Health – Essentially A Political Issue

Health Policy of India and Health for all

The direction of the thoughts of prominent leaders as well as the common voters becomes decisively important during this crucial period of the parliamentary elections. The politics of power always witnesses radical upheavals after a spell of every five years. The previous government resigns and a new government is formed. But what remains constant are the problems confronted by the country. The grim reality of the problem of health becomes more serious when it appears nowhere on the agenda of the electoral campaign of the political parties nor does it come to the lips of the leaders busy in delivering fiery speeches. What is most saddening is that, nobody cares to utter even a single word about the ‘Health Policy’ of this country in the midst of all this milieu. Not a single leader, on the national or the state level, is willing to make a key statement that will give a significant direction to the efforts to solve the health problems of this country. The voters are not yet sufficiently mature to expect that the elections will revolve around the problem of health. It is this problem which actually brings us to the threshold of life and death. But the voters are not sufficiently aware of it such that they will raise questions to their constitutional representatives about the ‘Health Policy’. Similarly, the society at large is also not yet keen to demand a statement about such a policy before the actual voting takes place. The reality is that the serious problems of health are knocking on our doors for one reason or the other. Yet the voters are themselves ignorant about the fact that the health of this country itself is on deathbed today. Needless to say, thanks to the attitude of seeking easy solutions, even the politicians, infected by the epidemic of populist policies, are ignorant about this horrifying reality.

The position accorded to the problem of health in the electoral proclamations of all the leading parties makes it clear that these parties have made only a superficial study of this problem and their policies are devoid of the wisdom needed to undertake the right steps to address it. Therefore, this is indeed the right time to make an emphatic appeal to the voters that they should first raise questions about the wrong policies of health adopted throughout last seven decades and then they should cast their votes only to such candidates who are willing to implement a policy of ‘Health for All’ and who will demand a comprehensive ‘Health Policy’ for this country.

Fundamentally, it is necessary to first understand the confusion being made between the two concepts of ‘Health’ and ‘Health Services’. The medication offered to ailing person is ‘Health Service’ and the measures adopted to ensure healthy life of the people means ‘Health’. This necessarily means that making provisions for ‘Health Services’ is merely a small part of ensuring ‘Good Health’ of the people. Making a provision of various ‘Health Insurance Schemes’ meant for a variety of medical treatments is indeed necessary but it is wrong to assume that the health problem of the country will get solved by introducing such schemes. Therefore, it must be highlighted that conducting dazzling inaugural ceremonies of super-specialty hospitals does not mean satisfactorily addressing the problem of ‘Health’. We have forgotten that ‘Curtailing the need for Health Services’ should be the pivotal factor while designing the health policies. Therefore what is necessary is to implement a two-fold policy that focuses on the basic elements like healthy maternal and child health along with a health policy that concentrates over providing primary and preventive medical services. Today this pyramid of health has become exactly opposite of what it should be. Through a long period of last seventy years our population continued to grow steadily but how far did the number of primary health care centres grow? Two significant questions are decisive for judging the progress of the health sector of any country. Those are, the rate of women dying during pregnancy and the proportion of infant mortality. Today, everyday 174 women are dying during the process of giving birth to their infants or within the first week of delivery. The causes of these fatalities are also easily avoidable. Our country aims at reducing this number to 30 in as late a year as 2030. Since majority of these 174 women belong to the poor economic strata ,the health and nutrition of their newly born infants also gets buried in the dark fathoms of the abyss of their uncertain destiny. What this clearly means is that we do not possess any national policy that can be vigorously implemented to save the lives of 348 citizens of this country hanging precariously on the edge of uncertainty. Not a single leader of any political party is either willing to confidently declare that he or she won’t let any women going through her pregnancy die. Nor is he or she willing to talk about what program has been designed to ensure the reduction in this number of pregnant women meeting their untimely death. Even small countries like Thailand or Sri Lanka have already successfully reduced this national average of women dying during their pregnancy to 20 and 30. But in our country 40 children out of every thousand are dying even before their first birthday on account of insignificant and easily avoidable factors. The healthy growth of the 50% of the children who are born in this country gets arrested on account of malnutrition. This essentially means that their death is guaranteed if their physical weight does not increase urgently. And yet we are not having any defined national level policy or a program to address this problem. Even after 70 years of independence we have not yet been able to protect 62% of the children using the vaccines available free of cost. Not a single Member of Parliament has the courage to make a public declaration that he will strive to make all the children of his constituency free from the problem of malnutrition. Besides, no Member of Parliament also has the guts to see that the vaccines do not lie idle in the refrigerators of public hospitals, that they will get used before their expiry date. Worse still, none of the voters seem to be interested in compelling the candidates contesting the elections to take an oath in this regard. What should be the task of a highest priority on the agenda of the upcoming government? The next government should dare to come out with a white paper to declare the true rate of malnutrition in our country and it should also convene a special session of the parliament with the exclusive purpose of eliminating the problem of malnutrition and launching a war-like drive to address this problem.

What we have forgotten over the span of last 70 years is that ‘Health’ is one of the fundamental rights blessed upon us by our constitution. It is essentially a right to live and it is also the duty of any government. We take immense pride in claiming our democracy to be the largest democracy in the world but it is awful that this largest democracy spends only 1.1% of its GDP for the purpose of health. When all the backward countries are already spending 5% of their national income, we are being told that this expenditure will be increased merely up to 2.5% till the year 2022. No voter is keen to ask even a simple question such as ‘How much is the government willing to spend to ensure my good health?’ because nobody tries to understand the economics behind this. In all the developed countries, next to spending for the needs of national security and safety of their citizens, funds are generously made available for the purpose of health and education because they know that physical health is fiscal health. People popularised this slogan in the developed nations ,  and even politicians, policy makers responded to this sloganeering. While citing the glorious examples of economic growth to us it must be noted that the financial loss we have suffered in this decade on account of four serious ailments viz. heart diseases, diabetes, cancer and stroke amounts to a whopping 16,500 lakh crore rupees.Throughout last several years nobody has tried to take up the problem of population control. Vasectomy is indeed as necessary as demonetisation but it cannot be imposed dictatorially nor can it be implemented as a ‘revolution’. Public health changes need to be a evolution rather then revolution. Several problems of health will get addressed if a national policy which addresses this problem through mass public education is rendered in a manner such that vasectomy will prove to be a voluntary result of an evolutionary process resulting into an automatic curtailment of the growing population. Today 70% of the fiscal spending in the health sector is taking place on providing medicines. The situation is so alarming in the domain of granting permissions to manufacturers of medicines that if the dark secrets of this sector get exposed not only will it result into anarchy but the agitated people will also come to streets just as a political volcano had erupted when the realities of banking sector were exposed.

Sharad Joshi, the founder of the farmers’ union i.e. ‘Shetkari Sanghatana’ used to assert that the problems confronting the farmers won’t get solved till such time they are not brought on the central stage of the politics of this country and as long as the prevailing politics of this country does not revolve around the problems of farmers. I have started feeling the same about the health , that health issues should become a political priority to get solved. As long as the electoral representatives of the people who guarantee the ‘Right to Health for Everybody’ do not emerge and as long as the voters keen about the ‘Health Policy’ do not appear on the horizon, nobody will even dream of the necessity of addressing this problem. Therefore, there is no escape from the idea that politics must revolve around ‘Health’.

This article is translation of Loksatta Editorial by Dr. Amol Annadate published on 24 April 2019. Read more articles on Health Policy and Issues here

Dr. Amol Annadate | aaa@amolannadate.com

Loksatta Editorial by Dr. Amol Annadate on Health and Politics

Loksatta Editorial on Health issues

You can read this Loksatta Editorial on Health Issues and Politics on Loksatta Website also.

देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करणाऱ्या आपल्या देशातले मतदार जोवर आरोग्याविषयी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारत नाहीत, तोवर लोकानुनयी राजकारणाचे डोळे उघडणार कसे? कुपोषण, माता-मृत्यू यांची सद्य:स्थिती हे आरोग्य-धोरणाचे अपयश आहे, हे राजकीय नेत्यांना कळणार कसे?

निवडणुकीच्या या निर्णायक काळात देशातील प्रमुख नेते, सत्ताधारी, विरोधक आणि सर्वसामान्य मतदार कुठल्या प्रकारे आणि कुठल्या दिशेने विचार करतात हे देशाच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरते. सत्तेच्या राजकारणात दर पाच वर्षांनी उलथापालथ होत असते. सरकारे येतात आणि जातात. तिथल्या तिथे राहतात ते देशासमोरील प्रश्न. त्यातच आरोग्यासारखा राजकीयदृष्टय़ा दुर्लक्षित प्रश्न जेव्हा निवडणुकीच्या, प्रचाराच्या चर्चेत तोंडी लावण्यापुरताही येत नाही तेव्हा आरोग्य प्रश्नांच्या फाटलेल्या आभाळाची भयानक विस्तीर्णता अजूनच जाणवू लागते. खेदाची बाब अशी की, या निर्णायक काळात कोणीही देशाच्या आरोग्य धोरणांविषयी चकार शब्द काढण्यास धजावत नाही. एकही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय नेता देशाच्या आरोग्य धोरणाला निर्णायक दिशा मिळेल असे भाष्य करण्यास तयार नाही. आरोग्यासारख्या जगण्यामरण्याशी संबंधित मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली जाईल किंवा सर्वसामान्य मतदार आपल्या उमेदवाराला प्रश्न विचारतील, आरोग्य धोरणे सादर करण्याची मागणी करतील एवढा मतदार अद्याप या प्रश्नावर सजग नाही. कुठल्या न कुठल्या कारणाने आरोग्याचे गंभीर प्रश्न हे आज प्रत्येकाचे दार ठोठावत आहेत आणि देशाचे आरोग्यच मृत्युशय्येवर आहे याची अजून तरी मतदारांना जाणीव दिसत नाही; म्हणूनच लोकानुनयी राजकारणाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राजकारण्यांनाही ती नाही.

अगदी प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आरोग्याला असलेले स्थान हे जुजबी, वरवरच्या अभ्यासावर बेतलेले आणि नेमकेपणाचा अभाव असलेल्या घोषणांचे दिसून येते. गेल्या ७० वर्षांत चुकत गेलेल्या आरोग्य धोरणांवर प्रश्न विचारण्याची आणि मतदारांना याविषयी जागरूक करून ‘सर्वासाठी आरोग्य’ देणाऱ्याला मतदान करा, त्यासाठी आरोग्य धोरणाची मागणी करा, हे सांगण्याची हीच वेळ आहे.

मुळात राजकीय पातळीवर सध्याची एकूण उपाययोजना पाहता ‘आरोग्य’ आणि ‘आरोग्य सेवा’ या दोन गोष्टींतील गफलत समजून घेणे गरजेचे आहे. आजारी व्यक्तीवर उपचारासाठीची ती आरोग्य सेवा; तर देश स्वास्थ्यपूर्ण राहावा यासाठीचे उपाय म्हणजे आरोग्य. आरोग्य सेवा हा ‘आरोग्या’चा एक छोटा भाग आहे. आज नवनव्या उपचारांसाठी आरोग्य विमा योजना गरजेच्या आहेत, पण त्या दिल्या म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न सुटला आणि संपला अशी समजूत करून घेणे चुकीचे आहे. तसेच मोठय़ा, सुपरस्पेशालिटी सुविधांची उद्घाटने म्हणजे ‘आरोग्य’ नसून ‘उपचारात्मक आरोग्य सेवांची गरज कमी करणे’ ही मूलभूत गोष्ट आरोग्य धोरण आखताना आम्ही सपशेल विसरून गेलो आहोत. त्यासाठी मूलभूत माता-बाल आरोग्य, प्राथमिक व प्रतिबंधक सेवा यांवर भर असलेले धोरण आज आपल्याला गरजेचे आहे. आरोग्याचे हे पिरॅमिड नेमके उलटे झाले आहे. गेल्या ७० वर्षांत लोकसंख्या वाढत राहिली, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या किती वाढली? देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची प्रगती जोखण्यासाठी दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. मातामृत्यूंचे प्रमाण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण. आज देशात दररोज १७४ मातांचा बाळाला जन्म देताना आणि किंवा त्यानंतरच्या आठवडाभरात मृत्यू होतो आहे. याची कारणेही सहज टाळता येणारी आहेत. हा आकडा ३० वर आण्याचे ध्येय आपल्या देशाने सन २०३० एवढय़ा उशिराचे ठेवले आहे. यापैकी बहुतांश माता निम्न आर्थिक स्तरातील असल्याने जन्माला येणाऱ्या बाळाचे बालपण आणि पोषणही अंधकारातच ढकलले जाते. म्हणजे रोज ३४८ टांगणीला लागलेल्या जीवांसाठी धडाडीने राबवता येईल असा निश्चित कार्यक्रम, तसे राष्ट्रीय धोरणच आमच्याकडे नाही. एकाही पक्षाचा नेता छातीठोकपणे ‘या देशातील एकही माता मरू देणार नाही’ हे जाहीर भाषणात सांगण्यास तयार नाही किंवा हा आकडा कमी करण्यास काय निश्चित कार्यक्रम तयार आहे यावर बोलण्यास तयार नाही. अगदी थायलंड आणि श्रीलंका यांसारख्या छोटय़ा देशांनीही हा आकडा २० आणि ३० पर्यंत खाली आणला आहे. आपल्या देशातील दर १००० पैकी ४० बालकांचा पहिल्या वाढदिवसाआधी किरकोळ आणि सहज टाळता येणाऱ्या कारणांनी मृत्यू होतो आहे. देशातील जवळपास ५० टक्के बालके ही कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. अगदी पाकिस्तानमध्येही हे प्रमाण ३२ टक्के इतकेच आहे. पाच वर्षांखालील दहा टक्के बालके ही तीव्र कुपोषणामुळे मृत्यूच्या दाढेत आहेत. म्हणजे यांचे तातडीने वजन वाढले नाही तर त्यांचा मृत्यू निश्चित आहे. तरीही याविषयी कालबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम आपल्याकडे नाही. सत्तर वर्षांनंतर मोफत लसीही आम्ही ६२ टक्के बालकांना देऊ शकलो नाही. आज एकही खासदार हे जाहीर करण्याची धमक दाखवत नाही की येत्या पाच वर्षांत माझा मतदारसंघ कुपोषणमुक्त होईल आणि सरकारी फ्रिजमध्ये पडून असलेल्या मोफत लसी तरी माझ्या मतदारसंघातील प्रत्येक बालकाला मी मिळवून देईन. पुढचे दु:ख असे की, कोणी मतदारही अशा शपथा घेण्यास उमेदवारांना भाग पाडताना दिसत नाही. येत्या सरकारने पहिले काम कुठले करावे? तर देशातील कुपोषणाचे खरे प्रमाण काढून श्वेतपत्रिका काढावी आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर युद्धपातळीवर काम सुरू करावे.

You are reading Loksatta Editorial on Health Issues and Politics dated 24 April 2019

मुळात आरोग्य हा राज्यघटनेने आपल्याला दिलेला मूलभूत अधिकार आहे, तो जगण्याचा अधिकारच आहे आणि सरकारचे ते कर्तव्य आहे, हेच आम्ही एवढय़ा वर्षांत विसरून गेलो आहोत. आपली एवढी मोठी लोकशाही, देशाच्या आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.१ टक्का खर्च करते. मागास देश पाच टक्के करत असताना आम्हाला सांगितले जाते आहे की, हा खर्च २०२२ पर्यंत २.५ टक्के केला जाईल. ‘माझ्या आरोग्यासाठी किती खर्च करणार?’ हा साधा प्रश्नही मतदार विचारण्यास तयार नाही. कारण यामागचे अर्थकारण कोणी समजून घेत नाही. प्रगत राष्ट्रांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या खालोखाल आरोग्य आणि शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते व निधी दिला जातो. याचे कारण physical health is fiscal health – अर्थात राष्ट्राचे आरोग्य म्हणजे शासकीय व करातून जमवलेल्या व आर्थिक विकासात वाढ हा नारा तिथे जनतेने दिला आहे आणि तो शासनाने स्वीकारलाही आहे. आपल्याला आर्थिक विकासाचे दाखले दिले जात असताना चालू दशकात हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग आणि पक्षाघात या चार आजारांमुळे देशाचे २३६ अब्ज डॉलर म्हणजे साडेसोळा लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या मूळ प्रश्नाला अनेक वर्षांत कोणीही हात घातलेला नाही. नोटाबंदीएवढी नसबंदीही गरजेची आहे, पण ती लादून चालणार नाही. ती ‘क्रांती’ म्हणून राबवता येणार नाही. लोकशिक्षणाची जोड देऊन ती उत्क्रांती ठरेल असे नेमके राष्ट्रीय धोरण धडाडीने राबवले, तर लोकसंख्येच्या प्रश्नाची तीव्रता कमी होऊन आरोग्याचे अनेक प्रश्न सुटतील. आरोग्य क्षेत्रातील ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो आहे. बँकिंग क्षेत्रातील वास्तव बाहेर आल्यावर जो हलकल्लोळ झाला त्याप्रमाणे जर औषधांच्या परवानग्या व या क्षेत्रात काय सुरू आहे हे बाहेर आले, तर देशात अराजक माजेल, लोक रस्त्यावर येतील इतकी भयानक परिस्थिती आहे.

‘शेतकरी संघटने’चे संस्थापक शरद जोशी म्हणत, की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण झाल्याशिवाय आणि हा विषय राजकीय चव्हाटय़ावर आणल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तसेच या देशाच्या आरोग्याविषयी वाटू लागले आहे. ‘प्रत्येकाला आरोग्याचा हक्क’ अशी हमी देणारे लोकप्रतिनिधी आणि मतदान करताना आरोग्य धोरणांवर विचार करणारे आणि आरोग्य हक्कांचा हट्ट धरणारे मतदार निर्माण झाल्याशिवाय हे फाटके आभाळ कोणी शिवायला घेणार नाही. म्हणून आरोग्य प्रश्नांवर राजकारण झालेच पाहिजे.

#doctorwhocares या व्यापक सामाजिक उपक्रमा अंतर्गत  निवडणुकीच्या काळात आरोग्य प्रश्न व आरोग्य धोरणांचे विश्लेषण करून आरोग्य हक्कांविषयी  मतदार जागृती साठी ‘माझे मत आरोग्य हक्कांसाठी ’ही मोहीम लेखक सध्या राबवत आहेत.

Read more articles like Loksatta Editorial on Health Issues and Politics here

Influenza Vaccine Update

Alert about Influenza Vaccine 2019

Every Indian Pediatrician and Parents must know about this Influenza vaccine Update from World Health Organisation (WHO). This YouTube video will certainly contribute to the knowledge of Doctors who are providing vaccinations in India. I am sure this video on Influenza Vaccine update will change the fate of every Child, Parent and this country. How Many Parents know that flu vaccine for kids is available and regularly monitored by WHO through a seperate program Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS). Previously influenza vaccination was optional, now it has become mandatory vaccine for influenza virus. Many doctors and parents are unaware of the fact that which type of the influenza virus vaccine should be used, that is being sold in India by vaccine manufacturers.

Watch this four-minute video that tells you the important update about influenza vaccination. Share this video with your doctor friends as well as with other parents and protect ypurself from flu. These four minutes can change the fate of every child in our country …!

For regular updates from Dr. Amol Annadate like announcements, youtube videos and articles stay tunned.

Influenza Vaccine Update

सर्दी खोकल्याच्या लसी विषयी म्हत्वाचे … जे प्रत्येक भारतीय डॉक्टर आणि पालकाला माहित असायला हवं!

हा युट्युब व्हिडीओ भारताच्या प्रत्येक डॉक्टरच्या ज्ञानात मोलाची भर टाकणारा आणी प्रत्येक बाळाचे , पालकाचे, या देशाचे भवितव्य बदलून टाकणारा व्हिडीओ आहे. सर्दी खोकल्या साठी लस उपलब्ध आहे हे किती पालकांना माहिती आहे. आधी ही लस ऑप्शनल म्हणजे पर्यायी होती, आता ती अनिवार्य लस झाली आहे. यात लस बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून भारतात ज्या सर्दी-खोकला म्हणजे ‘फ्लू’ ची लस विकली जाते, ती भारतासाठी नेमकी कुठली लस वापरायला हवी, या बाबत अजून अनेक डॉक्टर, पालक अनभिज्ञ आहेत. त्या विषयी महत्वाची गोष्ट सांगणारा हा चार मिनिटांचा व्हिडीओ जरूर पहा. आपल्या डॉक्टर मित्रांशी तसेच इतर पालकांशी जास्तीत शेअर करा. ही चार मिनिटे आपल्या देशातील प्रत्येक बालकाचे भवितव्य बदलवू शकतात … !

Ideal Weight for Normal Delivery New Video for BMI calculation formula

Ideal Weight for Normal Delivery

सिझेरियन टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप का वजन. what is an Ideal Weight for Normal Delivery? This video is about tips for weight and ideal BMI calculation formula for preventing cesarean delivery. Pregnant Lady के लिए जरूरी BMI ky hota hai. This video is the part of Mission to Prevent Cesarean Delivery with simple and easy ways.

This video also explain bmi calculation formula BMI: Body Mass Index in detail. You can find the ideal weight for Normal Delivery using BMI calculators or apps also.
अगर आपका वजन ज्यादा हो तो आपको नोर्मल डिलीवरी के वक्त जो जोर लगाना है उस वक्त बढ़े हुए वजन कई वजह से छाती पर जोर आएगा और आप जल्दी थक जाएंगे और सीझर करना पड़ेगा

Please watch the previous video in this series on Tips for normal delivery in pregnancy in hindi.

Pregnant Lady के लिए जरूरी और आसान उपाय जिनसें आपकी Cesarean Delivery टल सकती है. Video on Normal Delivery ke liye Tips in Hindi. This video is the part of the Mission to Prevent Cesarean Delivery with simple and easy ways. आपका वजन कितना होना चाहिए, इसलिये मैने और एक व्हिडिओ बनाया है https://youtu.be/_YRmZ9_puHY
नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए:

  1. सबसे पहली बात आपकी खुद कई इच्छा होनी चाहिए की मै नोर्मल डिलीवरी चाह्ती हु इसके लिये आप का सेल्फ मोटिवेशन बहोत स्ट्रोंग होना चाहिए
  2. सिझेरियन टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप का वजन. अगर आपका वजन ज्यादा हो तो आपको नोर्मल डिलीवरी के वक्त जो जोर लगाना है उस वक्त बढ़े हुए वजन कई वजह से छाती पर जोर आएगा और आप जल्दी थक जाएंगे और सीझर करना पड़ेगा
  3. एक बहोत अच्छी कहावत है अंग्रेजी मे कि Pregnancy is not a disease. प्रेग्नेन्सी कोई बिमारी नही इस लिये अपने रोजाना काम ८ वे महिने तक नॉर्मली करते रहे
  4. सिझेरियन टाळने के लिये बहोत जरुरी है आप का हिमोग्लोबिन . याद रखिये कि अगर आप का हिमोग्लोबिन ११ होगा तो आप के नॉर्मल डिलिवरी के चान्सेस बढ जायेंगे
    Hope these Tips for normal delivery in pregnancy in hindi are useful.
    दोस्तो ये सिर्फ एक विडीओ ही नही एक मिशन है , जिसे नॉर्मल डिलिवरी का प्रमाण बढ सकता है, सिझेरियन टल सकता है ..

Normal Delivery ke liye Tips in Hindi Video

नर्स: नमस्कार मी जीटी हॉस्पिटलमधून बोलतेय..

नर्स Mumbai Bridge Collapse
नर्स Mumbai Bridge Collapse

तुम्ही मला ऐकू शकता का? मला माहित नाही. माझ नाव … जाऊ द्या ..आता नावाच काय ……? मी काल जी.टी. हॉस्पिटल मधून स्टाफ नर्स म्हणून माझी ड्युटी संपवून निघाले. ७.५० ची डोंबिवली फास्ट पकडायची म्हणून मी व माझ्या दोन मैत्रिणी झपझप चालत स्टेशन कडे निघालो. तेवढ्यात काय झाले कळले नाही. एका खोल खड्ड्यात पडल्या सारखे वाटले. काय झाले हे कळण्याआधी आम्ही तिघी एका वेगळ्याच विश्वात ढकलल्या गेलो. नंतर कळले कि, ते कुटुंब, मुलं, घर, रुग्णालय, रुग्ण सगळ आता मागे सुटलं आहे.

शेवटची ओव्हर नीट देता आली. रात्री १२ नंबर वॉर्डमधल्या ७ नंबर बेड वरच्या पेशंटच्या बिपीची गोळीचा रात्री ३ वाजता डोस आहे. त्याचा बिपी दुपारी जास्त होता, म्हणून सरांनी रात्री अर्धी गोळी जास्त द्यायला सांगितली. हे ओव्हर मध्ये तीन चार वेळा सांगितलं एवढ समाधान आहे. यांच्या साठी मटकी भिजवली होती. आज मिसळ कर म्हणाले होते … ते मात्र राहून गेलं. मुलासाठी स्टेशन वरून जाताना फोल्डर घेऊन ये म्हंटला होता. तेही राहीलच! अजून एक खूप मोठी गोष्ट राहिली. अंधेरी, एलफिन्स्टन, सावित्री नदीवरचा महाड जवळचा असे पूल कोसळत होते तेव्हा मी कधी यावर विचार केला नाही. फक्त बातम्या वाचल्या. या पुलांचे म्हणे ऑडिट झाले होते. कोण होते हे ऑडिट करणारे? याचा शोध घेऊन वर काही करता येण्यासारखे आहे का? हे पाहायला हवे!

या दोघीही आहेतच कि सोबत! अजून दोन जन ही कोणी तरी दिसतायत सोबत. अजून एक बातमी वाचली होती सावित्री नदीचा पूल कोसळल्यावर कि त्यात काही कारकुनांना म्हणे कोकण भवनला ट्रान्स्फर केले. नंतर सगळ मॅनेज आणि पूर्ववत झालं. मागे अंधेरी कामगार रूग्णालयातली माझी नर्स मैत्रीण सांगत होती, तिथे ही आगीत ७ रुग्ण भस्मसात झाले. भेटतीलच म्हणाव तेही! त्यातही म्हणे काही झाल नाही. मी तेव्हा शांत राहिले. मला वाटल, आपला काय संबंध !! थोड्या वेळात कळेल पुढचा जन्म. तेव्हा मात्र शांत राहायचं नाही. बरीच सेवा केलीय रुग्णांची. डायरेक्ट देवाची भेट झाली, चांगली जागा मिळाली तर बघते ना त्याच्याशी ही बोलून याचं काय करता येईल ते! जाऊ द्या… तुम्ही टेंशन घेऊ नका.. तुमचं चालू द्या …!!

डॉ. अमोल अन्नदातेंचे वैद्यकीय क्षेत्रावरील इतर लिखाण वाचण्यासाठी क्लीक करा.

Dr. Amol Annadate
reachme@amolannadate.com

युद्ध मानसिकतेत ‘जोश’ बरोबर होश पण हवा !

War Psycology

गेला महिना आपला देश एका वेगळ्याच राष्ट्रीय मानसिकतेतून जात होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर ते विंग कमांडर अभिनंदनची अटक व सुटका पर्यंत देशातील नागरिक अनेक मानसिक आंदोलने अनुभवत आहेत. यात पाकिस्तान बद्दल राग, द्वेष, बदल्याची तीव्र भावना. आपल्या देशा बद्दल किंवा कुटुंबांबद्दल हल्ले, युद्ध सदृश परिस्थितीतून भीती, चिंता, काळजी, मृतांबद्दल दु:ख अशा अनेक भावनांचा समावेश आहे. बालाकोट वरील भारतीय वायुदलाच्या हल्ल्यानंतर ‘हाऊज द जोश’ सारखे वाक्य समाज माध्यमांवर सतत गाजत होते. शत्रूला हरवल्याच्या तीव्र आनंदा पासून ते देशभक्तीचे साजरीकरण अशा सकारात्मक व पुढे काय या अनिश्चितता, भीती अशा नकारात्मक भावनांचे हेलकावे लंबकाच्या आंदोलनाप्रमाणे दोन विरुद्ध भावनेवर देश आंदोलणे घेत होता .

युद्ध
युद्ध सदृश परिस्थितीतून भीती, चिंता, काळजी, मृतांबद्दल दु:ख अशा अनेक भावनांचा समावेश आहे.

या सगळ्या भावना उत्स्प्फुर्त असल्या तरी आज समाज माध्यमांमुळे अधिक प्रमाणात व्यक्त व झपाट्याने पसरणाऱ्या आहेत. पण या सर्व भावनांचा आपल्या तब्येतीशी आपल्या प्रत्येकाच्या मानसिक परिस्थितीशी सहज न जाणवणारा पण निश्चित कुठे तरी, कुठल्या तरी स्वरुपात बाहेर येणारा मानसिक परिणाम आहे. या सर्व भावना देशभक्तीशी जोडून आपण त्याचे समर्थन करत असलो तरी शरीरात उठणाऱ्या प्रत्येक भावनिक तरंगांना शरीर व त्याची फीसीयॉलॉजी काही तरी प्रतिसाद देतच असते. मानसशास्त्राच्या भाषेत याला ‘मास हिस्टेरिया’ किंवा ‘मास मेनिया’ म्हणत असले तरी राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर असे अनिश्चिततेचा भावनावेग तीव्र होतो तेव्हा तेव्हा देशाच्या नागरिकाला त्याची मानसिक आजारांच्या, असंतुलनाच्या रुपात किंमत मोजावी लागली आहे. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशा घडामोडी झाल्या तेव्हा त्याचा मानसिकतेवर होणारा नजीकचा व दुरागामी परिणामांचा अभ्यास झाला आहे. जसे आधी युद्ध जमिनीवर लढली जायची, पुढे ती फक्त सैन्यांमध्ये लढली जाऊ लागली, नंतर सायबर हल्ले, विषाणू–जीवाणूंच्या रूपाने बायो टेररीझम अशी स्वरूपे बदलत गेली. पण त्याचा एक भाग हा असा मानसिक युद्ध ही असू शकतो हे यावेळी सामाजिक माध्यमांवरच्या व जनते मधील भावनिक स्फोटाच्या रूपाने पुढे आला आहे.

डॉ अमोल अन्नदातेंचे इतर लेख वाचण्यासाठी

अमेरिकेत ९/११ घडले तेव्हा त्या नंतर तीव्र नैराश्य, असुरीक्षितते मुळे लोकसंख्येचा स्फोट अशा रुपात पुढे आला. भारताचा स्वातंत्र्य लढा हा त्या वेळी मानसशास्त्रात कुठले ही मोठे संशोधन झालेले नसताना स्वातंत्र्य लढ्यात कुठल्या ही नकारात्मक भावनांचा भार पिढी पुढे घेऊन जाणार नाही, अशा स्वरुपात नियोजनबद्ध रित्या संपवला. ब्रिटेनचेच राज्य असलेले ऑस्ट्रेलिया सारखे देश ही स्वतंत्र झाले पण त्यांच्या पारतंत्र्यातील भावनांमुळे आजही त्यांच्या तिसर्या पिढीत नैराश्याच्या तीव्र भावना व हा आजार आहे. जणू यामुळे त्यांच्यात जनुकीय बदलच झाले. म्हणूनच त्या देशात आजही ड्रग अॅडीक्शनचे प्रमाण खूप जास्त आहे. सध्या आपल्या देशात ही व त्यातच गेल्या महिना भरात अशा भावनिक लाटा येत आहेत. आपल्याला प्रत्येकाला आपल्या देशाबद्दल प्रेम आहे व तो व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. इतरांसारखा तो मला ही आहे. पण कुठल्याही भावनावेगाला योग्य रूप मिळाले नाही तर त्याचे दमन न होता ती उर्जा कुठल्यान कुठल्या स्वरुपात बाहेर पडणार. उदाहरणार्थ शत्रूला हरवल्याच्या तीव्र आनंद व हा आनंद परत परत अनुभवण्याची मानसिकता, व्यक्त करण्याचे प्रकार या मुळे उन्माद होतो व रस्त्यावरील भांडणांचे, रागाचे, रस्त्यावर छोट्या मोठ्या कारणांवरून खुनांचे प्रकार वाढतात. सतत बदल्याच्या भावने पोटी नैराश्य येऊ शकते. राग, चिंता, बदल्याची भावना या सर्व गोष्टींचा आज ह्र्दयरोग, उच्च रक्तदाब, मधूमेह अशा आजारांशी संबंध सिध्द झाला आहे. अगदी पाठदुखी सारख्या आजारांचा भावनिक संबंध सिध्द झाला आहे.

मग याचा अर्थ मी देशभक्ती व्यक्तच करायची नाही का? असे मुळीच नाही. पण अशा तीव्र भावना व्यक्त करताना किंवा अनुभवताना गरज असते रॅशनल थिंकिंग किंवा तारतम्य व विवेकी वैचारिक प्रक्रियेची. म्हणजेच शत्रू राष्ट्र किंवा देशा बद्दल माझ्या या भावना कितीही तीव्र असल्या तरी त्याच्या वर निर्णय घेणारी, त्याचे सतत विवेचन करणारी या गोष्टीला वाहिलेली स्वतंत्र यंत्रणा माझ्या देशात आहे व ती सक्षम आहे . त्यावर मी स्वतः कुठला ही निर्णय घेऊ शकत नाही. या उलट आपल्या नकारत्मक भावनांच्या प्रदर्शनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका वगैरे खूपच पुढच्या गोष्टी आहेत. आधी आपल्या मानसिकतेला धोका व इतर राष्ट्राचा आपल्याला नकारात्मक भावनांच्या खाईत लोटण्याचा हेतू साध्य होऊ शकतो हे समजून घ्यावे. म्हणून या भावना जरूर असाव्या पण भावनावेगात वाहवत न जाणे हा आपल्या राष्ट्राच्या, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कर्तव्याचा भाग समजावा. म्हणूनच ‘हाऊज द जोश’ ला उत्तर “हाय बट ईन माय हॅन्ड्स सर” हे उत्तर जास्त समर्पक ठरेल.

सदरील लेख २ मार्च, २०१९ रोजी लोकमत च्या मुंबई आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. लोकमत वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Dr. Amol Annadte | amolaannadate@gmail.com

सक्तीने नको, मना पासून गोड बोला

Lokmat Article Amol Annadate


Dr. Amol Annadate Articles in Lokmat on Sankranti

वैद्यकीय क्षेत्रात गोड बोलण्याला खूप महत्व आहे. बर्याचदा रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक वैतागलेले असतात. असे म्हणतात कि डॉक्टरच्या बोलण्याने अर्धा आजार बरा होतो. पण त्याच वेळी डॉक्टर ही नातेवाईकांमध्ये त्याला समजून घेणारा गोड बोलणारा कोणीतरी शोधत असतो. पण काहीही झाले तरी गोड आणी गुड बोलण्याने आपले आरोग्य चांगले राहते.

तिळगुळ घेऊन गोड बोलण्याचा कोणी आग्रह केला कि एखादा रोख ठोक व्यक्ती विचारतो मी तुझ्याशी कधी कडू बोललो ? .कुठून बुद्धी सुचली आणी  याला गोड बोलण्याचा आग्रह केला अशी परिस्थिती होते. पण समोरचा आपला बिचारा निरागसपणे आठवून बघत असेल कि खरच मी याच्याशी कधी कडू बोललो. पण आपल्याला ही शक्यता लक्षात येत नाही. गुड आणि गोड न बोलण्याचे बर्याच वेळा हेच कारण असते कि इतरां बद्दल आपल्या मनात बरेच भ्रम असतात. आज काही तरी कारण असताना किव्हा ज्याला आपण प्रोफेशनल असा हल्ली गोंडस शब्द वापरतो, अशा कारणांनी आपल्याला सक्तीने गोड बोलावेच लागते . मी पहिल्यांदा विमान प्रवास केला तेव्हा हवाई सुंदरी कडे सहज बघितले तरी ती उगीचच हसायची , काही मागीतले कि खूपच हसून गोड बोलायची. शेवटी न राहवून मी तिला विचारले कि आपली ओळख आहे का ? ती नाही म्हंटली. मग तिला विचारले तू एवढे गोड का बोलते आहेस माझ्याशी. ती उत्तरली सर त्याचेच आम्हाला पैसे मिळतात . ते माझे कामच आहे. असे सगळ्यांनाच गोड बोलण्याचे शासकीय अनुदान मिळाले असते तर किती बरे झाले असते ना?  पण काही कारण नसताना , एखाद्या कडे कुठलाही स्वार्थ नसताना गोड बोलण्यात खरे आव्हान असते. आज मात्र गोड बोलण्याची परिस्थिती काय आहे याची गम्मत कवी अशोक नायगावकर त्यांच्या कार्यक्रमात सांगत असतात . नायगावकर सांगतात तिळगुळ देताना म्हणे एका ठिकाणी मारामारी झाली … गोड बोलायला कोणाला शिकवता ? अशी आजची गोड बोलण्याविषयी परिस्थिती आहे.

                       वैद्यकीय क्षेत्रात गोड बोलण्याला खूप महत्व आहे. बर्याचदा रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक वैतागलेले असतात. असे म्हणतात कि डॉक्टरच्या बोलण्याने अर्धा आजार बरा होतो. पण त्याच वेळी डॉक्टर ही नातेवाईकांमध्ये त्याला समजून घेणारा गोड बोलणारा कोणीतरी शोधत असतो. मला प्रॅक्टिस सुरु करताना एका ज्येष्ठ डॉक्टरने सांगितले – तुला काही आले नाही तरी चालेल पण तुला गोड बोलता आले पाहिजे . पण एकाच महिन्यात एका रुग्णाने सांगितले सर तुम्ही नवीन प्रॅक्टिस सुरु केली आहे – माझा अनुभव सांगतो, गोड बोलणारा डॉक्टर म्हणजे फसवणारा. मला नेमके काय करावे ते कळेना . पण काहीही झाले तरी गोड आणी गुड बोलण्याने आपले आरोग्य चांगले राहते. एवढा एक स्वार्थी हेतू ही गोड बोलण्यास पुरेसा आहे. पण चला तब्येतीचे जाऊ द्या गोड बोलण्याने आपल्याला बरे वाटते. गोड बोलण्या साठी एवढे कारण ही पुरेसे नाही का ?

This was one of the Dr. Amol Annadate Articles published in Lokmat. For more articles you can browse the Articles Tab.

amolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

आरोग्य मंत्री पद अतिरिक्त कसे असू शकते ?

आरोग्य मंत्री

नुकताच आरोग्य खात्याचा अतिरिक्त भार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे देण्यात आला. खरेतर आरोग्य खात्या सारख्या महत्वाच्या खात्याला अतिरक्त दर्जा देऊन या खात्याला किती कमी लेखले जाते हे पुन्हा सिध्द झाले. आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे दोन खाते वेगळे झाल्या पासून राज्याला स्वतंत्र आरोग्य मंत्री नसल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केवळ रिक्त मंत्रिपदच नव्हे . गेल्या अनेक महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांची दोन पदे ही रिक्त आहेत. आयोध्या , पंढरपूर दौऱ्यातून वेळ काढून किमान या खात्याचा अतिरिक्त भर कोणा कडे तरी द्यायाला पक्षाला वेळ मिळाला हे ही मराठी माणसाचे नशीबच म्हणायचे .

 

गेल्या चार वर्षात ही शिवसेनेकडे असलेल्या आरोग्य मंत्री साहेबानी काहीच भरीव काम झालेले दिसले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल हेल्थ अकाऊनट्सच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र हे देशातील आरोग्यावर सगळ्यात कमी म्हणजे सकल उत्पन्नाच्या केवळ ०.७ टक्के खर्च करणारे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्याने हा खर्च ८ टक्क्यांपर्यंत करणे आवश्यक आहे. एका मंत्र्याकडे अनेक खाती असणे हे नित्याचेच आहे. पण आज महाराष्ट्रातील आरोग्याची स्थिती पाहता नक्कीच भरघोस निधी खेचून आणणारा आणि २४ तास पूर्णवेळ झोकून देऊन काम करणारा आरोग्य मंत्री  आणि दोन पूर्णवेळ संचालकांची आरोग्य खात्याला गरज आहे. खरतर एवढ्या कामाचा भार असलेला , एवढ्या राबवता येण्या सारख्या कल्याणकारी सामाजिक योजना असणारे हे खाते आहे. याचा आवाका एवढा आहे कि एखादा नवीन आरोग्य मंत्री ६ महिने पूर्ण वेळ दिला तरी हे खाते व यातील योजना समजून घेण्यासच लावील . डॉ. दीपक सावंत यांची टर्म संपली व दुसर्यांदा त्यांची वर्णी लागली नाही तेव्हाच हे स्पष्ट होते कि त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागणार. तरीही याचे कुठलेही पूर्व नियोजन न करता ऐन वेळेवर एकनाथ शिंदेंना हे खाते देण्यात आले. मुळात हे खात ७० च्या दशकात नगर विकास खात्या पासून आणी पुढे ९५ नंतर वैद्यकीय शिक्षणा पासून वेगळे करण्याचा हेतूच हा होता ही या खात्याला अधिक महत्व मिळावे. पण या खात्याचे अतिरिक्त भार इतर महत्वाची खाती असलेल्या मंत्र्यांकडेच द्यायचा असेल तर मग ही आरोग्य मंत्री हा वेगळ करण्यात अर्थच काय ?

डॉ अमोल अन्नदातेंचे इतर लेख वाचण्यासाठी

आज राज्यातील आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यातील १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ४०० हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये , ७६ उपजिल्हा रुग्णालय व २३ सिव्हील हॉस्पिटल्स कुठल्याही नियोजना शिवाय कोलमडून पडली आहेत. या ठिकाणी १५,२९४ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. या अनेक रुग्णालयात उपकरणे आहेत तर डॉक्टर नाही आणी डॉक्टर आहेत तर उपकरणे नाहीत अशी स्थिती आहे. राज्यातील विशेषज्ञ डॉक्टरांची ४६६ पदे रिक्त आहेत. सगळ्या शासकीय आरोग्य यंत्रणे मध्ये औषधांचा तीव्र तुटवडा आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेत आज औषधांचा जवळपास शून्य साठा आहे. औषधांच्या तुटवड्या मुळे एका बाळंत झालेल्या स्त्रीने जुलै महिन्यात रुग्णालयाच्या शौचालयातच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तरीही औषध खरेदीचा गांभीर्याने विचार करायला सरकार कडे वेळ नाही. आता तर स्वतंत्र मंत्री व दोन संचालक नेमायला ही त्यांना फुरसत नाही. हाफकिन महामांडळाकडे दिलेली औषध खरेदी पूर्णतः फसली आहे. गेल्या वर्षात आरोग्य खात्याच्या निधी मध्ये शासनाने १६८५ कोटींची कपात केली. मिळालेला निधी पैकी ३६ टक्के निधी मार्च २०१८ पर्यंत पडून होता. जो वापरला गेला तो ही कुठल्याही नियोजन व दूरगामी परिणामांचा विचार न करता खर्च केला जातो.

गेल्या तीन वर्षात राज्यात ८० हजार बालकांचा कुपोषणामुळे बळी गेला आहे. याच्या मूळ कारणावर काम करून उपाय योजना करण्यापेक्षा वाटपासाठी शासनाने ३२ कोटींची रेडीमेड खाण्याच्या पॅकेट्सची खरेदी करून विषय संपवला . ऑगस्ट २०१८ पर्यंत गेल्या तीन वर्षात ४९१ मतांचा मृत्यू झाला आहे. समस्यांची आणी मृत्यूंच्या आकडेवारींची जंत्री न संपणारी आहे. पण ती ऐकतोय कोण ? लाखांच्या सभा भरवून धर्म, मराठी अस्मिता, ढाण्या वाघ अशी भाषणे ऐकवली कि मते मिळतात . आरोग्य क्षेत्राचे प्रश्न सोडवून कुठे मते मिळणार आहेत ? ही राजकीय पक्षांना कळणारी गणिते आम्हा सर्व सामन्यांना कळत नाहीत. आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य मंत्रालय ही राज्यावर अनेक वर्षांसाठी आपली अमिट छाप सोडण्याचे खाते आहे. ते रिकामे आणी सगळ्यात दुर्लक्षित ठेऊन मात्र महाराष्ट्रात वेगळीच परंपरा निर्माण होते आहे.

सदरील लेख २१ जानेवारी, २०१९ च्या संपादकीयमध्ये,  लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. लोकमत वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य मंत्री

Home Remedies for Bedwetting

Home Remedies for Bedwetting

Home Remedies for Bedwetting is made in Marathi. In this video, parents will get an idea about How to Stop BedWetting with Home Remedies for Nocturnal Enuresis. Bedwetting problem in children can be solved without medicine. Here are 6 home remedies for Enuresis.

 

5 Easy Home Remedies for Bedwetting Solutions for Child below five years. This video shows How to Stop Bedwetting i.e. Nocturnal Enuresis in the kids. Parents will understand these home remedies can be used to solve the problem of bedwetting without medicine. Here are 5 home remedies for Enuresis. An initiative by Famous Pediatrician Dr Amol Annadate for Social Health Concerns!

  1. Limit tea, coffee after 6 p.m
  2. Limit water intake up to 250 ml after 6 p.m
  3. Awaken the child after 2 hours and make him pass urine.
  4. STAR TECHNIQUE
  5. Don’t scold the child and discuss too much with him about the problem Change the clothes, bedsheet without getting annoyed and involve him in this Contact your paediatrician if you don’t get results out of this for up to 6 months have Patience.

Read More Dr. Amol Annadate Articles

Home Remedies for Bedwetting
Home Remedies for Bedwetting

लहान मुलांमधील झोपेत अंथरून ओले करण्याच्या सवयीवर उपायांसाठी हा विडिओ बनवला आहे. या व्हिडिओमध्ये पालकांना न्युट्रनल एनरिसिससाठी घरगुती आणि साध्या उपायांसह बेडवेटिंग कसे थांबवायचे याबद्दल कल्पना मिळेल. मुलांमध्ये लघवीची समस्या औषधाशिवाय सोडवता येते. Enuresis साठी येथे 5 घरगुती आणि साधे उपाय देत आहोत. सामाजिक आरोग्य चिंतांसाठी डॉ. अमोल अन्नदाते यांनी हा पुढाकार घेतला आहे!

५ वर्षां पर्यंत उपचारांची गरज नाही, ५ वर्षांनंतर आठवड्यातून दोनदा सलग तीन महिने मुल ओले करत असेल तरच उपचारांची गरज आहे

  1. संध्याकाळी सहा नंतर चहा, कॉफी नको तसेच पाण्याचे प्रमाण या वेळेनंतर कमी
  2. रात्री झोपताना एक संकल्प करायचा – आज रात्री मी अंथरून कोरडे ठेवेन. नीट लक्ष दया – हे रेझोल्युशन
  3. आई – वडील झोपण्या अगोदर मुलाला झोपेतून उठवून लघवी करायला लावणे
  4. स्टार टेकनिक
  5. या बाबत मुलाला रागवू नका , सकाळी त्याला न रागावता बेडशीट बदला कपडे बदलणे , बेडशीट बदलणे यात न रागवता मुलाला सामील करून घ्या

Subscribe youtube channel of Dr. Amol Annadate to watch more videos on health.