकही जाहीर भाषण असे नव्हते त्यात जात / धर्माचा संबंध नव्हता. यात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शिक्षणाचा स्तर वाढून ही सर्व सामान्य नागरिकापासून ते संघर्ष संपलेल्या व समृद्धीच्या टोकावर असलेला कोणीही जातीच्या जोखडातून बाहेर पडू पाहताना दिसत नाही.
लोकशाही मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देश जातीच्या मानसिकतेत गेला आणि त्याच्या मनाला, मेंदूला मी किती संख्य – बहुसंख्य कि अल्पसंख्यांक , माझा टक्का किती या वैचारिक सवयीत घट्ट बांधला गेला. याला कारण ही तसेच होते ते म्हणजे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला धर्माच्या आधारावर फाळणीच्या निराशेची किनार होती. म्हणून निवडणुकांमध्ये आपल्या जातीची धर्माची मते याकडे लोक संपत्ती, भांडवल , ‘ बार्गेनिंग पावर’ म्हणून पाहू लागले. आधी हे राजकारण केवळ धर्मावर आधारित होत. पण केवळ धर्माचे भांडवल हे लोकांना मतांच्या गठ्ठ्यात बांधण्यास पुरेसे नाही हे लक्षात आले तेव्हा त्यांच्यात जातींची जाणीव पेरली गेली. त्यातून एका धर्माच्या वृक्षाला असलेल्या जातीच्या फांद्यांना अधिक मजबूत केले गेले. त्याच फांद्यांना लटकून आज अनेक घराणे व नेत्यांचे राजकारण पिढ्यांपिढ्या फळले. यात बहुसंख्य हे नेहमी फाजील अति आत्मविश्वासात तर अल्पसंख्यांक हे न्युनगंडात व असुरक्षिततेत ढकलले गेले. पण जातीच्या आधारावर राजकारणात एका निरीक्षणाची कोणीही नोंद घेतलेली नाही. बहुसंख्य जातींची मते ज्या ज्या जातींनी त्यांच्या मतांना जातीच्या निकषावर स्वजातीय नेत्यांच्या मागे वर्षेनुवर्षे उभी केली त्या सर्व जाती आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत, आमच्याच नेत्यांनी कसे आम्हाला फसवले याच्या कहाण्या सांगत आहेत व आपल्या पुढच्या पिढीच्या काळजीत आहेत. यात महाराष्ट्रातील मराठा , गुजरात मधील पाटीदार, उत्तर प्रदेश मधील यादव , राजस्थान मधील गुर्जर , हरयाणा मधील जाट अशी राज्या राज्यातील किती तरी उदाहरणे देता येतील . महाराष्ट्रात आजवर १३ मराठा मुख्यमंत्री झाले पण तरी मराठा समाजाचा विकास झाला नाही. राष्ट्रपतीपदा पासून पंतप्रधान पदापर्यंत कितीतरी जातींचे लोक विराजमान झाले पण म्हणून त्या जातींसाठी काही विकासाचा चमत्कार झाला का. ज्या लोकशाहीचा आणि घटनेचा आत्मा समता आहे आणि देशातील घटना प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देणारी आहे त्या देशात एका जातीच्या विकासासाठी त्या जातीची व्यक्ती सत्तास्थानी बसली पाहिजे हा विचारच किती नैतिक दिवाळखोरी दर्शवणारा आहे. देश खऱ्या अर्थाने श्रीमंत करायचा असेल तर जगभर विकासाचे युग सुरु झाले आहे या जाणीवेतून जातीची ही साखळदंड स्वतःच तोडावे लागतील. आपल्या जातीची अस्मिता जरुरू जपावी पण तो मतदानाचा निकष बनवल्यास शिक्षणातून विकासाकडे जाण्याचा जो मंत्र आज अनेक विकसित देशांनी अंगिकारला तो आपल्या देशात कधी आणि कसा निनादणार ?
गेल्या एक हजार वर्षांचा इतिहास आपण तपासून पहिला तर जात धर्माच्या आधारावर ज्या ज्या देशात , खंडात राजकारण चालले ते देश विकासापासून वंचित राहिले व लयाला गेले. पंधराव्या शतका मध्ये तुर्कांनी सतत दहा वेळा युरोप सोबत युध्द केले आणि तुर्कस्तान जिंकले आणि आताचे युरोप व तेव्हाचे रोम बुडाले. तेव्हा एक विचार पुढे आला कि रोम राज्यात वेटीकन सिटी येथे पोप हा देवाचा प्रतिनिधी राहत असून व त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे सगळे चालले असताना आपण का हरलो ? त्या नंतर रोमने असे ठरवले कि आता पर्यंतचे जात – धर्माचे युग सोडून आपण विज्ञानाकडे वळू या. तिथून युरोपचे नशीब पालटले व सर्व नवे शोध तिथे लागले. एडिसन , गॅलीलीओ हे सगळे त्या नंतरचे. जात धर्माच्या जोखडाला बाजूला टाकल्याने युरोप प्रगतीशील झाला . अनेक कट्टर पंथी देशांना धर्म एके धर्म हा मंत्र बाजूला ठेवून विश्वासाठी कवाडे उघडी केली तेव्हा ती कित्येक वर्षे पुढे गेली. आज एकविसाव्या शतकात आपण जात – धर्म एवढाच महत्वाचा निकष समजून बसत आहोत तर आपण स्वतःची व आपल्या लोकशाहीची मोठी फसवणूक करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एक विचार दिला – अहत तंजावर तहत पेशावर – अवघा मुलुख आपला. त्याच धर्तीवर आज जग बाउंड्रीलेस वर्ल्ड म्हणजे सीमाविरहित जग हा विचार पुढे येतो आहे. असे होत असताना आम्ही लोकशाही मध्ये पंचाहत्तर वर्षे उलटून जात – धर्मावर मतदान करत असू तर विकसाच्या मार्गावर कितीतरी पुढे असलेल्या जगाशी आपण कसे जुळवून घेणार ?

डॉ.अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ? – डॉ. अमोल अन्नदाते

dr amol annadate

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स

‘नीट’ परिपूर्ण आहे का ?

_ डॉ. अमोल अन्नदाते

एमसीक्यू म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्न सोडवण्याच्या १९९९ सालापासून सुरु झालेला परीक्षा पद्धतीला आता दोन तप उलटून गेली आहेत. या वर्षी निकाल लागल्यापासून विद्यार्थी – पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे . वैद्यकीय क्षेत्रासाठी व प्रवेशा साठी आवश्यक असलेली कौशल्ये व नीट परीक्षेत ज्या गुणांची चाचणी होते याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्यास परीक्षा पद्धत म्हणून नीट परीक्षा वैद्यकीय प्रवेशा साठी संयुक्तिक आहे का ? हा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जगभर वैद्यकीय प्रवेशाचे निकष काय आहेत व परीक्षा पद्धत व त्या देशातील डॉक्टरांचा गुणात्मक दर्जा यांचा अभ्यास ही या निमित्ताने होण्याची गरज आहे.


नीट परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते कि एक चांगला डॉक्टर बनण्यासाठी आवश्यक गोष्टी आणि नीट मधील यश याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. नीट परीक्षेत २०० मिनिटात १८० प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान असते . म्हणजे एक प्रश्न १ मिनिट ९ सेकंदात सोडवायचा असतो. त्यातही प्रश्नाचे उत्तर मार्क करण्यास ९ सेकंदांचा वेळ सोडला तर एका प्रश्नाला १ मिनिट या प्रमाणे अत्यंत वेगाने सर्व विषयांचे प्रश्न सोडवायचे असतात. त्यातही यातील काही प्रश्न हे गणिती पद्धतीने ( कॅल्क्युलेशन करून ) उत्तरे शोधण्याची असतात व बहुतांश प्रश्न हे स्मरणशक्ती वर आधारित असतात. म्हणजे नीट मध्ये यश मिळवण्यासाठी पहिली गोष्ट आवश्यक असते तो म्हणजे वेग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्मरणशक्ती. या सर्व पद्धतीत विचार करणे , व्यक्त होणे व भावनिक स्तर तपासणे या गोष्टींचा कुठेही अंतर्भाव नाही. वैद्यकीय क्षेत्र मेहनत , संयमासह विचार करून व्यक्त होणायचे व एकच कौशल्य परत परत वापरण्याचे क्षेत्र आहे. नीट परीक्षा मात्र मेहनत हा निकष सोडला तर या सर्व गोष्टींपासून विद्यार्थ्यांना लांब नेणारी गोष्ट आहे. रुग्ण तपासणी करताना वेग हा खूप कमी वेळा व शांतपणे विचार करून , वेळ घेऊन विश्लेषण करण्याची बहुतांश वेळा गरज असते . म्हणून वैद्यकीय प्रवेश देण्यासाठी आवश्यक निकष व तपासले जाणारे निकष यात नीट ही मोठी तफावत निर्माण करणारी परीक्षा आहे.


अशी नसावी तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी ची परीक्षा कशी असावी ? वैद्यकीय प्रवेशा ला परीक्षा घेताना सर्वात मोठे आव्हान आहे या परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या व कमी जागा. या वर्षी १ लाख जागांसाठी २३ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले व येणाऱ्या काळात ही संख्या वाढतच जाणार आहे. सर्व देशासाठी एक समान परीक्षा आवश्यक आहे हे मान्य असले तरी ही परीक्षा २०० मिनिटात व फक्त बहु पर्यायी प्रश्न या एकाच निकषावर आधारित असण्याचा हट्ट सोडायला हवा. सर्वात महत्वाचे या परीक्षेत बहु पर्यायी प्रश्नांसोबत काही भाग विचार करून उत्तरे लिहिण्याचा असायला हवा . तसेच काही भाग हा मुलांचा भावनिक बुध्यांक तपासण्या वर असायला हवा. नीट मुळे अकरावी, बारावीचे महाविद्यालयीन वर्ग पूर्ण निकालात निघाले आहेत. तसेच नीट मुळे अकरावी , बारावी ला प्रात्यक्षिक करताना एक ही विद्यार्थी आता दिसत नाही. मुळात वैद्यकीय क्षेत्र हे प्रात्यक्षिकांशी निगडीत असल्याने हा बदल घातक आहे. आता बर्याच कोचिंग क्लासेसने स्वतःचे कॉलेज उघडून तुम्ही फक्त नीट साठी तीन विषयांचा तेवढा अभ्यास करा , आम्ही अकरावी , बारावीचे काय ते बघून घेतो अशा योजना सुरु केल्या आहेत. बरेच विद्यार्थी नावासाठी एखाद्या महविद्यालयात प्रवेश घेतात व मोठ्या शहरातील क्लासेस मध्ये कोचिंग घेतात. यासाठी अकरावी व बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांचे महत्व परत पुनुरुज्जीवीत करून त्याचे मार्क ही प्रवेशा साठी गृहीत धरले जाणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्ये साठी यात समानता कशी आणता येईल हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो . त्या साठी तंत्रज्ञान , कृत्रिम बुद्धीमत्ता व व्हिडीओ द्वारे चाचणी असे किती तरी पर्याय असू शकतात. दीर्घ उत्तरे तपासण्यास एकेकाळी प्रवास व मनुष्यबळाचा तुटवडा होता. आता मात्र एमबीबीएस परीक्षेचे पेपर ही परीक्षक संगणकावर सहज तपासतात व कुठला परीक्षक कोणाचे पेपर तपासतो आहे हे कोणाला ही माहिती नसते. त्यामुळे तंत्र ज्ञान एवढे विकसित झाले असताना परीक्षा पद्धत बदलली तरी कमी वेळेत जास्त विद्यार्थांचे मुल्यांकन शक्य आहे.
सध्या वापरात असलेल्या बहु पर्यायी प्रश्नांमध्ये ही त्यांचा दर्जा समाधानकारक नाही. म्हणजे किमान काही प्रश्न तरी तर्क व विचार शक्ती (लोजिकल रिझनिंग ) तपासणारे असायला हवे. प्रश्नांमध्ये दोन प्रकार असतात – काही प्रश्न हे पास व नापास होणार्या विद्यार्थ्यांना वेगळे काढणारे असले पाहिजे व काही प्रश्न हे चांगला, हुशार व अत्यंत हुशार विद्यार्थी यांच्या मध्ये चाळणी लावणारे असले पाहिजे. हे बहु पर्यायी प्रश्नांचे विज्ञान समजून , त्याचे अभ्यास करून प्रश्न पत्रिका बनवण्यावर तज्ञांचा समूह काही अभ्यास करतोय असे दिसत नाही. परदेशातील त्यातच अमेरिका व ब्रिटन मधील वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षांचे प्रश्न असे विचारपूर्वक विचारलेले असतात.


नीट परीक्षा अनेक वेळा देऊन प्रयत्न करणारे विद्यार्थी ही बरेच असतात. त्यातून ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत जाते. यातून विद्यार्थी व पालक हताश होतात व चांगले मार्क मिळवून एमबीबीएस मध्येच प्रवेश मिळाला तर सर्व आलबेल होईल हा आभास व सामाजिक दबाव असतो. जर ४०० – ४५० च्या पुढे मार्क असतील तरच मार्कांमध्ये दुसर्या वर्षी बदल होतो. त्या खाली मार्क असल्यास आहे त्या परिस्थितीशी जुळवून पालक व विद्यार्थ्यांनी पुढे जावे.
जग भरातील वैद्यकीय प्रवेशांची पद्धत बघितल्यास कुठेही कमी वेळेत बहु पर्यायी प्रश्न सोडवून प्रवेश देण्याची पद्धत नाही. मुळात फक्त एकाच परीक्षेच्या आधारावर प्रवेश देण्याची पद्धत ही कुठल्या ही विकसित देशात नाही . अमेरिकेत वैद्यकीय प्रवेश देताना मुलाची सर्वांगीण व्यक्तिमत्व चाचणी केली जाते. यात शाळेतील ग्रेड्स , अभ्यास सोडून इतर उपक्रम , प्रवेश परीक्षा व वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विचारावर निबंध असे निकष असतात. ब्रिटन मध्ये दहावी नंतर विद्यार्थी २ वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाशी निगडीत नेमके अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण घेतात व त्यानंतर एका परीक्षेतून त्यांना विविध विद्यापीठात प्रवेश मिळतो. या प्रवेश प्रक्रिया त्या त्या देशातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती प्रमाणे योजलेल्या आहेत. भारतातील परीक्षा इथल्या गरजा गृहीत धरून बनवल्या जाऊ शकतात.
नीटच्या आधी व नंतर ग्रामीण भागातील व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यां मध्ये काही फरक पडला आहे का ? यावर अजून कुठला ही शोध अभ्यास व विदा ( data ) उपलब्ध नाही. हे काम नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचेच आहे. कारण वैद्यकीय क्षेत्रा सारख्या उदात्त क्षेत्रात हा समतोल राखला जाणे देशाच्या शारीरकच नव्हे तर सामाजिक आरोग्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. याचे कारण नीटचे स्वरूप हे मोठ्या शहरात जाऊन महागडे क्लास लावण्यास भाग पाडणारे आहे.


जर स्पर्धा व काठीण्य पातळीचा विचार केल्यास भारतीय प्रशासकीय सेवा व वैद्यकीय प्रवेश या एकाच पातळीची क्षेत्रे आहेत. पण तुलनेने युपीएससी ची परीक्षा ही प्रिलीम्स ( पूर्व परीक्षा ) , मेन्स ( मुख्य परीक्षा ) व वयक्तिक मुलाखत अशा तीन टप्प्यात होणारी व दर टप्या गणिक चांगल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य चाळणी लावणारी परीक्षा आहे. अजून ही जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेला विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बघू शकतो. नीटचे मात्र तसे नाही.
वैद्यकीय क्षेत्र ही कला आहे कि विज्ञान हा युगानुयुगे चालत आलेला वाद आहे. पण या क्षेत्रात विज्ञान हे बाप असले तर कला ही आई आहे व तर्कसंगत विचार ( rationality ) , कौशल्य व उत्कृष्टता ही त्याची अपत्ये आहेत. विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा देतो तेव्हा पूर्ण देशच परीक्षा देत असतो कारण प्रत्येकाच्या जगण्या मरण्याशी ही परीक्षा निगडीत आहे. म्हणून मानवी अस्तित्व जितके गांभीर्याने घेतो तितकी ही परीक्षा पद्धत गांभीर्याने घेऊन तिची पुनर्रचना तातडीने आवश्यक आहे. तुम्हाला उत्तरे काय मिळतात त्या पेक्षा तुम्ही प्रश्न काय विचारता हे महत्वाचे असते.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

समाजामधील बुद्धिवंतांचे लोकशाहीतील स्थान

डाॅ. अमोल अन्नदाते

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा अभ्यास केला तर त्याचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आपल्या लक्षात येईल. या लढ्याचे नेतृत्व त्या काळातील उच्चशिक्षित, उद्योजक यांच्या हाती होते. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू हे प्रदेशातून बॅरिस्टर झाले होते. स्वातंत्र्यानंतरही पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या बऱ्याच उच्चशिक्षित मंत्र्यांनी देशाच्या धोरणांना आकार दिला. वरच्या पातळीवरच नव्हे, तर तळागाळापर्यंत उच्चशिक्षितांनी राजकारणाच्या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. लोकांचे केवळ सक्षम प्रतिनिधित्व करून ते थांबले नाहीत, तर त्यांनी मोठ्या सामाजिक चळवळीही उभ्या केल्या. अशा प्रकारचा सहभाग केवळ निवडणूक लढवण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर शिक्षित लोकांनी राजकीय विषयात रस घेणे, त्या भोवतीच्या समस्या समजून घेणे, मतदान करणे असा व्यापक होता. पण १९९० च्या दशकानंतर मात्र हा सहभाग हळूहळू कमी होऊ लागला. समाजमाध्यमांवर चर्चा करणे आणि निवडक, तात्कालिक समस्यांविरोधात अधूनमधून रस्त्यावर उतरणे एवढ्यापुरताच हा शिक्षित समाज आता समाजकारण राजकारणाच्या वर्तुळात मर्यादित झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीवरुन सुशिक्षितांच्या सहभागाचा अंदाज लावायचा, तर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये मतदान सरासरी पाच टक्क्यांनी कमी झाले. या न झालेल्या मतदानात शिक्षित वर्गाचा वाटा नेमका किती, हे स्पष्ट नसले, तरी वर्षानुवर्षे लोकशाही प्रक्रियेत हिरीरीने सहभागी होण्यात अशिक्षित वर्ग आघाडीवर राहिला आहे. याचे कारण बुद्धिजीवी आणि मध्यमवर्गातून पुढच्या स्तरामध्ये सरकत असलेल्या बहुतांश लोकांचा रोजच्या जगण्याचा संघर्ष संपला आहे. सत्तेत कोण असेल, कोण नसेल याचा आपल्या आयुष्यावर असा काय परिणाम होणार आहे? अशा भ्रमात त्यातील एक मोठा वर्ग आहे. पण पुण्यात पोर्शे कार चालवणाऱ्या अल्पवयीनाने दोघांना चिरडणे, घाटकोपरमधील होर्डिंग्ज कोसळून लोकांचे बळी जाणे किंवा डोंबिवलीच्या रसायन कंपनीतील आगीत अनेकांचा मृत्यू होणे अशा घटना घडतात, तेव्हा ही धोरणशून्यता बुद्धिजीवी, अशिक्षित असा भेद करत नाही. त्यांचा थेट संबंध राजकारण आणि लोकशाही प्रक्रियेशी असतो.

राजकीय आणि लोकशाही साक्षरतेबाबत कोरोना काळातील प्रतिबंधांचे उदाहरण खूप महत्त्वाचे वाटते. ते म्हणजे, मास्क असो की लस ‘No one is protected unless everyone is protected.’ याचा अर्थ, प्रत्येक जण सुरक्षित नाही, तोवर कोणीही सुरक्षित नाही. लोकशाही देशातील विकास आणि सुधारणा या जात- धर्म, लिंग, शिक्षणाच्या सीमा न मानता प्रत्येक नागरिकाला स्पर्श करणाऱ्या असतात. आपला बुद्ध्यांक जरा जास्त आहे किंवा संधी मिळाली म्हणून आपण पुढारलो, त्यातून आपला आर्थिक स्तर उंचावला, म्हणून देशात आपल्यासाठी एक वेगळे बेट निर्माण होईल आणि तिथे सगळे आलबेल असेल, या भ्रमातून बुद्धिजीवी, अभिजन वर्गाने बाहेर पडायला हवे.

गेल्या बहुतांश निवडणुकांचा प्रचार भावनिक मुद्द्यांवर केंद्रित झाला आहे. ज्यातून काही सिद्ध करता येईल किंवा ज्याचे संख्यात्मक, गुणात्मक मोजमाप करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा कोणत्याही बाजूचे नेते प्रचारात आणत नाहीत, कारण ते राजकीय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या बहुसंख्य अशिक्षितांना संबोधित करत असतात. एकदा का बुद्धिवंतांच्या हातात निर्णय प्रक्रिया गेली की आपल्याला निश्चित आणि मूल्यमापन होतील, अशा गोष्टी बोलाव्या लागतील, हे त्यांना चांगले ठाऊक असते.

निष्ठा चरणावर वाहणारा कार्यकर्ता हवा असेल, तर त्याला शिक्षित करून, त्याचा विवेक जागा करून चालणार नाही, तर त्याला सतत भावनेच्या हिंदोळ्यावर खेळवत ठेवणे आवश्यक आहे, हा वर्षानुवर्षे चाललेला राजकारणाचा डाव किमान आता तरी नागरिकांनी ओळखायला हवा. किमान लोकशाहीतील राजकीय नेत्यांची, धोरणकत्यांची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी तरी बुद्धिवंतांनी लोकशाही प्रक्रियेत रस दाखवायला हवा.

शिक्षित लोक राजकारणाकडे वळू पाहतात, तेव्हा सर्वसामान्य जनता तसेच राजकारणातील प्रस्थापित लोक त्यांना या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. हे तुमचे काम नाही, हे तुम्हाला जमणार नाही, तुम्हाला यातले काय कळते ? या गचाळ कामात तुम्ही का हात काळे करताय? अशा प्रतिक्रिया देऊन बऱ्याचदा त्यांचे नैतिक खच्चीकरण केले जाते. ज्यांना शिक्षण नाही, ज्यांना व्यवसायात गती नाही, त्यांच्यासाठीच हे क्षेत्र आहे, असा राजकारणाविषयी एक मोठा संभ्रम मुद्दामहून निर्माण केला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम आपण पाहत आहोत. मुळात देश चालवण्याची जबाबदारी असलेल्यांमध्ये जास्तीत जास्त सुशिक्षितांचा सहभाग असायला हवा. राज्यसभा आणि विधान परिषद हा एकेकाळी समाजातील बुद्धिजीवींना, प्रतिभावंतांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याचा एक पर्याय होता. पण गेल्या दोन दशकात त्याचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलले आहे. आता त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो. अशा अनेक पदांवर वर्णी लावताना पक्षाच्या, नेत्याच्या तिजोऱ्या भरल्या जातात. आपल्याला निवडणुकांविषयी, राजकीय प्रक्रियेविषयी घेणेदेणे नसल्याची धारणा बुद्धिजीवींनी जशी काढून टाकली पाहिजे तसे सर्वसामान्य लोकांनीही या वर्गाच्या राजकीय सहभागाचे, त्यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत केले पाहिजे. आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी तिला केवळ राजमान्यता, लोकमान्यतेचेच नव्हे, तर बौद्धिक आणि तार्किक मान्यतेचेही अधिष्ठान असणे आवश्यक आहे.

डाॅ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

‘मोफत’ची आश्वासनेअन् आपली बलस्थाने – डॉ. अमोल अन्नदाते

Dr amol annadate artical

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

‘मोफत’ची आश्वासने
अन् आपली बलस्थाने

डॉ. अमोल अन्नदाते

लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे जनतेला विविध गोष्टी मोफत देऊन उपकृत करणे आणि मते पदरात पाडून घेणे. आजही आपला देश १४० पैकी ८० कोटी म्हणजे ५७.१४ % जनतेला मोफत धान्य देतो. बऱ्याच वर्षांपूर्वी दक्षिण भारतात लोकांना मोफत तांदूळ देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात याला यश येत आलेले पाहून हे ‘मोफत ‘चे प्रारूप सगळ्या देशात पसरले. मग काही ठिकाणी इतर वस्तूंचेही वाटप होऊ लागले. पुढे याची व्याप्ती वाढली आणि मोफत वीज, मोफत बस प्रवास अशी मालिका सुरू झाली. यात आणखी ‘प्रगती’ झाली आणि शेतकऱ्यांच्या, महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवण्यापर्यंत हे लोण पसरले. परिणामी आज अशी स्थिती आली आहे की, लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या बहुतांश पक्षाच्या जाहीरनाम्यांतही आपण लोकांना काय मोफत देणार, हेच सांगण्यात येत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मोफतच्या खिरापतीचे राजकारण आधी नीट समजून घ्यायला हवे. जुन्या काळी बाळाला भूक लागली आणि ते रडू लागले की त्याला ग्राइप वॉटर देऊन झोपवले जायचे. ग्राइप वॉटरमध्ये काही प्रमाणात गुंगी आणणारे घटक असायचे. त्यामुळे बाळ ग्लानीमध्ये राहायचे. ‘मोफत’च्या घोषणा म्हणजे जनतेसाठी ग्राइप वॉटरच आहे. त्याशिवाय, या मोफतच्या योजनांचा अर्थव्यवस्थेवर पडणारा भार आणि निर्माण होणारी संभाव्य वित्तीय तूट या गोष्टी समजून घेण्यासारख्या आहेत. दुसरीकडे, खरोखरच जे मोफत मिळणे आपला अधिकार आहे, त्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या गोष्टींपासून आपण आणखी दुरावतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. म्हणून सामान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चापासून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा ‘फुकट’च्या गोष्टींचा अनेक वेळा वापर केला जातो. शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून मोठे आंदोलन उभे केले. या चळवळीचे ब्रीद होते… ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’. शरद जोशींच्या या एका घोषणेत मोफत सुविधांच्या गाजराला न भुलण्याचे सार आहे. मोफत सुविधांच्या लाभामुळे मोठी कामे करुन घेण्याच्या आणि जगणे समृद्ध होण्याच्या संधींपासून वंचित राहण्याची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागते.

समाजातील गरजू गरीब लोकांना खरेच संधी निर्माण करून देणार असाल आणि त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावणार असेल, तर ते टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर वा त्यावरील उपाय कोणाकडेही नाहीत. नेत्यांचे फोटो असलेले मोफत धान्याचे पोते त्याच्या हातून स्वीकारताना आपल्या कुटुंबप्रमुखाची अगतिकता पाहून त्या कुटुंबातील लहान मुले, स्त्रियांचा स्वाभिमान आणि आयुष्यात काही करण्याची त्यांची इच्छा कशी लयाला जात असेल, याचा साधा विचारही आपण करत नाही. म्हणून आम्हाला फुकट काहीही नको, जे हवे ते आम्ही कमावून मिळवू, पण आम्हाला त्यासाठी संधी, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा द्या, असा आग्रह प्रत्येकाने धरला पाहिजे. आज देशभरातील ७०% गरोदर स्त्रियांच्या शरीरात पुरेसे रक्त नाही, त्यांचे हिमोग्लोबिन कमी आहे. पण प्रसूती झाल्यावर त्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये टाकले जातात. ते बहुतांश नवऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या खिशात जातात. काही पैसे खात्यात जातात, पण मूळ समस्या मात्र जशीच्या तशीच राहते. मोफत सुविधांमागच्या राजकीय विसंगतीचे आणि सामाजिक असंवेदनशीलतेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

‘मोफत’ची आश्वासने पूर्ण करायला पैसा कुठून येणार, हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही. शिवाय, निवडणुका जिंकण्यासाठी उडवल्या जाणाऱ्या रेवड्यांवरचा पैसा हा जीएसटी आणि कररूपाने जमा होणारा आपलाच पैसा आहे, हेही आपण विसरतो. मोफत वाटपाच्या सुविधांमुळे निर्माण होणारी वित्तीय तूट अनेक पायाभूत सोयी-सुविधांना बाधा आणते. आज देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५७% कर्ज आहे आणि व्याज भरण्यात शासनाचा बराच निधी खर्ची पडतो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारे या बाबतीत बिकट स्थितीत असतात. अशा स्थितीत सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार स्वतःच्या पक्षाचे स्थान मजबूत करण्यासाठी मोफतच्या खैरातीवर तिजोरी रिकामी करणार असेल, तर कधी तरी अर्थव्यवस्था कोसळून आपलेही खिसे फाटू शकतात, एवढा दूरगामी विचार लोकांनी करणे गरजेचे आहे. तेलामुळे श्रीमंत बनलेल्या व्हेनेझुएलाने जनतेवर मोफत सुविधांची अशीच उधळण केली. काही वर्षात या देशाची जनता ऐतखाऊ होऊन देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली. क्युबाचे मोफत सुविधांचे प्रारूप असेच मातीमोल ठरले. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्थाही अशाच बेजबाबदार धोरणांमुळे तळाला गेली होती. ज्यांनी नागरिकांवर ‘मोफत’ची उधळण केली, ते देश आर्थिक डबघाईला येऊन जगाच्या पटलावर अपयशी ठरले.

आपल्या निवडणूक आयोगाने ‘मोफत’च्या अशा घोषणांविषयी राजकीय पक्षांना थोपवून बघितले. पण आयोग आज फारसा कोणाला रोखण्याइतपत स्वायत्त राहिलेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मोफत वितरणाच्या प्रारूपावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक श्रीमंत देशही आर्थिक मंदीसारख्या संकटात तग धरू शकत नाहीत. भारत हा तर अजूनही वित्तीय तूट असलेला देश आहे. तो आपल्याला मोफतच्या खैरातीवर आयुष्यभर कसा जगवू शकेल, याचा विचार आपण कधीतरी केला पाहिजे. सरकारांकडे, राजकीय पक्षांकडे काय मागायचे आणि काय नाकारायचे, हे लोकांनी ठरवायला हवे. त्यासाठीचे तारतम्य असणे आणि त्याचा योग्य वेळी उपयोग करणे हीच लोकशाही टिकवण्याच्या प्रक्रियेतील आपली बलस्थाने आहेत.

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551

तात्कालीक धारणा अन् जगण्याशी निगडित मुद्दे – डाॅ. अमोल अन्नदाते

दै. दिव्य मराठी रसिक पुरवणी

तात्कालीक धारणा अन्
जगण्याशी निगडित मुद्दे

डॉ. अमोल अन्नदाते

काही दशकात भारताचे राजकारण आणि लोकशाहीचा प्रवाह ज्या पद्धतीने पुढे सरकला, त्यातील सर्वाधिक नुकसान करणारी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही गोष्टी नागरिकांच्या जगण्यासाठीच्या मूळ संघर्षापासून व मूळ मुद्द्यांपासून दिवसागणिक लांब जात आहेत. त्याहून दुर्दैव म्हणजे, असा एकही राजकीय पक्ष नाही, जो या मुद्द्यांपासून दुरावलेल्यांना जोडणाऱ्या राजकारणाचा भाग झाला आहे. अलीकडेच व्यवस्थापनाशी निगडित एका कार्यशाळेत मी सहभागी झालो होतो. आपल्या सोबत काम करणाऱ्यांना कसे निवडावे, त्यांची बढती आणि पगारवाढ करण्याची भावनिक नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धत कुठली, त्यांना कामावरून काढण्याचे निकष काय असावे हे या कार्यशाळेत शिकवले गेले. या धर्तीवर लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे निकष काय असावे आणि त्यांना कोणत्या आधारावर नाकारावे हे शिकवणारी एखादी कार्यशाळा आयोजित केली गेल्याचे तुम्ही कधी ऐकले आहे का? तशी ती झाली तर किती नागरिकांना त्यात सहभागी होता येईल ही शंकाच आहे. कारण मुळात लोकप्रतिनिधींनी काय करावे? आपल्याला त्यांच्याकडून काय हवे? लोकशाहीतील लोकांचा सहभाग आणि त्यांना त्याचा मिळणारा परतावा या सगळ्या विचारांपासून आपण कोसो दूर गेलो आहोत.

याचा परिणाम असा झाला आहे की, जगण्याच्या स्तरावर फारसा परिणाम न करणाऱ्या मुद्द्यांभोवती प्रचार फिरतो आहे आणि त्या मुद्द्यांवरील चर्चा ऐकूनच मतदान कोणाला करायचे हे मतदार ठरवतो आहे. प्रचारात भाग घेणाऱ्या वरपासून खालपर्यंतच्या सर्व नेत्यांची भाषणे ऐकली तर त्यात भावनिक आणि तात्कालिक धारणा (परसेप्शन) तयार करणारे मुद्दे मांडले जात असल्याचे लक्षात येईल. आधी म्हटले जायचे की, निवडणुका हा शेवटच्या दोन तीन महिन्यांत लोकांना काय वाटते याचा परिपाक असतो. हा कालावधी नंतर एक महिन्यावर आला. विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत तर शेवटचे पंधरा दिवस परिणामकारक मानले जाऊ लागले. आता तर शेवटच्या केवळ दोन तीन दिवसांत निवडणुकीचे काय ते वारे फिरेल एवढा हा कालावधी खाली आला आहे. एखाद्या मतदाराचे ‘मत’ तयार होण्याची प्रक्रिया ही अशी महिनाभरात आणि अगदी जेमतेम दोन तीन दिवसांत घडणार असेल तर निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी व सरकार पाच वर्षे गंभीर कसे राहील हा प्रश्न पडायला हवा .

रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेतमालाला भाव, सार्वजनिक वाहतूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय.. खरे तर सामान्य माणसाच्या जगण्याशी निगडित एवढे दहाच मुद्दे आहेत, ज्यावर सरकारने पूर्ण बळ लावून काम करायला हवे आणि विरोधी पक्षांनीही त्यासाठी आग्रही राहिले पाहिजे. पण, यातील बहुतांश मुद्द्यांच्या बाबतीत गेल्या काही दशकांत आपण कूर्मगतीने पुढे सरकतो आहे. काही बाबींमध्ये थोडीफार प्रगती झाली असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यातही ती शहरी भागात एकवटली आहे. देशात असा एकही तालुका किंवा जिल्हा नाही, जो या सर्व क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण आहे. यातील काही बाबींवर खर्च करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध असतो, तर काही बाबींसाठी धोरणात्मक तरतुदी असतात. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा कोणीही लोकप्रतिनिधी त्यांचा पूर्ण वापर करून आपल्या भागात या बाबींची पूर्तता करीत नाही. अनेकदा विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना असा निधी दिलाही जात नाही.

दुसरीकडे, लोकप्रतिनिधी कोणत्याही बाजूचा असो; बहुतांश वेळा अशा निधीचे रूपांतर त्याच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या किंवा त्याच्या स्वतःच्या कमाईसाठी सोयीच्या टेंडरमध्ये होते. त्यातून हाती येणारा पैसा राजकारणाचे अर्थकारण पुढे रेटण्यासाठी वापरला जाते. अनेकदा या गोष्टींसाठी मंजूर झालेला बराच निधी परत जातो किंवा विनियोगाशिवाय पडून राहतो. पण, लोकप्रतिनिधींनी त्या बाबतीत काय केले याचे मूल्यपापन करून त्याचे गुणपत्रक मांडले वा सादर केले जात नाही. सामान्य लोकांशी निगडित असलेल्या या दहा मुद्द्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय काम झाले हे शोधणारी व्यवस्था कुठल्याही तालुक्यात / जिल्ह्यात अस्तित्वात नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी २०१३ मध्ये सुरू केलेले भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन देशभर पसरले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला. तेव्हा त्या समूहाला ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हटले गेले. ही सिव्हिल सोसायटी कोण? तर लोकशाही सशक्त होऊन त्या माध्यमातून आपले आणि इतरांचे जगणे सुसह्य व्हावे असे वाटणारे समाजातील सुज्ञ नागरिक. आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला कुठल्या दिशेने घेऊन जात आहेत हे शोधणे आणि लोकांसमोर त्याचे रिपोर्ट कार्ड सादर करणे हे त्या त्या भागातील या सिव्हिल सोसायटीचे काम असले पाहिजे. पण, हे होताना दिसत नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या देश आणि लोकशाहीसाठीच्या कर्तव्यापेक्षा आपली व्यक्तिगत कामे आणि फेव्हर्स पदरात पाडून घेणे एवढीच त्यांची उपयुक्तता आपल्या मनात रुतून बसली आहे. म्हणून अनेक उमेदवार आपण कसे रात्री-अपरात्रीही लोकांचे फोन उचलतो, रस्त्यात गाडी थांबवून मदत करतो, चोवीस तास कामाला वाहून घेतो वगैरे भ्रामक गोष्टी सांगून सभा गाजवताना दिसतात. एखादे मूल वयाने मोठे होत असताना मनाने बालपणातच रमलेले असते, तेव्हा म्हटले जाते.. ‘ग्रो अप, ब्रो !’ अर्थात ‘भावा, आता जरा (बुद्धीने) मोठा हो!’ आपण तर ७६ वर्षांची उमर गाठलेल्या अन् जगात सर्वात मोठी असलेल्या लोकशाहीचा कणा आहोत. मग या लोकशाहीचं वय वाढतंय तशी आपलीही सदसदविवेकबुद्धी आणखी वाढायला, विकसित व्हायला नको का?

डॉ. अमोल अन्नदाते

dramolaannadate@gmail.com

9421516551