दै. दिव्य मराठी रसिक
आता लोकांनीच हाती घ्याव्या निवडणुका !
-डॉ. अमोल अन्नदाते
एकीशी प्रेम, दुसरीशी लग्न, तिसरीपासून मूल आणि संसार चौथीसोबत... महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा काहीसा अजब पॅटर्न सध्या पाहायला मिळतो आहे. समाजमाध्यमांवरील अशा विनोदांतून आपल्या दुःखावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न सर्वसामान्य माणूस करतो. आहे. पण, हा पॅटन मतदारांच्या असमंजस मतदान वर्तणुकीचे फळ आहे की नेते आपल्याला मिळालेल्या मताला आणि स्वतःची पक्षाची, विचारसरणीची ओझी वाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांला गृहीत धरून सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षेचे सोपान चढत जात आहेत या दोन्हीचे फलित आहे, हे नेमके कळणे अवघड झाले आहे. आज राज्य चालवणाऱ्या प्रमुख पक्षांचे नेते आपल्यावर अन्याय झाला, आपल्याला इतर कुणी तरी फसवले, अशा कहाण्या सांगत सत्तेची फळ चाखत आहेत. पण, मतदारांवर अन्याय झाला असे मात्र कुणालाही वाटत नाही. यातील दुर्दैव हे की, अशा प्रत्येक नेत्याच्या अन्यायाची कहाणी ऐकून कुणाला किती सहानुभूती आहे, याची मोजदाद करून त्याप्रमाणे मतदान करण्याचा निर्णय घेण्याच्या मानसिकतेत मतदार जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार आणि कार्यकर्ते इथून पुढे काय भूमिका घेतात, यावर पुढच्या निवडणुका आणि एकूणच लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण मतदार आणि कार्यकर्ता हे लोकशाहीतील दोन्ही महत्त्वाचे घटक आजच्या घडीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून जितके गृहीत धरले गेले आहेत, तितकेच ते दुर्लक्षित आणि उपेक्षितही राहिले आहेत.मतदार आणि कार्यकर्ते ज्यावर विश्वास ठेवून साथ देतात, ती तत्त्वे, विचारसरणी आणि बांधिलकी यापेक्षा सताप्राप्ती हेच राजकीय पक्षाचे ध्येय ठरले असल्याने हे दोन्ही घटक गोंधळले नि भांबावले आहेत. येत्या निवडणुकीत मतदान करायचे कुणाला या संभ्रमात मतदार आहेत. एकीकडे, ‘नोटा’ (कुणालाही मत नाही) हा पर्याय निवडून आपला असंतोष जाहीर करावा, असा मतप्रवाह मोठा होताना दिसतो आहे. दुसरीकडे, नोटा (पैसे) घेऊन मतदान करणारा एक समूह कुणाला निवडून द्यायचे, यामध्ये अजूनही निर्णायक भूमिकेत आहे. म्हणून बहिष्काराचा ‘नोटा’ आणि सहकाराच्या ‘नोटा’ वापलीकडे जाऊन मतदारांना शहाणपण दाखवावे लागणार आहे. काय पाहून मतदान करावे, याचे वस्तुनिष्ठ शिक्षण देणारी प्रशिक्षण संस्थाच सुरू व्हावी, असे वाटण्याइतपत आजची परिस्थिती निराशाजनक आहे. यातील पहिली पायरी आहे मतदानाची टक्केवारी. या वेळी मतदान करून उपयोग काय ? ही भावना इतकी बळावली आहे की, मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्राचे सरासरी मतदान ६० टक्क्यांच्या आसपास होते. त्यातही साधारणपणे २० टक्के मतदान हे त्या त्या पक्षांना मानणारे मतदार, कार्यकर्ते यांचे आणि ४० टक्के मतदान कुठल्याही पक्षाचे लाभार्थी किंवा त्याच्याशी संबंध नसलेल्या मतदारांचे असते. म्हणजे एक गोष्ट सिद्ध होते की, सत्तेत येणारे सरकार हे खऱ्या अर्थाने बहुमताचे नसते. त्यातच निवडणुकीनंतर कुणाही सोबत जाण्याचा जो प्रघात गेल्या ५ वर्षांत पडला आहे, त्यात तर हे असे बहुमत आणखीच कुचकामी ठरते.
आज सर्वच सरकारे सत्तेची शक्ती हाती असूनही तीव्र असुरक्षिततेने ग्रासलेली आहेत. त्याला हे कुचकामी, तकलादू बहुमत जन्माला घालणारे निवडणूक विषयक वर्तन (Electoral Behaviour) जबाबदार आहे. मतदानाचे जनुकच सदोष असेल, तर जन्माला येणाऱ्या बहुमताकडून काय अपेक्षा ठेवणार? मतदान करणाऱ्या ४० टक्के अराजकीय जनतेमध्येही केवळ २ टक्के मतदार सुजाण असतात किंवा त्यांच्या मतदान करण्यामागे काही एक विचार असतो. बाकी ३८ टक्के मतदार मतदानापूर्वीचा आठवडा आधीचा दिवस आणि रात्र किंवा प्रचार काळातील तात्कालिक प्रभावी, भावनिक, सहानुभूतीच्या मुद्दयाच्या आधारे किंवा अगदीच विचारशून्यतेतून बटन दाबून आलेले असतात. लोकांनी निर्णायकपणे ठरवून सरकार बदलवण्याची घटना तशी दोन वेळा म्हणजे पहिल्यांदा आणीबाणीनंतर आणि पुढे २०१४ मध्ये घडली. त्यातही कुणी हवे यापेक्षा कुणीतरी नको म्हणून मतदान करण्याची भावना अधिक होती. पण, एक सातत्यपूर्ण आणि मूलभूत मतदान शहाणपण’ दाखवण्याची धमक देश अजूनही दाखवू शकलेला नाही. १८ ते २५ आणि ३० ते ५० वयोगटातील बरेचसे शिक्षित मतदार अजूनही मतदानापासून खूप लांब आहेत. कुठलेही सरकार असले, तरी आयुष्यात फारसा फरक पडणार नाही, अशी भावना असलेला हा मतदार झोपलेला राहणे ही गोष्ट लोकशाहीसाठी सर्वाधिक धोकादायक आहे. अमेरिकेत जसे वंशवाद नाकारून ओबामांना सत्तास्थानी बसवण्यासाठी आणि पुढे ट्रम्प
यांची हकालपट्टी करण्यासाठी तिथला सुजाण मतदार उभा राहिला, तसा अजूनही भारतातील मोठा निर्णायक मतदारवर्ग सक्रियपणे या प्रक्रियेत सहभागी होणे दूरच पण साधे बटण दाबण्यासाठी उत्साहाने मतदान केंद्रावर येण्यासही उद्युक्त झालेला नाही. तळागाळातील मतदाराला मुद्दयांचे भान देणे जसे आव्हानात्मक आहे, तसे मुद्दे नीट समजू शकण्याची क्षमता असणाऱ्या या दुसऱ्या वर्गाला मतदानास प्रेरित करण्याचेही आव्हान आपल्यापुढे आहे.
राजकीय पक्षांची विचारसरणी, भूमिका, नेतृत्व नेतेमंडळी आदी निकष फोल ठरल्यामुळे येत्या निवडणुकीत बऱ्याच वर्षांनी उमेदवाराची व्यक्तिगत गुणवत्ता पाहून मतदान करण्याची वेळ मतदारांवर येणार आहे. त्यासाठी पक्ष बाजूला ठेवून प्रत्येक उमेदवाराची बलस्थाने, कमकुवत बाजू, फायदे आणि धोके यांचा लेखाजोखा मांडून निर्णय घ्यायला हवा. या मंधनातून जे काही पुढे येईल, ती बदलाची प्रक्रिया आहे, हे समजून पुढे जावे लागेल. ‘आम्हाला पुन्हा गृहीत धराल तर खबरदार!’ असा इशारा सर्वच पक्ष आणि नेत्यांना खणखणीत जनमतातून द्यावा लागणार आहे. किंबहुना तशी स्थिती या राजकारणी लोकांनी निर्माण केली आहे.
एकूणच सत्तेसाठी चाललेल्या खेळात सर्वात जास्त विश्वासघात मतदार आणि सामान्य कार्यकत्यांचा झाला आहे. त्यामुळे आता या दोन घटकांना जागे व्हावे लागेल, त्यातही सर्वाधिक फरपट होतेय, ती कुठलीही महत्त्वाकांक्षा नसणारे पण तरीही आपला नेता, पक्ष, विचारसरणी यासाठी झिजणाऱ्या कार्यकत्यांची. खरे तर पक्षाचा पाया रचणारा कार्यकर्ता ज्याला कैडर असे मानाने संबोधले जायचे असा आता वर्ग फारसा उरलाही नाही. पण त्यातही जो काही टिकून होता त्याची स्थिती गुन्हेगार मुलाच्या कृत्याचे समर्थन करता येईना आणि त्याचे नातेही नाकारता येईना अशा बापासारखी झाली आहे. अशा कार्यकत्यांनी गळ्यातले उपरणे भिरकावून, ‘तुमच्या कृत्यांची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही, हे नेत्यांना ठणकावून सांगत विचारी मतदाराच्या भूमिकेत यायला हवे. प्रत्येक नाट्याचा शेवट स्वतःच ठरवून तो तुम्ही हवा तसा लिहिणार असाल, तर ते आम्हाला मान्य नाही. तो शेवट काय असेल, हे आता आम्ही ठरवू, अशी धमक त्यांना दाखवावी लागेल. ही ‘लोकशाही वाचवायची असेल, तर आता निवडणुकाही लोकांना आपल्या हातात घ्याव्या लागतील.
-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
9421516551