हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

rights-of-patients-duty-of-the-government

दै. सकाळ

हक्क रुग्णांचा: कर्तव्य सरकारचे

डॉ. अमोल अन्नदाते

आरोग्य सेवेचा हक्क देण्यावरून सध्या रान उठले आहे. तथापि, सरकारने आपल्या आरोग्य यंत्रणेत आणि तिच्या सेवा क्षमतेत सुधारणा कराव्यात. त्यावरील तरतूद वाढवून, त्यांचे सक्षमीकरण करावे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य जरूर घ्यावे.

राजस्थान सरकारने २१ मार्च २०२३ रोजी आरोग्य हक्क विधेयक संमत केले. नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातही तशा स्वरूपाचे आरोग्य हक्क विधेयक आणणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. या विधेयकांतर्गत कुठल्याही रुणाला खासगी रुग्णालय आपत्कालीन स्थितीत मोफत उपचार देण्यास बांधील असेल आणि रुग्ण बरा झाल्यावर शासनाकडे त्या बिलाची मागणी सादर करून त्याचे शुल्क मिळवणे अपेक्षित आहे. संबंधित बिलाची तपासणी करून ते शुल्क शासन रुग्णालयाला देईल. यावर देखरेख करणार अर्थातच प्रशासकीय यंत्रणा. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीची नेमकी व्याख्या काय? हे या विधेयकात कुठेही निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे ‘राईट टू ‘हेल्थ’ किंवा आरोग्य हक्काची जाहिरात व अर्थ शासनाकडून ‘खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार’ असा काढला जातो आहे.

भारताची राज्यघटना] प्रत्येकाला आरोग्य सेवा मिळवण्याचा अधिकार देते. तो अधिकार प्रत्येकाला मिळावाच. यात वादच नाही. पण हा आरोग्य हक्क खासगी नव्हे तर शासकीय आरोग्य सेवेद्वारे मिळणे अपेक्षित आहे. आरोग्य हक्क देणे म्हणजे खासगी डॉक्टरच्या खनपटीवर बंदूक ठेवून त्याला मोफत सेवा द्यायला भाग पाडणे नव्हे.

अमोल अन्नदाते यांचे इतर लेख वाचा

सरकारची तुटपुंजी तरतूद

स्वातंत्र्यापासून शासकीय सेवेबाबत सर्वात दुर्लक्षित राहिलेला विषय म्हणजे आरोग्य. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दरडोई उत्पन्नाच्या केवळ २.२% एवढाच आहे. विकसित राष्ट्र ८ ते १०% खर्च करत असताना भारतात तो किमान ५% तरी असायला हवा. पण २०२५पर्यंत जाहीर केलेले लक्ष्यच २.५% एवढे कमी आहे.

सरकार स्वतः आरोग्यावर खर्च करणार नाही आणि आरोग्य घ्यायला हवे. हमी देण्याची वेळ आली की, खासगी रुग्णालयांकडे बोट दाखवणार.अशा प्रकारे ज्या खासगी सेवेने देशाची आरोग्य व्यवस्था तोलून धरली आहे, तीही नेस्तनाबूत होईल. आज देशातील ८५% जनता खासगी रुग्णालयांची आरोग्य सेवा घेते. उर्वरित १५% जनता पर्याय नाही म्हणून शासकीय रुग्णालयांची सेवा घेते. पंतप्रधानांपासून ते नगरसेवकापर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य सेवेसाठी खासगी रुग्णालये निवडतात. लोकप्रतिनिधींना दर्जेदार सेवा देण्यास एकही शासकीय रुग्णालय सक्षम नाही, ही खरेतर शरमेची बाब आहे. कर भरणाऱ्या जनतेला त्यांच्या हक्काची शासकीय व्यवस्था उभारणे आणि ती सक्षम करणे सोडून खासगी रुग्णालयात जा आणि मोफत सेवा घ्या, हे सांगताना अशा प्रकारे आरोग्य हमी मिळू शकत नाही याची कुठलीही जाणीव सरकारला नाही.

देशात आज एक लाख ५७ हजार ९२१ उपकेंद्रे, ३० हजार ८१३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाच हजार ६४९ सामुदायिक आरोग्य केंद्रे (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) एवढी अवाढव्य शासकीय व्यवस्था आहे. पण डॉक्टर, यंत्रसामग्री, औषधे आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे ती पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली आहे. यावर जनतेच्या कररुपी पैशांचा अपव्यय होतो आहे. या उलट खासगी वैद्यकीय पेशामध्ये खूप स्पर्धा आहे. त्यामुळे चांगल्या सेवा दिल्या जातात. रुग्ण बरा झाला तरच खासगी डॉक्टर त्यांच्या पेशामध्ये टिकू शकतो. याउलट शासकीय आरोग्य सेवेत कोणीही उत्तरदायी नसते.

खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस वाढत्या खर्चामुळे जिकीरीचे होत आहे. त्यातच ग्रामीण भागात चांगले मनुष्यबळ आणि तेथील रुग्णांची आर्थिक स्थिती पाहता हे रुग्णालय चालवण्याचे आर्थिक गणित अधिकच अवघड आहे. सर्व क्षेत्रात महागाई असताना ग्रामीण भागातील बहुसंख्य डॉक्टरांची फी आजही ५०-१०० रुपये आणि फार फार तर २०० रुपये आहे. तसेच खासगी रुग्णालयात उत्तम आरोग्य सेवा द्यायची असेल तर ती कधीही मोफत शक्य नाही, हेही समजून घ्यायला हवे.

जबरदस्तीचा मार्ग अयोग्य

आरोग्य हक्क विधेयकात रुग्णालयांना शासन शुल्क देणार आणि त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप असेल तर ही शुल्क अदा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत जलद, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त असेल हे म्हणणे आजवरच्या इतिहासावरून धाडसाचे ठरेल. शासनाने ठरवले तर ते काहीही करू शकते, हे आपण जाणतो. म्हणून खरेतर शासकीय रुग्णालये एवढी सक्षम आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन इतके कुशल असायला हवे की, खासगी डॉक्टर स्वतःची रुग्णालये बंद करून स्वेच्छेने या रुग्णालयात सेवा देण्यास यायला हवेत, ब्रिटन, अमेरिका, अखाती देश, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया या देशातील शासकीय आरोग्य सेवेत आज बहुसंख्य भारतीय डॉक्टर आहेत. भारतातील शासकीय आरोग्य सेवा मात्र शेवटच्या घटका मोजत आहे. यदाकदाचित शासकीय सेवा देण्यासाठी शासनाला खासगी डॉक्टरांचा सहभाग हवा असेल तर ती स्वागतार्ह कल्पना आहे. पण त्यासाठी जबरदस्ती करणे हा पर्याय असू शकत नाही. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना लोककल्याण या एका आणि एकाच चष्म्यातून पाहून खासगी क्षेत्राला पारदर्शक, कुठलाही प्रशासकीय हस्तक्षेप नसलेली यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. महात्मा फुले योजनेत कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी अशा निवडक शाखांमध्ये खासगी रुग्णालयांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवत हे दाखवून दिले आहे.

डॉक्टरांवरील हल्ले दिवसागणिक वाढत असताना आरोग्य हक्क विधेयकातील अनेक तरतुदींमुळे आधीच ताणले गेलेले रुग्ण डॉक्टर संबंध आणखी ताणले जाणार आहेत. देशभरात या विधेयकावरून डॉक्टर रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यावरून सर्वसामान्यांना आरोग्याचा हक्क मिळावा या विरोधात डॉक्टर आहेत, असे मुळीच नाही. कारण डॉक्टरही सर्वसामान्य जनतेतीलच एक आहेत. पण हा अधिकार खासगी डॉक्टरांना बळजबरीने मोफत सेवा देण्यास भाग पाडून नव्हे तर बळकट शासकीय आरोग्य यंत्रणेतून हवा. आरोग्य हक्क विधेयकाच्या निमित्ताने खासगी डॉक्टर आभासी खलनायक रुग्णांसमोर ठेवून आरोग्यसेवा देण्याच्या स्वतःच्या जबाबदारीतून सरकारला सोयीस्कररित्या पळ काढायचा आहे. त्याऐवजी शासकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सदरील लेख ०४ एप्रिल , २०२३ रोजी सकाळच्या आवृत्तीत प्रकाशित झाला आहे. सकाळ वृत्तपत्रात हा लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

डॉ. अमोल अन्नदाते
Reachme@amolannadate.com
www.amolannadate.com

…जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक!

...जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक!

…जेव्हा डॉक्टरच होतो संस्थाचालक! डॉक्टर किंवा स्पेशालिस्ट डॉक्टर हुशारी असूनही संस्था किंवा स्वतःच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याच्या फंदात सहसा पडत नाहीत. मात्र मराठवाड्यातल्या वैजापूरसारख्या एका छोट्या तालुक्यातला एक तरुण डॉक्टर, आपला भाऊ आणि वडील यांच्या मदतीने थेट नर्सिंग कॉलेज आणि आयुर्वेदिक महाविद्यालय उभारण्याचा निर्धार करतो आणि तो निर्धार वास्तवात आणतो. ही सारी सत्यकथा ‘एका मेडिकल कॉलेजचे बाळंतपण’ या पुस्तकातून कळते.

‘एका मेडिकल कॉलेजचे बाळंतपण’ या पुस्तकातील कथा एका धडपडणाऱ्या तरुण माणसाची जेवढी आहे, तेवढीच नवे काहीतरी करू पाहणाऱ्या, समाजहिताची काळजी करणाऱ्या प्रत्येक सामान्य माणसाची आहे. सरकारी व्यवस्थेला तोंड देताना सामान्य माणसे अक्षरशः मेटाकुटीला येतात, पण डॉ. अमोल अन्नदाते हा माणूस कुठल्याही अवघड परिस्थितीला शरण न जाता त्या प्रत्येक अडचणींवर मात करतो आणि आपले ध्येय पूर्ण करतो.

हे पुस्तक त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांची माहिती देते. आपल्याकडची सरकारी यंत्रणा नियमाला किती बांधील असते व माणसापेक्षा नियम मोठा आणि नियमाची अंमलबजावणी जास्त महत्त्वाची या मानसिकतेत कशी वावरत असते याचा दर पानागणिक अनुभव देते. या यंत्रणेच्या त्रासाला, या सगळ्या गोंधळाला आणि प्रचंड अशा कागदपत्रांच्या पूर्ततेला माणसे वैतागतात आणि नकोच ते काम करणे किंवा नको ती संस्था उभारणे अशा निष्कर्षाला येतात. इथेच या पुस्तकाचे सगळे वेगळेपण आहे. ही कहाणी आहे ती अन्नदाते यांच्या कष्टाची. आपल्या ध्येयाच्या ते कसे जवळ जातात, त्यांना कशी आणि कुणाची मदत होते त्याची या पुस्तकातून सविस्तर माहिती मिळते.

अमोल अन्नदाते आपली मुंबईतली बड्या हॉस्पिटलमधली चांगली प्रॅक्टिस सोडून आपल्या गावात वडील आणि आपला मोठा भाऊ यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी येतात, त्यांच्या रुग्णालयासाठी आणि परिसरातील मुलींना चांगली संधी मिळावी म्हणून ते नर्सिंग महाविद्यालय काढण्याची योजना आखतात. हे करताना त्यांना येणारे अनुभव धक्कादायक आहेत. काही वेळा, ठरवले तर सरकारी अधिकारी एखाद्यासाठी किती चांगल्या पद्धतीने यंत्रणा राबवू शकतात त्याचीही झलक दिसते.

पुस्तक जसजसे वाचत जातो तसे वाचक त्या कथानकात गुंतून पडतो, ही कुठली फॅंटसी नाही किंवा अमिताभ बच्चन यांचा मारधाड पट म्हणजे ॲक्शनपट नाही, याची कल्पना आली तरी वाचक अन्नदाते यांच्या जागी स्वतःला पाहायला लागतो आणि त्यांना कामात यश मिळावे यासाठी प्रार्थना करायला लागतो. हा जो अन्नदाते आणि वाचक यांच्यातला अनुबंध निर्माण होतो हेच अन्नदाते यांच्या कामाच्या प्रामाणिकपणाचे यश आहे आणि त्याच्या कथनशैलीची जादू आहे. पंकज जोशी यांनी पुस्तकाचे संकलन करताना विषयाची जाण ठेवून संकलन केले आहे.

सरकारी यंत्रणा आणि तिथले कर्मचारी कशी अडवणूक करतात याचा पुरेपूर अनुभव साध्या एका झेरॉक्सच्या प्रकरणात येतो. दिल्लीतल्या संस्था कशा वगातात, माणसाला त्या कशा शुल्लक लेखतात आणि परिस्थितीचा कसा गैरफायदा घेतात तेही यातून कळते. अन्नदाते यांना आयुर्वेदिक महाविद्यालय काढायचे असते. त्यासंदर्भातली सुनावणी ज्या कार्यालयात होणार असते, तिथला झेरॉक्सवाला एका प्रतीचे पाचशे रुपये मागतो. कशी लूट केली जाते त्याचे हे एक उदाहरण. या पुस्तकात जसे वाईट अधिकारी आणि कामासाठी पैसे घेणारे दलाल भेटतात तसेच काही चांगले अधिकारी आणि काही चांगले लोकही भेटतात. सुष्ट दुष्टचा हा खेळ एखाद्या टीव्ही मालिकेसारखा सतत सुरू असतो. अन्नदाते यांच्या या पुस्तकावर उत्तम मालिका होऊ शकेल इतके जबरदस्त अनुभवांचे गाठोडे या पुस्तकात दडलेले आहे.

अन्नदाते आपल्या महाविद्यालयासाठी बाक तयार करताना ते आपल्या गावातील स्थानिक उद्योजकाला बळ देऊन त्याच्याकडून काम करून घेतात. त्याचा एक छोटा उद्योजक ते मोठा उद्योजक हा प्रवास अन्नदातेंमुळे पूर्ण होतो. केवळ हे एकच उदाहरण नाही तर मेस किंवा अन्य बाबींसाठी ते स्थानिक माणसाला बळ देतात, ते सारे कौतुकास्पद आहे. अन्नदाते या पुस्तकात जो सकारात्मक सूर लातात, त्यामुळे हे पुस्तक एका लढवय्या माणसाच्या प्रयत्नांची यशोगाथा ठरते. उगीच परिस्थितीला दोष देत, इतरांना जबाबादर धरून आपल्या अपयशाबद्दल ज्याला त्याला नावे ठेवायची असा खाक्या इथे नाही. अडचणीचे, निराशेचे अनेक प्रसंग इथे येतात, पण चिकाटीने अन्नदाते त्यावर मार्ग काढतात. हे पुस्तक डॉक्टरी संघटना म्हणजे ‘आयएमए’ किंवा अन्य पॅथीच्या किंवा स्पेशालिस्ट मंडळीच्या संघटनांनी आवर्जून खरेदी करून आपल्या सदस्यांना वाचायला दिले पाहिजे.

बारावीला सायन्स शाखेतून विक्रमी गुण मिळवून त्याची रेकॉर्ड ब्रेक नोंद करणारे अन्नदाते नंतर मुंबईत महागड्या हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करत असताना आपल्या गावच्या लोकांसाठी परत येतात आणि एक कमिटमेंट म्हणून हॉस्पिटलचा व्याप उभा करतात. ते करताना महाविद्यालयाचीही स्थापना करतात, त्यातही काही मूल्ये कशी रुजायला हवीत याबद्दलही काळजी घेतात, त्यासाठी काही नवे आणि चाकोरीबाहेरचे उपक्रम राबवतात. साधे टॉयलेट स्वच्छ कसे राहील याकडेही ते आवर्जून लक्ष देतात, एक व्यवस्था उभी राहण्याकडे त्यांचा कटाक्ष आहे आणि त्याचबरोबर ती व्यवस्था कर्मकांडात अडकणार नाही याचीही दक्षता घेतात. एक डॉक्टर, एक प्राध्यापक आणि एक धडपड्या संस्थाचालक अशी अन्नदाते यांची अनेक रूपे या पुस्तकात दिसतात. आपला भाऊ, वडील, पत्नी आणि बरोबरचे सारे सहकारी यांचा आपल्या यशात कसा वाटा आहे याचेही श्रेय ते मनमोकळेपणाने देऊन टाकतात.

अनेक अडचणी आणि त्रास सहन करून ते नर्सिंग आणि आयुर्वेदिक कॉलेजचा प्रश्‍न मार्गी लावतात. नव्या संकल्पना आणि नवी संस्कृती ग्रामीण भागात ते रुजवू पाहत आहेत. त्यांची ही संघर्षगाथा अर्थातच कुणालाही प्रेरणादायी अशीच आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते
reachme@amolannadate.com

टॉयलेट ट्रेनिंग

टॉयलेट ट्रेनिंग

टॉयलेट ट्रेनिंग मुलांना टॉयलेट ट्रेनिंगची गरज का आहे? स्वतः नीट व स्वच्छतेचे नियम पाळून ‘शी’, ‘सु’ करायला शिकणे हे मुलाला आयुष्यात पहिली अशी गोष्ट असते, जी त्याला स्वावलंबी झाल्याची भावना निर्माण करून आत्मविश्वास वाढवते व इतर गोष्टी स्वतः करण्यास प्रेरित करते. तसेच, ‘शी’, ‘सु’ करण्याचे प्रशिक्षण नीट झाले नाही किंवा हे करत असताना मुलाच्या मनात तणाव निर्माण झाल्यास पुढील आयुष्यात मानसिक समस्या निर्माण होता त.

सुरुवात कधी करावी?
टॉयलेट ट्रेनिंग शक्यतो मूल १८ महिने ते २४ महिन्या दरम्यान ‘शी’ करायला पॉटी सीटवर बसण्यास तयारी दाखवतात. मात्र, हे वय प्रत्येक मुलागणिक बदलू शकते आणि मुलाच्या मानसिक व शारीरिक तयारीप्रमाणे आईने वेळ ठरवावी. 
१८ महिन्यापासून पुढे मात्र या विषयी मुलाशी चर्चा करायला, त्याला याविषयी सांगायला सुरुवात करावी. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

मूल प्रशिक्षणासाठी तयार आहे, हे कसे ओळखावे?

  • मूल तुमची नक्कल करू लागते. 
  • खेळणी जागच्या जागी ठेवू लागते. 
  • तुमच्यामागे बाथरूममध्ये येऊ लागते. 
  • स्वावलंबनाच्या खुणा दिसतात; नाही म्हणू लागते. 
  • स्वतः कपडे काढू लागते. 
  • ‘शी’, ‘सु’ आल्याचे सांगू लागते. 

कसे करावे?

  • यासाठी शक्यतो बाजारात मिळणाऱ्या पॉटी चेअरचा वापर करावा. कारण भारतीय शौचालयाचे भांडे मोठे असते व त्यावर मुलांना बसणे शक्य नसते व उभे राहण्यास भीती वाटते. 
  • प्रशिक्षणाचे मुख्य टप्पे असतात – ‘शी’ आल्याचे सांगणे, कपडे काढणे, ‘शी’साठी पॉटी चेअरवर बसणे/उभे राहणे, हात धुणे, कपडे परत घालणे. 
  • पॉटी चेअरचा वापर सुरू करण्याअगोदर ती मुलाला दाखवा, त्याची खरेदी करताना मुलाला सोबत घेऊन जा, त्याला त्यावर बसून खेळून बघू द्या. 
  • ही तुझी खुर्ची’, ‘ ही तुझ्या ‘शी’साठी आहे, असे ‘तुझे’ हा शब्द वापरून पॉटी चेअरची ओळख करून द्या. 
  • हे करताना ही प्रक्रिया सुरू ठेवणे गरजेचे हे मुख्य ध्येय असले पाहिजे, ती पूर्ण यशस्वी करणे नाही. 
  • सुरुवातीला ‘शी’ आलेली नसताना व जेवण झाल्यावर, दूध पिल्यावर मुलाला पूर्ण कपडे घालून फक्त पॉटी चेअरवर बसायला सांगणे. हे बसणे भारतीय पद्धतीने पाय गुडघ्यात दुमडून किंवा पाश्चिमात्य पद्धतीने खुर्चीवर बसल्यासारखे, कसे ही असू शकते. 
  • यासाठी रोज एक वेळ निवडावी व त्या वेळेला बसावे. 
  • बसलेले असताना मुलाशी गप्पा माराव्या. 
  • याची एकदा सवय लागली की ‘शी’ आल्यावर याच्यावर बसायचे का, असे मूल स्वतःच विचारेल. विचारले नाही की दरवेळी ‘शी’ आल्यावर तुझ्या खुर्चीत बसू या का ‘शी’ला, असे आपणहून विचारावे. 
  • बसले म्हणजे पॉटी चेअरमध्येच ‘शी’ करावी असा काही नियम घालून देऊ नये, मुलाचा त्या वेळचा मूड पाहून निर्णय घ्यावा. 
  • डायपरमध्ये ‘शी’ होते तेव्हा ती फेकताना पॉटी चेअरमध्ये टाकावी व हे मुलाला वारंवार दाखवावे 

काही टिप्स

  • टॉयलेट ट्रेनिंग पॉटी चेअर बाथरूममध्येच ठेवली पाहिजे, असा काही नियम नाही, ती मुलाला आवडत्या ठिकाणी ठेवून वापरू द्यावी. 
  • टॉयलेट ट्रेनिंग सुरू असताना शक्यतो ‘शी’ आई किंवा घरातील व्यक्तीनेच धुवावी, मुलाला स्वतःची शी धुण्याचा आग्रह व याची घाई करू नये. यात वडिलांनीही सामील व्हावे. 
  • टॉयलेट ट्रेनिंग दरम्यान बाळाला ‘शी’ कडक होते का, याकडे लक्ष द्यावे. ज्या मुलांना कडक ‘शी’ म्हणजे बद्धकोष्ठता होते, त्यांना टॉयलेट ट्रेनिंग दरम्यान त्रास होतो. म्हणून ही समस्या असल्यास उपचार करावेत.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता.

दमा, उपचार व प्रतिबंधात्मक काळजी

दमा, उपचार व प्रतिबंधात्मक काळजी

दमा, उपचार व प्रतिबंधात्मक काळजी दमा हा दीर्घकालीन आजार असल्याने त्याचे उपचार सतत सुरू ठेवावे लागतात. आकुंचन पावलेला श्वसनमार्ग पूर्ववत होण्यासाठी, म्हणजे प्रसरण पावण्यासाठी पंपाद्वारे उपचार करण्यात येतात. हे उपचार दोन प्रकारचे असतात –
१) तातडीने श्‍वसन मार्ग प्रसरण पावण्यासाठी 
२) श्‍वसनमार्ग अंकुचित होऊ नये या साठी नियमित घेण्याचा पंप 
पंप घेतल्याने याची सवय लागेल या गैरसमजामुळे अनेक पालक हे टाळतात व त्यामुळे आजार बळावत जातो. मात्र, हे दोन प्रकारचे पंप हाच दम्यासाठी मुख्य उपचार असतो. यात श्वास वाढल्यावर ३ ते ५ दिवस घ्यायचा व नियमित घ्यायचा पंप कुठला, हे डॉक्टरांकडून समजून पंपावर लिहून घ्यावे. कारण बरेच रुग्ण वापरताना नेमके उलटे करतात.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

याशिवाय दमा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुढील काळजी घ्यावी 

  • थंड पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइस्क्रीम, चिकट-गोड पदार्थ, क्रीम बिस्कीट या गोष्टी पूर्ण टाळाव्या. 
  • आंबट, शिळे, फार तिखट व दाक्षिणात्य पदार्थ टाळावेत. 
  • दह्यापेक्षा पातळ ताक देण्यास हरकत नाही. 
  • सर्दी/दमा वाढलेला असताना डोक्यावरून अंघोळ टाळावी. खांद्याच्या खाली अंघोळ करावी व डोके ओल्या कपड्याने पुसून घ्यावे. 
  • गार हवेत व समुद्रकिनाऱ्यासारखे वारे घोंगावते अशी ठिकाणे टाळावीत. 
  • प्रवासात खिडकी उघडी ठेवून बसू नये, रेल्वेमध्ये पंख्याखाली बसू नये, कारण वाऱ्याच्या झोताने दमा वाढतो. 
  • अशा मुलांचा घरात व बाहेर प्राण्यांशी संपर्क टाळावा. 

घरात घ्यायची काळजी 

  • डास विरोधी अगरबत्ती/इलेक्ट्रिक लिक्विड रेपेलंटऐवजी मच्छरदाणी वापरावी. 
  • घरात कोणीही धुम्रपान करू नये. 
  • हिवाळ्यात बरेच दिवस ठेवलेले वुलन कपडे आधी दोन दिवस उन्हात ठेवावेत व मगच वापरायला घ्यावेत. 
  • घर स्वच्छ करत असताना झाडू नये, ओल्या कपड्याने थेट पुसावे. 
  • बेडशीट व उशीचे कव्हर नियमित बदलावे व धुतलेले वापरावे. 
  • शक्यतो पांघरण्यासाठी वुलन चादरी वापरू नये. 
  • अंथरूण किंवा इतर गोष्टी घराऐवजी बाहेर मोकळ्या हवेत झटकाव्यात. 
  • घरात झुरळ असू नये याची काळजी घ्यावी. 
  • संध्याकाळच्या वेळेला दार, खिडक्या बंद ठेवाव्यात. 

इतर काळजी  

  • त्रास नसला तरी दर ४ महिन्यांनी डॉक्टरला दाखवावे. 
  • दर वर्षी फ्लूची लस घ्यावी 
  • दमा डायरी लिहावी व कुठल्या गोष्टीने त्रास झाला याची नोंद ठेवून डॉक्टरांना दाखवावी. 

दमा बरा होतो का

  • दमा, उपचार व प्रतिबंधात्मक काळजी नेहमी उपचार घेतल्यास दमा नियंत्रणात नक्कीच राहू शकतो. 
  • लक्षणे १ वर्षाच्या आत सुरू झाल्यास ९० टक्के मुले बरी होतात. 
  • ३ वर्षात लक्षणे सुरू झाल्यास ८० टक्के मुले बरी होतात व ३ वर्षानंतर सुरू झाल्यास ७० टक्के मुले बरी होतात. उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये फुफ्फुसाची क्षमता कशी आहे, यावर कुमारवयापर्यंत बरी होणार की पुढे प्रौढपणी ही दम्याचे रुग्ण असतील हे ठरते. 

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता.

खोकल्याचे उपचार

खोकल्याचे उपचार

खोकल्याचे उपचार ताप, सर्दी खोकल्यानंतर बाळाचे वजन कमी होऊ शकते व शरीरात विटामिन ‘ए,’ ‘डी’ची कमतरता भासू शकते. त्यासाठी बाळ बरे झाल्यावर त्याला एक वेळा अधिक जेवण व विटामिन ‘ए’, ‘डी’ देणे गरजेचे असते.
सर्दी खोकल्याच्या उपचारासाठी अनेकदा अनावश्यक औषधे वापरली जातात. सर्दी खोकल्याचे उपचार कारणे पाहून करावे लागतात. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

व्हायरल ताप, सर्दी खोकला – 
बहुतांश खोकल्याचे रुग्ण हे साध्या सर्दी खोकल्यामुळेच असतात. त्यासाठी 

  • नाकात नॉर्मल सलाईनचे ड्रॉप्स व साधी खोकल्याची औषधे, सोबत ताप असल्यास तो नियंत्रणात आणण्यासाठी पॅरॅसिटॅमॉल वापरले तरी पुरेशी असतात. 
  • थोड्या मोठ्या मुलांनी घसा धरल्यास मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या कराव्यात.
  • खोकल्यासाठी मध व कोमट पाणी एकत्र किंवा वेगळे घेतले जाऊ शकते. 
  • ताप, सर्दी खोकल्यासाठी अँटिबायोटिक्स देण्याची गरज नसते.
  • अशा मुलांना ते खातील तितके अन्न द्यावे, बळजबरी करू नये, मात्र पाणी भरपूर पाजावे.
  • ताप, सर्दी, खोकला असणाऱ्या मुलांना पाण्याची वाफ दिली जाऊ शकते. (रुग्णालयात जाऊन मशीनमधून वाफ देण्याची गरज नसते.) 
  • ताप, सर्दी खोकला आपोआप बरा होणारा व जीवाला धोका नसणारा आजार आहे. तो एक आठवडा चालतोच, म्हणून सतत ताप, सर्दी, खोकला बरा होत नाही म्हणून डॉक्टर बदलत राहू नये. असे केल्याने औषधाचे ब्रँड बदलत राहतील व तणावामध्ये डॉक्टर अँटिबायोटिक्स सुरू करतील. 
  • सर्दी खोकल्याची औषधे लक्षणे पूर्ण नाहीशी करण्यासाठी नव्हे, ती कमी करण्यासाठी असतात.
  • नॉर्मल सलाईन सोडून इतर औषधे असलेल्या नाकांच्या ड्रॉप्समुळे नाक तात्पुरते कोरडे पडते. मात्र, रिबाउंड कंजेशन, म्हणजे परत नाक भरून येण्याची शक्यता असते. 
  • खोकला दाबणारी औषधे (कोडीन, फोलकोडीन, डेक्सट्रोमीथारफान) मुलांना डॉक्टरांच्या परवानगी शिवाय देऊ नयेत. 
  • खोकल्याच्या अनेक औषधात एकाच वेळी, खोकला दाबणारी, खोकला पातळ करणारी आणि खोकला बाहेर काढणारी अशी परस्परविरोधी अॅक्शन असणारे घटक असतात. म्हणून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय खोकल्याची औषधे देऊ नये. 
  • ताप, सर्दी खोकल्यानंतर बाळाचे वजन कमी होऊ शकते व शरीरात विटामिन ‘ए,’ ‘डी’ची कमतरता भासू शकते. त्यासाठी बाळ बरे झाल्यावर त्याला एक वेळा अधिक जेवण व विटामिन ‘ए’, ‘डी’ देणे गरजेचे असते. 

अॅलर्जीमुळे सर्दी, खोकला – 
खोकल्याचे उपचार यासाठी अँटिअॅलर्जिक, म्हणजे शरीरात अॅलर्जी कमी करणारी औषधे दीर्घकाळासाठी घ्यावी लागतात. यासाठी अॅलर्जी टेस्ट करून काही उपयोग होत नाही. त्यापेक्षा काय खाल्ल्याने सर्दी, खोकला होतो हे आईने निरीक्षण करून ठरवलेले योग्य. बाहेर, धुळीत जाताना मास्कचा वापर केल्यास अलर्जीचा त्रास कमी होतो. 

दमा – 
दम्यासाठी नियमित घ्यायच्या काळजी व्यतिरिक्त दम्याचा अॅटॅक आल्यावर तातडीने घ्यायचे औषध आणि अॅटॅक नसताना घ्यायचे औषध, असे दोन पंप मिळतात. हे पंप त्या-त्या वेळी वापरून दम्याचा खोकला नियंत्रणात येतो. याशिवाय दमा नियंत्रणात आणण्यासाठी दीर्घकालीन घेण्याची काही औषधे असतात. 

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता.

झटके आणि औषधोपचार

झटके आणि औषधोपचार

झटके आणि औषधोपचार झटक्यांचे निदान झाल्यावर त्यावर त्याचा प्रकार बघून योग्य औषध सुरू करावे लागते. गोळ्या सुरू झाल्यावर पालकाला एक डायरी करावी लागते. सुरुवातीला उपचार ठरलेल्या डोसपासून सुरू करूनही झटके येत असल्यास डोस वाढवावा लागतो किंवा एकापेक्षा जास्त झटक्यांचे औषध सुरू करावे लागते. बालरोगतज्ज्ञ किंवा लहान मुलांचे झटक्याचे तज्ज्ञाच्या (पिडीयाट्रीक न्यूरॉलोजीस्टच्या) सल्ल्याने उपचार पूर्ण केल्यास झटके पूर्ण बरे होतात.

उपचार किती काळ घ्यावे लागतात
सहसा उपचार २ वर्ष झटके बंद होईपर्यंत घ्यावे लागतात. काही झटक्यांच्या प्रकारामध्ये २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ औषधे देण्याची गरज पडू शकते. औषधे अचानक बंद करता येत नाही. हळूहळू बंद करावी लागतात. 

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

उपचार न घेण्याची मुख्य कारणे

  • अनेकदा उपचार सुरू केल्यावर झटके बंद होतात. ते बंद झाल्याने पुढे उपचारांची गरज नाही असे पालकांना वाटते व उपचार थांबविले जातात. काही काळानंतर परत झटके येतात. म्हणून आपल्या डॉक्टरांच्या परवानगी शिवाय झटक्यांची औषधे बंद करू नये. 
  • काही पालक औषधांचे दुष्परिणाम होतील या भीतीने औषधे बंद करतात. 

औषधांच्या दुष्परिणामांचे काय?
आता झटक्याची नवी औषधे आहेत त्यांचे दुष्परिणाम खूपच तुरळक आहेत. काही  दुष्परिणाम जाणवले, तर औषध बदलून देता येते. म्हणून साइट इफेक्टपेक्षा इफेक्ट महत्त्वाचा मानून दुष्परिणामांना घाबरू नये. दुष्परिणामांपेक्षा झटके आल्यास ते जास्त घातक ठरू शकतात. 

मुलांनी काय काळजी घ्यावी

  • झटके येत असलेल्या मुलांनी पाणी, उंची, आग यांपासून सावध राहावे. कारण अशा गोष्टींच्या जवळ असताना झटके आल्यास ते घातक ठरू शकते. 
  • अशा मुलांनी सहसा पोहणे टाळावे, नॉर्मल मैदानी खेळ ते खेळू शकतात. 
  • झटके येत असल्याची माहिती शाळेत द्यावी. शाळेत झटके आल्यास काय करायचे व कुठल्या क्रमांकावर फोन करायचा ही माहिती दिलेली असावी.
  • अशा मुलांनी रात्री उशिरा जास्त वेळ टीव्ही, फोन बघणे किंवा जास्त वेळ व्हिडिओ गेम खेळणे टाळावे. 

झटक्यांसाठी शस्त्रक्रिया
झटके आणि औषधोपचार झटक्यांसाठी शस्त्रक्रियेचा पर्याय असला तरी प्रत्येकाला शस्त्रक्रियाची गरज नसते. काही विशिष्ट प्रकारचे झटके आणि त्यातच मेंदूच्या विशिष्ट भागातून झटक्यांच्या लहरी येत असल्यासच करता येते. कुठल्याही झटक्यांना शस्त्रक्रिया करता येत नाही व यात विशेष प्रशिक्षण घेतलेले न्यूरोसर्जन अनेक गोष्टी बघून शस्त्रक्रियेला लायक रुग्ण निवडतात. बहुतांश झटके औषधोपचाराने बरे होतात.

गैरसमज – झटके आल्यावर कानात चांदी, लोखंडाची बाळी घालणे हे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दिसते. हा गैरसमज असून औषधोपचाराशिवाय कोणत्याही इतर उपायांनी झटके कमी होत नाहीत.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मालेगावमधील ‘कोरोना’ च्या प्रादुर्भावाबद्दल वैद्यकीय आणि  विज्ञाननिष्ठ चर्चा करायची झाली तर धार्मिक स्पर्श बाजूला ठेवून धीराने मालेगावचा ग्राउंड रिपोर्ट जाणून घेण आणि  त्यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. जसे मुंबई हे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाची कोरोना राजधानी ठरते आहे तशीच मालेगाव ही ग्रामीण व उर्वरित महाराष्ट्राची कोरोना राजधानी ठरण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी सुधारणा करायची  असेल तर या मुद्द्यांकडे जातीय दृष्टीकोनातून न पाहता तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.

     डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मालेगाव मध्ये कोरोना बाधितांचा अधिकृत आकडा ६९६ व कोरोना मृतांचा आकडा ४४  असला तरी खरा आकडा खूप मोठा आहे. मुस्लीम बहूल मालेगाव मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला ८ एप्रिलला म्हणजे रमजानच्या तोंडावर. क्वारनटाईन व आयसोलेशनची भीती, सणाच्या तोंडावर रुग्णालयात जाणे चांगले नाही अशा अनेक गैरसमजांमुळे इथला मुस्लीम समाज तपासणी साठी फारसा पुढे आला नाही. त्यातच जुन्या मालेगाव मध्ये दाटी वाटीने राहात असलेल्या मुस्लीम वस्त्यांमध्ये सोशल डीस्टन्सिंगचे नियम पाळणे अवघड आहे. यामुळे अधिकृत आकडे आणि  मृत्यू जरी कमी दिसत असले तरी मालेगाव मध्ये गेल्या दीड महिन्यात मृत्यूचे प्रमाण खूप वाढले आहे. मालेगावच्या बडा कब्रस्तान मध्ये एप्रिल महिन्यात ४५७ मृतदेहांचे दहन करण्यात आले आहे व तुलनेत एप्रिल २०१९ मध्ये केवळ १४० मृतददेहांचे दहन जाहले आहे. प्रशासना कडून मात्र मृतांचा आकडा ४४ सांगितला जात असला आणि  इतर मृत्यू हे कोरोना मुळे नव्हे तर इतर कारणांमुळे होत असल्याचे सांगितले जाते आहे. मुळात मालेगाव मध्ये मृतांचा आकडा हा ४०० – ५०० पेक्षा खूप अधिक आहे आणि  शासनाने खरच खरा आकडा शोधून काढला तर मालेगाव मध्ये  प्रती दशलक्ष मृत्यू दर हा मुंबई व न्युयोर्क पेक्षा खूप जास्त निघेल असे मालेगाव मधील डॉक्टर व काही जाणकार नागरिक सांगतात. आज मालेगावच्या बडा कब्रस्थान मध्ये मृतदेह पुरायला जागाच शिल्लक नाही अशी स्थिती आहे. असे असेल तर मृतांचे स्वॅब घेऊन ते कोरोनाचे होते का  हे सिध्द करायला हवे आणि  खरच इतर कारण असतील तर त्या कारणांचा शोध घ्यायला नको का? इतर कारण आहेत हे प्रशासनाचे उत्तर ग्राह्य धरले तरी या इतर आजार असलेले रुग्णच कोरोनाच्या भक्षस्थळी पडतात.

     मालेगावातील ‘कोरोना’ – हिमनगाचे टोक मृतांचा आकडा वाढण्याचे अजून एक कारण म्हणजे साथ सुरु झाल्यावर शासकीय रुग्णालयात रुग्ण हाताळण्यासाठी कुठलीही सक्षम व्यवस्था नव्हती. त्यातच सर्दी खोकल्याचे रुग्ण खाजगी रुग्णालयात पहायचे नाहीत असा नियम असल्याने रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात जावे लागायचे. पहिल्या काही दिवसात कोरोनाचे जे मृत्यू झाले ते बहुतांश सायलेंट हायपॉक्सिया मुळे झाले. म्हणजेच रुग्णांना विशेष लक्षणे नाही पण ऑक्सिजनची पातळी मात्र खालावलेली. काही जण खूप उशिरा रुग्णालयात पोहोचत. त्यामुळे साथ सुरु होताच झपाट्याने मृत्यूचा आकडा वाढला. या मुळे शासकीय रुग्णालयात कोरोना चा रुग्ण दाखल झाला म्हणजे मृत्यूच होणार अशी भीती पसरली आणि  या भीती पोटी मुस्लीम समाजात रुग्णालयात दाखल होणे किंवा त्रास होत असल्यास टेस्टिंग साठी पुढे येणे याचे प्रमाण खूप कमी झाले. त्यामुळे केसेस व मृत्यू वाढतच गेले. यासाठी स्थानिक प्रशासन सुस्त असून फारसे काही पाऊले उचलत नाहीत हे दिसल्याने इथल्या मुस्लीम डॉक्टर्सने जन जागृतीचे काम सुरु केले. टेस्टिंग आणि  उपचारासाठी पुढे आला नाहीत तर आपल्यालाच धोका आहे हे समाजाला समजावून सांगितले. आता स्थिती काहीशी नियंत्रणात असली तरी अजून सगळे आलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. मालेगाव मध्ये मुस्लीम लोकसंख्या ८० टक्के असली तरी टेस्टिंग झालेल्यांपैकी केवळ १० % मुस्लीम आहेत. अजून हे प्रमाण वाढलेले नाही. हा प्रश्न धार्मिक पेक्षा अज्ञानाचा आणि  असुरक्षिततेचा आहे. तो दूर करण्यासाठी कुठला हा आराखडा आणि  मोहीम शासनाने आखलेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आणि  तेवढ्या पूर्ती चक्रे हलली पण परत सगळे जैसे थे झाले.

       मालेगाव हे दुसरे धारावी आहे असे मानून शासनाला वेगळे “मिशन मालेगाव“ आखावे लागणार आहे. राज्यात इतरत्र जसे एकसुरी कार्यक्रम राबवला जातो आहे तसे इथे करता येणार नाही. मालेगावचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि  त्यात मुस्लीम समाजाला मोठ्या प्रमाणावर विश्वासात घेऊन पाऊले उचलावी लागणार आहेत. मालेगाव मनपा घरोघरी जाऊन होम स्क्रीनिंग ही करते आहे. पण तरी खरे आकडे बाहेर येणे आणि  त्याप्रमाणे कठोर पाऊले अजून उचल गेली पाहिजे . ‘मिशन मालेगाव’ चे अनेक पदर असू शकतात –

  • खाजगी संस्था / स्वयंसेवी संस्थांकडून वेगळे सर्वेक्षण करून वास्तव पुढे आणणे व खरी माहिती जाणून घेणे.
  • मुस्लीम समाजातील धार्मिक गुरु, मौलवी, डॉक्टर, नेते  यांना विश्वासात घेऊन समाजात टेस्टिंग साठी पुढे येण्या बाबत व मृत्यूची करणे, आजार न लपवण्याबाबत समाजात जन जागृती साठी सहकार्य मिळवणे.
  • मालेगाव मध्ये कापड व हँडलूम व्यवसाया मुळे इथे टीबी व फुफुसाची क्षमता कमी करणारे न्युमोकोनीयासीस या आजाराचे प्रमाण खूप जास्त आहे, ज्या कडे आजवर कधी लक्षच दिले गेले नाही. हे सर्व रुग्ण शोधून  त्यांच्यासाठी उपचाराची  स्वतंत्र सोय करणे गरजेचे आहे  कारण या रुग्णां मध्येच कोरोना मुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे.
  • मालेगाव मध्ये एका किलोमीटर मध्ये १० ते २०,००० व एका घरात २० त २५ जन राहतात असा मुस्लीम वस्तीचा मोठा भाग आहे. जर ही लोकसंख्येची घनता अशीच दाट राहिली तर भविष्यात मालेगाव मध्ये कोरोनाचा मोठा स्फोट होईल व असंख्य मृत्यू होतील. मालेगावच्या भोवती जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे मालेगावच्या नगर विकासाचा व मुस्लीम वस्त्यांच्या गर्दी व दाटी वाटीने राहण्याचे प्रमाण  कमी होईल अशा रीतीने पुनर्विकास प्रकल्प आखावा लागणार आहे.
  • रोज ३० ते ४० दहनांमुळे मालेगावच्या बडा कब्रस्तान मध्ये आता मृतदेह पुरण्यास जागा उपलब्ध नाही. तसेच कोरोनाचे समोर न आलेले मृत्यू झालेल्यांच्या मृतदेहांचे दहन संसर्ग पसरू नये यासाठी कसे करायचे याचे नीटसे ज्ञान कोणालाही नाही. म्हणून याविषयी माहिती देऊन कब्रस्तानसाठी वेगळी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे आणि  मृतदेहांच्या विल्हेवाटी विषयी जागृती निर्माण करावी लागणार आहे.

          मालेगाव व बसवंत पिंपळगाव ही दोन शहरे नाशिकचा आर्थिक कणा आहेतच तसेच इथल्या संपन्न , सधन बाजारपेठा महराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थचक्राचा मोठा आधार आहेत. मालेगाव मध्ये कोरोना प्रतिबंध गांभीर्याने घेतला नाही तर इथला कापड व इतर उद्योग ढासळून , इथे असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची आवक थांबून त्याचा नाशिक व राज्याच्या अर्थकारणावर मोठा दुष्परिणाम होईल. म्हणून दडवून ठेवलेला मालेगावचा ग्राउंड रिपोर्ट स्वीकारून तातडीने पाऊले उचलली गेली पाहिजे

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

तापात येणारे झटके

तापात येणारे झटके

तापात येणारे झटके वयाच्या सहाव्या महिन्यापासून पाच वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींमध्ये १००.४ डिग्री फॅरनहाईटच्या पुढे ताप आल्यास मेंदूशी निगडित इतर जंतुसंसर्ग नसताना येणारे झटके, म्हणजे तापात येणारे झटके. जवळपास २ ते ५ % मुलामुलींना ६ वर्षांपर्यंत एकदा तरी तपात झटका येतो

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

तापातील झटक्यांचे प्रकार
साधे म्हणजे सिंपल आणि गुंतागुंतीचे म्हणजे कॉम्प्लेक्स असे दोन प्रकार असतात.
तापातील साधे झटके म्हणजे १५ मिनिटांपेक्षा कमी काळ चालणारे, पूर्ण शरीराला २४ तासांत एकदाच येणारे असतात.
गुंतागुंतीचे झटके १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ चालतात. ते शरीराच्या एका भागावर २४ तासांत वारंवार येतात.

हे प्रकार जाणून घेणे महत्वाचे का?
तापातील झटके हे साधे आहेत की गुंतागुंतीचे, यावर गुंतागुंतीचे प्रमाण व आयुष्यात पुढे सहाव्या वर्षानंतर झटक्यांचा त्रास म्हणजे अपस्मार (इपिलेप्सी) होईल का, हे ठरते. साध्या तापातल्या झटक्यांमध्ये पुढे इपिलेप्सीचा त्रास होण्याचे प्रमाण १% तर कॉम्प्लेक्समध्ये ६% असते. तसेच, साधे झटके ५ वर्षांपर्यंत आले तरी, त्याचा पुढील आयुष्यावर काही परिणाम होत नाही.

झटके परत येण्याची शक्यता किती ?
पहिल्यांदा झटके आल्यावर ३०% मुलांमध्ये आणि दुसऱ्यांदा आल्यावर ५०% मुलांमध्ये तापात परत झटके येण्याची शक्यता असते.

पुन्हा झटके येण्याची शक्यता वाढविणाऱ्या गोष्टी
वय एक वर्षापेक्षा कमी असणे.
झटके आले तेव्हा ताप १००.४ ते १०२.२ अंश असणे.
घरात झटक्यांचा वैद्यकीय इतिहास असणे.
कुठल्याही पालकाला लहानपणी तापात झटक्यांचा त्रास असणे.
मुलांमध्ये मुलींपेक्षा परत झटके येण्याचे प्रमाण जास्त.

६ वर्षानंतर उपचार घ्यावे लागण्याची शक्यता किती?
२ ते ७ % मुलांना ५ वर्षांनंतर नियमित झटक्यामुळे उपचार लागतात.
इपिलेप्सीचा त्रास होऊ शकतो. पण अभ्यास करण्याची क्षमता, वर्तणुक नॉर्मल राहते.
तापातील झटक्यांचा पुढील आयुष्यावर विशेष परिणाम होत नाही.

उपचार काय?
झटके आल्यावर बाळाला एका बाजूला, कुशीवर झोपवावे.
तोंडासमोर कांदा, चप्पल हुंगायला देणे, तोंडात चमचा टाकणे, हातबोटांचा वापर आदी गोष्टी पूर्णपणे टाळाव्यात.
फक्त जीभ दातांमध्ये येत असल्यास ती बोटाने दातातून बाजूला करावी.
डोके झटक्यामुळे हलत असल्यास इजा होऊ नये म्हणून डोक्याभोवती उशी ठेवावी.
त्वरित बालरोगतज्ज्ञांकडे न्यावे.
बालरोगतज्ज्ञ तापाची व त्वरित झटके थांबवणारी औषधे सलाईनद्वारे देऊन पुढील उपचार करतील.

प्रतिबंध कसा करावा? तापात येणारे झटके अशा मुलांना परत झटके येऊ शकतात. म्हणून आधी तापात झटके आलेल्या मुलांना ताप आल्यावर लगेच तापाचे औषध देऊन डॉक्टरांकडे जाण्याआधीच उपचार सुरू करावेत. यासाठी ‘पॅरॅसीटॅमॉल’ हे औषध १५ मिलीग्राम प्रती किलो या डोसप्रमाणे मुलाला द्यावे किंवा आपले तापाचे औषध मुलांना ताप आल्यास किती द्यावे, हे आपल्या डॉक्टरांना विचारून लिहून ठेवावे. त्याप्रमाणे द्यावे.

ताप आल्यावर यासोबतच पूर्ण अंग पुढून व मागून ओल्या कपड्याने पुसून घ्यावे. (डोक्यावर ओल्या कपड्याच्या पट्ट्या ठेवू नयेत. त्यामुळे ताप कमी होत नाही.)
यानंतर प्रत्येक वेळी ताप आल्यावर बालरोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ‘क्लोबाझाम’ हे औषध तीन दिवस द्यावे.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

बेंबीचा फुगा – अंबीलीकल हर्निया

बेंबीचा फुगा – अंबीलीकल हर्निया साधारतः जन्मानंतर आठव्या ते नवव्या दिवशी नाळ पडते. पण काही बाळांमध्ये बेंबीच्या जागा फुगवटा तयार होतो व त्याचा आकार कमी जास्त होतो. बाळ रडताना , हसताना, खोकताना, शी – सु करताना व कुठल्याही कारणाने पोटातील दाब वाढल्यास ही सूज वाढते. इतर वेळी ती कमी ही होते. या फुगवट्यात येणाऱ्या आतड्यांचा भाग हा हाताने खाली ढकलता येतो. या फुगवट्याला अंबीलीकल हर्निया म्हंटले जाते.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

बेंबीचा फुगा – अंबीलीकल हर्निया जन्मतः बेंबी भोवतीचे स्नायू कमकुवत असल्याने हा हर्निया निर्माण होतो.बाळ जस जसे मोठे होते तसे पोटांच्या स्नायूंची ताकत वाढल्यास हा हर्निया अपोआप कमी होतो. या फुगवट्याला उपचारांची गरज नसते. सहसा हर्निया हा ६ महिन्यापूर्वी येतो व बहुतांश वेळा १ वर्षापर्यंत अपोआप नाहीसा होतो. काही अंबीलीकल हर्निया ५ वर्षापर्यंत नाहीसे होतात.

चुकीच्या उपचारांमुळे अपाय होण्याची शक्यता

बेंबीचा फुगा – अंबीलीकल हर्निया याला गैरसमजा पोटी फुगवटा कपडा किंवा चिकट पट्टीने बांधणे, त्यावर नाणे लावून बांधणे, पट्टा बांधणे असे चुकीचे व गरज नसलेले उपाय केले जातात. याची गरज नसते , फायदा ही होत नाही व त्याने अनावश्यक गुंतागुंत ही निर्माण होते.

उपचारांची / शस्त्रक्रियेची गरज कधी पडते –

  • ५ वर्षा पर्यंत सूज न गेल्यास
  • या ह्र्नियात आतडी अडकल्यास

आतडी या फुगवट्यात अडकल्याच्या पुढील लक्षणांवरून कळते

  •  आधी फुगट्यातील ज्या आतड्या मागे जायच्या त्या आता  जात नाहीत.
  •     फुगवता कडक होतो
  •     फुगवट्याची जागा लाल , निळी, काळी पडते
  •      बाळ सतत रडते व काही खात / पीत नाही
  •     फणफणून ताप येतो

ही लक्षणे अढळल्यास तातडीने बालरोगतज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता

गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा

गैरसमजाच्या 'नशे' वर अर्थदृष्टीची मात्रा

गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा कोरोनामुळे देशालाच नव्हे तर जगाला अर्थ शास्त्रज्ञांना अर्थ शास्त्राचे विश्लेषण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून करावे लागते आहे. नुकतेच राज ठाकरेंनी राज्याला आर्थिक गती देण्यासाठी मद्य विक्री सुरु करा अशी मागणी केली आहे. या मागणी कडे फक्त आता कोरोना संकटाच्या दृष्टीकोनातून नव्हे तर पुढे आरोग्य अर्थशास्त्राच्या मापात तोलून बघायाल हवे. मद्य विक्रीच्या महसुलाची चर्चा आज वर या दृष्टीकोनातून कधी झालीच नाही. सक्तीची दारू बंदी या पुढे मद्य व्यवसायाबद्दल चर्चा कधी पुढे जातच नाही. अनायासे कोरोनामुळे समाजाचे प्रत्येक अंग आपण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याच्या सवयीप्रत आलोच आहेत. म्हणून या निमित्ताने मद्य महसूला कडे निकोप आरोग्य अर्थ दृष्टी समाजाला देणे गरजेचे आहे.

डॉ. अमोल अन्नदाते यांचे लेख वाचा

                       गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा महाराष्ट्र राज्याला मद्यातून महसूल सोडला तर इतर कुठला ही मोठा उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही.  गेल्या वर्ष भरात हा महसूल १३ हजार कोटी आहे आणि सहसा १६ – १८  हजार कोटीं पर्यंत ही जातो. याला महत्व यासाठी आहे की मद्य विक्री हा राज्याच्या अखत्यारीत असतो व राज्य सरकारचे यावर नियंत्रण असते. केंद्र या महसुलात हस्तक्षेप करत नाही. व्यसन व अपायकारक गोष्टींवर जो उत्पादन खर्चाच्या सव्वापट अधिक कर लावला जातो त्याला ‘सीन टॅक्स’ म्हणजे पाप करण्यावर लादलेला कर असे म्हंटले जाते. लोकशाहीत पाप करण्यापासून रोखण्याला घटनात्मक मर्यादा आहेत तर किमान त्यावर ज्यादा कर लादून त्यातून लोक कल्याणकारी योजना राबवून पाप भिरुंचे आयुष्य सुसह्य करता येईल अशा विचाराने मद्य, तंबाखू, बिडी – सिगारेट व्यवसायला प्रोत्साहन देण्यात आले. अर्थात इतरांचे आयुष्य या महसूला मधून सुसह्य होते का ? हा विषय अलाहिदा. एवढ्या वर्षात व्यसन पूरक पदार्थ सोडून इतर सकारत्मक उत्पादकता, उद्योग, कारखाने असे महसुलाचे पर्याय उभे न राहिल्याने राज्याला महसूला साठी मद्य, तंबाखूच्या स्त्रोता वर अवलंबून राहण्याचे एक प्रकरे व्यसन लागेल. यामुळे याची मोजावी लागणारी सामाजिक आणि आरोग्य समस्यांच्या रूपाने आर्थिक किंमत हे आर्थिक त्रेराशिकच कोणी मांडलेले नाही. अर्थात याचा अर्थ सक्तीची दारू बंदी किंवा मद्य पिण्याविषयी नैतिकतेचे निकष या पलीकडे व्यसनमुक्तीसाठी ठरवून व नियोजन बद्ध प्रयत्न या विचारा चा अर्थ शास्त्राच्या दृष्टीने आपण किती विचार करतो या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यास हे चांगले निमित्त आहे.

       गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा वैद्यकीय शास्त्रात  कुठल्या ही आजार व सवयीची आर्थिक किंमत मोजण्याची एक पद्धत आहे. कोरोनामुळे तर आजारांमुळे आर्थिक नुकसानीची व्याख्याच बदलून टाकली आहे. तशीच इतर आजार व सवयीमुळे होणाऱ्या तात्पुरत्या शारीरिक नुकसाना पलीकडे त्यामुळे होणारे disability associated life years म्हणजे त्यामुळे सर्व स्तरावर येणाऱ्या अधूपणा पायी खर्ची पडणारी आयुष्याची वर्षे व loss of man hours म्हणजे माणसाचे कार्यक्षमतेचे बुडणारे तास असे दोन निकष आजारामुळे होणर्या अर्थ हानीला लावले जातात. प्रत्येक आजार व सवयी साठी हे निकष लावून होणारे आर्थिक नुकसान याची गणना केली जाते. त्यावर उपाय योजनेचे प्राधान्य ठरवले जाते. मद्य व्यवसायाची आर्थिक समज मात्र १६ हजार ते १८ हजार कोटी या एकाच आकड्या भोवती व महसूलाचा  महत्वाचा स्त्रोत या निकषा पलीकडे गेलीच नाही. एक मद्यपी त्याच्याशी संबंधित १६ जणांचे आयुष्य बेचिराख करतो. ग्रामीण भागात कुटुंबावर भार बनून राहिलेला घरतील मद्यपी कर्ता असण्याची अपेक्षा असलेला पुरुष प्रत्येक घरात सापडेल. थेट मद्यपानामुळे होणाऱ्या आजारांची संख्या ६१ आहे आणि इतर २०० आजारांमध्ये मद्यपान हे भर घालणारा महत्वाचा घट आहे. देशात ३१ % लोक नियमित मद्यपान करतात. अधून मधून मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या अजून जास्त आहे. आर्थिक गणित मांडायचे  झाल्यास एक जरी व्यक्ती मद्यपान करत असली तरी त्या घरातील ४५ टक्के हे मद्य व मद्य संबंधित समस्यांवर खर्च होते. आकडेवारी चा अभ्यास करून मद्यातून येणारे उत्पन्न व मद्यामुळे होणारे नुकसान हे गणित मांडण्यासाठी राज्यात आकडेवारी जमवण्याची तसदी ही आजवर आपण घेतलेली नाही. या उलट मद्यपान करणाऱ्या तरुण व कुमारवयीन मुलांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक असल्याने आपले राज्य मात्र या विषयात संशोधनासाठी अंतर राष्ट्रीय संस्थांना मात्र आकर्षित करते. मद्यपानामुळे होणारे मानसिक आजार , आत्महत्या याची तर काही मोजदादच नाही. देशात दर वर्षी १ लाख रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातातील मृत्यू मध्ये चालकाने मद्यपान केलेले असते. आजारांच्या पलीकडे बहुतांश बलात्कार,  निर्भया सारख्या अमानुष  खून व बलात्कार , घरगुती मारहाणीच्या समस्या, इतर गुन्हे हे मद्याच्या अमला खाली केल्या जातात. आजारावर होणारा खर्च व कामाचे बुडणारे तास सोडून या सर्व समाजिक असंतुलनाची किंमत आपण मद्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानात पकडायची कि नाही हे ठरवावे लागेल.

                  गैरसमजाच्या ‘नशे’ वर अर्थदृष्टीची मात्रा प्रत्येक युद्धात शत्रू धारातीर्थी पडल्यावर किंवा जखमी अवस्थेत असल्यास त्याला मृत्यू शय्येवर शेवटचे पाणी पाजण्याची एक युध्द नैतिकता अनंत काळा पासून युद्ध शास्त्रात अस्तित्वात आहे. राज्याला भरमसाठ महसूल देणाऱ्या बहुतांश मद्यपींना मात्र मृत्युच्या वेळी उपचार , पाणी देण्यास कोणीही नसते. केसरी या अक्षय कुमार अभिनित चित्रपटात शेवट पर्यंत शत्रूला पाणी पाजणारा सहकारी उत्तम चित्रित केला आहे. तरीही शेवटी शत्रू पक्षातील सरदार त्याची क्रूर हत्या करतो. महसुलाचे कारण पुढे करून मद्य विक्रीचे समर्थन करणारे शासन कित्येक वर्ष या क्रूर सरदाराच्या भूमिकेत मद्यपींची कत्तल करतेच आहे. किंबहुना त्या पाणी पाजणाऱ्या छोट्या सैनिका सारखे आपण व्यसनमुक्ती साठी काही शास्त्रीय प्रयत्न तरी करत आहोत का ? सक्तीची मद्य बंदी नकोच पण किमान या १६ हजार कोटींपैकी थोडा तुकडा तरी आपण व्यसनमुक्तीसाठी खर्ची घालणार आहोत का ? मुळात व्यसनमुक्ती वैद्यक मानस शास्त्रातील अशी अंधारी खोली आहे जिथे कोणाला ही प्रवेश करण्यात रस नाही. मद्यपान हा नैराश्य, मधुमेह , ह्र्दय रोग असा एक शारीरिक  – मानसिक आजार आहे आणि त्याला उपचारांची गरज आहे हे सत्य समजून घेण्याची कोणाची ही तयारी नाही. अल्कॉहॉलिक अॅनॉनिमस सारख्या संघटना यासाठी वर्षानूवर्षे झटत आहेत. आज शासकीय सोडाच पण खाजगीत ही एखाद्या मद्यपीला मद्य सोडण्याची इच्छा असेल तरी उपचार , सुविधा सहज उपलब्ध नाहीत. त्यावर निधीची तरतूद सोडाच पण चर्चा ही नाही. धर्मा सारखेच  बहुतांश जनता मद्याच्या अमला खाली राहणे हे राजकीय पक्ष , मद्य उद्योग व्यावसायिक, विक्रेते या सर्वांच्याच सोयीचे आहे. याचे समर्थन करताना महसुलाचे कारण आहेच. पापाचा कर वसूल केल्यावर हा कर पचवताना  व्यसनमुक्तीच्या प्रयत्नांच्या रूपाने प्रायश्चीताचा विचार मनात आला तरी आर्थिक गणिते बदलण्यास सुरुवात होईल.

सदरील माहिती आपण सकाळ मध्येही वाचू शकता