Conscience betrayed on the fiery path of faith – Dr. Amol Annadate

Everyone is busy trying to fix the responsibility of the deaths of common citizens owing to heatstroke during the Maharashtra Bhushan awards ceremony. The debate around the timing of the event, mismanagement by the organisers and the government’s intended motive in organising the event continues to rage. But how can good sense prevail to make people aware of the fact that faith, when practised in extreme, can be fatal? It is equally unfortunate that nobody is perturbed nor courageous enough to shine a light on this point, in the interest of the society at large. Unless faith and devotion are fenced by logic, a rational, balanced society cannot exist. Hence, even if it may draw flak, it becomes imperative that someone should take the onus of enlightening others on the importance of logic.

This is not the first instance when faithful people have congregated in large numbers and being blinded by devotion, have lost their lives. There have been similar incidents in the past, including the Mandhardevi mishap a few years ago, and the crushing crowds which had converged at Sehore to collect ‘rudrakshas’ recently, to cite a few examples. This is not a topic that touches just one community nor is it a subject that concerns any one person or guru. It needs to be observed through a wider lens. In the hustle bustle of everyday life, everyone tries to seek some kind of support, be it in the intangible form of a God or that of a tangible, living person. If we couch this in the language of philosophy and faith, it can be said that each one of us is seeking the ‘brahman’ and ‘atman’ within ourselves, in someone else. Sometimes, it is easier and more emotionally satisfying to seek such refuge in a tangible, living person and be able to unburden ourselves and repose our complete faith unto such a person. Such faith is just as capable of giving us a dopamine kick that usually results from undertaking any happy action. In addition, such gurus do not ask anything of us, they let us feel good about ourselves for having become a better person and allow us a spiritual platform to engage in social activities.

Till such time as our faith stays manageable on the personal and family level and allows us to function according to our core competency, it supplements our actions effectively. To elaborate – it behoves the grieving and conflicted Arjuna to pick up his Gandiva bow and enter battle once he has heard the Bhagvadgita from Sri Krishna. As a guru, Sri Krishna did not permit Arjuna to flee the battlefield, take over the role of charioteer from himself or otherwise allow any role reversal. On the contrary, by telling Arjuna ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ (no good will come of abdicating responsibility and shirking duties), Sri Krishna deliberately absolved himself and made Arjuna take responsibility for his own actions.

The guru – disciple equation in today’s scenario however has been turned on its head. Devotees are often unable to discern how and when they start on the slippery slope of complete obeisance once they have accepted the tutelage of a guru. And when the absence of rationale is combined with a large gathering, it simply demonstrates the fact that the size of the crowd is inversely proportional to the level of intellect it fosters. Faith-drenched devotees then tend to forget that they need to keep their wits around them if they have to imbibe the guru’s teaching or walk on the path of spirituality. Such blind faith then takes over the rational brain. I don’t think one needs a guru to understand the simple fact that the self, one’s existence and identity are more important than the necessity of having a guru in one’s life. Faith can always follow if one is aware of oneself – this is a simple formula. In fact, it should be the primary responsibility of those parading as spiritual gurus in India today to make people self-dependent, and equip them to seek peace and satisfaction on their own. It is important to ensure that there are no emotional tangles between the devotee and the advisor, since the ultimate aim of such advice is to make the devotee emotionally independent. In reality, devotees and seekers alike look up to spiritual gurus without attaching any ‘labels’ to them. It is the duty of the gurus to act as detached advisors. However, over time, these spiritual gurus turn into cult brands with tremendous emotional attachment flowing from the devotees. The success and failure of the cult brands is internalised by the devotees as their own, and what emerges in the spiritual space is ‘loyalty beyond logic’ – a commonly seen phenomenon in the corporate world.

The ordinary individual is always seeking a guide to show him/her the way. Multiple gurus enter our lives at different times – not just to guide our lives, but in the form of advisors for one’s career, family life, relationships and emotional guidance. There is nothing wrong in having a guide for one’s spiritual advancement. But how will we reach our destination, if instead of walking on the path shown by the guide, we choose to squat in one place and idolise the guide instead? Do we sit and sing Google’s praises after the Google Maps app has shown us the right way to reach our destination? Both the sweet voice of the Google Maps guide and the dulcet tones of our guru are merely tools to show us the path. It is up to us to walk on the path. If we are unable to understand this, then all is in vain. At such times, man’s very logical existence based on rational thought is put to the test. In the 80s, Osho’s philosophy drove several people crazy across the planet. It took a lot of money to enrol in his workshops. Many rich people who could afford to shell out hefty amounts enjoyed staying in his Ashram. Once a poor person asked Osho, “Is your spiritual salvation only for the rich? Will you not share your knowledge of salvation with the poor as well?” Osho answered, “Right now, your salvation lies in earning money!” A guru with a conscience is rightly able to answer the question of how one can attain salvation through our actions. If we can keep a clear conscience, we will not stagnate in idolising the guides we seek for mental and emotional support, and will consciously emulate the path they have laid out. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । These words of Sri Krishna asking Arjun not to take anything to its extreme, are a telling comment to our conscience as well.

When the fragrance of the musk secreted from the deer’s navel permeates the air, the confused deer gallops indiscriminately through the jungle seeking the source of the maddening perfume. It stumbles on rocks, bruises itself on thorns and hurts itself on obstructing tree trunks. But it doesn’t meet anyone in the jungle who can tell it that the deer itself is the source of the fragrance. In this perennially conflicted human life, the sooner we realise that the fragrance of our conscience is coming from our own selves, the smoother and happier and well-lit our paths will be.

-Dr. Amol Annadate
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Contact: 9421516551

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

दै. दिव्य मराठी रसिक

तप्त वाटेवर ‘विवेकाचा घात’

-डॉ. अमोल अन्नदाते

‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उष्माघातामुळे झालेल्या सामान्य लोकांच्या मृत्यूची जबाबदारी जो तो आपापल्या परीने निश्चित करतो आहे. प्रशासनाचे गैरव्यवस्थापन, कार्यक्रमाची वेळ, कार्यक्रमामागील सरकारचा हेतू अशा सर्व बाजूंनी चर्चा झडत आहेत. पण, या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू ओढवलेल्यांविषयी सहानुभूती व्यक्त करतानाच आपल्या गुरूवर श्रद्धा व्यक्त करताना भक्तीच्या भावनेने दुसरे टोक गाठल्यामुळे कुणाही भक्तावर मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये या विवेकाचे भान कोण देणार ? या प्रश्नाने अस्वस्थ होऊन त्यावर उत्तर शोधण्याचे आणि समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने इतरांना ते सांगण्याचे धारिष्ट्य कुणी दाखवत नाही हेही तितकेच मोठे दुर्दैव! श्रद्धा आणि भक्तीला विवेकाचे कोंदण असल्याशिवाय विज्ञानवादी, संतुलित समाज घडणार नाही म्हणून प्रसंगी वाईटपणा स्वीकारून हे विवेकभान देणे आवश्यक आहे.

भक्तीच्या भोळ्या भावनेपोटी लोक एकत्रित जमून त्यात भाविक मृत्युमुखी पडल्याची ही काही पहिली घटना नाही. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या मांढरदेवी दुर्घटनेपासून ते सिहोरमधील रुद्राक्ष मिळवण्यासाठी उसळलेल्या जीवघेण्या गर्दीपर्यंत अशा अनेक घटना घडत आल्या आहेत. म्हणून हा जसा कुणा एका संप्रदायाचा विषय नाही तसा तो कुणा एका व्यक्तीच्या वा गुरूच्या संदर्भात विशिष्ट मर्यादेत आणि एकाच भिंगातून बघण्याचा विषय नाही. आयुष्याच्या धकाधकीत प्रत्येक माणूस काही ना काही आधार शोधत असतो. एक तर अदृश्य शक्तीच्या रुपात ईश्वरामध्ये किंवा सगुण स्वरूपातील जिवंत माणसांमध्ये तो असा आधार शोधतो. भक्ती आणि आध्यात्माच्याच भाषेत बोलायचे तर स्वतःसह प्रत्येकामध्ये असलेला ब्रह्मन किंवा आत्मन तो इतर कोणामध्ये शोधत असतो. अनेक वेळा न दिसणाऱ्या ईश्वरापेक्षा प्रत्यक्ष भेटणारी, बोलणारी एखादी प्रतिमा लाभली तर तिच्या ठायी प्रत्यक्ष असा व्यक्त करणे, निष्ठा वाहणे हे माणसासाठी अधिक सोपे आणि जास्त मानवी समाधान देणारे असते. कुठलीही आनंददायी क्रिया करताना लाभणाऱ्या आत्मिक समाधानाची ‘डोपामिन किक’ या श्रद्धेमध्येही मिळते. शिवाय, असे गुरू थेट काही मागत नसतात, कालच्या पेक्षा आज आपण अधिक चांगले व्यक्ती होण्याचा ‘फील गुड’ मिळतो आणि या आध्यात्मिक व्यासपीठाद्वारे सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याचे एक चांगले निमित्तही मिळते..

आपली ‘कोअर कॉम्पिटन्सी’ (मुख्य अंगभूत कौशल्याचे कार्य) असलेला कर्मयोग सुरू असताना आणि ही भक्ती कौटुंबिक, व्यक्तिगत पातळीवर मॅनेजेवेल असेपर्यंत हे सगळे ठीक व कर्मयोगाला पूरक असे असते. म्हणजे विषादयोगातील अर्जुनाला श्रीकृष्णाने भगवद्गीता सांगितल्यावर त्याने गांडीव उचलून युद्ध करणेच अपेक्षित होते. ‘हे गांडीव तू घे. मला रथ चालवू दे किंवा मी युद्ध सोडून गीतेचे पारायण करतो’ अशा कुठल्याही पलायनवादाला श्रीकृष्ण या गुरूने परवानगी दिली नाही. ‘न कर्मणा मना रम्भा नेष्कर पुरुषोश्नुते’ अर्थात कर्म न केल्याने आणि कर्म त्यागल्याने कधीही तुझे भले होणे शक्य नाही हे सांगून श्रीकृष्णाने अर्जुनापासून स्वतःची नियोजनबद्ध सुटका करून घेत त्याला स्वतःच्या पायावर उभे केले.

आज गुरू भक्तांच्या मांदियाळीत मात्र नेमके याच्या उलट चित्र दिसते आहे. एकदा का आपण कोणा गुरूचे छत्र स्वीकारले की या निसरड्या वाटेवर संतुलन शिकण्याऐवजी त्यावर घरंगळत अतिभक्तीचा लंबक दुसऱ्या टोकाला कधी आणि कसा सरकतो हे भक्तांनादेखील कळत नाही. त्यातच कुठल्याही अविवेकीपणाला मोठ्या समूहाचे अनुमोदन मिळते तेव्हा जितकी मानवी संख्या जास्त तितकी वैचारिकतेची पातळी सूक्ष्म होत जाते. त्यातून मग गुरूची शिकवण किंवा आध्यात्म साध्य करायला आपले अस्तित्व तरी शाबूत राहायला हवे हेही श्रद्धेत भिजलेले भोळे मन विसरून जाते आणि असे अतिसश्रद्ध मन विवेकी मेंदूवर मात करते. म्हणून गुरूंवर भक्ती असावी की नसावी यापेक्षा आधी मी, माझे अस्तित्व आणि ते राहिले तर भक्ती एवढे साधे-सोपे सूत्र समजण्यासाठी कुठल्या गुरूची गरज असते असे वाटत नाही. खरे तर आध्यात्मिक गुरू म्हणून वावरणाच्या ज्या काही समाजमान्य आणि राजमान्य व्यक्ती आज भारतात लोकांच्या मनाचा ताबा घेत आहेत त्याचे प्रथम कर्तव्य आहे की, अनुयायांना आपल्यापासून मुक्त करणे आणि त्यांनाआत्मिक शांती समाधान मिळवण्यासाठी स्वावलंबी बनवणे. कोणतेही समुपदेशन करताना संबंधित व्यक्तीची समुपदेशकाशी भावनिक गुंतागुंत निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. समुपदेशनाचे अंतिम ध्येय हे त्या पीडित व्यक्तीला स्वावलंबी बनवणे हे असते. वास्तवात भक्त किंवा साधकही आध्यात्मिक गुरूंकडे लेबल नसलेले समुपदेशक म्हणूनच पाहत असतात. म्हणून या गुरूंकडूनही समुपदेशकासारखी गुंतागुंत नसलेली क्रिया अपेक्षित असते. पण, कालांतराने आध्यात्मिक व्यक्तीचे कल्ट अँड म्हणजे प्रचंड भावनिक गुंतागुंत असलेले अनुयायी आणि या ब्रँडचे यशापयश म्हणजे आपले यशापयश मानणारा वर्ग असा समूह तयार होतो. त्यातूनच कॉर्पोरेट क्षेत्रात शिताफीने निर्माण केली जाणारी ‘लॉयल्टी बियाँड लॉजिक’ (प्रश्न पडण्यापलीकडची निष्ठा) आध्यात्मिक क्षेत्रात सहजतेने आपसूकच तयार होते.

सर्वसामान्य माणसाला मार्ग दाखवण्यासाठी वाटाडे नक्कीच हवे असतात. आयुष्य जगण्यासाठीच नव्हे, तर करिअरमध्ये तसेच सर्व पातळ्यांवरच्या कौटुंबिक, मानसिक, भावनिक व्यवस्थापनासाठी सल्लागाराच्या रूपात प्रत्येकाच्या आयुष्यात विविध टप्प्यांवर अनेक गुरू येत असतातच. त्याप्रमाणे आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठीही कुणी वाटाड्या असल्यास त्यात वावगे काहीच नाही. पण, वाट दाखवल्यावर त्या वाटेने चालणे सोडून रस्ता दाखवणाऱ्याची पूजा बांधून, तिथेच फतकल मारून बसल्यास आपल्या निर्धारित ठिकाणी आपण पोहोचणार कसे आणि कधी? गुगल मॅपवर पत्ता शोधल्यावर काही क्षणात दिसणाऱ्या रस्त्याचा अवलंब करणे सोडून गुगलच्या प्रशंसेची भजने आपण गातो का ? गुगल मॅपवर गोड आवाजात रस्ता सांगणारी स्त्री असो की गुरूची सुरेल प्रवचने असोत; ही केवळ मार्ग दाखवणारी साधने आहेत आणि त्यानुसार चालणे, मार्ग क्रमित होणे हे आपले साध्य आहे, हे कळले नाही तर या साऱ्याचा उपयोग काय? अशा वेळी माणसाचे बुद्धिप्रामाण्यवादावर आधारलेले विवेकी अस्तित्वच पणाला लागते. ऐंशीच्या दशकात ओशोच्या तत्त्वज्ञानाने जगात भल्याभल्यांना वेड लावले होते. त्यांच्या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी रग्गड पैसे मोजावे लागत आणि जगभरातील धनदांडगे लोक ते मोजून ओशोंच्या आश्रमात रमत. तेव्हा एका गरीब माणसाने ओशोंना विचारले, ‘तुमचे आध्यात्म श्रीमंतांसाठीच आहे का? गरिबाला मोक्षप्राप्तीचे ज्ञान तुम्ही देणार नाही का ?’ त्यावर ओशो उत्तरले, ‘सध्या पैसे कमावणे हाच तुझा मोक्ष आहे!’ आपल्या कर्तव्यातून मोक्षमागांचे पहिले साधन काय, याचे उत्तर स्वतःच्याच सद्सदविवेकबुद्धीचा गुरू आपल्याला देईल. आपली हीच निरक्षीरविवेकबुद्धी सदैव जागी राहिली तर मानसिक, भावनिक आधारासाठी ज्या वाटाड्यांकडे आपण जातो, त्यांनी दाखवलेली वाट अनुसरण्याऐवजी आपण तिथेच गुंतून पडणार नाही. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन । कुठलीही गोष्ट अति करू नकोस, हे अर्जुनाला सांगणाऱ्या श्रीकृष्णाचे हे वचन आपल्यालाही अनुसरायला लावण्याचे काम हा विवेकच करेल.

हरिणाच्या नाभीत कस्तुरीची उत्पत्ती होऊन आसमंतात सुगंध दरवळू लागतो तेव्हा त्या हरिणाला तो कुठून येतोय हे कळतच नाही. हा सुगंध येतोय तरी कुठून? या व्याकुळतेत हे हरीण अख्ख्या जंगलात सैरभैर धावत सुटते. काटेकुटे, दगडगोटे, झाडी झुडपांमुळे ओरखडे येऊन रक्तबंबाळ होते. पण, या सुगंधाचा मूलस्रोत तूच आहेस हे सांगणारा कोणीही त्याला त्या जंगलात भेटत नाही… अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या या मानवी आयुष्यात विवेकाच्या अशाच सुगंधाचा साक्षात्कार आपल्याला जितक्या लवकर होईल तितकी आपली वाटचाल सुकर, सुखद अन् समृद्ध होईल.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क: ९४२१५१६५५१

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

Where are we in social progress

दै. दिव्य मराठी

रसिक स्पेशल:

सामाजिक प्रगतीत कुठे आहोत आपण?

-डॉ. अमोल अन्नदाते

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सामाजिक प्रगती निर्देशांकात महाराष्ट्र बराच पिछाडीवर आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न यातून उभा राहिला आहे. सामाजिक प्रगती निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी.

राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी धुरीणांची परंपरा लाभलेला महाराष्ट्र वर्तमानात ‘सामाजिक प्रगती’मध्ये कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला जात नाही किंवा त्याचे उत्तर काय आहे, हेही शोधले जात नाही. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने नुकताच देशातील राज्यांचा जिल्हावार सामाजिक प्रगती निर्देशांक (एसपीआय) जाहीर केला आणि त्यात एकेकाळी देशातील सामाजिक प्रगतीचे केंद्र मानला जाणारा महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसून आले. देशातील पहिले शंभर कोट्यधीश महाराष्ट्रात राहतात, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र मुंबईत आहे, पण तरीही गोवा, पुद्दुचेरीसारखी छोटी राज्ये सामाजिक निर्देशांकात अग्रेसर आहेत. यात महाराष्ट्राची श्रेणी देशात एकोणतिसावी आहे आणि निम्न मध्यम सामाजिक प्रगती गटात राज्याचा समावेश झाला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा, पोषण, आरोग्य सुविधा, पेयजल, स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, आश्रय यांसारख्या १२ मापदंडांच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. एझोल, सिमला आणि सोलन यांसारखी तुलनेने लहान शहरे यात अग्रेसर आहेत. या निर्देशांकातील राज्यांची क्रमवारी पाहिली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आर्थिक प्रगती म्हणजेच सामाजिक प्रगती नव्हे. आज राज्याची आर्थिक स्थिती मोलाची की सामाजिक प्रगती महत्त्वाची, हा प्रश्न या पीछेहाटीमुळे उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राची गेल्या दोन दशकांतील सामाजिक वीण तपासल्यास त्यात आपल्याला वाढती गुन्हेगारी आणि तिलाही जातीय संदर्भ दिला जाणे, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार, जाती-धर्मांतील वाढती तेढ, जातींवरून आरक्षणाचे लढे, राजकारण्यांचा वाचाळपणा, व्यक्ती किंवा पक्ष-संघटनांच्या स्वार्थासाठी होणारी आंदोलने आणि सामान्य माणसाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे कमालीचे दुर्लक्ष असा एक विपरीत सामाजिक आकृतिबंध दिसतो.

आपल्याकडे सामाजिक सुधारणांसाठी, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी, रोजगाराच्या संधी मिळवण्यासाठी, आरोग्याच्या आणि अन्य मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी, दारूबंदीसाठी अभावानेच आंदोलने होताना दिसतात. राजकीय, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात मध्यमवर्गाच्या हातात गेली असली, तरी या वर्गातील बहुतांश लोक सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेपासून दिवसेंदिवस लांब जात आहेत. समाजाचे मत घडवणारा (Opinion Maker) आणि निर्णयांसाठी कारक ठरणारा (Decision Maker) वर्ग जोवर सुधारणांसाठी आग्रही भूमिकेत येत नाही, तोवर त्या समाजाची प्रगती होत नाही. सामाजिक प्रगतीत अग्रेसर असलेल्या राज्यांमध्ये आपल्यासारखी आंदोलने, वादविवाद आणि त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडण्याचे प्रकार सातत्याने होतात का? एक तर तिथे ती सारखी होत नाहीत आणि होत असली, तरी एकतर तिथले राजकीय नेतृत्व सामाजिक प्रगतीसाठी जागरूक आहे किंवा तिथली जनता त्यांना त्यासाठी कृतिशील राहण्यास भाग पाडते आहे.

महाराष्ट्रात शैक्षणिक संधी कमी नाहीत. पण, त्या अजून समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाच्या आवाक्यात आलेल्या नाहीत. सामजिक निर्देशांकात पुढे असलेल्या अनेक राज्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या दर्जेदार सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोडकळीला आल्या आहेत. त्यांंचे पुनर्निर्माण करण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा विचार आपल्याकडे होतो. दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातील मुलाला मुंबई-पुण्याच्या उच्चभ्रू शाळेतील मुलांच्याच दर्जाचे शिक्षण मिळेल, तेव्हा तोच सामाजिक प्रगतीचा खरा वाहक बनेल. पण, असे होताना दिसत नाही. दक्षिण भारतातील छोट्या गावांतून आलेले अनेक विद्यार्थी आज देशभरात उच्च प्रशासकीय सेवेत आहेत.

त्याची मुळे सामाजिक प्रगती आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात आहेत. महाराष्ट्रासारखे संपन्न राज्य आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे स्वच्छ पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा देऊ शकत नसेल आणि संपत्तीतून सामाजिक प्रगती साधता येत नसेल, तर मुलगा श्रीमंत असतानाही विजनवासात जगणाऱ्या फाटक्या बापासारखी राज्याची स्थिती आहे, असेच म्हणावे लागेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या निकषावरही सामाजिक निर्देशांक अवलंबून असतो. आज कायदा – सुव्यवस्थेच्या बाबतीत आपली स्थिती बिकट आहे. खून, बलात्कार, वाढती गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता आणि राजकीय, सामाजिक बेबंदशाहीच्या विरोधात किंवा समाजातील कोणत्याही नकारात्मक घटनेवर, वास्तवावर व्यक्त होताना लोक हजार वेळा विचार करतात, हे व्यक्तिस्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक संवेदनशीलता संपत चालल्याचे लक्षण आहे. घटनेचे सगळे संदर्भ तपासूनच मग त्यावर व्यक्त व्हायचे की नाही? किती, कसे व्यक्त व्हायचे, हे ठरवले जाते. काही गोष्टींबाबत समाजात ‘झीरो टॉलरन्स’ असेल, असा निर्णय नागरिक घेऊ शकत नसतील तर त्या समाजाच्या प्रगतीचे काय होईल, हे वेगळे सांगायला नको.

अशा विपरीत पार्श्वभूमीवर सामाजिक प्रगतीच्या निर्देशांकात राज्याचे स्थान उंचवायचे असेल, तर फक्त खिसा फुगलेला आणि पोट भरलेले असून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक माणसाच्या मेंदूमध्ये विवेक अन् हृदयात प्रेम, सहिष्णुता नि सहवेदनेची भावनाही असायला हवी. आपल्या मनाची तशी मशागत करून महाराष्ट्राची सामाजिक घसरण रोखण्यासाठी प्रत्येकाने कंबर कसली पाहिजे.

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp :- 9421516551

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

At least make the purchase of medicines corruption-free! -That's possible!

दै.लोकमत

औषध खरेदी तरी किमान भ्रष्टाचारमुक्त करा! -ते शक्य आहे!

-डॉ. अमोल अन्नदाते

औषध खरेदीचे ‘तामिळनाडू प्रारूप महाराष्ट्रात यावे यासाठी राज्याने प्रयत्न केल्यास या प्रक्रियेला किमान शिस्त लागेल आणि गोरगरिबांचे औषधांविना तडफडणे थांबेल !

अलीकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय रुग्णालयात रांगेत कॅल्शियमची गोळी मागितली व त्यांना ती मिळाली नाही. २०१६ साली राज्याच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनीच २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे विधिमंडळात मान्य केले होते. गेली कित्येक वर्षे औषध खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सत्ता वर्तुळातील उघड गुपित आहे.

१९८५ साली जे. जे. रुग्णालयात सदोष ग्लिसरीनच्या वापरामुळे रुणांचे डोळे गेले तेव्हा प्रथमच निकृष्ट औषधाच्या भ्रष्ट खरेदीचा प्रकार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर पारदर्शक औषध खरेदी प्रक्रियेसाठी जस्टीस लिन्टन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाच्या शिफारशी कधीच बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. आता तर तो अहवाल रद्दीतही गेला असेल.

२००० पासून देशात सर्वात पारदर्शक व परिपूर्ण समजले जाणारे औषध खरेदीचे तामिळनाडू प्रारूप नावारूपाला आले. आजवर अनेक आरोग्यमंत्री व त्यांच्या शिष्टमंडळांनी या प्रारूपाचा अभ्यास करण्यासाठी तामिळनाडू दौरे केले; पण तशा प्रकारची पारदर्शक व गरजेनुसार औषध खरेदीची कायमस्वरूपी यंत्रणा राज्याला उभी करता आलेली नाही. ९० च्या दशकात मोठा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्यावर १९९४ साली निग्रहाने तामिळनाडू वैद्यकीय सेवा कॉर्पोरेशन या स्वायत्त आयोगाची औषध खरेदीसाठी स्थापना केली. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना हा आयोग स्वायत्त राहील याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली.

जिल्हावार, विभागवार औषधांची गरज वेगळी असू शकते. त्यासाठी तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक आरोग्य केंद्राला एक पासबुक दिलेले असते. त्या पासबुकमध्ये कुठल्या औषधांची गरज आहे याच्या नोंदी वैद्यकीय अधिकारी परिचारिका ठेवतात व त्या एकत्रित करून औषध खरेदी आयोगाला कळवल्या जातात. १० टक्के खरेदी अशा प्रकारे केली जात असली तरी १० टक्के खर्चाचे व खरेदीचे अधिकार जिल्ह्याला दिले जातात. या विकेंद्रीकरणामुळे जिल्ह्याला आवश्यक असलेली खरेदी करता येते. मागच्या वर्षीच्या औषधांची गरज लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करण्यात येते. त्यातून २६० अत्यावश्यक औषधांची खरेदी ई टेंडरिंगच्या माध्यमातून होते.

महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत बाजारात मिळणाऱ्या किमतीपेक्षा जास्त किमतीत औषधे खरेदी करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोग फक्त खरेदीवरच थांबत नाही, तर कमीत प्रमाणात वाटपही होते. केरळने हे प्रारूप आणखी कार्यक्षम बनवले. केरळमध्ये औषध वापरले गेले की ते औषध साठ्याच्या सॉफ्टवेअरमधून लगेच वजा होते व नवीन मागणी त्वरित नोंदवता येते. तामिळनाडू औषध खरेदी आयोगात फक्त प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत तर या व्यवस्थेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी समाजातील अशासकीय ज्येष्ठ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. किंमत व गरजच नव्हे, तर औषधांच्या दर्जावरही आयोग लक्ष ठेवून असते.

महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण अशी पाच खाती स्वतःची औषधे खरेदी करतात. पैकी आरोग्य खाते हे हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करते; पण हाफकिनकडे एवढ्या मोठ्या प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ व माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. हाफकिनकडून होणाऱ्या औषध खरेदीत कुठलीही सुसूत्रता नसल्याने १२४४ कोटींची खरेदी होऊनही बऱ्याच आरोग्य केंद्रांवर आवश्यक औषधेही उपलब्ध नाहीत. आरोग्य विभागाकडून २७१२ कोटींचा औषध खरेदीचा प्रस्ताव असून हाफकिन व आरोग्य विभागात कुठली औषधे व कधीपर्यंत हवीत याविषयी समन्वय नाही.
कोट्यवधी रुपयांची औषधे खरेदी होऊनही जर ती तळागाळात पोहचत नसतील तर औषध खरेदी व्यवस्थाच नव्याने मांडण्याची गरज आहे. तामिळनाडू प्रारूपाचे आपल्याला साजेसे प्रतिरूप राबवायला हवे; पण यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी, ती कुठून येणार? किमान औषध खरेदी, एवढा एक तरी मुद्दा आपण भ्रष्टाचारमुक्त करू शकू का? याचा विचार राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी जरूर करावा!

डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaanadate@gmail.com
www.amolannadate.com
Whatsapp:- 9421516551

गोवराने वाजवली धोक्याची घंटा

दै. महाराष्ट्र टाईम्स

डॉ. अमोल अन्नदाते

_सध्याची गोवराची साथ ही करोनाच्या पोटातून जन्माला आलेली आहे. तिचा प्रभावी सामना करावयाचा तर राज्यातील शंभर टक्के मुलांचे लसीकरण वेगाने व्हायला हवे. त्यासाठी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने झडझडून कामाला लागायला हवे. तसे चित्र सध्या दिसत नाही…_

राज्यात गेल्या दशकातील गोवराची सगळ्यात मोठी साथ आली असून जवळपास ५२ ठिकाणी गोवराचे रुग्ण आढळून आले आहेत. या साथीचे नोंद घेण्याजोगे वेगळेपण म्हणजे गोवर सहसा वय वर्षे एक नंतरचा आजार समजला जायचा. पण या साथीत मात्र नऊ महिन्याच्या खालचे नऊ टक्के रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच, आतापर्यंत आढळलेल्या एकूण रुग्णांपैकी ७१ टक्के बालकांना गोवराचा एकही डोस मिळालेला नाही. हे दोन्ही आकडे चक्रावून टाकणारे तसेच गोवर व इतर संसर्गजन्य आजारांच्या साथीविषयी धोक्याची घंटा ओळखून मोठे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची गरज दर्शवणारे आहेत.

गोवर हा आजार नवा नाही. तसेच, याची लसही १९८५ पासून भारतात मोफत उपलब्ध आहे. कुठल्याही आजाराची प्रभावी लस उपलब्ध असणे, ही त्या आजाराच्या उच्चाटनासाठी आदर्श स्थिती असते. उच्चाटन ही पुढची पायरी गाठणे अवघड असेल तर किमान निर्मूलनाचे तरी उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताने गोवर निर्मूलनाचे ध्येय ठेवले होते. पण सध्या आलेल्या साथीमुळे हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे व गोवर धोरणाची नव्याने मांडणी करणे गरेजेचे आहे. देशातील ९५ टक्के मुलांना गोवराचे दोन डोस मिळाले तर गोवर निर्मूलन करणे शक्य होते. पण महाराष्ट्रात दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाण ६० टक्के मुंबईत ४३ टक्के व पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. देशाचा विचार केल्यास पहिल्या डोसाचे प्रमाण ८९ टक्के व दुसऱ्या डोसाचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. करोनाच्या दोन वर्षांत इतर रोगांच्या नियमित लसीकरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक बालके गोवर लशीपासून वंचित राहिलेली दिसतात. केंद्र सरकारने आता ज्या भागात १० टक्के केसेस या नऊ महिन्याच्या असतील तेथे पहिला डोस हा नवव्या महिन्याला न देता सहाव्या महिन्यातच देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तसेच, साथ आलेल्या भागात नियमित लसीकरण सोडून गोवराचा एक जादा डोस तातडीने देण्याचे सुचवले आहे. पण बैठका तसेच लाल फितीच्या कारभारात अडकलेल्या राज्यात याची अंमलबजावणी चपळाईने होताना दिसत नाही. राज्यातील गोवरबाधा झालेल्या बालकांची संख्या एका महिन्यात दहा हजारांचा टप्पा ओलांडत असताना पालक स्वतःहून लस व उपचारासाठी रुग्णालयात येतील, अशी वाट पाहत बसल्यास साथ झपाट्याने राज्याच्या इतर भागात पसरेल. त्यामुळे घरोघरी जाऊन बालकांनी गोवर लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत का, नसल्यास ते त्वरित देणे असे उद्दिष्ट ठेवून लसीकरण १०० टक्के करणे गरजेचे आहे. नऊ महिन्यांच्या पहिल्या डोसानंतर १५ टक्के मुलांना लस घेऊनही गोवर होऊ शकतो. त्यासाठी १५व्या महिन्याच्या दुसऱ्या डोसचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणून दुसऱ्या डोससाठी ‘मिशन एमर-२’ ही वेगळी मोहीम आखणे गरजेचे आहे. निवडणुकीच्या आधी विविध राजकीय पक्ष, नेते मतदारांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करतात व निवडणुकीची रणनीती ठरवतात. सध्या सहज टाळता येण्यासारख्या आजाराने १४ बालकांचा मृत्यू झाला आहे व त्याच्या लढ्याची रणनीती तयार आहे. अशावेळी किमान सत्ताधारी पक्षाने तरी घरोघरी जाऊन लसीकरण, आजाराचे सर्वेक्षण यासाठी निवडणुकीसारखा हुरूप दाखवायला हवा. विरोधी पक्षांना सत्तेत नसतानाही लोकसेवा व कर्तव्य बजावण्याची ही उत्तम संधी आहे. कारण अशा साथीमध्ये झपाट्याने तसेच कमीत कमी वेळेत लसीकरण गरजेचे असते.

करोना आजारात पहिल्यांदा जनतेला ‘आयसोलेशन’ म्हणजे एकांतवास हा वैद्यकीय क्षेत्रातील ठेवणीतला शब्द खऱ्या अर्थाने कळला. गोवर हा सुद्धा संसर्गजन्य आजार आहे. म्हणूनच करोना एवढे सक्तीचे नसले तरी इतर निरोगी बालकांपासून गोवर झालेल्या बालकाला लांब ठेवणे गरजेचे आहे. ताप आलेल्या मुलांना शाळेत पाठवले नाही तरी इतर मुलांना संसर्ग टाळणे शक्य होईल. गोवराचा धोका मोठ्यांना नसल्याने घरात केवळ इतर मुलांना जमेल तितके दूर ठेवावे. गोवर रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने शासकीय रुग्णालयांमध्ये या मुलांना दाखल करण्यास वेगळी खोली असावी. गोवरामध्ये रुग्ण उशिरा दाखल करणे व कुपोषण हे मृत्यू होण्याला पोषक स्थिती निर्माण करतात. गोवर काही करोनासारखा अंधारात चाचपडण्याचा प्रांत नव्हे. म्हणून एकही मृत्यू होऊ न देणे हे या साथीच्या नियोजनात सर्वांत मोठे उद्दिष्ट असायला हवे. त्यासाठी कोणाला रुग्णालयात दाखल करावे या मार्गदर्शक तत्त्वाविषयी शासकीय रुग्णालये तसेच खाजगी डॉक्टरांमध्ये पुरेशी स्पष्टता नाही. गोवरामध्ये मृत्यूला मुख्यतः न्यूमोनिया व मेंदूज्वर ही संभाव्य गुंतागुंत जबाबदार ठरते. सात दिवसांपेक्षा जास्त आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे, हे पालकांनी ओळखावे. आजार सात दिवसांपेक्षा जास्त लांबणे, श्वासाचा वेग ४० पेक्षा जास्त व वजन कमी असलेले कुपोषित बाळ असल्यास रुग्णालयात दाखल करून उपचार करणे ही सूत्रे पाळल्यास बरेच मृत्यू टाळता येतील.

प्रत्येक साथीच्या पोटात अनेक आरोग्यसमस्या जन्म घेत असतात. गोवरही करोनाच्या पोटातूनच जन्माला आलेली साथ आहे. तसेच, गोवराची साथ सरून गेल्यावरही लहान मुलांमध्ये काही आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. गोवरामुळे भूक कमी होते व त्यातूनच झपाट्याने वजन घटते. म्हणून गोवर बरा झाल्यावर जास्त उष्मांकाचा आहार बाळाला देणे गरजेचे असते. याचा सोपा मार्ग म्हणजे प्रत्येक आहारात नारळाचे तेल / गाईचे तूप टाकणे आणि बाळाचे वजन आहे तितके चमचे दूध भुकटीची पावडर रोजच्या आहारात मिसळत राहणे. गोवरानंतर प्रतिकारशक्ती घसरल्यामुळे या बालकांना क्षयाचा म्हणजे टीबीचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे, राज्यात निद्रिस्त असलेला लहान मुलांचा टीबी नियंत्रण कार्यक्रम धडाडीने हाती घ्यावा लागेल. गोवरानंतरचा सर्वांत मोठा प्रश्न ‘इम्यून अॅम्नेझिया’ या फारशा माहीत नसलेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेमुळे निर्माण होऊ शकतो. इम्यून अॅम्नेझिया म्हणजे गोवर झाल्यावर आधी होऊन गेलेल्या आजारांबाबतच्या प्रतिकारशक्तीचा शरीराला विसर पडणे. हे करोनाबाबत घडून गोवर झाल्यावर लहान मुलांमध्ये परत करोनाचा संसर्ग वाढल्याचे काही देशांत दिसले आहे. लहान मुलांमध्ये करोना लक्षणविरहीत असला तरी तो मोठ्यांनाही होऊन गोवर साथीनंतर मोठ्यांमध्ये करोनाचे रुग्ण वाढल्यास आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच झपाट्याने १०० टक्के मुलांचे लसीकरण, गोवर झालेल्या मुलांना शक्य तितके स्वतंत्र ठेवणे व लवकर उपचार करून एकही मृत्यू होऊ न देणे या उद्दिष्टाने कमी वेळेत मोठे फील्ड वर्क व्हायला हवे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागासमोर आज हे आव्हान आता उभे आहे.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

महत्व ठाम पालकत्वाचं

The Importance of Strong Parenting

*दै. दिव्यमराठी* (मधुरिमा)

*महत्व ठाम पालकत्वाचं*

*-डॉ.अमोल अन्नदाते*

‘स्पेस’च्या नावाखाली पाल्यांना अति स्वातंत्र्य देणं जसं चुकीचं तसंच पाल्य बिघडेल म्हणून त्याच्यावर अवाजव बंधनं घालणंही चुकीचंच… नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचाराच्या काही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीवादी ठाम पालकत्वाची आवश्यकता प्रतिपादित करणारा लेख…

आपल्या मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रत्येक पालकाच्या मनात धडकी भरवणाऱ्या श्रद्धा वालकरच्या हिंस्त्र हत्येची चर्चा हो या हत्येचा घटनाक्रम, त्यातील थरारकता, गुन्हेगारी मानसिकता,कौर्य या घटनेतील जातीचे संदर्भ या अंगाने होते आहे. पण याही पलीकडे ही घटना वर्णाच्या पतकत्वाशी व पालकत्वाच्या दीर्घर्कालीन प्रक्रियेशी निगडीत आहे हे समजून घेणे गरजेचे असते. पालकत्व म्हटले कि आपल्याला रांगणारे बाळ, शाळकरी मुलं किंवा कुमार वय समोर येते, पण पालकत्व, पाल्य व पालक दोहौंसाठी जन्मल्यापासून ते आयुष्यभर चालणारी ही प्रक्रिया आहे. मुलं वयात आल्यानंतरच्या पालकत्वावर तर पाल्याचे सगळे भवितव्य अवलंबून असते हा धडा श्रद्धा पालकर हत्येसारख्या घटनांतून प्रकर्षांने पुढे येतो.

जागतिकीकरणाच्या रेट्यात पालकत्वाविषयीच्या संकल्पना बदलणे अपरिहार्य होते. त्यातच लिबरल पेराटिंग म्हणजे उदारमतवादी पालकत्व असे पालकत्व जे जास्त पाल्य सहिष्णू, – पाल्यांच्या बाजूने झुकणारे, त्यांना अधिक मुक्तता, स्पेस देणारे असावे असे काहीसे पाश्चिमात्य मत प्रवाह समाजात, कुटुंबा कुटुंबात रुजू लागले. बापासमोर उभेही राहण्याची हिंमत नसणारी पिढी पालकाच्या भूमिकेत आली तेव्हा हे पचणे जड असले तरी व्यावसायिकदृष्ट्या ही पिढी आजच्या युगातील अत्यंत व्यस्त, महत्त्वाकांक्षी आणि काम करणारी जोडीदार ( वकिंग मदर ) असलेली आहे. म्हणून पाल्यांना स्पेस देणारे हे पाश्चिमात्य प्रारूप पालकांच्या पथ्यावर पडणारे व सोयीचे होते म्हणून ते पटकन स्वीकारलेही गेले. मुलांना वेळ देण्याची या पिढीची व्याख्या मुलांना अंघोळ घालणे, बापाने मुलीची वेणी घालणे अशी कधीच नव्हती म्हणून आई-बापाच्या रूपाने विरुद्ध लिंगी प्रेमाचा, वात्सल्याचा, मायेचा स्पर्श काय असतो या मानसिक स्पर्श ज्ञानाला ही पिढी पारखी राहिली. वेळ घालवण्याच्या गिल्टमधून परदेशी किंवा पर्यटन स्थळी जाणाऱ्या पालकांच्या पिढीमध्ये या स्पेसचा पुढचा टप्पा लिव्ह इनच्या रूपाने डोके वर काढू लागला. लिव्ह इन चूक कि बरोबर या नैतिक पेचात न पडता आपण पालकत्वाच्या आज आवश्यक असलेल्या बुद्धिप्रामाण्यवादी प्रारूप, पालक व पाल्य दोघांनाही स्वीकारु शकतील असा मध्यम मार्ग शोधणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. डेमोक्रेटिक पेराटिंग हा तो मध्यम मार्ग असू शकतो.

डेमोक्रेटिक अर्थात लोकशाहीवादी ठाम पालकत्व म्हणजे नेमके काय? लोकशाही असलेल्या देशात तुम्हाला जसे व्यक्तीस्वतंत्र्य असते पण तरी ते घटनेने आखून दिलेल्या कायद्याच्या चौकटीत असते. तसेच कुटुंबात असायला हवे. आम्ही डॉक्टर म्हणून पालकांना पाल्यावर विश्वास ठेवा असे जरुर सांगतो, पण आंधळा विश्वास ठेवा असे सांगत नाही. विश्वास ठेवताना डोळे उघडे ठेवा असेही सांगतो. स्वातंत्र्य देताना काही ठाम सीमा रेषा पाल्यांना आखून देणे हे पालक नाही तर कोण करणार? ज्या डोहामध्ये पोहताना अनेक जण मृत्युमुखी पडलेले आहेत नेमके त्याच डोहात मुलाला पोहण्याची परवानगी कशी देणार? घरातील या सीमा ठरवताना काही गोष्टी वय वाढेल व मुलाची समज जोखून त्यात चर्चा करून थोडी फार शिथिलता आणता येऊ शकते, काही गोष्टींना मात्र झिरो टॉलरन्स हे पाल्यांना ठामपणे सांगणारे ठाम पालकत्व आवश्यक असते. त्यातच असुरक्षित जागा व असुरक्षित व्यक्तीपासून लांब ठेवण्याचा व्हेटो पालकांनी त्यांच्या हातात ठेवणे गरजेचे आहे.

पालकत्वाची निर्णायक भूमिका तेव्हा सुरु होते जेव्हा मुले एखाद्या नात्यात मानसिकदृष्ट्या अडकून पडतात. जन्मलेली प्रत्येक व्यक्ती ही मानसिक, भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित (वलनरेबल) असतेच, पण हे भावनिक, मानसिक विरेचन तिथेच हवे जिथे शोषण होणार नाही. अशा सुरक्षित जागांचे, व्यक्तीचे ज्ञान हे कुटुंबातच द्यायला हवे. उपभोगापासूनच रोखण्यापेक्षा शोषण विरहित उपभोगाचे ज्ञान पाल्यांना देणे आवश्यक आहे. कुमारवयात एखादी भिन्न लिंगी व्यक्ती आवडण्याला कुमारवयीन मानसशास्त्रात काफ लव (calf love) असे म्हणतात. याची हाताळणी कशी करावी हे उपजत ज्ञान कुठल्याच पालकाला नसते. यासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. नुकतेच १६ व १७ वर्षांचे एक ओळखीचे प्रेमीयुगुल घर सोडून पळून गेले. परतल्यावर त्यांच्याशी रीतसर संवाद झाल्यावर मुलीने याचे कारण सांगितले की, ‘मला एक मुलगा आवडतो, हे घरी सांगण्याची हिंमत झाली नाही.’ तुम्हाला कोणाविषयी प्रेम वाटत असल्यास यात काही चूक नाही, पण ते तुम्ही आम्हाला आवर्जून सांगा, त्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घेण्यास आम्ही तुम्हाला मदत करु हा आत्मविश्वास पालकांनी पाल्यांना द्यायला हवा. आपल्या व्यक्तिगत भावनिक गोष्टी घरात सांगण्यास पाल्यांना लाज किंवा भीती वाटता कामा नये हे पुढील धोके टाळण्यास आवश्यक आहे.

मुले मोठी झाली, मग ती लग्न किंवा इतर कुठल्याही नात्यात असतील व त्यांच्यावर हिंसाचार होत असल्याचे धोक्याच्या घंटा (रेड फ्लॅग) दिसत असतील तर कौटुंबिक पातळीवर मुलांच्या मागे उभे राहत त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व बळ मुलांनाआयुष्यभर देणे गरजेचे आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही भावनिक व शारीरिक हिंसाचार इतरांवर करणे किंवा इतरांचा सहन करणे आम्हाला मान्य नाही हे धडे कुटुंबात वारंवार गिरवणे गरजेचे आहे. आई-वडिलांच्या भीतीने किंवा त्यांचे मन जपण्यासाठी हिंसाचार सहन करत आयुष्य काढण्याची गरज नाही हा स्पष्ट संदेश पालकांकडून मुलांना गेला पाहिजे.


-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com
संपर्क :9421516551

गोवर.. तरीही साथ येतेच कशी

Measles.. How does it still come together?

१९८५ साली देशात सार्वत्रिक मोफत १९ लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाला. तेव्हाच गोवरचा त्यात समावेश होता. ३७ वर्षे जी लस मोफत दिली जाते आहे आणि जी अत्यंत प्रभावीही आहे. तरीही या आजाराची साथ येत असेल तर हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. याचे कारण अजूनही मोफत लस सर्व मुलांपर्यंत पोहोचवण्यास सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आलेले अपयश. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्र्हें 3 (NFHS 3) यात १ ते २३ महिन्यांदरम्यानच्या बालकांमध्ये बीसीजी, गोवर, ट्रिपल आणि पोलिओ यांचे एकत्रित लसीकरणाचे प्रमाण हे शहरी भागात ५८.८ टक्के आणि ग्रामीण भागात ४९.८ टक्के असल्याचे दिसून आले. फक्त गोवर लस गृहीत धरल्यास महाराष्ट्रात हे प्रमाण  केवळ ६० टक्के आहे. मुंबईत ते ४३ टक्के आणि पुण्यात ४६ टक्के एवढे कमी आहे. सहज टाळता येणाऱ्या आजाराच्या मोफत लसीचे प्रमाण एवढे कमी असणे हे सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि पालक या दोघांच्या दृष्टीने मोठे अपयश आहे.

गोवरची साथ येण्याला कोविड १९चा संसर्गही कारणीभूत ठरला. कोविडची साथ नियंत्रित करण्यासाठीच्या लसीकरण मोहिमेदरम्यान नियमित लसीकरणावर दुष्परिणाम झाला. २०२० आणि २०२१ मध्ये २० दशलक्ष मुले गोवर लसीकरणापासून वंचित राहिली. कोविड ११ची साथ आटोक्यात आल्यानंतरही लहान मुलांचे घसरलेले नियमित लसीकरण वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. गोवरसारखे आजार डोके वर काढण्यास ही बाब प्रामुख्याने जबाबदार आहे.

१९८५ पासून देशात बालकांना गोवरची लस नवव्या महिन्यात देण्यात येते. पण ही लस केवळ नवव्या महिन्यात देणे चुकीचे आहे. ही लस पुढे १४ महिने व मूल ४ वर्षांचे झाल्यावर देणेही आवश्यक आहे. मात्र तज्ज्ञांचे हे मत ऐकून त्यात बदल करण्याची सवड आणि संवेदनशीलता शासन पातळीवर दिसून येत नाही. गोवरची साथ आणि सध्या होत असलेले मृत्यू पाहता तातडीने शासनाने शासकीय लसीकरण वेळापत्रकात बदल करायला हवेत. मोफत लसीकरण हे शासकीय रुग्णालयात निश्चित वेळेत आणि निश्चित दिवशीच केले जाते. खरे तर उपचारासाठी २४ तास. पण आजाराच्या प्रतिबंधासाठी मात्र मर्यादित वेळ हे गणित आजार टाळण्यासाठी योग्य नाही. म्हणून मोफत लसीकरण हे रोज आणि पूर्णवेळ असायला हवे.

पालकांनी काय करावे?

आपल्या मुलांचे ९ महिने १५ महिने आणि ५ वर्षे या वयात नियमित लसीकरण करून घ्यायला हवे. १५ महिने आणि ५ वर्षे या काळात दिल्या जाणाऱ्या लसी मोफत मिळत नसल्या तरी या लसी खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन घ्यायला हव्यात. या लसी अत्यंत स्वस्त आणि प्रत्येकाला परवडणाऱ्या अशाच आहेत. मूल इतर आजारांनी बाधित झाल्यास त्याची प्रतिकारशक्ती घसरते आणि ते मूल गोवरसारख्या विषाणूजन्य आजारांसाठीचे सोपे सावज ठरते. म्हणून पहिल्या ५ वर्षांत मुलासाठी उपलब्ध सर्व लसी पालकांनी मुलांना द्यायला हव्यात. सरकारी रुग्णालयातील सर्व मोफत लसी घेतल्या म्हणजे लसीकरण संपले असे पालकांना वाटते. पण सरकारी रुग्णालयात केवळ १० टक्के लसी मोफत मिळतात. इतर बऱ्याच आजाराच्या लसी या खासगी रुग्णालयात जाऊनच घ्याव्या लागतात. म्हणून आपल्या बालरोगतज्ज्ञांशी चर्चा करून खासगी रुग्णालयात मिळणाऱ्या सर्व लसी वेळच्या वेळी आपल्या मुलांना द्यायला हव्यात.

*आहार आणि पोषण महत्त्वाचे!*

  •  गोवर हा आजार शरीरातील अ जीवनसत्त्वाची | पातळी शून्यावर आणतो आणि त्यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवर, दृष्टीवर दुष्परिणाम होतो. म्हणून मूल ९ महिन्याचे झाल्यापासून ५ वर्षांपर्यंत दर ६ महिन्यांनी अ जीवनसत्त्वाचे डोस देणे गरजेचे आहे. तसेच गोवर झाल्यावर अ जीवनसत्त्वाचा डोस तातडीने देणे गरजेचे आहे.
  • गोवर हा मुख्यतः कुपोषित बालकांना होणारा आजार आहे. दर तीन महिन्यांनी मुलाच्या | वाढीचा तक्ता बालरोगतज्ज्ञाकडून भरून घ्यायला हवा. कुपोषण टाळणे हे गोवर साथ रोखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

*गोवरचा संसर्ग झाल्यास…*

  • गोवरचा संसर्ग झाल्यास साथ असलेल्या भागात बालकाला ताप आल्यास गोवरच असू शकतो. असे गृहीत धरून मुलाला शाळेत पाठवू नये.
  • शाळेतही मुलाला ताप, पुरळ आढळल्यास शिक्षकानी पालकांशी त्वरित संपर्क साधावा. गोवर हा आपोआप बरा होणारा विषाणूजन्य आजार आहे. पण बालरोगतज्ज्ञांकडून वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार घेणे गरजेचे आहे.
  • ताप, सर्दी, खोकला, टाळूवर लाल डाग आणि डोक्यापासून खाली पायाकडे सरकणारा लाल पुरळ हे या आजाराचे व्ययवच्छेदक लक्षण आहे. सहसा हा आजार सात दिवसात बरा होतो. त्यावर जर आजार लांबत असेल तर गुंतागुंत निर्माण होते आहे असे ओळखून तातडीने बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
  • गोवर बरा झाल्यावर वजन झपाट्याने घसरु शकते. म्हणून गोवर बरा झाल्यानंतरचा महिना बालकाच्या आहाराच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा असतो.

त्यासाठी थोडे थोडे जास्त वेळा खाऊ घालणे आणि प्रत्येक जेवणात खोबऱ्याचे तेल (खाण्याचे] किया गायीचे तूप घालावे. बालकांच्या आहारात दूध भुकटीचा समावेश करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

*- डॉ. अमोल अन्नदाते*

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com

केईएम – ब्रँड नव्हे, ‘कल्ट’ ब्रँड

kem-not-a-brand-but-a-cult-brand

डोंबिवलीकर दिवाळी अंकातून…

केईएम – ब्रँड नव्हे, ‘कल्ट’ ब्रँड

  • डॉ. अमोल अन्नदाते

जसा सौंदर्य या शब्दाचा नेमका अर्थ शब्दात पकडता येत नाही तसाच ब्रँड म्हणजे काय याचा समर्पक अर्थ लावता लावता कॉर्पोरेट जगताने कित्येक क्षण, शब्द, बुद्धी संपदा खर्ची घातली, पण त्याचा अर्थ सहजपणे लावणे कुणालाच शक्य झालेले नाही. मोठमोठे ब्रँड उदयाला आले आणि लयासही गेले तेव्हा ब्रँडच्या व्याख्येच्या मर्यादा लक्षात आल्या आणि मग त्याच्याही पुढे काय असा शोध सुरू झाला. ब्रँडचा अर्थ जिथे संपतो तिथून पुढे सुरू होणारा शब्द म्हणजे ‘कल्ट ब्रँड’. ‘कल्ट ब्रँड’ म्हणजे काय हे समजून घेताना आणि सांगतानाही मोठी दमछाक होते. जो ब्रँड उभा राहताना त्याच्या छताखाली येणाऱ्यांची त्यात खोलवर दीर्घकालीन मानसिक गुंतवणूक असते, ती पिढ्या दर पिढ्या वाढत जाते, ज्याची व्याप्ती शोधताना हा ब्रँड सुरू कुठून होतोय आणि त्याचा शेवटचा धागा आहे कुठे याचा थांगपत्ता लागत नाही , ज्याच्या यशात एक गर्भित गूढता असते आणि जो सार्वकालिक असतो तो ‘कल्ट ब्रँड’. वैद्यकीयच नव्हे तर सर्वच शिक्षण क्षेत्रात कल्ट ब्रँडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘केईएम’. केईएम हे मुख्य रुग्णालयाचे नाव असले तरी ज्या मुळे या तीन शब्दांचे गारुड अख्या जगाच्या वैद्यकीय क्षेत्रावर आहे ते केईएमचे मुकुट म्हणजे सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज अर्थात गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज.

कितीही काळ लोटला तरी घरातील हुशार मुलाने डॉक्टर व्हावे ही पालकांच्या मनातील इच्छा अबाधित राहिली आहे. प्रत्येक हुशार मुलाने डॉक्टर, इंजिनिअरच कशासाठी व्हावे अशी भले तुम्ही कितीही टीका करा, पण ही टीका करणाऱ्याच्या घरातही मुलगा चुणचुणीत वाटू लागला तर त्याच्या मनालाही हाच विचार शिवून जातो की या मुलाने डॉक्टर व्हावं. तर अशा सव्वाशे कोटीच्या देशातून प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात, गावात, शाळेतील, घरात पहिल्या येणाऱ्या मुलांना जिथे प्रवेश मिळतो अशी संस्था म्हणजे केईम.

कुठलाही ब्रँड समजून घेताना त्याचे ब्रीद वाक्य समजून घ्यावे लागते . जेव्हा वयाच्या अठराव्या वर्षी तुम्ही पहिली पासून पहिले आलेले असता आणि वैद्यकीय शिक्षण सुरू होताना तुम्ही या वास्तूत प्रवेश करता तिथे एक ब्रीद वाक्य प्रवेश द्वारावर तुमचे लक्ष वेधून घेते. ते ब्रीद आहे Genius alone lives, all else is mortal अर्थात ‘तल्लख विचारशील बुद्धिमत्ता फक्त तेवढी अमर आहे, बाकी सर्व मर्त्य आहे.’ प्रवेश करताना पहिल्या दिवशी पहिल्या क्षणाला या वाक्यापासून केईएम तुमचा नियोजनबद्ध रीतसर बौद्धिक, मानसिक जिनोसाईड घडवून आणतं. तुम्ही मराठी साहित्य शिकायला एखाद्या महाविद्यालयात गेलात आणि तिथे पू. ल. देशपांडे, आचार्य अत्रे , वी. वा. शिरवाडकर, बा. भ. बोरकर हे अध्यपनासाठी असतील तर तुमचे काय होईल? इथे येणाऱ्या विद्यार्थ्याचे तेच होते. ज्या डॉक्टर लेखकांची पुस्तके प्रमाण मानली जातात त्यातील अनेक लेखक इथले शिक्षक होऊन गेले आहेत. म्हणून स्वतःला रथी महारथी समजणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पहिल्या वर्षात जे बौद्धिक गर्वहरण होते त्यातून ‘भांड भरून घेण्यासाठी ते आधी रीतं कराव लागतं’ ही पहिली जाणीव मिसूरड फुटताना केइएम करून देतं, ती म्हातारपणी दात पडेपर्यंत तशीच राहते. म्हणूनच सतत अनलर्निंग आणि लर्निंग हा या ब्रँडचा महत्त्वाचा भाग. अलौकिक बुद्धिमत्तेचे अनेक विद्यार्थी आणि अनेक शिक्षक एकत्र आल्याने व सोबत एकाहून एक सरस्वतीपुत्रांच्या सहवासातून सूर्याचे तेज याची देही पाहिलेल्यांना कुठल्या ‘एलईडी लाइटच्या’ प्रकाशाचा सोस राहणार ? म्हणून केईएम मधून बाहेर पडलेले कधी कोणाहीमुळे प्रभावित होत नाहीत. त्यायामुळेच ‘केईमाईट्स’ उद्दाम , गर्विष्ठ अशी प्रतिमा तयार होते. मुळात ते उद्दामपणापेक्षा बौद्धिक वैराग्य असते.

कल्ट ब्रँडचा एक विशेष असतो. रजनिकांत , अॅपल , ओशो, सलमान खान अशी काही कल्ट ब्रँडची उदाहरणे बघितली तर एक लक्षात येते की अॅपल वापरणारे आणि न वापरणारे अशी जगाची विभागणीच हे ब्रँड करून टाकतात. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात ‘केईम वाले’ आणि ‘इतर’ असा कॉम्यून १९२६ पासून म्हणजे गेल्या ९६ वर्षांपासून निर्माण झाला आहे. या ब्रँडच्या जन्मामध्येच तो का व कसा उभा राहिला याची कारणे सापडतात. १८४५ साली जेजे रुग्णालय व ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज हे पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले. इथून शिकलेले भारतीय पुढे इंग्लंडमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा भारतीय प्राध्यापकांना जेजे मध्ये मज्जाव करण्यात आला. शिकायचं तर इंग्रजांकडूनच, हे भारतातील उच्चशिक्षित डॉक्टरांच्या जिव्हारी लागलं. त्यातून भारतीयांनी सुरू केलेले व जिथे भारतीयच शिकवतील असे वैद्यकीय महाविद्यालय हवे म्हणून तेव्हाच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या अखत्यारीत गोरधनदास सुंदरदास या दानशूर कपड्याच्या व्यापाऱ्याने दान दिलेल्या परळच्या जमिनीवर पाहिलं भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभं राहीलं – ते म्हणजे केईएम! स्वदेश हा शब्द अजून देशाला माहीत नव्हता तेव्हा १९२५ साली हे घडलं आणि ‘स्वाभिमान’ हा जन्माचा हेतू असलेला गुणाचा अर्क पुढे केईएमशी जोडलेल्या प्रत्येकामध्ये झिरपत गेला. एखाद्या संस्थेचा मूळ गुण अनेक वर्षानीही कसा तळपत राहतो याचा प्रत्यय केईएमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यात येतो. वैद्यकीय परीक्षेत सहसा परीक्षकांशी वाद घालायचा नसतो, तसे केल्यास अनुत्तीर्ण होणे निश्चित असते. पण तरीही एमडीच्या परीक्षेत आपण बरोबर आहोत, हवं तर आता पुस्तक उघडा असा ‘ मी शेंगा खाल्ल्या नाही, मी टरफले उचलणार नाही ‘ पद्धतीचा बाणा दाखवून नापास होण्यास आनंदाने तयार असणारे विद्यार्थी हमखास केईमचेच असतात, ते ९६ वर्षापासूनच्या याच स्वाभिमानाच्या भावनेतून. म्हणूनच परीक्षेत , नवीन ठिकाणी कामावर रुजू होताना , मुलाखतीत ‘ ओ , सो यू आर केईमाईट ? ‘ या प्रश्नामध्ये बराच गर्भितार्थ असतो. परदेशात तुम्ही केईमाईट आहात हा कुठल्याही रुग्णालयात नोकरी मिळवताना कॉलर वरील मोठा स्टार असतो. भारतातील पहिले किडनी प्रत्यारोपण , पहिले ह्र्दय प्रत्यारोपण , पहिले भारतीय इसीजी मशीन, पहिली टेस्ट्युब बेबी असे बरेच ‘पहिले’ या पहिले आलेल्यांच्या संस्थेतून जन्माला आले. म्हणून Be the first one to do it or be the best one to do it- तुम्ही जगात पहिल्यांदा करणारे असला पाहिजेत किंवा जगात सर्वोत्तम करणारे असला पाहिजेत हा विचार केईएम मधून बाहेर पडल्यावर तुमचा कधीच पिच्छा सोडत नाही.

केईएम कॅम्पस मध्ये तुम्ही डोळे , कान उघडे ठेवून काही क्षण वावरलात किंवा या संस्थेच्या एका मध्यवर्ती ठिकाणी एक रात्र काढलीत तर तुम्हाला हा ब्रँड समजून घेता येतो. निवडणुकीच्या काळात जसे राजकीय वातावरण तापून ते तुमच्या अंगाला, श्वासाला स्पर्श करू लागते तसे या आवारात शिक्षणाची , बुद्धिमत्तेची एक वेगळीच धुंदी तुम्हाला स्पर्श करते. इथले तीन मजली पूर्णतः वातानुकूलित वाचनालय हे भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्वोत्तम वाचनालय समजले जाते. विशेष म्हणजे ते २४ तास खुले असते आणि त्याहून विशेष म्हणजे दिवसापेक्षा ते रात्री ओसंडून वाहत असते. मध्यरात्री तीन वाजता दोनेकशे मुले वाचनालयात आणि शे पन्नास आवारात अभ्यासाचे अड्डे असलेल्या इतरत्र ठिकाणी मानेवर खडा ठेवून जाडजूड पुस्तके पेलत ज्ञान साधनेत दंग असतात. म्हणून केइएम मध्ये मध्यरात्री एवढे चैतन्य वाहत असते की ती दिवसाची कुठली वेळ आहे हे बाहेरच्या व्यक्तीला सांगता येणार नाही. ‘मुंबई कभी सोती नही’ असे म्हणतात पण ‘केइएम तुम्हे कभी सोने देता नही’ असे म्हणावे लागेल. वयाच्या पंचाहत्तरव्या वर्षी ‘नवीन काय?’ हे वाचणारे माजी विद्यार्थी इथे सर्रास आढळतात. नुकतेच प्रवेश घेतलेल्यांचा ते अजाणतेपणे राज्यभिषेक करून त्यांना ‘केइएम’ या बीज मंत्राची दीक्षा देतात. जसे सिव्हिलियन आणि सैन्यातल्या व्यक्तीची दिनचर्या , जगण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. तशी केईएमच्या विद्यार्थ्याची दिनचर्या वेगळीच असते. देश पातळीवरील ऑल इंडिया पीजी एन्ट्रन्स ( पदव्युत्तर परीक्षेत ) भारतात दुसरा आलेला विद्यार्थीही निकाल बघून झाल्यावर चेहऱ्यावरची रेषही हलू न देता पुढच्या क्षणाला वाचनालयात लगेचच अभ्यासाला बसतो. कारण त्याला एम्स किंवा पीजीआय या पुढच्या परीक्षेत पहिला किंवा दुसरा आल्याशिवाय समाधान मिळणार नसते. हा विद्यार्थीच केईएमचा ब्रँड उभा करत आला आहे. कोणी याला वेडेपणा म्हणेल पण stay hungry stay foolish हाच केईएमचा ब्रँड आहे. हा वेडेपणा हीच केईएमची ओळख आहे. एका इंग्रजी वाहिनीच्या मुलाखतीत बाळासाहेब ठाकरे त्वेषाने बोलून गेले होते – आय एम अ मॅड मॅड हिंदू ‘ यामुळेच बाळासाहेब ठाकरे हा ‘कल्ट ब्रँड’ उभा राहिला. केईएम तुम्हाला हाच madness देते आणि तुम्ही बाहेर पडता तेव्हा मॅड मॅड डॉक्टर बनून जाता. केईएम तुम्हाला केवळ हा madness च देत नाही तर तो बिनधास्तपणे मिरवण्याची सदाफटिंग वृत्ती, कला शिकवते आणि हिम्मतही देते. त्यातूनच केईएम अॅटिट्युड हे विशेषण वैद्यकीय विश्वात जन्माला आले. फास्ट लोकलच्या दारात उभं राहिलं की तुम्ही आपोआप आत खेचले जाता, तसेच ‘ब्रँड केईएम’ तुम्हाला आपोआप कवेत घेते.

जसा अॅपल वापरल्यावर तुम्ही दुसरा फोन वापरू शकत नाही तसेच केईएम मधून बाहेर पडल्यावर तुम्ही कुठेच परत तसे अॅडजस्ट होऊ शकत नाही. या ब्रँडचा मोठा धोका म्हणजे ते तुम्हाला त्याचे व्यसन लावते. तुमचे शिक्षण संपले तरी ते तुमच्या मानगुटीवर बसते आणि प्रत्येकजन शिक्षण संपल्यावरही काही तरी कारण काढून काही काळ तरी इथे रेंगाळतोच. केईएमचे शिक्षक , इथली शिक्षणाची पातळी व बौद्धिक झिंग अनुभवल्यावर तुमच्या स्वतः च्या आयुष्यात एक अस्वस्थता येते . ही अस्वस्थतेची टोचणी सतत तुम्हाला गुणवत्ता आणि नैतिकता तुमच्या वैद्यकीय व्यवसायात प्रत्येक रुग्ण तपासताना जाणवत राहते. केईएमचे विद्यार्थी वेगळ्याच विश्वात राहतात आणि अव्यवहारी असतात असा आरोपही बऱ्याचदा होतो. अध्यात्माची एक विशिष्ट पातळी ओलांडली की भोवताली काय होतंय , लौकिक विश्वात काय घडतंय याचं भान तुम्हाला राहत नाही, अस म्हणतात. केईएमचे विद्यार्थी बऱ्याचदा अशाच शैक्षणिक अध्यात्मात ढकलले जातात. हे शैक्षणिक अध्यात्म आणि त्यातून निर्माण होणारे ‘उपभोग शून्य स्वामी’ हाच ‘ब्रँड केईएम’ आहे. पहिले डीन जीवराज मेहता , डॉ पी के सेन , डॉ पुरंदरे , डॉ बालिगा , आर्थर डीसा . डॉ फडके ते डॉ रवी बापट , डॉ शरदिनी डहाणूकर , डॉ अविनाश सुपे आशा अनेक रत्नांची माळच वर्षानुवर्षे या ब्रँड भोवती गुंफली गेली.

केईएम तुम्हाला सरस्वतीचा दास बनवून सोडत असला तरी इतर अनेक क्षेत्रात केईएम तुम्हाला साथ देते. उद्योग , राजकारण , साहित्य , शिक्षण संस्था , कला , प्रशासकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रात केईएमचे विद्यार्थी आहेत. तुम्ही क्षेत्र बदलले तरी केईएमपण आणि सर्वोत्तमाचा ध्यास तुमचा पाठलाग करत राहते. ‘एके काळी इथे असे होते’ अशा नॉस्टॅलजियाला या ब्रँड मध्ये स्थान नाही. ‘इथे कालही असेच होते , आजही तसेच आहे , उद्याही तसेच असेल’, हा आहे ब्रँड केईएम .

आपले विद्यापीठ किंवा जिथून मुख्य शिक्षण घडले त्याला अल्मा मॅटर असा मूळ लॅटीन पण रूढार्थाने इंग्रजी शब्द प्रचलित आहे. या शब्दाचा खोलवर अर्थ आहे, ‘पोषण करणारी आई व तिची समर्पित मुले.’ ‘माझं सगळं घेऊन टाक’ म्हणणारे रामकृष्ण परमहंस आणि त्यातून परमहंसांना कैवल्यज्ञान देणारी आई भवानी यातून पुढे विवाकानंद हा ब्रँड शिकागोच्या जागतिक धर्म परिषदेत तळपला . अल्मा मॅटर चा खरा अर्थ हा आहे जो केईएम शिकवते. सूर्य कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान उर्जा देतो, तसे देशभरातील गोर गरीब रुग्णांचे उपचार व वैद्यकीय शिक्षणाचे अव्याहत ज्ञान यात स्वतःला समर्पीत करणारी आई आणि ९६ वर्षे तिच्यातून जन्मलेली डॉक्टर मुले, हाच आहे कल्ट ब्रँड – केईएम.

-डॉ. अमोल अन्नदाते
dramolaannadate@gmail.com
www.amolannadate.com

देशाच्या आरोग्याची ‘परीक्षा’ : जेमतेम काठावर पास!

The 'test' of the country's health is on the edge!

राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अर्थात नॅशनल हेल्थ काउंट्स नुकतेच जाहीर झाले आहे. जसे बालमृत्यू व मातामृत्यू हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे मापक असतात तसेच देशाचे आरोग्य आर्थिक धोरण हे एकूण आर्थिक धोरणासाठी दिशादर्शक ठरते. दरवर्षी आजाराचे संकट कोसळल्याने साडेपाच कोटींहून  अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जात असतील तर देशाला वेगळ्या व निश्चित आर्थिक आरोग्य धोरणाची गरज असल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखापरीक्षण अहवालातून अधोरेखित होते.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती टक्के खर्च आरोग्यावर केला जातो हे महत्त्वाचे मानक गृहीत धरले तर ते प्रमाण १.२८ टक्के एवढे आहे. २०१४-१५च्या तुलनेत यात वाढ झाली असली तरी या जेमतेम एक टक्क्याच्या वाढीला वाढ म्हणावे का, असा प्रश्न आहे. आरोग्य समस्यांची तीव्रता पाहता हा आकडा जितका वाढवू तितका कमीच पडेल, अशी स्थिती असताना काठावर उत्तीर्ण होण्यासाठी तो किमान ३ टक्के तरी असणे अपेक्षित आहे. म्हणून ६ वर्षात १ टक्का वाढ म्हणजे मागच्या वेळेपेक्षा कमी मार्कांनी अनुत्तीर्ण झाला म्हणून समाधानी असण्यासारखे आहे.

लोक स्वतःच्या खिशातून आरोग्यावर किती खर्च करतात, हे त्या देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती बळकट आहे, हे दर्शवते. सध्या हा खर्च ४८.२ टक्के असून २०१४-१५ मध्ये तो ६२.६ टक्के होता. खिशातून खर्चात होणारी ही घट आशादायी असली तरी भारतापेक्षा कमी आकाराचे अर्थकारण असलेले छोटे देशही हा खर्च शून्य टक्क्यावर आणून युनिव्हर्सल हेल्थ केअर म्हणून सर्वांसाठी मोफत आरोग्य देत आहेत. म्हणूनच ४८.२ टक्केचा प्रवास शून्याकडे कसा होईल हे महत्त्वाचे आहे. करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर म्हणजे एकूण खर्चापैकी किती खर्च हा भांडवली खर्च (इमारती, साधन सामुग्री) असा नसून मनुष्यबळ, औषधे तसेच तत्काळ वापरात येणाऱ्या गोष्टींवर आहे, याची आकडेवारी!

सध्या हा खर्च ९० टक्के असून, यात गेल्या अहवालाच्या तुलनेत प्रगती आहे. आरोग्यावरील  खर्चात राज्याचा व केंद्राचा वाटा किती असावा, हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. सध्याच्या आकडेवारीप्रमाणे केंद्राचा वाटा हा ११.७१ टक्के एवढा आहे. आरोग्य समस्या तीव्र असलेल्या राज्यात तरी हा वाटा केंद्राने वाढवणे आवश्यक आहे. चालू खर्चातून प्राथमिक सेवेवर ४७.४ टक्के, द्वितीय स्तर सेवेवर २९.७ टक्के व गंभीर, अति गंभीर आजारांवर १४.९ टक्के तर प्रतिबंधक आरोग्यावर केवळ ९.४ टक्के खर्च झाला आहे. या प्रमाणात बरीच विषमता आहे व हे असंतुलन साधेसुधे नाही. कुटुंब असो की राष्ट्र; कोरोनासारखे अचानक येणारे संकट अर्थकारणाचे कसे कंबरडे मोडू शकते, हे आपण पाहिले आहे. ही  जखम अजून ताजी आहे. अमेरिका, स्विझर्लंड, नॉर्वे, जर्मनी हे देश आरोग्यावर  सर्वाधिक खर्च करणारे देश आहेत.

दरवेळी ‘त्यांची लोकसंख्या केवढी आमची केवढी’ हे कारण दाखवत पळ काढता येणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलर करायचे आपले स्वप्न आहे. आरोग्य अर्थ नीतीच्या नियोजनाशिवाय ते सत्यात उतरवता येणार नाही. अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत असे नव्हे तर अमेरिकेचे रस्ते चांगले आहेत म्हणून ती श्रीमंत आहे असे जॉन एफ केनडी म्हणत. त्याच धर्तीवर एखादा देश श्रीमंत आहे म्हणून तो आरोग्यावर जास्त खर्च करतो असे नव्हे तर तो जेव्हा आरोग्यावर जास्त खर्च करतो तेव्हा तो आपोआप श्रीमंत होतो, हे वास्तव आपण समजून घ्यायला हवे.

*डॉ. अमोल अन्नदाते*

dramolaannadate@gmail.com

www.amolannadate.com