RECENT

वैद्यकीय धोरणशून्यता सध्या कुठल्या ही खाजगी रुग्णालयात कोरोना बाधित रुग्ण सापडला तर लगेचच रुग्णालय सील केले जाते व रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर्स , स्टाफला क्वारनटाइन केले जाते. यामुळे फक्त मुंबईत १७०० मोठ्या रुग्णालयांच्या खाटा आज बंद आहेत. आधीच राज्यात डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफचा तीव्र तुटवडा आहे. राज्याच्या आरोग्य खात्यात डॉक्टरांच्या १७००० जागा रिक्त आहेत.  राज्यात १०० डॉक्टर व वैद्यकीय स्टाफ ला कोरोनाची लागण झाली आहे. खाजगी नव्हे तर वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय सेवेतील अनेक डॉक्टर क्वारनटाइन मध्ये जात आहेत. धोरणशून्यते मुळे कोरोना विरुध्द या लढ्यात  सैनिकांची पहिली फळी आपण निष्क्रिय करत आहोत.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

     वैद्यकीय धोरणशून्यता हे सर्व टाळण्यासाठी धोरण व कार्यपद्धती मध्ये काही मुलभूत बदल तातडीने करण्याची गरज आहे. साथ आटोक्यात येई पर्यंत सर्वात आधी तापाचे रुग्ण आणि ताप नसलेले रुग्ण अशी रुग्ण तपासताना विभागणी आपल्याला करावी लागणार आहे. शासनाने यासाठी फिवर क्लिनिक शहरामध्ये विभागवार आणि प्रत्येक तालुक्यात एक असे सुरु करण्याची तातडीने गरज आहे. हे केले असे बोलले जाते आहे पण कुठे ही कार्यरत झालेले दिसत नाहीत. यामुळे ताप, सर्दी, खोकला म्हणजे कोरोनाची शक्यता असलेले रुग्ण या बाह्यरुग्ण विभागात जाऊ शकतात. मोठ्या खाजगी रुग्णालयांना ही रुग्णालयाच्या आवारात इतरत्र तापाचे रुग्ण वेगळे तपासण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. प्रत्येक खाजगी व शासकीय रुग्णालयात जो पर्यंत प्रवेशद्वारा जवळ तापाच्या रुग्णांचे वेगळे स्क्रीनिंग करून त्यातून कोरोना संशयीतांसाठी वेगळी व्यवस्था उभारली गेली  नाही तर हॉस्पिटल हे संसर्गाचा मोठा स्त्रोत ठरू शकतात. हे करण्या ऐवजी थेट हॉस्पिटलच सील करण्याचा विवेकशून्य सोपा मार्ग आपण स्वीकारत आहोत. ताप, खोकल्याचे सर्व रुग्ण शासकीय रुग्णालयात पाठवा असे सांगितले जात असले तरी यातील बरेच रुग्ण नाकारले जात असल्याने परत खाजगी रुग्णालयातच येत आहेत. तसेच ७० टक्के आरोग्य सेवा खाजगी क्षेत्र देत असताना अचानक सर्व रुग्ण शासकीय रुग्णालयात जाणे शक्य नाही. सवयी प्रमाणे रुग्ण आधी आपल्या ठरलेल्या खाजगी डॉक्टरचाच सल्ला आधी घेतात. यातून एखादा रुग्ण कोरोना बाधित अढळला तर लगेचच अख्खे हॉस्पिटल १४ दिवस सील करण्याची गरज नाही. सोडियम हायपोक्लोराईट ने फ्युमीगेशन  करून एका दिवसात तत्काळ हे रुग्णालय सुरु केले जाऊ शकते.वैद्यकीय धोरणशून्यता या पुढे जाऊन अति नील किरणांचा प्रकाश झोत पूर्ण रुग्णालयात फिरवला तरी काही तासात निर्जंतुक होऊन रुग्णालय सेवा देण्यास तयार होऊ शकते. साथ कमी झाली तरी प्रत्येक शहरात आणि प्रत्येक रुग्णालयात  कोरोनाचे रुग्ण आढळणारच आहेत. मग या प्रत्येक रुग्णालयाला आपण कुठल्या ही धोरणा शिवाय सील करत गेलो तर इतर आजाराच्या रुग्णांनी जायचे कुठे. निर्जंतुकीकरणातून काही तासात या भागातील कोरोनाची संसर्ग करण्याची क्षमता नष्ट होईल.

                  राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या वयक्तिक सुरेक्षेचे कवच म्हणजे पीपीई च्या अनउपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगळी पळवाट शोधून काढली आहे. फक्त कोरोना रुग्णांची काळजी घेत असलेल्या डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफ लाच पीपीईची गरज आहे असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. पण असे असेल तर कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेल्या रुग्णालयातील डॉक्टर, स्टाफ कोरोना पाँझीटीव येत आहेत त्याचे काय? सध्या कोरोनाचे रुग्ण इतके झपाट्याने वाढते आहे कि कुठला रुग्ण कोरोना बाधित असेल हे काहीच सांगता येत नाही. रुग्ण येतो तेव्हा तो कोरोनाचा आहे हे त्याच्या कपाळावर ( भाळी ) लिहिलेले नसते. तपासलेला रुग्ण चार पाच दिवसांनंतर कोरोना बाधित असल्याचे समजते आणि मग त्याला तपासलेले सर्व डॉक्टर, स्टाफ क्वारनटाइन केले जातात आणि हॉस्पिटल सील केले जाते. जर प्रत्येक रुग्ण तपासताना पीपीई वापरले तर ही वेळ येणार नाही कारण सुरेक्षेच्या कवचामुळे डॉक्टर, स्टाफ ला संसर्गाचा धोका राहणार नाही आणि डॉक्टर, स्टाफ ला क्वारनटाइन करण्याची गरज ही राहणार नाही. अनेक देशांमध्येच हेच धोरण राबवले जाते आहे. असे असताना आपल्याकडे ही धोरणशून्यता का? या शिवाय कोरोनाची बाधा असलेल्या ३० टक्के रुग्णांना कुठलेही लक्षण दिसून येत नाहीत. सुरक्षेशिवाय रुग्ण तपासताना या मुळे अनेक डॉक्टरांना बाधा झाल्याची उदाहरणे आहेत. या शिवाय डॉक्टरांनी सुरक्षेची साधने वापरली नाही म्हणून मला कोरोना झाला असे न्याय वैद्यक खटले दाखल करण्याची धमकी काही ठिकाणी रुग्ण डॉक्टरांना देत आहेत. हा प्रश्न फक्त डॉक्टरचा वयक्तिक संसर्गापासून सुरक्षेचा नाही तर यामुळे डॉक्टर हे संसर्गाचे  सगळ्यात मोठे स्रोत ठरू शकतात म्हणून हा प्रश्न सर्वांचा आहे. यासाठी राज्य सरकारने फक्त कोरोना कक्षातच पीपीई हे धोरण लवकरच बदलले नाही तर मोठा घात होणार आहे. यात डॉक्टरच नाही तर रुग्णालयाशी निगडीत इतर सर्व स्टाफ येतो. वैद्यकीय क्षेत्रात तीन पातळ्यांवर काम करणार्यांना किती जाडीचे व नेमके कुठले पीपीई वापरले पाहिजे याची मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध आहेत. राज्यात पहिला रुग्ण सापडून एक महिना व देशात दोन महिने उलटून गेले तरी आम्ही आरोग्य क्षेत्रातील पहिल्या फळीला अजून पीपीई देऊ शकलो नाही. एक वेळ खाजगी रुग्णालयांचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी शासकीय रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रश्न जास्त गंभीर आहे. ज्या उपजिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर ४० ते ५० जणांचा स्टाफ आहे तिथे १५ – २० साधे मास्क पाठवले जात आहेत. रोज जाहीर होणाऱ्या हजारो कोटींचा निधी हा तातडीने प्राधान्यक्रम ठरवून पीपीई खरेदी साठी वळवणे गरजेचे आहे. रुग्णांचे स्वॅब जिथे घेतले जात आहेत तिथे कलेक्शन चेम्बर्स तातडीने उभारणे गरजेचे आहे. परदेशात तर स्वॅब घेताना डॉक्टरचा धोका कमी करण्यासाठी नेगाटीव प्रेशर असणारे व रुग्णाचा जराही संबंध येऊ न देणारे चेम्बर्स बनवले आहेत. केरळ मध्ये सगळे सँपल्स याच पद्धतीनेच घेतले जात आहेत. प्रेशर चेम्बर नसले तरी किमान साधे रुग्ण व डॉक्टर मध्ये भिंत निर्माण करणारे चेम्बर्स सर्व स्वॅब घेणाऱ्या सेन्टर्स वर राज्यात तातडीने उभारणे गरजेचा आहे. सुरक्षिततेची काळजी घेतल्यास काम करणार्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास, हिम्मत वाढेल आणी झोकून देऊन काम करण्यास नैतिक बळ मिळेल.

             वैद्यकीय धोरणशून्यता खाजगी डॉक्टर पीपीई विकत घेण्यास तयार आहेत पण त्या उपलब्धच नाहीत. सुरुवातीला पीपीईच्या खाजगी विक्रेत्यांना पीपीई शासन सोडून कोणाला ही विकू नये असे निर्देश देण्यात आले होते जे नंतर शिथिल करण्यात आले. तसेच सरकार ने ठरवलेले पीपीईचे दर आणी खाजगी विक्रेत्यांचे दर यात तफावत असल्याने ही पीपीईच्या खरेदीस उशीर होतो आहे. आयसीएमआरने हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन आरोग्य क्षेत्रात रुग्णांशी थेट संबंध येणार्यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण मागच्या आठवड्यात खाजगी सोडाच पण शासकीय सेवेतील वैद्यकीय कर्मचार्यांसाठी हे औषध उपलब्ध नव्हते. अशात भारताने अमेरिकेला या औषधाचा साठा पाठवल्याची बातमी आली. अशा गोष्टींमुळे स्वतःचा प्राण पणाला लावून काम करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्राचे नैतिक खच्चीकरण होते. युद्ध जिंकण्यासाठी सर्वात  महत्वाचे असते सैनिकांना बळ देणे . वैद्यकीय सैनिक आज लढण्यास तयार आहेत, लढत आहेत. गरज आहे त्यांना युद्ध जिंकण्यासाठी पुरेसे हत्यार देण्याची.हॉस्पिटल्स सील करण – चुकीचे धोरण

सदरील माहिती आपण  महाराष्ट्र टाईम्स मध्येही वाचू शकता