गोवराने वाजवली धोक्याची घंटा

दै. महाराष्ट्र टाईम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

_सध्याची गोवराची साथ ही करोनाच्या पोटातून जन्माला आलेली आहे. तिचा प्रभावी सामना करावयाचा तर राज्यातील शंभर टक्के मुलांचे लसीकरण वेगाने व्हायला हवे. त्यासाठी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने झडझडून कामाला लागायला हवे. तसे चित्र सध्या दिसत नाही…_

राज्यात गेल्या दशकातील गोवराची सगळ्यात मोठी साथ आली असून जवळपास ५२ ठिकाणी गोवराचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या साथीचे नोंद घेण्याजोगे वेगळेपण म्हणजे गोवर सहसा वय वर्षे एक नंतरचा आजार समजला जायचा. पण या साथीत मात्र नऊ महिन्याच्या खालचे नऊ टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच, आतापर्यंत आढळलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ७१ टक्के बालकांना गोवराचा एकही डोस मिळालेला नाही. हे दोन्ही आकडे चक्रावून टाकणारे तसेच गोवर व इतर संसर्गजन्य आजारांच्या साथीविषयी धोक्याची घंटा ओळखून मोठे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज दर्शवणारे आहेत.

गोवर हा आजार नवा नाही. तसेच, याची लसही १९८५ पासून भारतात मोफत उपलब्ध आहे. कुठल्याही आजाराची प्रभावी लस उपलब्ध असणे, ही त्या आजाराच्या उच्चाटनासाठी आदर्श स्थिती असते. उच्चाटन ही पुढची पायरी गाठणे अवघड असेल तर किमान निर्मूलनाचे तरी उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताने गोवर निर्मूलनाचे ध्येय ठेवले होते. पण सध्या आलेल्या साथीमुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे व गोवर धोरणाची नव्याने मांडणी करणे गरेजेचे आहे. देशातील ९५ टक्के मुलांना गोवराचे दोन डोस मिळाले तर गोवर निर्मूलन करणे शक्य होते. पण महाराष्ट्रात दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाण ६० टक्के मुंबईत ४३ टक्के व पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. देशाचा विचार केल्यास पहिल्या डोसाचे प्रमाण ८९ टक्के व दुसऱ्या डोसाचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. करोनाच्या दोन वर्षांत इतर रोगांच्या नियमित लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक बालके गोवर लशीपासून वंचित राहिलेली दिसतात. केंद्र सरकारने आता ज्या भागात १० टक्के केसेस या नऊ महिन्याच्या असतील तेथे पहिला डोस हा नवव्या महिन्याला न देता सहाव्या महिन्यातच देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, साथ आलेल्या भागात नियमित लसीकरण सोडून गोवराचा एक जादा डोस तातडीने देण्याचे सुचवले आहे. पण बैठका तसेच लाल फितीच्या कारभारात अडकलेल्या राज्यात याची अंमलबजावणी चपळाईने होताना दिसत नाही. राज्यातील गोवरबाधा झालेल्या बालकांची संख्या एका महिन्यात दहा हजारांचा टप्पा ओलांडत असताना पालक स्वतःहून लस व उपचारासाठी रुग्णालयात येतील, अशी वाट पाहत बसल्यास साथ झपाट्याने राज्याच्या इतर भागात पसरेल. त्यामुळे घरोघरी जाऊन बालकांनी गोवर लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत का, नसल्यास ते त्वरित देणे असे उद्दिष्ट ठेवून लसीकरण १०० टक्के करणे गरजेचे आहे. नऊ महिन्यांच्या पहिल्या डोसानंतर १५ टक्के मुलांना लस घेऊनही गोवर होऊ शकतो. त्यासाठी १५व्या महिन्याच्या दुसऱ्या डोसचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून दुसऱ्या डोससाठी ‘मिशन एमर-२’ ही वेगळी मोहीम आखणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या आधी विविध राजकीय पक्ष, नेते मतदारांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतात व निवडणुकीची रणनीती ठरवतात. सध्या सहज टाळता येण्यासारख्या आजाराने १४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे व त्याच्या लढ्याची रणनीती तयार आहे. अशावेळी किमान सत्ताधारी पक्षाने तरी घरोघरी जाऊन लसीकरण, आजाराचे सर्वेक्षण यासाठी निवडणुकीसारखा हुरूप दाखवायला हवा. विरोधी पक्षांना सत्तेत नसतानाही लोकसेवा व कर्तव्य बजावण्याची ही उत्तम संधी आहे. कारण अशा साथीमध्ये झपाट्याने तसेच कमीत कमी वेळेत लसीकरण गरजेचे असते.

करोना आजारात पहिल्यांदा जनतेला ‘आयसोलेशन’ म्हणजे एकांतवास हा वैद्यकीय क्षेत्रातील ठेवणीतला शब्द खऱ्या अर्थाने कळला. गोवर हा सुद्धा संसर्गजन्य आजार आहे. म्हणूनच करोना एवढे सक्तीचे नसले तरी इतर निरोगी बालकांपासून गोवर झालेल्या बालकाला लांब ठेवणे गरजेचे आहे. ताप आलेल्या मुलांना शाळेत पाठवले नाही तरी इतर मुलांना संसर्ग टाळणे शक्य होईल. गोवराचा धोका मोठ्यांना नसल्याने घरात केवळ इतर मुलांना जमेल तितके दूर ठेवावे. गोवर रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये या मुलांना दाखल करण्यास वेगळी खोली असावी. गोवरामध्ये रुग्ण उशिरा दाखल करणे व कुपोषण हे मृत्यू होण्याला पोषक स्थिती निर्माण करतात. गोवर काही करोनासारखा अंधारात चाचपडण्याचा प्रांत नव्हे. म्हणून एकही मृत्यू होऊ न देणे हे या साथीच्या नियोजनात सर्वांत मोठे उद्दिष्ट असायला हवे. त्यासाठी कोणाला रुग्णालयात दाखल करावे या मार्गदर्शक तत्त्वाविषयी शासकीय रुग्णालये तसेच खाजगी डॉक्टरांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही. गोवरामध्ये मृत्यूला मुख्यतः न्यूमोनिया व मेंदूज्वर ही संभाव्य गुंतागुंत जबाबदार ठरते. सात दिवसांपेक्षा जास्त आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे, हे पालकांनी ओळखावे. आजार सात दिवसांपेक्षा जास्त लांबणे, श्वासाचा वेग ४० पेक्षा जास्त व वजन कमी असलेले कुपोषित बाळ असल्यास रुग्णालयात दाखल करून उपचार करणे ही सूत्रे पाळल्यास बरेच मृत्यू टाळता येतील.

प्रत्येक साथीच्या पोटात अनेक आरोग्यसमस्या जन्म घेत असतात. गोवरही करोनाच्या पोटातूनच जन्माला आलेली साथ आहे. तसेच, गोवराची साथ सरून गेल्यावरही लहान मुलांमध्ये काही आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. गोवरामुळे भूक कमी होते व त्यातूनच झपाट्याने वजन घटते. म्हणून गोवर बरा झाल्यावर जास्त उष्मांकाचा आहार बाळाला देणे गरजेचे असते. याचा सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्येक आहारात नारळाचे तेल / गाईचे तूप टाकणे आणि बाळाचे वजन आहे तितके चमचे दूध भुकटीची पावडर रोजच्या आहारात मिसळत राहणे. गोवरानंतर प्रतिकारशक्ती घसरल्यामुळे या बालकांना क्षयाचा म्हणजे टीबीचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे, राज्यात निद्रिस्त असलेला लहान मुलांचा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम धडाडीने हाती घ्यावा लागेल. गोवरानंतरचा सर्वांत मोठा प्रश्न ‘इम्यून अॅम्नेझिया’ या फारशा माहीत नसलेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेमुळे निर्माण होऊ शकतो. इम्यून अॅम्नेझिया म्हणजे गोवर झाल्यावर आधी होऊन गेलेल्या आजारांबाबतच्या प्रतिकारशक्तीचा शरीराला विसर पडणे. हे करोनाबाबत घडून गोवर झाल्यावर लहान मुलांमध्ये परत करोनाचा संसर्ग वाढल्याचे काही देशांत दिसले आहे. लहान मुलांमध्ये करोना लक्षणविरहीत असला तरी तो मोठ्यांनाही होऊन गोवर साथीनंतर मोठ्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच झपाट्याने १०० टक्के मुलांचे लसीकरण, गोवर झालेल्या मुलांना शक्य तितके स्वतंत्र ठेवणे व लवकर उपचार करून एकही मृत्यू होऊ न देणे या उद्दिष्टाने कमी वेळेत मोठे फील्ड वर्क व्हायला हवे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर आज हे आव्हान आता उभे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551

गोवर.. तरीही साथ येतेच कशी

Measles.. How does it still come together?

१९८५ साली देशात सार्वत्रिक मोफत १९ लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला. तेव्हाच गोवरचा त्यात समावेश होता. ३७ वर्षे जी लस मोफत दिली जाते आहे आणि जी अत्यंत प्रभावीही आहे. तरीही या आजाराची साथ येत असेल तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. याचे कारण अजूनही मोफत लस सर्व मुलांपर्यंत पोहोचवण्यास सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आलेले अपयश. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हें 3 (NFHS 3) यात १ ते २३ महिन्यांदरम्यानच्या बालकांमध्ये बीसीजी, गोवर, ट्रिपल आणि पोलिओ यांचे एकत्रित लसीकरणाचे प्रमाण हे शहरी भागात ५८.८ टक्के आणि ग्रामीण भागात ४९.८ टक्के असल्याचे दिसून आले. फक्त गोवर लस गृहीत धरल्यास महाराष्ट्रात हे प्रमाण  केवळ ६० टक्के आहे. मुंबईत ते ४३ टक्के आणि पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. सहज टाळता येणाऱ्या आजाराच्या मोफत लसीचे प्रमाण एवढे कमी असणे हे सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि पालक या दोघांच्या दृष्टीने मोठे अपयश आहे.

गोवरची साथ येण्याला कोविड १९चा संसर्गही कारणीभूत ठरला. कोविडची साथ नियंत्रित करण्यासाठीच्या लसीकरण मोहिमेदरम्यान नियमित लसीकरणावर दुष्परिणाम झाला. २०२० आणि २०२१ मध्ये २० दशलक्ष मुले गोवर लसीकरणापासून वंचित राहिली. कोविड ११ची साथ आटोक्यात आल्यानंतरही लहान मुलांचे घसरलेले नियमित लसीकरण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. गोवरसारखे आजार डोके वर काढण्यास ही बाब प्रामुख्याने जबाबदार आहे.

१९८५ पासून देशात बालकांना गोवरची लस नवव्या महिन्यात देण्यात येते. पण ही लस केवळ नवव्या महिन्यात देणे चुकीचे आहे. ही लस पुढे १४ महिने व मूल ४ वर्षांचे झाल्यावर देणेही आवश्यक आहे. मात्र तज्ज्ञांचे हे मत ऐकून त्यात बदल करण्याची सवड आणि संवेदनशीलता शासन पातळीवर दिसून येत नाही. गोवरची साथ आणि सध्या होत असलेले मृत्यू पाहता तातडीने शासनाने शासकीय लसीकरण वेळापत्रकात बदल करायला हवेत. मोफत लसीकरण हे शासकीय रुग्णालयात निश्चित वेळेत आणि निश्चित दिवशीच केले जाते. खरे तर उपचारासाठी २४ तास. पण आजाराच्या प्रतिबंधासाठी मात्र मर्यादित वेळ हे गणित आजार टाळण्यासाठी योग्य नाही. म्हणून मोफत लसीकरण हे रोज आणि पूर्णवेळ असायला हवे.

पालकांनी काय करावे?

आपल्या मुलांचे ९ महिने १५ महिने आणि ५ वर्षे या वयात नियमित लसीकरण करून घ्यायला हवे. १५ महिने आणि ५ वर्षे या काळात दिल्या जाणाऱ्या लसी मोफत मिळत नसल्या तरी या लसी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन घ्यायला हव्यात. या लसी अत्यंत स्वस्त आणि प्रत्येकाला परवडणाऱ्या अशाच आहेत. मूल इतर आजारांनी बाधित झाल्यास त्याची प्रतिकारशक्ती घसरते आणि ते मूल गोवरसारख्या विषाणूजन्य आजारांसाठीचे सोपे सावज ठरते. म्हणून पहिल्या ५ वर्षांत मुलासाठी उपलब्ध सर्व लसी पालकांनी मुलांना द्यायला हव्यात. सरकारी रुग्णालयातील सर्व मोफत लसी घेतल्या म्हणजे लसीकरण संपले असे पालकांना वाटते. पण सरकारी रुग्णालयात केवळ १० टक्के लसी मोफत मिळतात. इतर बऱ्याच आजाराच्या लसी या खासगी रुग्णालयात जाऊनच घ्याव्या लागतात. म्हणून आपल्या बालरोगतज्ज्ञांशी चर्चा करून खासगी रुग्णालयात मिळणाऱ्या सर्व लसी वेळच्या वेळी आपल्या मुलांना द्यायला हव्यात.

*आहार आणि पोषण महत्त्वाचे!*

  •  गोवर हा आजार शरीरातील अ जीवनसत्त्वाची | पातळी शून्यावर आणतो आणि त्यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवर, दृष्टीवर दुष्परिणाम होतो. म्हणून मूल ९ महिन्याचे झाल्यापासून ५ वर्षांपर्यंत दर ६ महिन्यांनी अ जीवनसत्त्वाचे डोस देणे गरजेचे आहे. तसेच गोवर झाल्यावर अ जीवनसत्त्वाचा डोस तातडीने देणे गरजेचे आहे.
  • गोवर हा मुख्यतः कुपोषित बालकांना होणारा आजार आहे. दर तीन महिन्यांनी मुलाच्या | वाढीचा तक्ता बालरोगतज्ज्ञाकडून भरून घ्यायला हवा. कुपोषण टाळणे हे गोवर साथ रोखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

*गोवरचा संसर्ग झाल्यास…*

  • गोवरचा संसर्ग झाल्यास साथ असलेल्या भागात बालकाला ताप आल्यास गोवरच असू शकतो. असे गृहीत धरून मुलाला शाळेत पाठवू नये.
  • शाळेतही मुलाला ताप, पुरळ आढळल्यास शिक्षकानी पालकांशी त्वरित संपर्क साधावा. गोवर हा आपोआप बरा होणारा विषाणूजन्य आजार आहे. पण बालरोगतज्ज्ञांकडून वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार घेणे गरजेचे आहे.
  • ताप, सर्दी, खोकला, टाळूवर लाल डाग आणि डोक्यापासून खाली पायाकडे सरकणारा लाल पुरळ हे या आजाराचे व्ययवच्छेदक लक्षण आहे. सहसा हा आजार सात दिवसात बरा होतो. त्यावर जर आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे असे ओळखून तातडीने बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
  • गोवर बरा झाल्यावर वजन झपाट्याने घसरु शकते. म्हणून गोवर बरा झाल्यानंतरचा महिना बालकाच्या आहाराच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा असतो.

त्यासाठी थोडे थोडे जास्त वेळा खाऊ घालणे आणि प्रत्येक जेवणात खोबऱ्याचे तेल (खाण्याचे] किया गायीचे तूप घालावे. बालकांच्या आहारात दूध भुकटीचा समावेश करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

*- डॉ. अमोल अन्नदाते*

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

केईएम – ब्रँड नव्हे, ‘कल्ट’ ब्रँड

kem-not-a-brand-but-a-cult-brand

डोंबिवलीकर दिवाळी अंकातून…

केईएम – ब्रँड नव्हे, ‘कल्ट’ ब्रँड

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

जसा सौंदर्य या शब्दाचा नेमका अर्थ शब्दात पकडता येत नाही तसाच ब्रँड म्हणजे काय याचा समर्पक अर्थ लावता लावता कॉर्पोरेट जगताने कित्येक क्षण, शब्द, बुद्धी संपदा खर्ची घातली, पण त्याचा अर्थ सहजपणे लावणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. मोठमोठे ब्रँड उदयाला आले आणि लयासही गेले तेव्हा ब्रँडच्या व्याख्येच्या मर्यादा लक्षात आल्या आणि मग त्याच्याही पुढे काय असा शोध सुरू झाला. ब्रँडचा अर्थ जिथे संपतो तिथून पुढे सुरू होणारा शब्द म्हणजे ‘कल्ट ब्रँड’. ‘कल्ट ब्रँड’ म्हणजे काय हे समजून घेताना आणि सांगतानाही मोठी दमछाक होते. जो ब्रँड उभा राहताना त्याच्या छताखाली येणाऱ्यांची त्यात खोलवर दीर्घकालीन मानसिक गुंतवणूक असते, ती पिढ्या दर पिढ्या वाढत जाते, ज्याची व्याप्ती शोधताना हा ब्रँड सुरू कुठून होतोय आणि त्याचा शेवटचा धागा आहे कुठे याचा थांगपत्ता लागत नाही , ज्याच्या यशात एक गर्भित गूढता असते आणि जो सार्वकालिक असतो तो ‘कल्ट ब्रँड’. वैद्यकीयच नव्हे तर सर्वच शिक्षण क्षेत्रात कल्ट ब्रँडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘केईएम’. केईएम हे मुख्य रुग्णालयाचे नाव असले तरी ज्या मुळे या तीन शब्दांचे गारुड अख्या जगाच्या वैद्यकीय क्षेत्रावर आहे ते केईएमचे मुकुट म्हणजे सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज अर्थात गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज.

कितीही काळ लोटला तरी घरातील हुशार मुलाने डॉक्टर व्हावे ही पालकांच्या मनातील इच्छा अबाधित राहिली आहे. प्रत्येक हुशार मुलाने डॉक्टर, इंजिनिअरच कशासाठी व्हावे अशी भले तुम्ही कितीही टीका करा, पण ही टीका करणाऱ्याच्या घरातही मुलगा चुणचुणीत वाटू लागला तर त्याच्या मनालाही हाच विचार शिवून जातो की या मुलाने डॉक्टर व्हावं. तर अशा सव्वाशे कोटीच्या देशातून प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात, गावात, शाळेतील, घरात पहिल्या येणाऱ्या मुलांना जिथे प्रवेश मिळतो अशी संस्था म्हणजे केईम.

कुठलाही ब्रँड समजून घेताना त्याचे ब्रीद वाक्य समजून घ्यावे लागते . जेव्हा वयाच्या अठराव्या वर्षी तुम्ही पहिली पासून पहिले आलेले असता आणि वैद्यकीय शिक्षण सुरू होताना तुम्ही या वास्तूत प्रवेश करता तिथे एक ब्रीद वाक्य प्रवेश द्वारावर तुमचे लक्ष वेधून घेते. ते ब्रीद आहे Genius alone lives, all else is mortal अर्थात ‘तल्लख विचारशील बुद्धिमत्ता फक्त तेवढी अमर आहे, बाकी सर्व मर्त्य आहे.’ प्रवेश करताना पहिल्या दिवशी पहिल्या क्षणाला या वाक्यापासून केईएम तुमचा नियोजनबद्ध रीतसर बौद्धिक, मानसिक जिनोसाईड घडवून आणतं. तुम्ही मराठी साहित्य शिकायला एखाद्या महाविद्यालयात गेलात आणि तिथे पू. ल. देशपांडे, आचार्य अत्रे , वी. वा. शिरवाडकर, बा. भ. बोरकर हे अध्यपनासाठी असतील तर तुमचे काय होईल? इथे येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे तेच होते. ज्या डॉक्टर लेखकांची पुस्तके प्रमाण मानली जातात त्यातील अनेक लेखक इथले शिक्षक होऊन गेले आहेत. म्हणून स्वतःला रथी महारथी समजणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पहिल्या वर्षात जे बौद्धिक गर्वहरण होते त्यातून ‘भांड भरून घेण्यासाठी ते आधी रीतं कराव लागतं’ ही पहिली जाणीव मिसूरड फुटताना केइएम करून देतं, ती म्हातारपणी दात पडेपर्यंत तशीच राहते. म्हणूनच सतत अनलर्निंग आणि लर्निंग हा या ब्रँडचा महत्त्वाचा भाग. अलौकिक बुद्धिमत्तेचे अनेक विद्यार्थी आणि अनेक शिक्षक एकत्र आल्याने व सोबत एकाहून एक सरस्वतीपुत्रांच्या सहवासातून सूर्याचे तेज याची देही पाहिलेल्यांना कुठल्या ‘एलईडी लाइटच्या’ प्रकाशाचा सोस राहणार ? म्हणून केईएम मधून बाहेर पडलेले कधी कोणाहीमुळे प्रभावित होत नाहीत. त्यायामुळेच ‘केईमाईट्स’ उद्दाम , गर्विष्ठ अशी प्रतिमा तयार होते. मुळात ते उद्दामपणापेक्षा बौद्धिक वैराग्य असते.

कल्ट ब्रँडचा एक विशेष असतो. रजनिकांत , अॅपल , ओशो, सलमान खान अशी काही कल्ट ब्रँडची उदाहरणे बघितली तर एक लक्षात येते की अॅपल वापरणारे आणि न वापरणारे अशी जगाची विभागणीच हे ब्रँड करून टाकतात. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात ‘केईम वाले’ आणि ‘इतर’ असा कॉम्यून १९२६ पासून म्हणजे गेल्या ९६ वर्षांपासून निर्माण झाला आहे. या ब्रँडच्या जन्मामध्येच तो का व कसा उभा राहिला याची कारणे सापडतात. १८४५ साली जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज हे पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. इथून शिकलेले भारतीय पुढे इंग्लंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा भारतीय प्राध्यापकांना जेजे मध्ये मज्जाव करण्यात आला. शिकायचं तर इंग्रजांकडूनच, हे भारतातील उच्चशिक्षित डॉक्टरांच्या जिव्हारी लागलं. त्यातून भारतीयांनी सुरू केलेले व जिथे भारतीयच शिकवतील असे वैद्यकीय महाविद्यालय हवे म्हणून तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अखत्यारीत गोरधनदास सुंदरदास या दानशूर कपड्याच्या व्यापाऱ्याने दान दिलेल्या परळच्या जमिनीवर पाहिलं भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभं राहीलं – ते म्हणजे केईएम! स्वदेश हा शब्द अजून देशाला माहीत नव्हता तेव्हा १९२५ साली हे घडलं आणि ‘स्वाभिमान’ हा जन्माचा हेतू असलेला गुणाचा अर्क पुढे केईएमशी जोडलेल्या प्रत्येकामध्ये झिरपत गेला. एखाद्या संस्थेचा मूळ गुण अनेक वर्षानीही कसा तळपत राहतो याचा प्रत्यय केईएमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यात येतो. वैद्यकीय परीक्षेत सहसा परीक्षकांशी वाद घालायचा नसतो, तसे केल्यास अनुत्तीर्ण होणे निश्चित असते. पण तरीही एमडीच्या परीक्षेत आपण बरोबर आहोत, हवं तर आता पुस्तक उघडा असा ‘ मी शेंगा खाल्ल्या नाही, मी टरफले उचलणार नाही ‘ पद्धतीचा बाणा दाखवून नापास होण्यास आनंदाने तयार असणारे विद्यार्थी हमखास केईमचेच असतात, ते ९६ वर्षापासूनच्या याच स्वाभिमानाच्या भावनेतून. म्हणूनच परीक्षेत , नवीन ठिकाणी कामावर रुजू होताना , मुलाखतीत ‘ ओ , सो यू आर केईमाईट ? ‘ या प्रश्नामध्ये बराच गर्भितार्थ असतो. परदेशात तुम्ही केईमाईट आहात हा कुठल्याही रुग्णालयात नोकरी मिळवताना कॉलर वरील मोठा स्टार असतो. भारतातील पहिले किडनी प्रत्यारोपण , पहिले ह्र्दय प्रत्यारोपण , पहिले भारतीय इसीजी मशीन, पहिली टेस्ट्युब बेबी असे बरेच ‘पहिले’ या पहिले आलेल्यांच्या संस्थेतून जन्माला आले. म्हणून Be the first one to do it or be the best one to do it- तुम्ही जगात पहिल्यांदा करणारे असला पाहिजेत किंवा जगात सर्वोत्तम करणारे असला पाहिजेत हा विचार केईएम मधून बाहेर पडल्यावर तुमचा कधीच पिच्छा सोडत नाही.

केईएम कॅम्पस मध्ये तुम्ही डोळे , कान उघडे ठेवून काही क्षण वावरलात किंवा या संस्थेच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी एक रात्र काढलीत तर तुम्हाला हा ब्रँड समजून घेता येतो. निवडणुकीच्या काळात जसे राजकीय वातावरण तापून ते तुमच्या अंगाला, श्वासाला स्पर्श करू लागते तसे या आवारात शिक्षणाची , बुद्धिमत्तेची एक वेगळीच धुंदी तुम्हाला स्पर्श करते. इथले तीन मजली पूर्णतः वातानुकूलित वाचनालय हे भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्वोत्तम वाचनालय समजले जाते. विशेष म्हणजे ते २४ तास खुले असते आणि त्याहून विशेष म्हणजे दिवसापेक्षा ते रात्री ओसंडून वाहत असते. मध्यरात्री तीन वाजता दोनेकशे मुले वाचनालयात आणि शे पन्नास आवारात अभ्यासाचे अड्डे असलेल्या इतरत्र ठिकाणी मानेवर खडा ठेवून जाडजूड पुस्तके पेलत ज्ञान साधनेत दंग असतात. म्हणून केइएम मध्ये मध्यरात्री एवढे चैतन्य वाहत असते की ती दिवसाची कुठली वेळ आहे हे बाहेरच्या व्यक्तीला सांगता येणार नाही. ‘मुंबई कभी सोती नही’ असे म्हणतात पण ‘केइएम तुम्हे कभी सोने देता नही’ असे म्हणावे लागेल. वयाच्या पंचाहत्तरव्या वर्षी ‘नवीन काय?’ हे वाचणारे माजी विद्यार्थी इथे सर्रास आढळतात. नुकतेच प्रवेश घेतलेल्यांचा ते अजाणतेपणे राज्यभिषेक करून त्यांना ‘केइएम’ या बीज मंत्राची दीक्षा देतात. जसे सिव्हिलियन आणि सैन्यातल्या व्यक्तीची दिनचर्या , जगण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. तशी केईएमच्या विद्यार्थ्याची दिनचर्या वेगळीच असते. देश पातळीवरील ऑल इंडिया पीजी एन्ट्रन्स ( पदव्युत्तर परीक्षेत ) भारतात दुसरा आलेला विद्यार्थीही निकाल बघून झाल्यावर चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता पुढच्या क्षणाला वाचनालयात लगेचच अभ्यासाला बसतो. कारण त्याला एम्स किंवा पीजीआय या पुढच्या परीक्षेत पहिला किंवा दुसरा आल्याशिवाय समाधान मिळणार नसते. हा विद्यार्थीच केईएमचा ब्रँड उभा करत आला आहे. कोणी याला वेडेपणा म्हणेल पण stay hungry stay foolish हाच केईएमचा ब्रँड आहे. हा वेडेपणा हीच केईएमची ओळख आहे. एका इंग्रजी वाहिनीच्या मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे त्वेषाने बोलून गेले होते – आय एम अ मॅड मॅड हिंदू ‘ यामुळेच बाळासाहेब ठाकरे हा ‘कल्ट ब्रँड’ उभा राहिला. केईएम तुम्हाला हाच madness देते आणि तुम्ही बाहेर पडता तेव्हा मॅड मॅड डॉक्टर बनून जाता. केईएम तुम्हाला केवळ हा madness च देत नाही तर तो बिनधास्तपणे मिरवण्याची सदाफटिंग वृत्ती, कला शिकवते आणि हिम्मतही देते. त्यातूनच केईएम अॅटिट्युड हे विशेषण वैद्यकीय विश्वात जन्माला आले. फास्ट लोकलच्या दारात उभं राहिलं की तुम्ही आपोआप आत खेचले जाता, तसेच ‘ब्रँड केईएम’ तुम्हाला आपोआप कवेत घेते.

जसा अॅपल वापरल्यावर तुम्ही दुसरा फोन वापरू शकत नाही तसेच केईएम मधून बाहेर पडल्यावर तुम्ही कुठेच परत तसे अॅडजस्ट होऊ शकत नाही. या ब्रँडचा मोठा धोका म्हणजे ते तुम्हाला त्याचे व्यसन लावते. तुमचे शिक्षण संपले तरी ते तुमच्या मानगुटीवर बसते आणि प्रत्येकजन शिक्षण संपल्यावरही काही तरी कारण काढून काही काळ तरी इथे रेंगाळतोच. केईएमचे शिक्षक , इथली शिक्षणाची पातळी व बौद्धिक झिंग अनुभवल्यावर तुमच्या स्वतः च्या आयुष्यात एक अस्वस्थता येते . ही अस्वस्थतेची टोचणी सतत तुम्हाला गुणवत्ता आणि नैतिकता तुमच्या वैद्यकीय व्यवसायात प्रत्येक रुग्ण तपासताना जाणवत राहते. केईएमचे विद्यार्थी वेगळ्याच विश्वात राहतात आणि अव्यवहारी असतात असा आरोपही बऱ्याचदा होतो. अध्यात्माची एक विशिष्ट पातळी ओलांडली की भोवताली काय होतंय , लौकिक विश्वात काय घडतंय याचं भान तुम्हाला राहत नाही, अस म्हणतात. केईएमचे विद्यार्थी बऱ्याचदा अशाच शैक्षणिक अध्यात्मात ढकलले जातात. हे शैक्षणिक अध्यात्म आणि त्यातून निर्माण होणारे ‘उपभोग शून्य स्वामी’ हाच ‘ब्रँड केईएम’ आहे. पहिले डीन जीवराज मेहता , डॉ पी के सेन , डॉ पुरंदरे , डॉ बालिगा , आर्थर डीसा . डॉ फडके ते डॉ रवी बापट , डॉ शरदिनी डहाणूकर , डॉ अविनाश सुपे आशा अनेक रत्नांची माळच वर्षानुवर्षे या ब्रँड भोवती गुंफली गेली.

केईएम तुम्हाला सरस्वतीचा दास बनवून सोडत असला तरी इतर अनेक क्षेत्रात केईएम तुम्हाला साथ देते. उद्योग , राजकारण , साहित्य , शिक्षण संस्था , कला , प्रशासकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रात केईएमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्ही क्षेत्र बदलले तरी केईएमपण आणि सर्वोत्तमाचा ध्यास तुमचा पाठलाग करत राहते. ‘एके काळी इथे असे होते’ अशा नॉस्टॅलजियाला या ब्रँड मध्ये स्थान नाही. ‘इथे कालही असेच होते , आजही तसेच आहे , उद्याही तसेच असेल’, हा आहे ब्रँड केईएम .

आपले विद्यापीठ किंवा जिथून मुख्य शिक्षण घडले त्याला अल्मा मॅटर असा मूळ लॅटीन पण रूढार्थाने इंग्रजी शब्द प्रचलित आहे. या शब्दाचा खोलवर अर्थ आहे, ‘पोषण करणारी आई व तिची समर्पित मुले.’ ‘माझं सगळं घेऊन टाक’ म्हणणारे रामकृष्ण परमहंस आणि त्यातून परमहंसांना कैवल्यज्ञान देणारी आई भवानी यातून पुढे विवाकानंद हा ब्रँड शिकागोच्या जागतिक धर्म परिषदेत तळपला . अल्मा मॅटर चा खरा अर्थ हा आहे जो केईएम शिकवते. सूर्य कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान उर्जा देतो, तसे देशभरातील गोर गरीब रुग्णांचे उपचार व वैद्यकीय शिक्षणाचे अव्याहत ज्ञान यात स्वतःला समर्पीत करणारी आई आणि ९६ वर्षे तिच्यातून जन्मलेली डॉक्टर मुले, हाच आहे कल्ट ब्रँड – केईएम.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

देशाच्या आरोग्याची ‘परीक्षा’ : जेमतेम काठावर पास!

The 'test' of the country's health is on the edge!

राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अर्थात नॅशनल हेल्थ काउंट्स नुकतेच जाहीर झाले आहे. जसे बालमृत्यू व मातामृत्यू हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे मापक असतात तसेच देशाचे आरोग्य आर्थिक धोरण हे एकूण आर्थिक धोरणासाठी दिशादर्शक ठरते. दरवर्षी आजाराचे संकट कोसळल्याने साडेपाच कोटींहून  अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात असतील तर देशाला वेगळ्या व निश्चित आर्थिक आरोग्य धोरणाची गरज असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अहवालातून अधोरेखित होते.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो हे महत्त्वाचे मानक गृहीत धरले तर ते प्रमाण १.२८ टक्के एवढे आहे. २०१४-१५च्या तुलनेत यात वाढ झाली असली तरी या जेमतेम एक टक्क्याच्या वाढीला वाढ म्हणावे का, असा प्रश्न आहे. आरोग्य समस्यांची तीव्रता पाहता हा आकडा जितका वाढवू तितका कमीच पडेल, अशी स्थिती असताना काठावर उत्तीर्ण होण्यासाठी तो किमान ३ टक्के तरी असणे अपेक्षित आहे. म्हणून ६ वर्षात १ टक्का वाढ म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा कमी मार्कांनी अनुत्तीर्ण झाला म्हणून समाधानी असण्यासारखे आहे.

लोक स्वतःच्या खिशातून आरोग्यावर किती खर्च करतात, हे त्या देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती बळकट आहे, हे दर्शवते. सध्या हा खर्च ४८.२ टक्के असून २०१४-१५ मध्ये तो ६२.६ टक्के होता. खिशातून खर्चात होणारी ही घट आशादायी असली तरी भारतापेक्षा कमी आकाराचे अर्थकारण असलेले छोटे देशही हा खर्च शून्य टक्क्यावर आणून युनिव्हर्सल हेल्थ केअर म्हणून सर्वांसाठी मोफत आरोग्य देत आहेत. म्हणूनच ४८.२ टक्केचा प्रवास शून्याकडे कसा होईल हे महत्त्वाचे आहे. करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर म्हणजे एकूण खर्चापैकी किती खर्च हा भांडवली खर्च (इमारती, साधन सामुग्री) असा नसून मनुष्यबळ, औषधे तसेच तत्काळ वापरात येणाऱ्या गोष्टींवर आहे, याची आकडेवारी!

सध्या हा खर्च ९० टक्के असून, यात गेल्या अहवालाच्या तुलनेत प्रगती आहे. आरोग्यावरील  खर्चात राज्याचा व केंद्राचा वाटा किती असावा, हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. सध्याच्या आकडेवारीप्रमाणे केंद्राचा वाटा हा ११.७१ टक्के एवढा आहे. आरोग्य समस्या तीव्र असलेल्या राज्यात तरी हा वाटा केंद्राने वाढवणे आवश्यक आहे. चालू खर्चातून प्राथमिक सेवेवर ४७.४ टक्के, द्वितीय स्तर सेवेवर २९.७ टक्के व गंभीर, अति गंभीर आजारांवर १४.९ टक्के तर प्रतिबंधक आरोग्यावर केवळ ९.४ टक्के खर्च झाला आहे. या प्रमाणात बरीच विषमता आहे व हे असंतुलन साधेसुधे नाही. कुटुंब असो की राष्ट्र; कोरोनासारखे अचानक येणारे संकट अर्थकारणाचे कसे कंबरडे मोडू शकते, हे आपण पाहिले आहे. ही  जखम अजून ताजी आहे. अमेरिका, स्विझर्लंड, नॉर्वे, जर्मनी हे देश आरोग्यावर  सर्वाधिक खर्च करणारे देश आहेत.

दरवेळी ‘त्यांची लोकसंख्या केवढी आमची केवढी’ हे कारण दाखवत पळ काढता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर करायचे आपले स्वप्न आहे. आरोग्य अर्थ नीतीच्या नियोजनाशिवाय ते सत्यात उतरवता येणार नाही. अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे तर अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत म्हणून ती श्रीमंत आहे असे जॉन एफ केनडी म्हणत. त्याच धर्तीवर एखादा देश श्रीमंत आहे म्हणून तो आरोग्यावर जास्त खर्च करतो असे नव्हे तर तो जेव्हा आरोग्यावर जास्त खर्च करतो तेव्हा तो आपोआप श्रीमंत होतो, हे वास्तव आपण समजून घ्यायला हवे.

*डॉ. अमोल अन्नदाते*

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

दृष्टीकोन बदलू… भविष्यही बदलेल!

दै. दिव्यमराठी

-डॉ. अमोल अन्नदाते

हैदराबाद मुक्तीसंग्रमाला ७४ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रगती विषयी बऱ्याच चर्चा झडल्या. पण केंद्रातून संयुक्त महराष्ट्राचा सुवर्ण कलश आल्या पासून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख आणि भूभागातील लाभ व विकासाची विभागणी केली तर मुंबई, पुणे , नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण व पश्चिम महाराष्ट्र, काही प्रमाणात अहमदनगर जिल्हा सोडला तर मराठवाड्या सोबत कोकण , खानदेश , विदर्भाचा नागपूर सोडून इतर सर्व भाग अजून विकासापासून वंचित राहिला आहे. खरे तर आहे रे आणि नाही रे असे हे महाराष्ट्राचे दोन भाग तयार होतात. राज्याच्या नेतृत्वात खरे तर पुणे , मुंबई , नाशिक ला म्हणावी तशी संधी मिळालेली नाही. चार मुख्यमंत्री तर एकट्या मराठवाड्याने दिले , विकासाच्या मागच्या बाकावरच्या मराठवाडा, विदर्भ , कोकणाला हे  नेतृत्व करण्याची संधी वारंवार मिळाली. मुंबई ला तर मनोहर जोशीं नंतर थेट उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने आता कुठे संधी मिळाली आहे. यावरून एखाद्या भूभागाला राजकीय नेतृत्वाची संधी मिळाली तरच तिथे विकास होतो हे  गृहीतक खोटे ठरते. चांगले स्थानिक नेतृत्व हे बारामती , आकलुज प्रमाणे एखाद्या विशिष्ट गावाच्या , भागाच्या प्रगती मध्ये उत्प्रेरकाचे काम जरूर करतात पण प्रगतीचा महामेरू त्या भागातील जनतेला व त्यांच्या मानसिकतेला पेलून धरावा लागतो. तसेच आपले अस्तित्व जिथे  उभे आहे , आपण राहात आहोत त्या भागाच्या विकासाची जबाबदारी व त्याचे उत्तरदायीत्व आपले आहे ही मानसिकता जेव्हा बहुतांश जनतेच्या मनात निर्माण होते तेव्हा तो भूभाग प्रगतीची कात टाकण्याच्या प्रक्रियेत अपोआप शिरतो आणि दशक भरात एक नवे गाव, नवा भाग फुललेला दिसतो. मराठवाडा विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रा नेमका याच मानसिकतेच्या रुळावरून काहीसा घसरलेली दिसतो .

                          जसा व्यक्तीला इंटेलिजन्स कोशंट ( बुध्यांक ) , इमोशनल कोशंट ( भावनिक बुध्यांक ) असतो  तसा त्या भागात राहणाऱ्या सर्व जनतेचा कलेकटीव विझडम अर्थात सामुहिक विचारबुद्धी व प्रोग्रेस कोशंट म्हणजे विकासाची व्यक्तिगत व सामुहिक भूक असते.  ही मोजण्याची पद्धत नसली तरी त्या भागात तुम्ही प्रवास करत असताना चहाच्या टपरी पासून , तिथल्या रूग्णालया पासून ते टोलनाका , पर्यटन स्थळे इथे तुम्हाला त्या भागातील ही विचारबुद्धी जाणवते , स्पर्श करते. या प्रक्रियेत विकास म्हणजे केवळ आर्थिक विकास नव्हे तर त्या भागातील लोकांचे जीवनमान , त्या भागातून लोकांना इतरत्र स्थलांतरीत होण्याची इच्छा न होणे , इतर भागातून लोकांना येऊन कुटुंबासह येऊन स्थिर व्हावे वाटणे व उद्योगांना आकर्षित करणारे चुंबक बनणे अशा अनेक गोष्टी अंतर्भूत असतात हे समजून घेणे गरजेचे आहे. म्हणून यात आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक , सांस्कृतिक, आरोग्य, पर्यटन अशा सर्वच  गोष्टींना स्पर्श करणारी साधने उभी करण्याची मानसिकता अंतर्भूत आहे.

                                     आता प्रश्न उरतो एखाद्या भागाचे दातृत्व स्वीकारून ही साधने उभी कोण करणार व त्या भागाचे पाल्यत्व स्वीकारून या उभारलेल्या साधनांचा उपभोग घेत ती अभंग ठेवणे , तीचे पालन पोषण कोण करणार व ही विभागणी त्या जनतेने कशी करायची व स्वीकारायची ? अर्थात याची पहिली पायरी आर्थिक विकास, त्या भागातील नागरिकांचे दर डोई उत्पन्ना व त्यांची वस्तू / सेवा विकत घेण्याची क्षमता वाढणे ही असते. ही क्षमता घरात बसून , पारावर बसून , नेत्यांमागे हिंडून किंवा समाज माध्यमांवर वाद घालून येत नाही. जगात एकूण लोकसंख्ये पैकी केवळ २० % लोकांना आपल्या आयुष्यात बदल व्हावा व आपण पुढे जावे असे वाटत असते. ७५ % लोकांना आहे तिथेच राहणे किंवा मागे गेलो तरी त्याचे फारसे शल्य किंवा भान नसते व ५ % लोक काही न करता इतरांच्या, कुटुंबाच्या जीवावर जगत असतात. एखादा भाग मागे आसतो तेव्हा हे प्रमाण अधिकच असंतुलित होते. बदल व्हावा असे वाटणारे २० % पैकी १५ % इतर विकास झालेल्या भागात पलायन करतात व या पैकी राहिलेले ५ % स्थानिकांची साथ मिळत नाही म्हणून हताश असतात व पलायन करण्याच्या मानसिकतेत असतात . म्हणून आशा भागात ९५ % लोक हे नॉन प्रोडक्टीव म्हणजे अनुत्पादक आयुष्य जगत असतात. यावरून आपल्याला मराठवाडा , विदर्भातील भूमिपुत्र पण  गावाकडे फक्त जुने घर व ह्लाखातील चुलत मालत नातेवाईक असलेले अनेक आंत्रप्रीनर जगभर विखुरलेले दिसतात. अशांनी कृतज्ञता म्हणून जन्म झाला व मुळे आहेत अशा  त्यांच्या भागात संस्था , उद्योग सुरु केले तरी तिथे नोकरीला व मोठ्या हुद्द्यावर बाहेरचीच मंडळी दिसतात. म्हणजे आपल्या भागाचा विकास हा मुळात प्रत्येक नागरीकाच्या प्रमाणिक मेहनत व कष्ट करण्याची क्षमता, उद्योजकता आणि आपल्या कामाशी प्रमाणिक राहून देत असलेल्या सेवेत दर्जा व सातत्यातून येते. स्वतः चे कर्तव्य बजावत असताना आपल्या सोबत इतर दर्जेदार सेवा ही आपल्या भागात टिकल्या पाहिजे व त्यास आपण मदतीचा हात दिला पाहिजे , आपल्या कृत्यातून उभ्या राहत असलेल्या प्रगती पूरक गोष्टींचे नुकसान होता कामा नये ही भावना निर्माण होणे ही पुढची पायरी . ही भावना जातीच्या अस्मितेवर दिसते व आपल्या जातीचा म्हणून तो आपल्याला आपलासा वाटतो पण आपण अशी अस्मिता भूभागाच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. ही भावना प्र राज्यात, प्रदेशात येते पण सोबत राहत असताना मात्र येत नाही.  आपला भूभाग व त्याची प्रगती हीच आपली जात हे मानणारा एक समूह निर्माण व्हायाल हवा.

                 प्रश्न उभा राहतो की या भावनेची शिकवण कोण देईल व ती कोण जोपासेल. आपल्या प्रगती साठी पलायन करणे हा आपला अधिकार आहे पण बदल घडवण्याची क्षमता असणार्या २० टक्क्यां पैकी काहींना पलायन न करता  हा विडा उचलावा लागेल. सतत मना वर बिंबवून या २० टक्क्यांचे प्रमाण आपल्या भागात कसे वाढेल यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. It is very difficult to be good when goodness is not in demand असा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काही करू न इच्छिणाऱ्या गावा गावातील समूहांनी काही करायचे नसेल तरी ठीक . पण किमान आपल्या भागातील ही चांगली  उर्जा जगू दिली तरी त्यांचे आयुष्य बदलू शकते हे समजून घ्यायला हवे. एखाद्या घरात कोणी गुणी मुलगा / मुलगी जन्माला येते तेव्हा त्या घराला फक्त त्या व्यक्ती मागे उभे राहण्याची गरज असते, मग त्या कुटुंबाची प्रगती अपोआप होते. भूभागाच्या विकासाचे ही तसेच असते. 

                        विकासाच्या या प्रक्रियेत अजून एक सवय मागास भागातील नागरिकांना लावून घ्यायला हवी. या प्रक्रियेत कुठेही स्थानिक राजकीय नेत्यांची मध्यस्थी एकमेकांना मध्ये नको व प्रगतीची वाट आपल्याला थेट इक्का दुक्का अशी सोबत हातात हात घेऊन गाठायची आहे हे मनाशी पक्के करायला हवे . याचे कारण सध्याचे राजकारण हे विकसनशील नसून सत्ताकेंद्रित व निवडणुकी पुरते मर्यादित आहे. म्हणून उलट रेंगाळत राहिलेला विकास व मागासलेपण हे बहुतांश नेत्यांच्या राजकारणाचे साधन असल्याने त्यांना हवेहवेसे आहे. म्हणून त्यांचे उदात्तीकरण थांबवणे हा ही विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्वाचा टप्पा आहे. जितका भाग मागास तितके स्थानिक नेत्यांचे उदात्तीकरण जास्त हे निश्चित असते. एकदा ते थांबले कि या नेत्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व आपल्या भागासाठी विकासासाठी जनरेटा निर्माण करणे आवश्यक आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत राजकीय नेतृत्वाची भूमिका काय ? विकासासाठी रस्ते , वीज , पाणी , आरोग्य या पूर्व अटी पूर्ण करणे एवढे त्यांनी केले तरी पुरे. पश्मिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला राज्य व केंद्राच्या राजकारणात समान संधी मिळाली आहे. किंबहुना केंद्रात मराठवाड्याला कांकणभर जास्त वाटा मिळाला असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण पश्चिम महराष्ट्रात जनतेने नेत्यांकडून विकास प्रकल्प , धरणे , उद्योग , रस्ते हे सगळे काम करवून घेतले. लोकां मधून तसा दबाव असल्याने नेत्यांनी हे ओळखून विकास घडवला. मागासलेपण गेले तर आपल्या अस्तित्वाचे काय हे असुरक्षितता त्यांच्या मनात आली नाही हा या नेत्यांचा मोठेपणा.  जेव्हा जेव्हा राजकीय अस्थिरता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा मागास, शोषित , बहुजन आशा सर्व दुर्लक्षित घटकांना उसळी मारण्याची संधी असते.  स्थानिक नागरिकांची मानसिकता , त्या भागातील काही करण्याची क्षमता असलेल्यांनी आपल्या भूभागाचे दातृत्व हून स्वीकारणे व राजकीय सत्तेवर दबाव आणून त्यांना या प्रक्रियेचे उत्प्रेरक होण्यास भाग पडण्यासाठी संघटीत होण्याची मराठवाडा , विदर्भ, कोकण , उत्तर महराष्ट्राला या राजकीय अस्थैर्याच्या निमित्ताने उत्तम संधी चालून आली आहे. या भूभागाने  या संधीचे सोने करायला हवे.

डॉ . अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

दै. लोकमत

मुख्यमंत्रिमहोदय, गरीब रुग्णांना उपचार मिळू द्या !

-डॉ. अमोल अन्नदाते

अनावश्यक खरेदी आणि भ्रष्टाचारात रुतलेले राज्याचे आरोग्य खाते स्वत:च आजारी आहे. नव्या सरकारने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवावे!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट करणाऱ्या विधिमंडळातील पहिल्या भाषणात आरोग्य किंवा कोरोना या शब्दांचा साधा उल्लेखही नव्हता.
गेल्या दीडेक महिन्यात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री या दोघांच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व मुख्यमंत्र्यांनी एकट्याने निपटारा केलेल्या ३५० फाईल्समध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक हिताचा एकही मोठा निर्णय नाही.. म्हणूनच कोरोनानंतर परत आरोग्य खाते अडगळीत पडून आरोग्यमंत्रिपद ही पनिशमेंट नेहमीप्रमाणे अडगळीत पोस्टिंग’ ठरू नये, यासाठी राज्य सरकारपुढे असलेली आरोग्यविषयक आव्हाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र श्रीमंत असताना राज्याचा आरोग्यावरील खर्च इतर गरीब राज्यांपेक्षा कमी आहे. सध्या राज्य सरकार सकल राज्य उत्पन्नाच्या केवळ ०.४५ % व एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४.५ % खर्च
आरोग्यावर करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाप्रमाणे सकल राज्य उत्पन्नाच्या २.५% व अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ८% खर्च अपेक्षित आहे. निदान १ % खर्च करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे नव्या सरकारचे धोरण असले पाहिजे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष सोबत असल्याने आरोग्यासाठीचा केंद्रीय वाटा वाढवून खेचून आणणेही या सरकारला राजकीयदृष्ट्या शक्य आहे.
फक्त निधी वाढवून काम संपणार नाही तर ते सुरुही होणार नाही, असे म्हणावे लागेल. कारण अनावश्यक खरेदी व भ्रष्टाचारातच आजवर मिळणाऱ्या निधीचा अपव्यय झाला आहे. सध्या आरोग्य खात्याला खरेदीची नव्हे तर चांगले मनुष्यबळ नेमण्याची गरज आहे.
किती सरकारे आली गेली, तरी राज्याच्या आरोग्य खात्यातील रिक्त जागांची समस्या कायम आहे. वारंवार जाहिराती देऊनही डॉक्टर शासकीय सेवेत येऊ इच्छित
नसतील तर त्याची कारणे शोधताना “फक्त ग्रामीण भागात डॉक्टर जायला तयार नाहीत” असे आजवरच्या अनेक आरोग्यमंत्र्यांच्या तोंडचे वर्षानुवर्षे पाठ केलेले वाक्य घोकून प्रश्न सुटणार नाही. डॉक्टरांना योग्य व वेळेवर आर्थिक परतावा, त्यांचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन स्थानिक लोकांच्या (नेत्यांच्या नव्हे) सहभागातून शासकी शासकीय आरोग्य व्यवस्थेच्या देखरेखीचे नियोजन व डॉक्टरांना हव्या असलेल्या औषधांचा साठा या गोष्टींचे सूक्ष्म नियोजन करून डॉक्टर व पॅरामेडिकल ल मनुष्यबळाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
औषधांचा तुटवडा, औषध खरेदीतील अनागोंदी व भ्रष्टाचार हा आरोग्य खात्याला अनेक वर्षे भेडसावणारा प्रश्न आहे. यासाठी औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप राबवा, ही मागणी अनेक वेळा शासन दरबारी करून झाली. पण, ती साधी समजूनही घेण्यासाठी आजवर कुठल्याही आरोग्य मंत्र्यांना वा मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही, हे राज्याचे मोठे दुर्दैव
आहे. औषध खरेदीसाठी सरकार व मंत्र्यांचा हस्तक्षेप नसलेले स्वायत्त अधिकार असलेली वेगळी शाखा, खरेदीची पूर्णपणे पारदर्शी ऑनलाइन पद्धत व काय खरेदी करायचे, हे ठरवण्याचे अधिकार तळागाळात काम करणाऱ्या डॉक्टर व पॅरामेडिकल स्टाफला करणान्या – हे आदर्श तामिळनाडू प्रारूप र ‘प्रारूप राबवण्याचे क्रांतिकारी पाऊल नव्या सरकारने उचलावे. अनेक वर्षे वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य खाते हे एकत्रित काम करत होते. नव्वदच्या दशकात ही दोन खाती वेगळी झाली. त्यातून ‘आलेल्या असमन्वयामुळे आरोग्य क्षेत्राचे खूप नुकसान झाले. महिन्यातून या दोन खात्यातील मदतीच्या आदान प्रदानासाठी मंत्री व सचिवांची एकत्रित बैठक होणे आवश्यक आहे.

आरोग्य समस्यांना फारसे ‘राजकीय महत्त्व’ न देण्याचा आपल्याकडे प्रघात आहे. नव्या सरकारने हा प्रघात रद्दबातल ठरवावा.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

भारत व्हावा शतायुषींचा देश

येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यासमोरच्या आव्हानांशी लढण्यासाठी प्राधान्याने दोन गोष्टींवर लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, दुर्लक्षित राहिलेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना आणि दुसरी म्हणजे, शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. त्यासोबत आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचेही उद्दिष्ट गाठावे लागेल. तसे झाल्यास स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांना शतायुषी करणारी ठरेल.

दे श स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना नागरिकांचा मूलभूत हक्क असलेल्या आरोग्य क्षेत्राच्या प्रकृतीचा अंदाज आवर्जून घ्यावा लागेल. या क्षेत्राने आतापर्यंत किती अंतर कापले आहे, किती बाकी आहे आणि कोरोनासारखी अनपेक्षित संकटे देशाची आर्थिक, सामाजिक वीण कशी उसवून टाकू शकतात याचे वास्तववादी, तितकेच पारदर्शक विश्लेषण राज्यकर्ते, प्रशासन, माध्यमे आणि प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक बनले आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशासमोर मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषण, अल्प आयुर्मान, अन्नाची कमतरता आणि संसर्गजन्य आजारांचा कहर या मुख्य समस्या होत्या. भारत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून संसर्गजन्य आजारांची जागतिक राजधानी होता. त्यामुळे कॉलरा, प्लेगसारख्या साथींचे नियंत्रण आणि लसीकरण यासाठी हाफकिन संस्थेच्या माध्यमातून मोठे प्रकल्प त्या काळातच उभे राहिले होते. मुंबईतील जेजे, जीटी, केईएम, कस्तुरबा, टाटा कॅन्सर ही स्वातंत्र्यापूर्वीच, इंग्रजांच्या काळात उभी राहिलेली रुग्णालये. आजही ती केवळ राज्यच नव्हे, तर देशभरातील रुग्णांचा आधार ठरली आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा एक हजार मुलांमागे १५० बालकांचा पहिल्या वर्षात मृत्यू होत असे. आज हा आकडा २७.६९ एवढा कमी झाला आहे. १९४७ मध्ये एक लाख जन्मदात्या मातांपैकी दोन हजार मातांचा मृत्यू होत असे. आज हा आकडा १०३ वर आला आहे. मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण हे कुठल्याही देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाचे वायूभारमापक मानले जातात. म्हणून एक प्रगत आणि सुदृढ राष्ट्र म्हणून जगात ताठ मानेने वावरायचे असेल तर आपल्याला माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी अहोरात्र झटायला हवे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आरोग्य क्षेत्राच्या दृष्टीने सर्वाधिक नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे नागरिकांचे वाढलेले आयुर्मान. १९४७ मध्ये देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ३२ वर्षे होते, ते आज ७०.१९ एवढे म्हणजे दुपटीहून अधिक झाले आहे. पण, स्वातंत्र्यानंतरच्या आर्थिक प्रगतीमुळे सुस्थितीत असलेल्या आजच्या कुठल्याही तरुणाला, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात काबाडकष्ट करून आपल्याला मोठे केलेल्या आईवडिलांनाही किमान ७०-७५ वर्षे तरी जगावे, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान विकसित देशांप्रमाणे ९० वर्षे असावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात केला पाहिजे.

आज दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने, हाय स्पीड इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रसामग्री आणि ड्रोनचा वापर यामुळे सर्व क्षेत्रे ढवळून निघाली असताना आरोग्य क्षेत्रातही या साऱ्या तंत्रज्ञानाचा प्रवेश झाला आहे. मात्र, तो बहुसंख्य लोक, विशेषत: सर्वसामन्यांच्या आवाक्यात आलेला नाही. ३ टेस्ला एमआरआय, ६४ स्लाइस सिटी स्कॅन, अधिक रिझोल्युशनच्या सोनोग्राफी मशीन्स उपलब्ध झाल्या असल्या तरी त्यांच्या किमती मध्यमवर्गीय डॉक्टरांना परवडणाऱ्या नाहीत. यातील बऱ्याच मशीन जपान, चीन, तैवान, कोरिया या देशांतून आयात केल्या जात असल्याने त्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य धोरणाकडे पुरेसे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. डायग्नोस्टिक म्हणजे निदानाच्या क्षेत्रात प्रगती जरूर झाली आहे, पण त्यासाठीचे तंत्र आणि यंत्रसामग्री शेजारी राष्ट्रांकडून उसनवारीवर मिळालेली आणि नागरिकांच्या खिशाला मोठा भुर्दंड देऊन वापरावी लागते आहे. आता भारतातील सिटी स्कॅन, एमआरआयचे रिपोर्ट डॉक्टर जगातील कुठल्याही कोपऱ्यात बसून वाचू शकतो. यात काही प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून डॉक्टरांचे काम अधिक सोपे करता येणे शक्य आहे.

लसीकरणाच्या बाबतीत देश ७५ वर्षांत स्वयंपूर्ण झाला असला आणि काही अपवाद वगळता सर्व लसी आज देशात बनत असल्या तरी त्या देशातील सर्व बालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यासाठी ‘हर घर तिरंगा’प्रमाणे भविष्यात ‘हर घर शत -प्रतिशत टीकाकरण’ हे अभियान व्यापकपणे राबवले जायला हवे. हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कॅन्सर ही येत्या पंचवीस वर्षांतील देशाच्या आरोग्यापुढची प्रमुख आव्हाने असणार आहेत. त्यांच्याशी लढण्यासाठी दोन गोष्टींवर प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे, अलीकडे दुर्लक्ष झालेल्या रोगप्रतिबंधक शास्त्राची पुनर्रचना करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ अर्थात शासनामार्फत सर्वांना परवडणारी, पूर्णवेळ व दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवणे. गेल्या ७५ वर्षांत आरोग्यासाठी सरकार करीत असलेल्या खर्चात वाढ झाली आहे. तथापि, सध्या होत असलेला खर्च दुप्पट करून दरडोई उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट येत्या काही वर्षांत गाठावे लागेल. तसे झाल्यास देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी भारतीयांचे आयुर्मान उंचावून त्यांना शतायुषी करणारी ठरेल यात शंका नाही.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते
    dramolaannadate@gmail.com
    www.amolannadate.com

अव्वल असल्याचा आनंद?

The joy of being at the top

-डॉ. अमोल अन्नदाते

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये भारत चीनला मागे टाकत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे. आज जगाचा भार वाढवणारे पहिले दहा देश अजूनही विकसनशील आहेत. मानवी जगण्याशी निगडीत समस्यांना जन्म देणाऱ्या ४६ राष्ट्रांपैकी भारत हा एक आहे. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा आदर्श प्रजनन दर २.२ मानला जातो. काही प्रमाणात बालमृत्यू गृहीत धरल्यास एका जोडप्याने सरासरी दोन अपत्यांना जन्म देऊन आपली उणीव भरून काढणारा हा २.२ चा आकडा. गेल्या राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणात अनेक दशकांनी हा प्रजनन दर (एक स्त्री किती मुलांना जन्म देते) हा प्रथमच घसरला व तो दोन झाला. यावरून आता आपली लोकसंख्या घसरते आहे व लोकसंख्या ही चिंतेची समस्या राहिलेली नाही असा निष्कर्ष काही जण काढत आहेत. पण या सांख्यिकी जाळ्यात न अडकता लोकसंख्येचे वास्तव समजून घेतल्यास घसरलेला प्रजनन दर केवळ एक आकडा असून समस्या संपल्याचा दाखला नाही, हे लक्षात येईल. भारताची लोकसंख्या स्थिरावणार असली तरी ती खाली जाण्यास २०६४ मध्ये आरंभ होईल व मागील काही दशकात वाढलेली लोकसंख्या कमी जागेत कमी स्तराचे आयुष्य जगेल. अपुऱ्या सोयी व संधीत कोंडलेल्या अतृप्त समूहांना ‘डेमोग्रॅफिक एनट्रॅपमेंट’ म्हणतात. तसेच प्रजनन दर कमी झाला, याचा अर्थ एका टोकाला उच्च शिक्षित व सधन वर्ग एकच मूल जन्माला घालणार व डिंक्स (डबल इन्कम, नो किड्स) जोडपी वाढणार तर दुसरीकडे तीनपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्या महिलाही असणार. म्हणून वास्तवात फक्त सरासरी दोनच्या आकड्याने धोरणसुस्तता येईल व लोकसंख्या नियंत्रणाची खरी गरज असलेले दुर्लक्षित राहून गरिबांना अधिक लेकरे होऊन ती अधिक गरीब होत जातील. सामाजिक असमतोल अजून वाढत जाईल. यातून हिंसाचार, गुन्हेगारी वाढून त्याचा फटका समाजातील उच्चभ्रूंनाही बसेल. म्हणून लोकसंख्येची समस्या संपली या भ्रमात कोणी राहू नये.

भारताने १९५० साली लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला. तो तेव्हापासून साचेबद्धपणे सुरू आहे. आता त्याचा झोत व दिशा बदलण्याची गरज आहे. कुठल्याही प्रकारे गृहीत धरले तरी भारतातील दर चौथी व्यक्ती आज गरिबीच्या व्याख्येत मोडते. नेमक्या या व्यक्तीला गर्भ निरोधक साधनांची सगळ्यात जास्त गरज आहे. त्यांनाच पुरेशी माहिती तसेच सुरक्षित गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध नाही. म्हणून सरसकट सर्वांना एकच उपाय करून व प्रबोधन करून लोकसंख्या व त्यातून निर्माण होणारा असमतोल संपणार नाही. आजवर प्रत्येक राज्याचे कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियेचे आकडे घेऊन सचिवांच्या बैठका होतात. उद्दिष्टे दिली जातात. आता मात्र जिल्हावार, तालुकावार विशिष्ट वंचित घटकांचे समूह ठरवून त्यांच्यावर लोकसंख्या नियंत्रण व गर्भ निरोधक साधनांचे केंद्रीकरण आवश्यक आहे. ‘नाही रे’ वर्गाला चीनप्रमाणे एक किंवा दोनच मुले हवीत, असे राष्ट्रीय धोरण ठरवणे निरर्थक आहे. आजही देशात बालमृत्यूदर इतका जास्त आहे की मुले वाचण्याची शाश्वती नसताना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवल्याशिवाय कुठल्या तोंडाने व नैतिक अधिकाराने कमी मुलांचे फायदे सांगणार? शिक्षण व आरोग्य सुविधा हेच सर्वांत मोठे गर्भ निरोधक साधन आहे. मुळात लोकसंख्या नियंत्रण शिक्षण, रोजगार, पोषण, गृहसुविधा, आरोग्य सेवा या पाचही विकासाच्या स्तंभांना स्पर्श करते. नेमक्या या सर्व गोष्टींना निवडणुकीत मोल नसल्याने लोकसंख्येवर थेट परिणाम करणाऱ्या या गोष्टींचे राजकीय पक्ष, नेते व धोरणकर्त्यांना वावडे आहे. उलट लोकसंख्येचा प्रश्न सोयीने धर्माशी जोडून राजकीय पक्ष प्रचार करत राहतात. ज्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य सेवा चांगले, तिथे हिंदू व मुस्लिम या दोहोंचा प्रजनन दर कमी झाला आहे तसेच कमी विकास झालेल्या राज्यांमध्ये तो दोन्ही धर्मात सारखा व जास्त आहे. धर्म व लोकसंख्येची चुकीची सांगड घातल्याने जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालण्याची आवाहने दोन्ही बाजूंनी आजही केली जातात, हे दुर्दैवी आहे.

पहिल्या बाळाच्या आधी तसेच एक मूल झाल्यावर व दोन मुले झाल्यावर गर्भ निरोधासाठी आदर्श मार्ग काय, याची परीक्षा घेतली तर त्यात देशातील एक टक्काही नागरिक उत्तीर्ण होणार नाहीत. आणि म्हणून भारताची समस्या ही जास्त मुले जन्माला येणे, एवढीच मर्यादित नाही. सध्याच नको असलेले मूल, अपेक्षेपेक्षा लवकर जन्माला येणे हीदेखील आहे. भारतात जन्माला येणारे दर तिसरे मूल आणि दिवसाकाठी तीस हजार मुले अशी असतात, जी पालकांना हवी होती पण त्या वेळेला ती नको होती. याचाच अर्थ ही मुले जोडप्याची किंवा त्या जोडप्यातील एकाची इच्छा नसताना जन्म घेत असतात. आता हे टाळण्यासाठी काय करावे, हे ज्ञान, त्याकडे बघण्याची निकोप दृष्टी आणि त्याची चर्चा करण्याचा खुलेपणा आपण आजवर समाजात आणू शकलेलो नाही. म्हणूनच इयत्ता आठवी व नववी दरम्यान गर्भ निरोधक साधनांचा छोटा विषय व त्यावरची परीक्षा देशभरातील शाळांमध्ये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण वर्षानुवर्षे देशाचे गर्भनिरोधक साधनांचे ज्ञान कंडोमच्या पुढे कधी गेलेच नाही. प्रत्येक जोडप्याने पहिले मूल होऊ देणे, हा त्याचा अधिकार आहे; पण पाळणा लांबवणे हे त्या जोडप्याचे कर्तव्य आहे. भारतात मुलांच्या संख्येएवढीच समस्या दोन मुलांमध्ये पुरेसे अंतर नसणे, हीदेखील आहे. खरे तर, ही समस्या तीव्र म्हणावी अशी आहे. म्हणून येते वर्ष ‘नो सेकंड बेबी इयर’ म्हणजे दुसरे बाळ टाळण्याचे वर्ष म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पाळले गेल्यास त्याविषयी सामाजिक भान येईल आणि कदाचित भारताचा जगातील लोकसंख्येचा दुसरा क्रमांक तसाच राहून तो पहिला होणार नाही. एक बाळ असणाऱ्यांनी एवढे वर्ष तरी थांबा, अशी राष्ट्रीय घोषणा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करताना आवश्यक आहे.

आम्ही पन्नास वर्षे सत्तेत राहू असे म्हणणाऱ्यांनी देशाची लोकसंख्या स्थिर होण्यास किमान पन्नास वर्षे अजून लागणार आहेत, हे समजावून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘आम्ही लोकसंख्येचा प्रश्नही सोडवला’ असा फसवा प्रचार कोणी करू नये. कारण तसे करणे हे सत्याला धरून होणार नाही. याउलट, भारतात लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची नव्याने आखणी करण्याची गरज आहे. अव्वल असण्याचा आनंद इतर क्षेत्रांमध्ये चालत असेल. लोकसंख्येत तो चालत नाही, याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे.

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

परदेशात जाऊन ‘डॉक्टर’ होण्याच्या वाटेतले अडथळे

Obstacles to going abroad and becoming a 'Doctor'

रशियन आक्रमणाशी झुंजणाऱ्या युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी अडकून पडले आहेत व एका विद्यार्थ्याचा यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ‘ऑपरेशन गंगा’ राबविले जात आहे.

या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुसंख्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनमध्ये गेलेले आहेत. गेल्या २ दशकांत रशिया, युक्रेनसह कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, फिलिपाइन्स, चीन, व्हिएतनाम, जॉर्जिया, नेपाळ, बांगलादेश या देशांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात आहेत. पण या शिक्षणाचा दर्जा, यातून मिळणारी पदवी, त्यानंतर भारतात प्रॅक्टिस करण्यासाठी द्यावी लागणारी परीक्षा या गोष्टींची माहिती नसलेले पालक फक्त आपल्या मुलाने डॉक्टर व्हावे या भोळ्या महत्त्वाकांक्षेपोटी मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी पाठवत असतात. म्हणून परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्व आयाम समजून घेणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

Image Source – Pinterest

‘एमबीबीएस’ला शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेला व खासगी महाविद्यालयाची फी न परवडणारा एक मोठा वर्ग नीट परीक्षेच्या निकालानंतर डॉक्टर होण्याचे मार्ग शोधत असतो. रशिया, युरोप व सोवियत संघातून विघटीत झालेल्या देशांनी अशा वर्गाला समोर ठेवून नियोजनबद्ध रीतीने वैद्यकीय विद्यापीठांचे जाळे विणले आहे. या विद्यापीठांनी भारतात नेमलेले असंख्य मध्यस्थ इच्छुक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतात. विद्यार्थ्यांकडून व परदेशी विद्यापीठाकडून कमिशन / कन्सल्टंसी फी घेणाऱ्यांनी असे एक स्वतंत्र व्यायसायिक दालनच उभे केले आहे. नीट मध्ये क्वालिफाय असणे सोडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये इतर कुठलेही निकष नसल्याने प्रवेश तसा सोपा असतो. पण, यातील बहुतांश देश थंड वातावरणाचे प्रदेश असल्याने आधी विद्यार्थ्यांना इथल्या हवामानाशी जुळवून घेण्यात काही वेळ जातो. तसेच रशिया, युक्रेन व सोवियत राष्ट्रांमध्ये रशियन भाषाही शिकावी लागते. ही सगळी दिव्ये पार केली, तरी या शिक्षणातील खरी मेख आहे. भारत आणि या देशांमधील आजारांमधील वैविध्य. प्रत्येक देशातील हवामान, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे तिथल्या आजारांचा एक प्रकार (पॅटर्न) असतो. याबाबतीत भारत व या देशांमध्ये फरक आहे.

या देशांमधील काही मोजकी विद्यापीठे १०० वर्षं जुनी असून, तिथल्या शिक्षणाचा दर्जा चांगला असला, तरी वैद्यकीय ज्ञानासाठी लागणारे प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल) ज्ञान देण्या इतपत त्यांच्या रुग्णालयात पुरेशी रुग्णसंख्या नसते. जे असतात ते रुग्ण भारतात सर्वाधिक प्रमाणात आढळणाऱ्या आजारांचे नसतात. वैद्यकीय शिक्षणाचा आत्मा म्हणजे जास्त रुग्णांना सामावून घेणारी रुग्णालये! म्हणूनच आज जे.जे, केइएम, सायन, नायर.. येथील विद्यार्थ्यांना जगात कुठेही समावून घेण्यास रुग्णालये तयार असतात. परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात आल्यावर चांगल्या रुग्णालयात काही वर्षं अनुभव घेतल्याशिवाय प्रॅक्टिस करणे जड जाते.

Image Source – APN News Hindi

परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खरा व सर्वांत अवघड लढा भारतातील ‘फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एन्ट्रन्स एक्झाम’ म्हणजे भारतात वैद्यकीय परवाना मिळवण्यासाठी परदेशातील विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा. या परीक्षेत पास होण्याचे प्रमाण केवळ १० ते २० % आहे. ही परीक्षा पास होऊ न शकलेले असंख्य विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करूनही वैद्यकीय परवान्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा हजारो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून आम्हाला पास करा म्हणून दिल्लीत निदर्शने केली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा होते. मध्यंतरी नॅशनल मेडिकल कमिशनने ही परीक्षा चारच वेळा देता येईल, असा नियम करण्याचा मानस जाहीर केला होता. पण सरासरी विद्यार्थी ६ ते ७ वेळा परीक्षा दिल्यावरच पास होतो, हे गृहीत धरून सध्या तरी केंद्र शासनाने हा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे.

 या देशांमध्ये एमबीबीएस नव्हे तर एमडी अशी डिग्री मिळते. पण भारतात एमबीबीएसनंतर कुठलाही विषय निवडून त्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यावरच, त्या विषयात एमडीची डिग्री मिळते. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा एमडी डिग्री लावतो, तेव्हा तो भारतातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला डॉक्टर आहे असा सर्वसामान्यांना भास होतो. याविषयी कुठलेही नियमन नाही.

परदेशात जाऊन डॉक्टर होण्याच्या अट्टहासामागे वैद्यकीय क्षेत्र म्हणजे फक्त डॉक्टर हा गैरसमज आहे. एमबीबीएस सोडून इतर अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रम असे आहेत जे आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या डॉक्टर होण्याएवढाच परतावा देणारे आहेत. आश्चर्य म्हणजे, या अभ्यासक्रमाच्या जागा भारतात रिकाम्या राहतात. उदाहरणार्थ फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी! आज त्यासाठी राज्यात बोटावर मोजण्या इतपत प्राध्यापक उपलब्ध आहेत व या क्षेत्रात मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता आहे. याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सदरील माहिती आपण लोकमत मध्येही वाचू शकता.

–    डॉ. अमोल अन्नदाते
–    reachme@amolannadate.com
–    www.amolannadate.com