गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा कोरोनामुळे देशालाच नव्हे तर जगाला अर्थ शास्त्रज्ञांना अर्थ शास्त्राचे विश्लेषण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून करावे लागते आहे. नुकतेच राज ठाकरेंनी राज्याला आर्थिक गती देण्यासाठी मद्य विक्री सुरु करा अशी मागणी केली आहे. या मागणी कडे फक्त आता कोरोना संकटाच्या दृष्टीकोनातून नव्हे तर पुढे आरोग्य अर्थशास्त्राच्या मापात तोलून बघायाल हवे. मद्य विक्रीच्या महसुलाची चर्चा आज वर या दृष्टीकोनातून कधी झालीच नाही. सक्तीची दारू बंदी या पुढे मद्य व्यवसायाबद्दल चर्चा कधी पुढे जातच नाही. अनायासे कोरोनामुळे समाजाचे प्रत्येक अंग आपण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याच्या सवयीप्रत आलोच आहेत. म्हणून या निमित्ताने मद्य महसूला कडे निकोप आरोग्य अर्थ दृष्टी समाजाला देणे गरजेचे आहे.
डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा
गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा महाराष्ट्र राज्याला मद्यातून महसूल सोडला तर इतर कुठला ही मोठा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. गेल्या वर्ष भरात हा महसूल १३ हजार कोटी आहे आणि सहसा १६ – १८ हजार कोटीं पर्यंत ही जातो. याला महत्व यासाठी आहे की मद्य विक्री हा राज्याच्या अखत्यारीत असतो व राज्य सरकारचे यावर नियंत्रण असते. केंद्र या महसुलात हस्तक्षेप करत नाही. व्यसन व अपायकारक गोष्टींवर जो उत्पादन खर्चाच्या सव्वापट अधिक कर लावला जातो त्याला ‘सीन टॅक्स’ म्हणजे पाप करण्यावर लादलेला कर असे म्हंटले जाते. लोकशाहीत पाप करण्यापासून रोखण्याला घटनात्मक मर्यादा आहेत तर किमान त्यावर ज्यादा कर लादून त्यातून लोक कल्याणकारी योजना राबवून पाप भिरुंचे आयुष्य सुसह्य करता येईल अशा विचाराने मद्य, तंबाखू, बिडी – सिगारेट व्यवसायला प्रोत्साहन देण्यात आले. अर्थात इतरांचे आयुष्य या महसूला मधून सुसह्य होते का ? हा विषय अलाहिदा. एवढ्या वर्षात व्यसन पूरक पदार्थ सोडून इतर सकारत्मक उत्पादकता, उद्योग, कारखाने असे महसुलाचे पर्याय उभे न राहिल्याने राज्याला महसूला साठी मद्य, तंबाखूच्या स्त्रोता वर अवलंबून राहण्याचे एक प्रकरे व्यसन लागेल. यामुळे याची मोजावी लागणारी सामाजिक आणि आरोग्य समस्यांच्या रूपाने आर्थिक किंमत हे आर्थिक त्रेराशिकच कोणी मांडलेले नाही. अर्थात याचा अर्थ सक्तीची दारू बंदी किंवा मद्य पिण्याविषयी नैतिकतेचे निकष या पलीकडे व्यसनमुक्तीसाठी ठरवून व नियोजन बद्ध प्रयत्न या विचारा चा अर्थ शास्त्राच्या दृष्टीने आपण किती विचार करतो या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यास हे चांगले निमित्त आहे.
गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा वैद्यकीय शास्त्रात कुठल्या ही आजार व सवयीची आर्थिक किंमत मोजण्याची एक पद्धत आहे. कोरोनामुळे तर आजारांमुळे आर्थिक नुकसानीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. तशीच इतर आजार व सवयीमुळे होणाऱ्या तात्पुरत्या शारीरिक नुकसाना पलीकडे त्यामुळे होणारे disability associated life years म्हणजे त्यामुळे सर्व स्तरावर येणाऱ्या अधूपणा पायी खर्ची पडणारी आयुष्याची वर्षे व loss of man hours म्हणजे माणसाचे कार्यक्षमतेचे बुडणारे तास असे दोन निकष आजारामुळे होणर्या अर्थ हानीला लावले जातात. प्रत्येक आजार व सवयी साठी हे निकष लावून होणारे आर्थिक नुकसान याची गणना केली जाते. त्यावर उपाय योजनेचे प्राधान्य ठरवले जाते. मद्य व्यवसायाची आर्थिक समज मात्र १६ हजार ते १८ हजार कोटी या एकाच आकड्या भोवती व महसूलाचा महत्वाचा स्त्रोत या निकषा पलीकडे गेलीच नाही. एक मद्यपी त्याच्याशी संबंधित १६ जणांचे आयुष्य बेचिराख करतो. ग्रामीण भागात कुटुंबावर भार बनून राहिलेला घरतील मद्यपी कर्ता असण्याची अपेक्षा असलेला पुरुष प्रत्येक घरात सापडेल. थेट मद्यपानामुळे होणाऱ्या आजारांची संख्या ६१ आहे आणि इतर २०० आजारांमध्ये मद्यपान हे भर घालणारा महत्वाचा घट आहे. देशात ३१ % लोक नियमित मद्यपान करतात. अधून मधून मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या अजून जास्त आहे. आर्थिक गणित मांडायचे झाल्यास एक जरी व्यक्ती मद्यपान करत असली तरी त्या घरातील ४५ टक्के हे मद्य व मद्य संबंधित समस्यांवर खर्च होते. आकडेवारी चा अभ्यास करून मद्यातून येणारे उत्पन्न व मद्यामुळे होणारे नुकसान हे गणित मांडण्यासाठी राज्यात आकडेवारी जमवण्याची तसदी ही आजवर आपण घेतलेली नाही. या उलट मद्यपान करणाऱ्या तरुण व कुमारवयीन मुलांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याने आपले राज्य मात्र या विषयात संशोधनासाठी अंतर राष्ट्रीय संस्थांना मात्र आकर्षित करते. मद्यपानामुळे होणारे मानसिक आजार , आत्महत्या याची तर काही मोजदादच नाही. देशात दर वर्षी १ लाख रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातातील मृत्यू मध्ये चालकाने मद्यपान केलेले असते. आजारांच्या पलीकडे बहुतांश बलात्कार, निर्भया सारख्या अमानुष खून व बलात्कार , घरगुती मारहाणीच्या समस्या, इतर गुन्हे हे मद्याच्या अमला खाली केल्या जातात. आजारावर होणारा खर्च व कामाचे बुडणारे तास सोडून या सर्व समाजिक असंतुलनाची किंमत आपण मद्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानात पकडायची कि नाही हे ठरवावे लागेल.
गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा प्रत्येक युद्धात शत्रू धारातीर्थी पडल्यावर किंवा जखमी अवस्थेत असल्यास त्याला मृत्यू शय्येवर शेवटचे पाणी पाजण्याची एक युध्द नैतिकता अनंत काळा पासून युद्ध शास्त्रात अस्तित्वात आहे. राज्याला भरमसाठ महसूल देणाऱ्या बहुतांश मद्यपींना मात्र मृत्युच्या वेळी उपचार , पाणी देण्यास कोणीही नसते. केसरी या अक्षय कुमार अभिनित चित्रपटात शेवट पर्यंत शत्रूला पाणी पाजणारा सहकारी उत्तम चित्रित केला आहे. तरीही शेवटी शत्रू पक्षातील सरदार त्याची क्रूर हत्या करतो. महसुलाचे कारण पुढे करून मद्य विक्रीचे समर्थन करणारे शासन कित्येक वर्ष या क्रूर सरदाराच्या भूमिकेत मद्यपींची कत्तल करतेच आहे. किंबहुना त्या पाणी पाजणाऱ्या छोट्या सैनिका सारखे आपण व्यसनमुक्ती साठी काही शास्त्रीय प्रयत्न तरी करत आहोत का ? सक्तीची मद्य बंदी नकोच पण किमान या १६ हजार कोटींपैकी थोडा तुकडा तरी आपण व्यसनमुक्तीसाठी खर्ची घालणार आहोत का ? मुळात व्यसनमुक्ती वैद्यक मानस शास्त्रातील अशी अंधारी खोली आहे जिथे कोणाला ही प्रवेश करण्यात रस नाही. मद्यपान हा नैराश्य, मधुमेह , ह्र्दय रोग असा एक शारीरिक – मानसिक आजार आहे आणि त्याला उपचारांची गरज आहे हे सत्य समजून घेण्याची कोणाची ही तयारी नाही. अल्कॉहॉलिक अॅनॉनिमस सारख्या संघटना यासाठी वर्षानूवर्षे झटत आहेत. आज शासकीय सोडाच पण खाजगीत ही एखाद्या मद्यपीला मद्य सोडण्याची इच्छा असेल तरी उपचार , सुविधा सहज उपलब्ध नाहीत. त्यावर निधीची तरतूद सोडाच पण चर्चा ही नाही. धर्मा सारखेच बहुतांश जनता मद्याच्या अमला खाली राहणे हे राजकीय पक्ष , मद्य उद्योग व्यावसायिक, विक्रेते या सर्वांच्याच सोयीचे आहे. याचे समर्थन करताना महसुलाचे कारण आहेच. पापाचा कर वसूल केल्यावर हा कर पचवताना व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांच्या रूपाने प्रायश्चीताचा विचार मनात आला तरी आर्थिक गणिते बदलण्यास सुरुवात होईल.
सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता
