वेळेवर वेतन न मिळाल्याने एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच डॉ गणेश शेळके या डॉक्टरने नुकतीच आत्महत्या केली. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य खात्यातील रिक्त जागा भरण्याचे आदेश देऊनही, अजून याबाबतीत यंत्रणेला जाग आल्याचे दिसत नाही. कोरोना साथीची तयारी म्हणून रुग्णालये, कोविड सेंटर उभारण्यापासून ते व्हेंटिलेटर खरेदीपर्यंत उपाययोजना शासनाने केल्या, पण या यंत्रणेचा आत्मा असलेले मनुष्यबळच नसेल, तर या रुग्णालयांचा व यंत्रसामग्रीचा विनियोगच होणार नाही. हा साधा प्रश्न आज आरोग्य खात्याला पडत नाही. जे मनुष्यबळ आहे, त्यांचेही नैतिक खच्चीकरण होत असून मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांनी आत्महत्या करण्याची परवानगी मागणाऱ्या निवेदनाची साधी नोंदही कोणी घेण्यास तयार नाही.
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
आज राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांसह विविध १८,६२९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच मंजूर पदांपैकी ३३ टक्के पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ पदांपैकी संचालक, आरोग्य संचालक, सह. संचालक, विशेषज्ज्ञ अशी विविध ३५५७ म्हणजेच ३२ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही आकडेवारी मंजूर पदांप्रमाणे असली तरी, जी पदे मंजूर आहेत त्यातही मोठा गोंधळ आहे. मुळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय रुग्णालयात किती पदे असावीत, यावरून मंजूर पदांची संख्या काढूनही आता मोठा काळ उलटून गेला. रुग्णालय उभारणी व आरोग्य खात्यातील इतर काम हे १९९१ च्या बृहत् आराखड्याप्रमाणे सुरू आहे. इतर सर्व खात्यात सरकारी नोकरीचे अप्रूप असताना, आरोग्य खात्यात मात्र डॉक्टर शासकीय सेवेत जाण्यास इच्छुक नाहीत. मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या बाबतीत घडत असलेल्या चुकाच त्याला कारणीभूत आहेत.
कोरोनासाठी साथीच्या काळात पदे भरण्यासाठी शासनाच्या तसेच विविध महानगरपालिकांच्या जाहिराती निघाल्या. यातील बऱ्याच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने जागा भरण्याच्या जाहिराती होत्या. काही ठिकाणी एम.डी. पदवीधर डॉक्टर तीन ते सहा महिने किंवा महामारी संपेपर्यंत, असा उल्लेख होता. उच्चशिक्षित एम.डी .डॉक्टर तीन ते सहा महिने किंवा अगदी वर्षभरासाठीही येणे अशक्य आहे. वैद्यकीय खात्यातील बऱ्याच जागा या ११ महिने कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जातात. त्यामुळे अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या डॉक्टरला आपल्या भवितव्याचा काहीही ठावठिकाणा शासकीय सेवेत दिसत नाही. एम.बी.बी.एस. व पदव्युत्तर शिक्षणानंतर शासकीय सेवेचा करार म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉक्टरने बऱ्याचदा जागा व्यापलेल्या असतात. यापैकी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर हा पदव्युत्तर परीक्षेची तयारी करत असतो व पदव्युत्तर झालेला डॉक्टर आपल्या पुढील नियोजनात व्यस्त असल्याने त्याचेही सेवेत मन नसते. याउलट जे खरेच शासकीय सेवेसाठी इच्छुक असतात, अशांना नियुक्ती मिळणे अवघड असते. मिळाली तरी ती कायमस्वरूपी असेल, याची खात्री नसते. कमी व वेळेवर न मिळणारे वेतन हेदेखील शासकीय वैद्यकीय सेवेत न जाण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.
आज एम.बी.बी.एस. होऊन बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरच्या आयुष्याकडून असलेल्या अपेक्षा बदलल्या आहेत. अशा मोठ्या बौद्धिक समूहाला त्यांची वैचारिक बैठक बदलण्याचे उपदेश करण्यापेक्षा त्यांच्याशी जुळवून त्यांना सेवेकडे कसे आकर्षित करता येईल याच्या क्लुप्त्या योजणे जास्त शहाणपणाचे आहे. एम.बी.बी.एस. डॉक्टरला ५० ते ६० हजार, कायम असणाऱ्याला ८० हजार व एम.डी., एम.एस. डॉक्टरला एक लाखाच्या आसपास पगार! कोरोनाकाळात स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवता येणार नाही. त्यातच कित्येक डॉक्टरांच्या कुटुंबांना पाच लाखाचा विमाही मिळालेला नसताना व काहींची कुटुंबं रस्त्यावर आलेली असताना, हा पगार व त्या प्रमाणात जीव गमावण्याची जोखीम पाहता, तिसाव्या वर्षी शिक्षण संपलेला तरुण डॉक्टर शासकीय सेवेत मिळणाऱ्या पगाराकडे आकर्षित होईल हे मानणे, कुठल्याच मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या तत्त्वात बसत नाही.
पगार हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, एका चांगल्या डॉक्टरला प्रभावीपणे काम करण्यासाठी जे वर्क कल्चर व पोषक वातावरण लागते, त्याचाही शासकीय सेवेत मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. शासकीय सेवेत बराच वेळ बैठका, कार्यालयीन कामे, राजकीय नेत्यांची मनेे सांभाळणे यात खर्ची पडतो. बुद्धिवान व निष्णात डॉक्टरला इथे आपली हुशारी गंजून जाणार हे दिसत असते. प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक डॉक्टर शासकीय सेवेत आहेत. पण प्रत्येकाची व्यवस्थेने कशी परवड केली, याची वेगळी कहाणी आहे. केवळ एम.बी.बी.एस.च नव्हे, तर आयुष डॉक्टर, परिचारिका असे इतर घटकही शासकीय सेवेत समाधानी नाहीत. आयुष डॉक्टर गेली १० ते १२ वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असून एवढ्या वर्षात त्यांचे पगार १५ हजारांवरून ३३ हजार करण्यात आले आहेत. भरारी पथकातील मानसेवी डॉक्टरांचे वेतन २४ हजारांवरून ४० हजार करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी झाला, पण अजून त्याची अंमलबजावणी नाही. एकीकडे डॉक्टर आदिवासी व ग्रामीण भागात जात नाहीत म्हणून कंठशोष करायचा आणि दुसरीकडे तुटपुंजा पगारावर, कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांना वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घ्यायचे, अशा भूमिकेने ग्रामीण भागात डॉक्टरांच्या अनुपलब्धतेचा प्रश्न कधीच सुटणार नाही.
अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांची ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा आज मोठ्या प्रमाणावर भारतीय डॉक्टरांनी व परिचारिकांनी पेलून धरली आहे. याचे कारण फक्त आर्थिक नसून, त्यात असे कामासंबंधीचे अनेक घटक आहेत. कोरोनाची साथ अजून संपलेली नाही. तिसऱ्या लाटेच्या चर्चा सुरू असताना, रिक्त जागा भरताना शासनाला केवळ हंगामी नव्हे, तर व्यावहारिक आणि वास्तववादी दूरगामी उपाययोजना करावी लागणार आहे.
सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.
